विदर्भाला हवं कोरडवाहू विकासाचं मॉडेल!

ब्युरो रिपोर्ट, देवळी, (वर्धा)
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळं विदर्भ जगाच्या नकाशावर आला. आतापर्यंत तिथं तब्बल साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. यानंतर जाग आलेल्या केंद्र सरकारनं विदर्भासाठी पॅकेज दिलं खरं, पण ती तात्पुरती मलमपट्टी आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांना तारायचं असेल तर कोरडवाहू शेतीचा विकास हाच त्यावरील खरा उपाय आहे. 'भारत४इंडिया.कॉम'तर्फे विदर्भातील गौळाऊ पशुधन वाचविण्यासाठी आयोजित केलेल्या 'टॉप ब्रीड' स्पर्धेच्या निमित्तानं अनेक मान्यवरांनी ही भावना बोलून दाखवताना त्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्रीत येऊन आवाज उठवण्याची गरज बोलून दाखवली.
 

   

विदर्भ म्हटला की आता सर्वांनाच आठवतात त्या शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आत्महत्या. विदर्भातील ८० टक्के जमीन ही कोरडवाहू आहे. कापूस हे नगदी पीक सोडलं तर ज्वारी, तूर, मका, तेलबिया, कडधान्य ही इथली परंपरागत पीकं. पण १९८० च्या दशकानंतर हे शेतीतंत्र सोडून इथला शेतकरी नगदी पिकाच्या मागं लागला. शेतमालाचा समतोल बिघडला. उत्पन्न वाढलं पाहिजे, या हव्यासाला हायब्रीडीकरणाची आणि रसायनांची जोड मिळाली. शेतीचा खर्च वाढला. कर्ज वाढलं. योग्य दर मिळत नसल्यानं शेती परवडेनासी झाली. कर्जाच्या बोज्याखाली पिचलेला शेतकरी मग जीवनच संपवण्याच्या मागं लागला. थोड्याथोडक्या नव्हे तब्बल साडेतीन लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यानंतर हा प्रश्न ऐरणीवर आला. मग पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी जुलै २००६ मध्ये ३ हजार ७५० कोटींचं विदर्भ पॅकेज जाहीर केलं. त्यानंतर डिसेंबर २००९ मध्ये मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी विदर्भातील सिंचनासह इतर विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी दहा हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. मात्र अजूनही आत्महत्या पूर्णपणे थांबलेल्या नाहीत. खरंतर विदर्भातील विकासाचं मूळ कोरडवाहू शेतीच्या विकासात आहे. शेतकऱ्यांच्या हे गळी उतरून त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारनं नवी मोहीम सुरू करायला हवी.

 

'भारत४इंडिया.कॉम'च्या व्यासपीठावरून बोलताना हाच धागा पकडून मान्यवरांनी हा प्रश्न पोटतिडकीनं मांडला. काय म्हणाले मान्यवर....

 

Vijayकृषी तज्ज्ञ  विजय जावंधिया - शेतकरी चळवळीतील आघाडीचे नेते आणि कृषी अर्थकारणाचे गाढे अभ्यासक असलेले विजय जावंधिया यांनी हा विषय जोरकसपणे मांडला. विदर्भातील मूळ पशुधन वाचवण्यासाठी जसं 'भारत४इंडिया.कॉम' प्रयत्न करतंय तसंच इथल्या कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी सरकारनं पुढाकार घ्यायला पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं. विदर्भात आज ज्वारीचं पिकचं कुणी घेत नाही. आपले बापजादे ज्वारीचं पीक घेत होते. त्यातून जनावरांना मुबलक प्रमाणात चारा उपलब्ध होत होता. जनावरांमुळं शेणखत मिळत होतं. शिवाय दुधदुभत्यामुळं शेतकऱ्याच्या हाती पैसाही खेळत होता. ज्वारीचं पीकच आता बंद झाल्यानं पशुधनावर आणि शेती उत्पादनावरही त्याचा विपरीत परिणाम झालाय. विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याला वाचवायचं असेल तर कोरडवाहूच्या शेतीचा विकास करुन ज्वारी पिकासाठी त्याला प्रोत्साहन द्यायला हवं. त्यासाठी सरकारनं ज्वारी पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला थेट अनुदान दिलं पाहिजे, असंही जावंधिया म्हणाले. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये ज्वारीसाठी अनुदान नाही, याकडं लक्ष वेधून कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यामुळंच हे अनुदान दिलं गेलं नाही, असा आरोप त्यांनी केला. विदर्भातील शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे सिंचनाचं गाजर दाखवलं जातं परंतु फारतर अजून १५ ते २० टक्के शेतीचं सिंचनाखाली येऊ शकते. हे वास्तव स्वीकारून आता शेतकऱ्यांनी ज्वारी उत्पादनासाठी प्रोत्साहित करावं. त्याला सेंद्रीय शेतीची जोड द्यावी, असंही जावंधिया म्हणाले.

 



Top Breed 4 Pickआमदार बच्चू कडू - अचलपूरचे आमदार आणि प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनीही हा मुद्दा अधोरेखीत केला. शेतकरी शेतकऱ्यांसाठी एकत्र येऊ नये, अशी जाणीवपूर्वक व्यवस्था या देशात तयार करण्यात आली. शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी ही बॅंकेसाठी केलेली व्यवस्था आहे. कर्जवसुली होत नव्हती आर्थिक चक्र फिरायचं थांबलं, त्यामुळं कर्जमाफी करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. अन्यथा देशाचं आर्थिक चक्र कोलमडून पडलं असतं, असं सांगून त्यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी पॅकेजपेक्षा कोरडवाहू शेतीचं नक्की धोरण ठरवायला हवं, यावर भर दिला. कोरडवाहू शेतीतील मजुरी वाढलंय. मजुरही मिळत नाही, त्यामुळं विदर्भातील पेरणी ते कापणीपर्यंतची मजुरीची सर्व कामं एमआरजीएसमधून करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

 

 

ashok shindeआमदार अशोक शिंदे - शिवसेनेचे हिंगणघाटचे आमदार अशोक शिंदे यांनीही या मुद्द्याकडं लक्ष वेधलं. सत्ताधारी येतात आणि शेतीसाठी पाण्याचं गाजर दाखवून जातात. वर्षानुवर्षांपासून हेच सुरू आहे. विदर्भातील प्रस्तावित सिंचनाच्या सर्व योजना पूर्ण झाल्या तरी २० ट्क्केपेक्षा जादा शेती ओलीताखाली येणार नाही. त्यामुळं कोरडवाहू शेतीचा विकास हेच विदर्भ विकासाचं मॉडेल समजून सरकारनं काम करायला हवं, असंही शिंदे यांनी सांगितलं

 

 

 

Tadasमाजी आमदार रामदास तडस – देवळीचे माजी आमदार रामदास तडस यांनी सत्ताधारी बागायती पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना देत असणाऱ्या सवलतींकडं लक्ष वेधून इथल्या कोरडवाहू शेतकऱ्याला काय मिळतं, असा प्रश्न उपस्थित केला. पश्चिम महाराष्ट्रातील बागायतदार ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला जेवढं अनुदान आणि सवलती मिळतात, तेवढ्या आमच्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना मिळाल्या तर विदर्भदेखील सुजलाम् सुफलाम् होईल, असं त्यांनी ठासून सांगितलं.

 

 

 

 

Om prakashअंकुर सिड्सचे कृषी संशोधक ओमप्रकाश शुक्ला यांनीदेखील हाच मुद्दा अधोरेखीत करून विदर्भातील शेतकऱ्यांना पुन्हा ज्वारी पिकाकडं वळवण्यासाठी सर्वांनी नवी मोहीम हातात घेण्याची गरज बोलून दाखवली. विदर्भातील अर्थचक्र सुरळीत फिरत होतं त्यावेळी ज्वारी हे इथलं प्रमुख पीक होतं. त्यामुळं भरपूर चारा निर्मिती होऊन पशुधन सांभाळलं जात होतं. त्यामुळं दुधदुभतं आणि खतं मिळत होतं. शेतकरी आणि काळी माती या दोघांतही कस राहत होता. आता परत त्याकडं वळण्याची आवश्यकता त्यांनी बोलून दाखवली.

 


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.