लोकांनी लोकांसाठी...

भ्रष्टाचारी रेशन यंत्रणेला धडा

ब्युरो रिपोर्ट, मांडेवडगाव, परभणी
परभणी - शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचार सर्वपरिचित आहे. त्यातही रेशन दुकान म्हटलं की  बोलायची सोयच नाही. त्याची झळ मुकाट सहन करत सर्वच जण बोलतात,  पण करत काहीच नाहीत. परभणीच्या मानवत तालुक्यातील मांडेवडगाव ग्रामस्थांनी मात्र एकजुटीनं त्याविरुद्ध आवाज उठवला. न्यायालयीन लढा लढून रेशन दुकानदाराचा परवाना रद्द केलाच, शिवाय दोघा तहसीलदारांसह इतर चार जणांवर गुन्हेही दाखल करण्यास भाग पाडलं.
 

retion andolan bharat4india.comखतपाणी घालण्याचं काम कसं केलं जातं आणि त्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कसा पाठिंबा असतो ते पुराव्यानिशी उघड केलंय परभणीच्या मानवत तालुक्यातील मांडेवडगाव येथील ग्रामस्थांनी. इथला रेशन दुकानदार अनेक वर्षांपासून गावकऱ्यांना रेशनचा माल न देता तो परस्पर काळ्याबाजारात विकत होता. या विरोधात समस्त ग्रामस्थांनी न्यायालयीन लढा लढला आणि प्रशासनाला या रेशन दुकानदाराचा परवाना तर रद्द करण्यास भाग पाडलंच. शिवाय या रेशन दुकानदाराच्या भ्रष्टाचाराला लपवणाऱ्या दोघा तहसीलदारांसह इतर चार जणांवर गुन्हेही दाखल करावे लागले.

परभणीच्या मानवत तालुक्यातील हे मांडेवडगाव केवळ १००० लोकसंख्या असणारं छोटंसं गाव. या गावात सर्व मध्यम संवर्गातील शेतकरी राहतात. त्यामुळं गावकऱ्यांना आधार तो गावातील रेशन दुकानाचाच. परंतु मागील अनेक वर्षांपासून या रेशन दुकानदारानं गावात धान्याचा एक दाणाही गावकऱ्यांच्या पदरात घातला नाही. उलट गावकऱ्यांची रेशन कार्ड नवीन बनवून देतो म्हणून स्वतःकडंच ठेवली. कहर म्हणजे गावात मयत झालेल्या व्यक्तींच्या नावानंही या महाशयानं बोगस पावत्या फाडून गावकऱ्यांसाठी येणाऱ्या गहू तांदूळ, साखर, तेल आदी सर्व रेशनचा काळा बाजार केला. या विरोधात जर गावकऱ्यांनी त्याला जाब विचारला तर गावकऱ्यांना मारहाण करून पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या तो वरून देत होता. हे सर्व सुरू असताना प्रशासन मात्र मूग गिळून गप्प होतं.

शेवटी कंटाळलेल्या गावकऱ्यांनी एकजुटीनं लढा देण्याचं निश्चित केलं. मागील दोन वर्षात माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती गोळा करून या दुकानदारानं केलेल्या सर्व काळ्या कामाचे पुरावे जमा केले. हे पुरावे घेऊन गावकऱ्यांनी मंडल अधिकाऱ्यापासून तहसीलदार, पुरवठा अधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि अगदी मंत्रालयापर्यंतही तक्रारी केल्या. परंतु कुणीच दाद दिली नाही. शेवटी मग सर्वांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यावेळी न्यायालयानं या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. तहसीलदारांनी चौकशी लावली ती वर्षभर चालली. परंतु शेवटी प्रशासन हे प्रशासनच. त्यांनी रेशन दुकानदाराचं वाटप बरोबर असल्याचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला. त्यानंतरही गावकऱ्यांनी त्या चौकशी अहवालाच्या विरोधात माहिती मिळवली आणि न्यायालयासमोर सादर केली. शेवटी प्रशासनानं सादर केलेला अहवाल खोटा असल्याचं न्यायालयानं मान्य करत या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या मानवतचे तत्कालीन नायब तहसीलदार आणि विद्यमान तहसीलदार संगीता सानप, तहसीलदार एन. एस. सोनावणे यांच्यासह रेशन दुकानदार केशरबाई उत्तम तुपसामिंद्रे, उत्तम तुपसामिंद्रे आणि इतर एकाविरुध्द शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देत त्या रेशन दुकानाचा परवाना रद्द केला.

एकंदरच या दोन्ही तहसीलदारांविरोधात मानवत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून जिल्हा न्यायालयानं त्यांचा जामीन नामंजूर केला. त्यामुळं अडचणीत सापडलेल्या भ्रष्टाचारी तहसीलदारांनी औरंगाबादच्या उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. तिथंही त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला गेल्यानं आता त्यांची अटक अटळ आहे. आपण लढा दिल्याचं समाधान गावकऱ्यांना असलं तरी त्यांच्यापुढं प्रश्न आहेच...की पोलीस यंत्रणा त्यांना अटक करील का?

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.