लोकांनी लोकांसाठी...

गावाचा उकीरडा होऊ देणार नाही!

ब्युरो रिपोर्ट, पुणे
शहरं वाढायला लागली की त्यासाठी पाण्यापासून मलनि:सारणापर्यंत आणि रस्ते, वीज यापासून ते कचऱ्यापर्यंतचं नियोजन करावं लागतं. त्यासाठी आसपासच्या गावांचा आधार घेतला जातो. गाववाल्यांना जमेत न धरताच या सुविधा केल्या जातात. साहजिकच त्यातून शहरवासीयांच्या सुविधेसाठी आमचा बळी दिला जातोय की काय, अशी भावना बळावून मग गाववाल्यांचा एल्गार सुरू होतो! पुण्यातील उरळी कांचन कचरा डेपोविरोधात ग्रामस्थांनी छेडलेलं आंदोलन हा त्याचाच भाग होता. मागण्या पदरात पडल्यानं 21 वर्षांनंतर का असेना आंदोलन यशस्वी झाल्याचं समाधान ग्रामस्थांना आहे.

कचर डपहा प्रश्न काय ?

पुणे-सोलापूर महामार्गावरचं उरळी कांचन हे गाव २००२ सालापासून चर्चेत आलं पुणेकरांसाठी झालेल्या कचरा डेपोमुळं. साधारणतः ३५ हजार लोकसंख्येचं हे गाव शेतीप्रधान आहे. पुणे महानगरपालिकेनं कचरा डेपो केला आणि या गावाचं सौंदर्य हरपलं. जोडीला दुर्गंधी आणि प्रदूषणाचं भूत मानगुटीवर बसलं. अखेर गावकऱ्यांनी एकत्र येत आंदोलनाचं शस्त्र परजलं. गेली 21 वर्षं गावकरी हा लढा लढत होते. हायकोर्टापर्यंत धडक देऊन त्यांनी अखेर कचरा डेपो हलवण्यास भाग पाडलं.

सध्या पुणे महापालिकेच्या योजना पूर्णत्वास येईपर्यंत गरज उघड्यावर कचरा न टाकण्याचं, तसंच याबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय नियमावलीचं पालन करण्यासह इतर अनेक अटींचं पालन करूनच कचरा टाकण्याचा निर्णय झाल्यानं गावकऱ्यांचा जीव भांड्यात पडलाय.

कचरा डेपोमुळं पाणी दूषित होण्यासह लोकांना श्वसनाचे त्रास होऊ लागल्यानं खऱ्या अर्थानं आंदोलनाला धार आली. त्यानंतर ग्रामस्थांचा राग लक्षात घेऊन पुणे महापालिकेनं पहिल्यांदा विकासकामं करून चूक सुधारण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे सात कोटी रुपयांची विकासकामं या गावांमध्ये झाली. तर दुसऱ्या टप्प्यात आणखी चार कोटी रुपयांची कामं मार्गी लागली आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुणे पालिकेकडं पाठवलेल्या विकासकामांच्या यादीनुसार आणखी ५३ कोटींची आवश्यकता भासणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि पाणीपुरवठा विभाग यांच्यातर्फे पाण्याची सोयही करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडं पाठवण्यात येणार आहे.

गावकऱ्यांचा लढा...
kachara depo1तरीही गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन याविरोधात आवाज उठवण्याचं ठरवलं. यासाठी गावात बैठका झाल्या. मग गावकऱ्यांच्या सहीचं निवेदन शासनाला देण्यात आलं. त्यानंतरही पुणे महानगरपालिकेनं कचरा न हटवल्यानं अखेर या गावकऱ्यांनी आंदोलन छेडलं. यात कचऱ्याच्या गाड्या रोखणं, अधिकाऱ्यांना घेराव घालणं, असे नानाविध मार्ग अवलंबले. २०१० सालापासून तर हा लढा अधिकच तीव्र झाला. कारण जवळच्या फुरसुंगी गावात असणारा कचरा डेपो अशाच पद्धतीनं तिथल्या नागरिकांनी हलवण्यास भाग पाडलं. मग इथला कचरा डेपो का नाही, या इरेनं गावकरी पेटले. अनेक नेत्यांनी वेळोवेळी भेटी देऊन कचरा डेपो हलवण्याची केवळ आश्वासनं दिली. मात्र, शेवटी गावकऱ्यांनी एकमुखानं दिलेल्या लढ्यालाच यश आलं. न्यायालयानं गावकऱ्यांच्या बाजूनं निकाल दिल्यानं आता कचरा डेपो हलवण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. आम्ही 20 वर्षांहून अधिक काळ लढलेल्या या लढ्यामुळं आमच्या पुढच्या पिढ्या मोकळा श्वास घेऊ शकतील, याचं मोठं समाधान मिळत असल्याची भावना क्रांतिवीर आंदोलनाचे अध्यक्ष आबासाहेब चव्हाण आणि कार्य़कर्ते कचर चव्हाण यांनी बोलून दाखवली.

काय आहे पुण्याचा कचरा ?
पुण्याच्या कचऱ्याचा प्रश्न नेहमीच ज्वलंत राहिला आहे. कोथरूडमध्ये १९६५ पासून कचरा डेपो होता. मात्र, या भागात लोकवस्ती वाढल्यानं कोथरूडकरांनी प्रदीर्घ काळ आंदोलन केल्यावर १९९९ मध्ये तो बंद करण्यात आला. तत्पूर्वी १९९१ मध्ये उरळी कांचन इथं कचरा डेपो सुरू झाला.

पुण्यात दरदिवशी सुमारे १३०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. प्रतिमाणशी हे प्रमाण ३५० ते ५५० ग्रॅम आहे. या कचऱ्यापैकी विघटन केलेला कचरा सुमारे ५०० मेट्रिक टन आहे. तेवढाच कचरा अविघटनशील म्हणजे मिक्स असतो. या तुलनेत घरोघरी जिरवल्या जाणाऱ्या कचऱ्याचं प्रमाण अवघं ४० ते ५० मेट्रिक टन आहे. कचरा गोळा करण्यासाठी ८६ घंटा ट्रक असून त्यामार्फत दोन लाख ७७ हजार १९८ घरांमधून १२५ ते १५० मेट्रिक टन ओला कचरा गोळा केला जात आहे. सुका कचरा गोळा करण्यासाठी १६११ रॅगपिकर्स कार्यरत असून दोन लाख १३ हजार ४६६ घरांमध्ये जाऊन कचरा गोळा करण्याची सुविधा पुरवली जात आहे. त्यामधून २५० ते ३०० मेट्रिक टन सुका कचरा पुन:श्चक्रीकरणासाठी पाठवण्यात येतो. हॉटेल वेस्ट गोळा करण्यासाठी २१ टिपर्स असून १५०० हॉटेलसाठी ही सुविधा आहे. फिश आणि मटन मार्केट इथला कचरा गोळा करण्यासाठी स्वतंत्र वाहनांची व्यवस्था असून गार्डनमधील कचरा क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत आठवड्यातून एक दिवस गोळा केला जातो.

गोळा होणाऱ्या या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उरळी डेपोतील हंजरच्या प्रकल्पाशिवाय एक हजार ४२ ठिकाणी गांडूळखत प्रकल्प, ३९५ ठिकाणी बायो सॅनिटायझर्स, ४० बायोमिथेनायझेशन प्रकल्प आणि ३५ ठिकाणी ऑर्गेनिक वेस्ट कन्व्हर्टर प्रकल्प सुरू आहेत. याद्वारे ४५ ते मेट्रिक टन कचऱ्यावर शहरामध्येच प्रक्रिया केली जाते. पालिकेचे १२ बायोगॅस प्रकल्प, तीन मेकॅनिकल कंपोस्टिंग प्रकल्पांचं काम सुरू आहे. आता प्रत्येक वॉर्डात एक बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय झाला आहे.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.