लोकांनी लोकांसाठी...

महासेझ विरोधात महालढा!

रोहिणी गोसावी, पेण, रायगड
रायगड जिल्ह्याला लढ्यांचा आणि आंदोलनाचा इतिहास लाभलाय. महाडच्या चवदार तळ्याच्या आंदोलनापासून अलीकडंच यशस्वी झालेल्या सेझच्या आंदोलनाचा त्यात समावेश आहे.
 

sez

रिलायन्स महासेझचा लढा
2005 मध्ये पेण तालुक्यात मंजूर झालेला रिलायन्स महासेझ प्रकल्प इथल्या शेतकऱ्यांच्या लढ्यानं हाणून पाडला. रायगड जिल्ह्यातल्या पेण, उरण आणि पनवेल या तीन तालुक्यांमध्ये जवळपास 34 हजार एकर जमिनीवर हा प्रकल्प उभा राहणार होता. त्यावेळी सेझ म्हणजे काय हेसुद्धा या शेतकऱ्यांना माहीत नव्हतं. फक्त कुठली तरी कंपनी येणार आहे आणि आपल्या जमिनी त्या कंपनीला द्यायच्यात एवढंच त्यांना समजलं होतं. नंतर हळूहळू सेझ म्हणजे काय आणि त्यातून शेतकऱ्यांना काय मिळणार आणि त्यासाठी काय गमवावं लागणार हे स्पष्ट झालं आणि हा प्रकल्प म्हणजे आपल्या अस्तित्वावरच घाला आहे हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात आलं... आणि सुरू झाला रिलायन्स महासेझ विरोधातला लढा!

सामाजिक कार्यकर्त्यांचा पुढाकार
रायगड जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या लढ्यात पुढाकार घेतला, पण त्यांना आधी लढावं लागलं ते त्यांच्याच लोकांशी. शेतकरी आपल्या विरोधात जात आहेत, असं चित्र जेव्हा सरकारपुढं उभं राहिलं तेव्हा तिथल्या काही स्थानिकांनाच हाताशी धरून त्यांना लढ्याच्या विरोधात उभं करण्यात आलं. त्यामुळं एकाच वेळी सरकार, कंपनी आणि स्थानिक रहिवासी यांच्याशीही लढा सुरू करावा लागला. शेकापचे ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील, उल्का महाजन, वैशाली पाटील, सुरेखा दळवी यांच्यासारखे सामाजिक कार्यकर्ते खंबीरपणे या शेतकऱ्यांबरोबर त्यांना मार्गदर्शन करायला उभे राहिले.

सरकारचा गनिमी कावा
sez5भूसंपादन कायद्यांतर्गत सुपीक जमीन अशा कुठल्याही प्रकल्पासाठी संपादित करता येत नाही. रिलायन्स महासेझ ज्या गावांमध्ये करण्यात येणार होता त्या गावांमध्ये आजही भात हे मुख्य पीक असून इथला शेतकरी त्यातच खाऊनपिऊन सुखी असतो. जोडधंदा म्हणून काही शेतकरी मत्स्यशेती करतात. पण शेती तोट्यात जात नाही, पण तरीही ही जमीन नापीक म्हणून सरकारनं जाहीर केली आणि ती जमीन भूसंपादन कायद्याखाली आणण्याचा प्रयत्न केला. याच परिसरात हाटवणे धरणाचं पाणी या गावांना द्यायचा प्रस्ताव असूनही सरकार ते द्यायला उदासीन होतं. कारण जर ते पाणि या परिसरात आलं तर ही सगळी जमीन बारमाही सुपीक होईल आणि सेझचा प्रकल्प गुंडाळावा लागेल.

50 पेक्षा जास्त आंदोलनं

या प्रकल्पाच्या विरोधात 50पेक्षा जास्त वेळा आंदोलनं झाली. शेतकरी रस्त्यावर उतरले. हा लढा उभारताना अनेक आव्हानं या शेतकऱ्यांपुढं होती. एवढ्या मोठ्या लढ्यात कुठेही हिंसा झाली नाही. या लढ्यात जितक्या हिरिरीनं पुरुषांनी सहभाग घेतला तितक्याच हिरिरीनं महिलाही सहभागी झाल्या होत्या. आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी आपल्या घरातल्या कर्त्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून या महिला रस्त्यावर उतरल्या. सामाजिक कार्यकर्ते या लढ्यात पुढे असले तरीही या लढ्यात शेतकरीच त्यांचे नेते होते. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीपुढं सरकारला झुकतं माप घेऊन रिलायन्सचा हा महासेझ अखेर रद्द करावा लागला.

यशस्वीतेवर उमटली मोहोर
या ऐतिहासिक लढ्यानं दोन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. एक म्हणजे सरकारला जमीन भूसंपादन कायद्यात बदल करावा लागला आणि दुसरी म्हणजे कोणताही लढा किंवा आपले अधिकार हे अहिंसक मार्गानंही मिळवता येतात, रक्ताचा एकही थेंब न सांडताही लढे लढता येतात आणि यशस्वीही होतात, ही गोष्ट या लढ्यानं सिद्ध करून दाखवली.

 

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.