मी सोलापूर जिल्ह्यातला. आमच्या जिल्ह्यात दुष्काळ नेहमीच पाचवीला पुजलेला. 1972 साली दुष्काळ पडला, त्या दुष्काळात भयानक उपासमार झाली. लोकांनी बरबट्याच्या (जंगली झुडूप) भाकरी खालल्याचे जुनी माणसं सांगतात.

त्यानंतर 2003 झाली मोठा दुष्काळ पडला, जिल्ह्यात ब-याच ठिकाणी जनावरांच्या छावण्या झाल्या. त्यानंतर आता यंदाचा 2012 सालचा दुष्काळ. असं म्हटलं जातं की यंदाचा दुष्काळ हा 1972 सालच्या दुष्काळापेक्षाही जास्त भीषण आहे. हे झाले गेल्या 40 वर्षातले मोठे दुष्काळ. वेळोवेळी पडलेले `ड्राय स्पेल` आणि त्यामुळं झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचा तर विचारच न केलेला बरा. 

यंदा जिल्ह्यात जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तीन महिन्यांत पाऊस पडलाच नाही, असं म्हटलं तर वावगे ठरणार नाही. त्यामुळं अख्खा खरीप हंगाम वाया गेला. जनावरांच्या चा-याचा प्रश्न भयानक झाला. जिल्ह्यातील तालुक्यात ठिकठिकाणी साखर कारखाने आणि इतर संस्थांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने चारा डेपो आणि जनावरांच्या छावण्या सुरु केल्या. 

सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात पाऊस बरा झाला. या पावसाबद्दल `बुडत्याला काठीचा आधार` असंच म्हणता येईल. यामुळं रब्बी हंगामाबद्दल शेतक-यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. 

उशिरा का होईना पण थोडाफार पाऊस झाल्यानं सर्वत्र हिरवळ दिसू लागली. या वरवर दिसणा-या हिरवळीच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारनं जनावरांच्या छावण्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्यासाठी महसुल प्रशासनातील अधिका-यांनी दिलेली आकडेवारी (हिरव्या पिकांचे क्षेत्र, पेरणी क्षेत्र, चारा उपलब्धता, गावची आणेवारी) वास्तवाला धरुन नसल्याचं दुष्काळग्रस्त शेतक-यांचं म्हणणं आहे. 

जनावरांच्या छावणीतील भ्रष्टाचाराबद्दल बळीराजा जाणून आहे. परंतू जनावरं उपाशी मारण्यापेक्षा मिळेल ती अर्धी भाकरी पदरात पाडून घेऊ या, अशी भूमिका तो घेतोय.

सध्या जो हिरवा चारा शेतक-यांकडे आहे तो फार काळ टिकणारा नाही. म्हणून छावण्या बंद करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अन्यायकारक असून चुकीच्या आकडेवारीवरुन घेतला आहे. 

महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार यंदा सोलापूर जिल्ह्यात रब्बी ज्वारीची पेरणी जरी 50 टक्क्याहून अधिक क्षेत्रावर झाली असली तरी सध्या जमिनीत ओलावा नसल्यानं जिरायती ज्वारीचं पिक करपू लागलं आहे. 

मंगळवेढा, पंढरपूर आणि सांगोला तालुक्यातील काही छावण्यांना भेट दिल्यानंतर छावण्या बंद झाल्यानं पशुपालक अक्षरश: रडले. आता जनावरं जगवाची कशी याची फार  मोठी चिंता त्यांना आहे. सरकारच्या निर्णयाविरोधात उपोषण करण्याचा आणि जनारावरासहीत तहसिल कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा मनोदय काही पशुपालकांनी व्यक्त केला.

अशा प्रतिकुल परिस्थितीत सरकारचा जनावरांच्या छावण्या बंद करण्याचा निर्णय म्हणजे दुष्काळात तेरावाच म्हणावा लागेल. तळागाळातील शेतक-यांचा आणि शेतमजुरांचा राज्य सरकारनं गांभीर्यानं विचार करुन मुक्या जित्राबांसाठी बंद केलेल्या छावण्या तातडीने सुरु कराव्यात. असं केलं तरच सरकारला बळीराजांचे आणि मुक्या प्राण्यांचे आशीर्वाद मिळतील. 

आपले केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दुष्काळात होळपळणा-या शेतकरी आणि जनावरांच्या बाबतीत संवेंदनशील नाही, हेच यातून दिसून येतं. म्हणूनच मला आता ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांच्या `दुष्काळ आवडे सर्वांना` या पुस्तकाची आठवण येते. यंदा केंद्रीय पथक दुष्काळग्रस्त भागाची तीन वेळा नुसती पाहणीच करुन गेले. अजूनही केंद्र सरकारकडून एक पैदेखील दुष्काळावरील उपायासाठी मिळालेली नाही. 

दुष्काळाबाबत सरकार ठोस, कायमस्वरुपी, शाश्वत अशा उपाययोजना कधी करणार? की दुष्काळावरुन राजकीय पक्षांना आणि प्रशासनाला फक्त स्वत:चीच पोळी यापुढेही भाजायची आहे?