जागर पाण्याचा

दुष्काळी माणमध्ये साकारतंय राज्यातील पहिलं पाणलोट मॅाडेल

शशिकांत कोरे, सातारा
 दुष्काळी भागात पाण्याचा जागर सुरू झालायं. पावसाच्या पाण्याचं योग्य नियोजन व्हावं यासाठी दगडी बंधाऱ्यांऐवजी सिमेंटचा नाला बांधून शेततळं वळण बंधारा आणि नाला सरळीकरण या प्रकारांचा उपयोग होणार आहे. यासाठी राज्यातील पहिलं पाणलोटचं मॅाडेल माण तालुक्यातील बिदाल इथं साकारतंय.

कृषी विभागांतर्गत एकात्मिक पडिक जमीन विकास योजना डिसेंबरअखेर बंद होत आहे. यापुढं 2020 सालापर्यंत वसुंधरा पाणलोट विकास कार्यक्रम आणि नरेगा या दोनच योजना देशपातळीवर मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात येणार आहेत.

विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ

बिदाल इथल्या बारा बंधारे नाला सरळीकरणामध्ये एक किलोमीटर परिसरात असलेल्या सुमारे ६० ते ७० विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होणार आहे. यामुळं दुष्काळी भागात घेतल्या जाणाऱ्या कांदा पिकाऐवजी फळबाग लागवडीसाठीच्या क्षेत्रात वाढ होणार आहे. या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार असल्याचं इथले शेतकरी सांगत आहेत. राज्य शासनानं अशा प्रकारच्या एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापनावर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे, असंही म्हटलं जातं.

कोरडवाहू क्षेत्र सिंचनाखाली

देशातील एकूण ३२९ दशलक्ष हेक्टर जमिनीपैकी केवळ ८५ दशलक्ष हेक्टर जमीन पर्जन्याधारित कृषियोग्य जमीन आहे. तर राज्यामधील ३०७ लक्ष भौगोलिक क्षेत्रापैकी १५९ लक्ष हेक्टर क्षेत्र म्हणजेच ५२ टक्के क्षेत्र अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येतं. यामध्ये ३९ टक्के हलक्या जमिनीचं प्रमाण आहे. संपूर्ण सिंचन क्षमता उपयोगात आणली तरीही ७० टक्के क्षेत्र कोरडवाहू राहणार आहे. हे कोरडवाहू क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम 2009 सालापासून राबवण्यास सुरुवात केली. या योजनेनुसार गावनिहाय पाणलोट विकास समित्या ग्रामसभेव्दारे नेमल्या जात आहेत.

मोठी धरणं ते सिमेंट बंधारे 

राज्यामध्ये सिंचनाचं क्षेत्र वाढवण्यासाठी कृष्णा खोरे, गोदावरी खोरे, तापी खोरे आदींची निर्मिती झाली. मोठ्या धरण प्रकल्पांतून सिंचन क्षेत्र वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याच वेळेस वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेव्दारे गावोगावी विकासाची मॅाडेल तयार होऊ लागली आहेत. राज्यभरामध्ये १५०५ मेगावॅाटर शेड तयार करण्यात येणार आहे आणि याची विभागणी नदी खोरेनिहाय केली आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये २० मेगा पाणलोट योजनांतून ११ तालुक्यांत एकूण ३,८२,७६५ हेक्टर क्षेत्रावर काम सुरू होत आहे. त्यासाठी ५५३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. दुष्काळी माण तालुक्यासाठी १२० कोटी, तर खटाव तालुक्यासाठी ८० कोटी, फलटणसाठी ४३ कोटी निधी उपलब्ध होत आहे.

मॅाडेल प्रकल्प पर्यटनस्थळ होतोय

माण तालुक्यामध्ये एकूण ६४ बंधारे होणार असून यातील माण तालु्क्यातील ४७ गावांना, खटाव तालुक्यातील ३३ गावांना, तर फलटण तालुक्यातील ३० गावांना या पाणलोट व्यवस्थापनाचा फायदा होणार आहे. अशा प्रकारच्या छोट्या छोट्या प्रकल्पांचं जाळं दुष्काळी भागात तयार केलं जात आहे.  पूर्वी दगडी बंधारे तयार केले जात असत. परंतु यातून पाण्याच्या गळतीचं प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणात होत असे. आता सिमेट बंधाऱ्यांची साखळीनं सुमारे दीड किलोमीटर लांब पट्ट्यात नाला सरळीकरण करण्यात येत आहे. एखाद्या नदीचं पात्र ज्याप्रमाणं विस्तृतपणं खोदलं जातं त्याचप्रमाणं दुष्काळी भागातील नाले खोदले जात आहेत. पावसाळ्यात हे बंधारे पाण्यानं पूर्ण भरणार आहेत. पिंपरी येथील छोट्याशा बंधाऱ्यावरून हे स्पष्ट झालं. त्यामुळं राज्यातील हा मॅाडेल प्रकल्प पर्यटनस्थळ बनण्याची शक्यता आहे. 


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.