भाजपला मते मिळणार आहेत ती विकासाच्या आणि गतिमान प्रशासनाच्या मुद्द्यावर. तेव्हा हिंदूराष्ट्रवादी असे हिणवून त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न जनतेला देखील आवडणार नाही. सत्तास्थापनेपासून त्यांना दूर करण्याचा प्रयत्नच त्यांची बहुमताकडे वाटचाल सुकर करील. असे झाले तर मात्र देशासाठी ते मोठे चिंतेचे कारण होईल. तेव्हा या अर्थानेही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग देशबिघाडी करणारा ठरेल.

    महाराष्ट्रातील पशुजैवविविधतेमध्ये गाय आणि म्हैस प्रामुख्यानं लोकोपयोगी समजल्या जातात. गाईमध्ये देवणी, खिल्लार, डांगी, लालकंधारी, गवळाऊ या तसंच म्हशींमध्ये पंढरपिरी, नागपुरी, अशा जातींचा समावेश केला जातो. एकुण पशुसंख्येमध्ये दुधाळ जातीचं प्रमाण खुप कमी आहे. तर गावठी गाई-मह्शींचं प्रमाण एकुण संख्येच्या ¾ आहे. दुधाळ पशुंमध्ये अशा गाई-म्हशींचा उपयोग दुधासाठी व्हावा असी धारणा असली तरीही शेतीपद्धतीमध्ये दुधाव्यतिरीक्त अनेक बऱ्याच गोष्टींकरीता त्यांचा उपयोग होत असतो. म्हणुन या जाती शतकानुशतके त्यांचा दुधाशिवाय इतर गोष्टींमध्ये उपयोग असल्यानं त्या टिकुन आहेत.

भारतीय राजकारण्यांना काही अपवाद वगळता कलेचे वावडेच आहे. अटल बिहारी वाजपेयी कविता करत. बाळासाहेब ठाकरे व्यंगचित्रकार होते. विश्वनाथ प्रतापसिंग चित्र काढत . हे झाले अपवाद. कपिल सिब्बल कविता करून मेसेजवर पाठवतात पण त्या कवितांचा दर्जा संशयास्पद आहे. विश्वनाथ प्रतापसिंग यांना प्रसिद्ध चित्रकार समीर मोंडल काही महिने चित्रकला शिकवत होता.नंतर विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या चित्रांचे प्रदर्शनही मुंबईत झाले ,पण दर्जा यथातथाच होता.एम.एफ.हुसेन, आर. के. नारायण, लता मंगेशकर यांना राज्यसभेत स्थान देण्यात आले. पण यातील कुणीच राज्यसभेत फारसा आवाज उठवला नाही. 

सत्ता बदलाचे वारे गल्फ देशांमधून व्हेनेन्झुएला, थायलंड, टर्कीचा प्रवास करुन युरोपमध्ये दाखल झालेत. सध्याचं राजकीय हवामान तर हेच सांगतंय. अण्णा हजारेंचं जनआंदोलन भारतात ढेपाळलं, मात्र जगामध्ये अनेक देशात अशा पद्धतीचं आंदोलन दिवसेंदिवस लोकप्रिय होत चाललेलं आहे. युरोप आणि रशियाच्या मध्यभागी असलेल्या य़ुक्रेनमध्ये सध्या अशीच राजकीय परिस्थिती आहे. युक्रेनमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या व्हिक्टर युन्कोविच यांच्या सरकारचा विरोधकांनी पाडाव केला. राजधानी किव्हमध्ये आंदोलक आणि सरकारमध्ये झालेल्या धुमश्चक्रीत 70 जणांचा बळी गेल्यानंतर युन्कोविच यांनी देशातून पळ काढला. मात्र युन्कोविच यांनी देश सोडल्यानंतर देशापुढील समस्या, आव्हानं कमी न होता, त्यात वाढ झालीये. रशियाने लष्करी हस्तक्षेप केल्यामुळं आता तर  देश फाळणीच्या  मार्गावर आलाय.

वाजपेयी सरकारचा मागे पडलेला राष्ट्रव्यापी नदीजोड प्रकल्प , वेगाचे वेड दर्शविणारा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प आणि १०२ नव्या आधुनिक शहराची निर्मिती करण्याची महत्वाकांक्षी योजना या तीन बाबीमुळे या आर्थिक आराखड्याला भव्यता प्राप्त झाली आहे आणि या तीन योजनाच मनमोहन सरकारच्या आर्थिक धोरणा बाहेरच्या आहेत. असे असले तरी या तिन्ही बाबी प्रचंड खर्चिक असल्याने त्या कागदावरच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात नरेंद्र मोदींचा आर्थिक आराखडा म्हणजे मनमोहन सरकारची धोरणे पुढे नेण्याचा संकल्पच ठरतो. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक आणि आर्थिकदृ्ष्ट्या मागासलेल्या लोकांना पुढारलेल्या '' लोकांच्या समकक्षेत आणण्यासाठी काही विशेष सवलतींची तरतूद केली होती. शिक्षण आणि नोकरीविषयक विशेष सवलती देताना आर्थिक स्तराचा विचार करण्यात आला नव्हता. तर शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राईब (अनुसूचित जाती, जमाती) यांच्या सामाजिक मागासलेपणाला महत्त्व देण्यात आलं होतं. याचाच अर्थ या सवलती जातीनिहाय आहेत. जी जात नाही ती जात म्हटल्यानं जाती कायम राहणं म्हणजे जातीय निकषावरील विशेष सवलती कायम राहणं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे समाज वैज्ञानिक असल्यामुळं जातींचं उच्चाटन अन् त्यायोगे सवलतींचं उच्चाटन त्यांना अभिप्रेत होतं. यासाठीच त्यांनी 'जाती निर्मूलन'(Annihilation of caste) हे पुस्तक लिहिलं. या क्रांतिकारक ग्रंथाला 75 वर्षं पूर्ण होत आहेत. अन् तरीही जातींचं निर्मूलन होण्याऐवजी जातींचं सबलीकरण होत आहे, आणि ही चिंतेची बाब आहे.

भ्रष्टाचाराचं शेवाळ दूर करून पाणी प्रश्नाकडे पाहिलं पाहिजे. तसं केल्यास, पाणी प्रश्नाच्या विविध गंभीर पैलूंचं अति सुलभीकरण / चिल्लरीकरण होणार नाही. अव्वल दर्जाचा राजकीय प्रश्न म्हणून त्याच्या सोडवणुकीसाठी धोरण व रणनीती निश्चित करता येईल.

जगातील कोणत्याही लोकशाहीच्या पोषक वाढीसाठी सशक्त प्रसारमाध्यमांची नितांत आवश्यकता असते. त्यासाठीच आपल्या लोकशाहीचे चार प्रमुख स्तंभ ठरवताना घटनाकारांनी प्रसारमाध्यमांना चारपैकी एका स्तंभाचा दर्जा बहाल केला, यातच सारं काही आलं. बदलत्या काळानुसार प्रसारमाध्यमांचं रूप आणि साधनंही बदलत गेली.

इंग्रजी भाषेत एक शब्दप्रयोग आहे - 'रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट'. सरकारी कर्मचारी नागरिकांना या ऑफिसातून त्या ऑफिसात हेलपाटे घालायला लावतात, त्या अर्थानं हा शब्दप्रयोग वापरला जातो. नागरिकांना पळायला लावण्याची नोकरशाहीची वृत्ती जगभर आहे. आपल्याकडंही हा अनुभव अनेकदा येतो. एखाद्या दाखल्यासाठी आलेल्या नागरिकाला सरकारी अधिकारी आवश्यक कागदपत्रं एकदम सांगत नाहीत. आज एखादा कागद आणायला सांगतात. उद्या दुसरा कागद आणायला सांगतात. हेलपाट्यानं नागरिक बेजार होतात. या सगळ्यात वारंवार पैसे खर्च होतात, त्याचा बोजा वेगळाच. अखेरीस हेलपाट्यांना कंटाळून एजंटचीही मदत घेतली जाते. तिथंही खर्च आहेच. एकूण साध्या दाखल्यासाठी सामान्य माणसाला तारीख पे तारीखचा त्रास सहन करावा लागतो. स्वाभाविकपणं नागरिकांमध्ये सरकारी यंत्रणेबद्दलची नाराजी वाढत जाते. यावर उपाय काय?

यंदा व्हॅलेंटाईन दिनाला जगभर ‘वन बिलियन रायझिंग’ हा कार्यक्रम स्त्री-सन्मानार्थ साजरा करण्यात आला. स्त्रियांच्या मनातली भावना आणि त्यांच्याबाबत होणारा भेदभाव या अनुषंगानं आता मोठ्या प्रमाणात जागृती होऊ लागली आहे. हाच मुद्दा पुढं नेणारा हा उपक्रम होता. महिला आणि मुलींना समाजात वा घरात पदोपदी जो डावललं जाण्याचा आणि अन्यायाचा अनुभव येतो, त्याविरुद्ध आपला निषेध नोंदवत महिलांनी 14 फेब्रुवारी या दिवशी विशिष्ट वेळेला बाहेर येऊन आपलं मन मोकळं करावं, अशी या कार्यक्रमामागची संकल्पना होती. स्त्रियांना बोलतं करण्याची, त्यांना आपल्या मनात दडलेलं बाहेर काढण्याची संधी देणारी ही एक जागतिक स्तरावरची मोहीमच होती. विशेषतः महिलांच्या संदर्भात जो अत्याचार होतो त्यावर बोट ठेवणारी ही मोहीम दिल्लीत घडलेल्या सामूहिक पाशवी बलात्काराच्या पार्श्वभूमीवर होती. भारतातही ठिकठिकाणच्या अनेक संघटना आणि संस्था ‘वन बिलियन रायझिंग'मध्ये सामील झाल्या. जगभराप्रमाणं भारतातही परवाच्या व्हॅलेंटाईन दिवशी ‘वन बिलियन रायझिंग’चा नाद घुमला. भाषणबाजी आणि निषेधाच्या घोषणांच्या पलीकडं जाऊन, नाटकं, गाणी, पोस्टर्स, बलून्स अशा माध्यमांतून देशोदेशी स्त्रियांचा आवाज दुमदुमला... सोशल नेटवर्किंग साइट्सचा सुंदर उपयोग करून घेत ‘वन बिलियन रायझिंग’ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचला. लिंगभाव, स्त्री-पुरुष समता या गोष्टींची चर्चा त्यावर झडली आणि या संदर्भातली जागरूकता वाढण्यास मदत झाली.