लोकांनी लोकांसाठी...

वज्रमूठ दुबळ्या हातांची

भगवान केसभट, जगतसिंगपूर, ओरिसा
गेल्या दहा दिवसांपासून ओरिसातील जगतसिंगपूर जिल्ह्यातील गोविंदपूर आणि शेजारील गावांतील गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन शांततामय मार्गानं ओरिसा सरकारच्या विरोधात आंदोलन पुकारलंय. या आंदोलनामध्ये महिलांबरोबर शाळकरी मुलंसुध्दा शाळा बंद ठेवून सहभागी झालीत. आपल्या जमिनी वाचवण्यासाठी स्थानिक आदिवासी, दलित, भूमिहीन शेतमजुरांनी पोस्को या मल्टिनॅशनल कंपनीविरोधात आंदोलनाचं हत्यार उपसलंय.

india-posco-check-gates 1

गोंविदपूर आणि आसपासच्या गावातील आदिवासी बांधवांच्या जमिनी जबरदस्तीनं हिसकावून घेण्याचा ओरिसा सरकारचा डाव आहे. त्यासाठी सरकारनं शेकडो पोलिसांचा फौजफाटा या भागात तैनात केलाय. मात्र सरकारच्या या दडपशाहीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी स्थानिक आंदोलनकर्त्यांसह शाळेतील लहान मुलं, महिला मैदानात उतरल्या आहेत. आंदोलकांनी गावात येणारे सर्व बाजूचे रस्ते बॅरीकेड टाकून नाकेबंदी केलीय. या संघर्षामुळं या गांवाना छावणीचं स्वरूप प्राप्त झालंय. भारतविरुध्द इंडिया असा हा लढा उभा राहिला आहे. स्वातंत्र्याच्या सहा दशकांनंतरही इथल्या आदिवासी, दलित, श्रमिक, शेतमजूर, शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्यातील पारतंत्र्याच्या विरोधात संघर्ष करावा लागत आहे.

पोस्को प्रकल्पाला विरोध
पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिती (पी.पी.एस.एस) या बॅनरखाली जगतसिंगपूर जिल्ह्यातील आठ गावं एकत्र येऊन हा लढा सुरू आहे. या भागामध्ये येऊ घातलेल्या जगातील ४थ्या क्रमांकावर असलेली स्टील कंपनी पोस्कोविरोधातील 22 जून 2005 पासून गावकऱ्यांनी हा लढा उभारलाय.

ओरिसा सरकारनं या स्टील कंपनीसोबत थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी करार करून या प्रकल्पासाठीचा मार्ग मोकळा केला. स्टील ऊर्जा, खाणकाम आणि पोर्ट (बंदर) असा संयुक्त महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प या कंपनीचा आहे. जटाधारी नदीच्या मुखाजवळच आणि पॅराव्दीप बेट समुहाच्या दक्षिणेला 12 किलोमीटर अंतरावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं बंदर उभारलं जाणार आहे. प्रस्तावित स्टील प्लॅण्टला 600 मिलियन टन उच्च दर्जाचा कच्चा लोहधातू लागणार आहे. यासाठी सुंदरगड जिल्ह्यातील कंधाधर हिल्समधून हा माल 30 वर्षांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रस्तावित प्रकल्प आणि कंधाधर हिल्समधील अंतर 200 किलोमीटरहून अधिक आहे. परदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 52 हजार कोटी रुपये खर्च करून बांधला जाणारा हा भारतातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. 13 हजाराहून अधिक लोकांना प्रत्यक्ष तर 35 हजारांहून अप्रत्यक्ष रोजगार या प्रकल्पामुळं उपलब्ध होणार आहे. आणि राज्य आणि केंद्र सरकारला प्रचंड महसूल मिळणार असल्याचा दावा पोस्को कंपनी करत आहे.


rallyfromdhinkiatobalit 1प्रकल्पाचा पर्यावरणाला धोका

मात्र प्रत्यक्षात या प्रकल्पामुळं 20 हजार गावकऱ्यांच्या जीवनमानाचा आधारवड कोसळला जाणार आहे. त्यांच्याकडील जल, जमीन, जंगल, हिसकावून घेऊन त्यांना विस्थापित केलं जाणार आहे. या प्रकल्पामुळं अनेक पर्यावरणीय धोके निर्माण होणार आहेत. प्रदूषणामुळं जैवविविधतेनं नटलेली सजीव सृष्टी उद्ध्वस्त होणार आहे. पोलिसांच्या संगनमतानं पोस्को कंपनीनं आणि सरकारनं नैसर्गिक संसाधनांची सर्रास लूट करण्याचा डाव आखला आहे.

प्रकल्पामुळं आदिवासींची शेती नष्ट होण्याचा धोका
गडकुजंग, नवगाव, धीनकिया या ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत असलेल्या आठ खेड्यापाड्यांतील ३,३५० कुटुंबासह दलित आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय या प्रकल्पामुळं देशोधडीला लागणार आहेत. २००१च्या जनगणनेप्रमाणं इथल्या आदिवासींची संख्या लक्षणीय असतानादेखील वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी खोटे रेकॉर्ड दाखवण्याचा खोडसाळपणा सरकारतर्फे केला गेला.

गेल्या सात वर्षांपासून य़ेथील २० हजारांहून अधिक गावकरी या लढ्याद्वारे संघर्ष करत आहे. पोस्को प्रतिरोध संग्राम समितीच्या माध्यमातून हा लढा सुरू ठेवला आहे. पोस्को कंपनीचा स्टील प्लॅण्ट या खेड्यांमध्ये पसरला आहे, प्रकल्पासाठी सरकारनं कंपनीला १६,०२० हेक्टरहून अधिक जमीन देण्याचं मान्य केलंय. हा परिसर शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेचं केंद्र समजला जातोय. या तीन ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत असणाऱ्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती येथील सुपीक जमिनीमुळं चांगली आहे. या जमिनीवर काजू, विड्याचं पान, शेवगा, मासेमारी यासारखं उत्पादन घेत आहेत.

या ठिकाणी पाच हजारांहून अधिक विड्यांच्या बागा आहेत, आणि यापासून इथल्य़ा शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी लाखांहून अधिक मिळकत मिळते आहे. मात्र इथं येऊ घातलेल्या जटाधारी बंदरामुळं मासेमारी आणि शेतीव्यवसाय धोक्यात आलाय, तसंच जगातीत दुर्मिळ समजल्या जाणाऱ्य़ा कासवांचं अस्तित्व येथील प्रदूषणामुळं संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे.

या प्रकल्पासाठी हजारो लिटर शेतीसाठीचं पाणी पळवलं जाणार आहे. पाणी जगतसिंगपूर, खुर्डा केंद्रापाडा, कटक, जजपूर या भागातील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवणारं आहे.


लढ्यासाठी गावकरी झाले सज्ज

दक्षिण कोरियातील या स्टील कंपनीसोबत ओरिसा सरकारनं केलेल्या कराराची बातमी गावांमध्य़े वाऱ्यासारखी पसरताच स्थानिक गावकऱ्यांनी गावागावात जाऊन या प्रकल्पामुळं होणाऱ्या गंभीर परिणामांची चर्चा गावकऱ्यांसोबत करण्यास सुरुवात केली. पोस्को प्रतिरोध संग्राम समितीच्या अंतर्गत गावकऱ्यांनी एप्रिल २००५ पासून सर्व मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येऊन लढा देण्यास सुरुवात केली. ही चळवळ लोकशाही, लोककेंद्री बनवण्यासाठी ५१ कार्यकर्त्य़ांची एक समिती गठीत केली. या समितीमध्ये ३० टक्के महिलांचा समावेश होता. अत्यंत तातडीचे निर्णय घेणाऱ्या कोअर कमिटीबरोबर पोलीस स्टेशनला न जाता गावातील तंटे आपापसात मिटवण्यासाठी कमिटी स्थापन करून गावागावात एकता आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर विश्वास निर्माण झाला. प्रत्येक व्यक्तीनं स्वतःच्या कुवतीप्रमाणं समितीला बळकट करण्यासाठी आर्थिक मदत केली. पोस्को प्रतिरोध समितीच्या पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रीय युवा संघठन आणि नवनिर्माण संगठन या दोन गांधीवादी संघटनांनी गावागावात जाऊन प्रकल्पामुळं होणाऱ्य़ा गंभीर परिणामांची चर्चा लोकांना एकत्र आणून केली, या प्रसंगी पोस्को कंपनीनं विकत घेतलेल्या गुंडांनी आंदोलनकर्त्यांवर वारंवार जीवघेणे हल्ले केले. या सर्व हल्ल्यांना झुगारून सत्याग्रही आणि अहिंसक मार्गानं आंदोलन पुढे घेऊन जाण्यासाठी 'हमला चाहे जो होगा, हाथ हमारा नही उठेगा' अशा घोषणा देऊन गावकऱ्यांना आकर्षित करण्याचं काम केलं गेलं

आंदोलकांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न
POSCO 11th site Indiaआंदोलन हाणून पाडण्यासाठी मध्यंतरी ओरिसामध्ये सत्तेत असलेल्या बिजू जनता दल पक्षानं कंपनीला पाठिंबा देऊन युनायटेड अॅक्शन कमिटीच्या सहाय्यानं बळाचा वापर करून भूमिहीन शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांना पैशाचं आमिष दाखवून आपल्याकडं वळवण्याचा प्रयत्न केला. रोजगाराचं कुठलंही साधन नसल्यामुळं भूमिहीनही बिजू जनता दलाच्या गटामध्ये सामील होऊ लागले होते.

यामुळं पोस्को प्रतिरोध संग्राम समितीच्या आंदोलकांनी प्रस्तावित प्रकल्पाच्या विरोधात जनमत तयार करून डावपेच आखून संघर्ष करण्यास सुरुवात केली. पदयात्रा काढत, गावागावामध्ये बैठकी घेऊन जाणीव जागृत करण्यास सुरुवात केली. 'पोस्को हटाव, भितामाटी बचाव' याचा नारा देत आम्ही आमच्या जमिनी देणार नाहीत, असा गावकऱ्य़ांचा निर्धार पक्का केला.

मात्र २००९मध्ये राज्य सरकारनं जिल्हा प्रशासनातर्फे गावकऱ्यांना नोटीस पाठवायला सुरुवात केली. या सर्व घडामोडींमुळे हा विषय संपूर्ण राज्यभरात ऐरणीवर आला. भाकप, माकप, गणपरिषद तसंच इतर राजकीय पक्षही या लढ्यात उतरले, त्यांनी या भागाचा दौरा करत प्रकल्पाच्या विरोधात बाजू घेतली, विधानसभा, संसदेच्या माध्यमातून यासंबधीचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेत, आणि हा प्रश्न राष्ट्रीय पटलावर आला.

आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न
२२ जून २००६ रोजी बालीतुला इथं हजारो गावकरी एकत्र आले आणि त्यांनी पोस्को करार दिन हा काळा दिवस म्हणून पाळला. दुसरीकडं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत असलेल्या टीकेमुळं पोस्को कंपनीही पुढे सरसावली आणि अधिकाऱ्यांनी आदिवासी, शेतकरी, शेतमजुरांना नोकरी, नवीन घरं आणि पर्यायी जमिनींचं आमिष दाखवायला सुरुवात केली. पोस्को फाऊंडेशनच्या माध्यमातून कंपनीनं अनेक समाजोपयोगी उपक्रम राबवले, मात्र आदिवासी शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या प्रयत्नांना भीक घातली नाही.

दुसरीकडं राज्य सरकारनं गावकऱ्यांना सरकारी हिसका दाखवत, १७ कार्य़कर्त्यांवर हल्ल्याचा प्रयत्न केला. या हल्ल्याचा जागतिक पातळीवर निषेध करण्यात आला. शेवटी पोस्कोनं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारावी, अशीही मागणी झाली.
लोकांमध्ये दहशत बसावी म्हणून राज्य सरकारनं अजय शाहू या समितीच्या प्रमुख कार्यकर्त्याला अटक केली आणि त्याच्यावर ३६ विविध गुन्हे दाखल केले. खोटे गुन्हे दाखल करून कार्यकर्त्यांना अटक करण्याचं काम सुरू ठेवलं. गावांमध्ये हजारो पोलीस तैनात करून गावकऱ्यांचं शांततामय आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न सरकारनं सातत्यानं सुरूच ठेवला.

वनाधिकार कायदा पायदळी तुडवला
20TH POSCO 662087fवनाधिकार कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची शहानिशा करण्यासाठी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयानं चौकशी सुरू केली. वनाधिकार कायद्याची कुठल्याही प्रकारची पारदर्शी आणि लोकशाही पद्धतीनं अंमलबजावणी झाली नसल्याचं या चौकशीत स्पष्ट झालं.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बेपर्वा आणि भोंगळ कारभारामुळं वनाधिकार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही. २१ ते २३ फेब्रुवारी २०११ रोजी दिनकिया आणि गोईगपूर या गावात ग्रामसभा घेऊन पोस्कोच्या विरोधात ठराव मंजूर झाला. मात्र राज्य शासनानं त्यांच्या ठरावाकडं दुर्लक्ष केलं. २ मे २०११ रोजी पर्यावरण मंत्रालयानं पोस्को कंपनीला १२५३ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्याची मंजुरी दिली. मात्र या निर्णयाचा पोस्को प्रतिरोध संग्राम समितीनं कडाडून विरोध केला आहे.

लढा सुरूच...
या निर्णयाविरुध्द समितीनं नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलकडं दाद मागितली आहे. यात या विभागातील पोलीस फोर्स तातडीनं हटवावेत, गावकऱ्यांवरील खोटे गुन्हे मागे घ्यावेत, २००६ च्या वनाधिकार कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, तसंच जमिनीचा अवैध ताबा घेणाऱ्या राज्य सरकार आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करावी, अशा मागण्या समितीनं ट्रिब्युनलकडं केल्या आहेत. या मागण्यांची दखल घेत ट्रिब्युनलनं पॉस्कोच्या कामावर स्थगिती आणलीय. पण या स्थगितीच्या निर्णयाला धाब्यावर बसवून पॉस्को कंपनीचं आणि सरकारचं भूसंपादनाचं काम सुरूच आहे. त्यामुळं हा लढा आजही सुरूच आहे. आदिवासी, शेतकरी एक झाला तर बलाढ्य कंपन्या आणि शासकीय यंत्रणांशी दोन हात करता येतात, हे या लढ्यानं उभ्या जगाला सांगितलंय, हे या लढ्याचं मोठं यश आहे. देश प्रजासत्ताक झालाय, मात्र आदिवासी, शेतमजूर, गरिबांच्या अस्तित्वाचे लढे सुरूच असून विषमता नष्ट झाल्याशिवाय ते कधीच संपणार नाहीत.


Comments (2)

  • आज गरीब शेतकरी अन आदिवासींना हटवण्याचा अन त्यांना संपवण्याचा भांडवली षड्यंत्राचं राजकारण सुरू आहे. त्याचे बळी गरीब अन शेतकरी...आता आपण सत्ता तर उलथून टाकूच पण भांडवली कुत्र्यांना आता आपल्या शेतीपासून दूर ठेवण्याचा लढा लढू...

  • ग्रेट कलेक्शन , गॉड ब्लेस यू ऑल...

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.