जिल्ह्यातील वरूड आणि मोर्शी हे तालुके म्हणजे संत्र्यांचं आगार! संत्रा बागांच्या पाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जमिनीला इतकी भोकं पाडून ठेवली, की बेसुमार पाणीउपशामुळं हा भाग ड्रायझोन म्हणून जाहीर झाला. आता राष्ट्रीय पेय जल सुरक्षा अभियानांतर्गत या दोन्ही तालुक्यांतील १९० गावांमधील गावकरी आर्थिक अंदाजपत्रकाप्रमाणं पाण्याचं अंदाजपत्रक तयार करतायत. पाण्याचं पुरतं महत्त्व कळल्यानं थेंबाथेंबाचं नियोजन करण्यात ते सध्या गुंग आहेत.

जल अंदाजपत्रक
आपल्याला आर्थिक अंदाजपत्रक माहीत आहे. देशाचा, राज्याचा, नवीन वर्षाचा अर्थसंकल्प वर्षाअखेर म्हणजेच मार्चअखेर जाहीर होतो. आणि त्याप्रमाणं तंतोतंत वर्षभर कारभार चालतो. आज पाण्याला पैशापेक्षा जास्त मोल आल्यानं त्याचंही वर्षभराचं नियोजन करणं गरजेचं बनलंय. त्यातूनच गावपातळीवर जल अंदाजपत्रक तयार करण्याची कल्पना पुढं आलीय. त्यासाठी केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय पेय जल सुरक्षा योजना आखली असून त्यातून या कामाचा श्रीगणेशा झालाय.

जल अंदाजपत्रकाची रूपरेषा
पाणी साठवण्यासाठी मोठी धरणं, बंधारे, तलाव बांधले जातात. थोडक्यात, आपल्याकडं पाण्याची बँक आहे. पण त्यातल्या पाण्याचं नीट व्यवस्थापन होत नाही. मुळात हिशेबच ठेवला जात नाही. त्यामुळं पाणी साठतं किती आणि ते कशासाठी किती खर्च होतं, याचा काही अंदाजच येत नाही. गावानं गावच्या पाण्याचं नियोजन केल्यास या गोष्टी स्पष्ट होतील. त्यासाठी पाण्याचं अंदाजपत्रक गरजेचं आहे. या कार्यक्रमात गावात, शिवारात पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचा हिशेब आणि नियोजन कसं करायचं ते गावकऱ्यांना शिकवलं जातंय. यातून पाणी हा हिशेब ठेवण्याएवढी मौल्यवान गोष्ट आहे, याचं भान समाजाला येईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

 

बेसुमार उपसा
वरूड आणि मोर्शी हे तालुके संत्रा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहेत. पाणी विपुल असल्यामुळं इथं ठिकठिकाणी संत्र्यांच्या बागा रुजल्या. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी मिळेल तिथून पाण्याचा उपसा केला. विहिरींचं पाणी पुरत नसल्यानं कूपनलिका म्हणजेच बोअरवेल खोदल्या. भूगर्भातील पाणी शोषून काढलं जात असताना त्या प्रमाणात पाण्याचं पुनर्भरण झालंच नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, भूगर्भातील पाण्याची पातळी आटली आणि परिसर कोरडाठाक झाला. सरकारी भाषेत ड्रायझोन. सरकारनं तसं जाहीरही केलं. मग इथल्या शेतकऱ्यांचे डोळे उघडले. खोल गेलेली पाण्याची पातळी पुन्हा भरून काढायची असेल तर पावसाचं पाणी जमिनीत मुरवलं गेलं पाहिजे. जलस्रोत निर्माण केले पाहिजेत. पाण्याचा संतुलित वापर केला पाहिजे. जेवढं पाणी वापरतो त्याच्या तुलनेत पाणी अडवलं गेलं पाहिजे. पाण्याचं पुनर्भरण केलं पाहिजे, याची त्यांना खात्री पटली. ही जगण्या-मरण्याची लढाई असल्याची जाणीवही त्यांना झाली.

 

पाण्याचं मोल आता कळलं
वरूड आणि मोर्शी तालुक्यातील 190 गावांत राष्ट्रीय पेय जल सुरक्षा अभियानाचा पथदर्शी प्रकल्प सुरू झाल्यापासून शेतकऱ्यांनी कंबर कसलीय. गावातील काही निवडक लोकांना घेऊन हे अंदाजपत्रक तयार केलं जातंय. त्याआधी त्यांना आपले जलस्रोत कोणते याची ओळख करून दिली जाते. ते कसं मोजायचं उदा. दाखल पर्जन्यमान कसं मोजायचं. विहिरीची खोली कशी मोजायची, पाण्याची गुणवत्ता कशी ठरवायची ते भूगर्भशास्त्रज्ञ श्याम सोनार हे समजावून सांगतात. ज्याच्या आधारावर सहभागी गावकरी आपल्या गावाच्या जलसंपत्तीचं नियोजऩ कसं करायचं ते ठरवतात. या प्रशिक्षण शिबिरात महिलांचा सहभाग हा उल्लेखनीय आहे.

पाण्याचा जमाखर्च
गावाच्या शिवारात पडणारं पाणी... गावाच्या हद्दीत आलेले नदीनाले... गावातील विहिरींतील पाणी ही त्या गावची जलसंपत्ती, तर बागायतीला लागणारं पाणी... पिण्यासाठी उपयोगात आणलं गेलेलं पाणी... जनावरासाठी वापरलं गेलेलं पाणी... मानवी वापरासाठी वापरलं गेलेलं पाणी हा पाण्याचा खर्च, या सर्व जमाखर्चाचा हिशेब म्हणजेच जल अंदाजपत्रक. त्यावरून वर्षभराच्या पाण्याच्या खर्चाचं नियोजन केलं जातं. उपलब्ध पाण्यात कोणतं पीक घेतलं पाहिजे. पिण्यासाठी किती पाणी राखून ठेवायचं, हेदेखील आम्हीच ठरवतो, असं ग्रामपंचायत सदस्या असलेल्या मीनाक्षी ढोके सांगतात.

 

महिलांचा लक्षणीय सहभाग

गावात उपलब्ध पाणी पिण्यास योग्य आहे की नाही, याचं देखील प्रशिक्षण आम्ही महिलांना देतो. त्याला महिलांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो, असं तंत्रज्ञ सोनाली इंगळे यांनी सांगितलं. यातूनच भविष्यात पाणी हा हिशेब ठेवण्याचा विषय आहे, याची जाणीव समाजात रुजेल असा सर्वांनाच विश्वास वाटतोय.