EasyBlog

This is some blog description about this site

कास्तकार

शेतीची लूट वाढते आहे

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 514
  • 0 Comment

आमचा देश आजही शेतीप्रधान देश आहे. यांत्रिकी औदयोगिकरणापूर्वीही भारत शेतीप्रधानच होता. परंतू त्या काळात भारताला सोन्याचा धूर निघणारा देश, सोने की चिडीया असे म्हटले जायचे. भारतात सोन्याचांदीच्या खाणी  नाहीत. भारतात लोखंड, बॉक्साइड, सिमेंटचे दगड, कोळसा, यांच्या खाणी आहेत. ‘कोल गेट’ची आज सर्वत्र चर्चा आहे. मग भारतात इतकं सोनंचांदी आली कुठून? या वैभवाच्या पाठीमागेच मोगल आमच्या देशात आले, त्यानंतर इंग्रज, पोतुगीज, फेंच यांनी आम्हाला गुलाम केले. 150 वर्षांपेक्षा जास्त काळ इंग्रजांनी भारतावर राज्य केले.

याचाच अर्थ असा की भारत शेतीप्रधान देश होता व भारतातून मोगल-इंग्रज येण्यापूर्वीही जागतिक बाजारात वस्तूचा व्यापार होत होता. मसाल्याचे पदार्थ, हस्त कारागीरांनी तयार केलेल्या वस्तू, ठाक्याची मलमल, अशा अनेक वस्तूंची निर्यात होत होती व त्या मोबदल्यात देशात सोनं व चांदी येत होती. याचाच अर्थ असा की त्या काळात भारत जागतिक व्यापारात फार पुढे होता. आमचे आजचे राष्ट्रपती महामहीम श्री. प्रणव मुखर्जी यांनी 14 ऑगस्ट 2012च्या राष्ट्रीय संशोधनात हे मान्य केले आहे की इंग्रज येण्यापूर्वी जागतिक व्यापारात आमचा फार मोठा वाटा होता.

अशा या समृध्द शेतीप्रधान भारत देशात म्हणूनच म्हटले जायचे, “उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी.” परंतू आज ही म्हण उलटी झाली आहे. “उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार, कनिष्ट शेती”. हे असे का होत आहे? या प्रश्नाच्या उत्तरात गावांच्या भक्कास होण्याचे कारण स्पष्ट होईल.

वास्तविकता तर ही आहे की, शेती हा असा व्यवसाय आहे की, ज्यात खरा संपत्तीचा गुणाकार होतो. एका दाण्याचे 100 दाणे करण्याचा चमत्कार शेतीतच होतो. कारखानदारीत तर फक्त वस्तूत रूपांतर होते. एका मशिनमध्ये एक किलो लोखंड टाकले तर एक किलो नाहीच तर 999 ग्रॅमची वस्तू बाहेर येईल. उदयोगात भरभराट व शेतीत अवदशा का?

मोगल, इंग्रज हे भारताच्या वैभवाकडे आकृष्ट होऊनच आले. मोगलांच्या राज्य काळात भारतातील संपत्ती भारतातच राहिली परंतू इंग्रजांनी भारताची लूट करून इंग्लंडचे वैभव वाढविले.

असं म्हणता येईल की युरोपमध्ये जेव्हा बाष्प इंजिन (स्टेम एंजिन)चा शोध लागला. त्यानंतर तिथे यांत्रिकीकरणावर आधारित उद्योगीकरणाचा प्रारंभ झाला. या औदयोगीकरणासाठी भांडवलाची, कच्च्या मालाची, बाजारपेठेची गरज होती. कामगार क्रांतीचा प्रणेता कार्ल मार्क्सने म्हटले आहे की कामगारांच्या शोषणातून भांडवल संचय होतो, परंतू त्याच काळात जर्मनीची महिला अर्थतज्ज्ञ रोझा लुक्झिमबर्ग यांचे म्हणणे होते की कच्च्या मालाच्या लुटीतून भांडवल संचय होतो. या कच्च्या मालाच्या लुटीसाठीच आफ्रिका, एशियातील अनेक देशांना युरोपच्या देशांनी गुलाम केले आहेत. रोझा लुक्झिमबर्ग यांना असा प्रश्न विचारण्यात आला होता की उद्या हे गुलाम देश स्वतंत्र होतील, मग या देशांच्या औद्योगिकरणासाठी भांडवल कुठून येईल, ते कोणाचे शोषण करतील? त्यांनी दिलेले उत्तर होते, “अंतर्गत वसाहतवाद सुरू होईल, शहरांच्या विकासासाठी गावांचे शोषण होईल”.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीनी या वसाहतवादी शोषणाच्या गुलामीतून मुक्त होण्यासाठी ‘स्वदेशी’चा संदेश दिला होता. खादी वापरण्याचा आग्रह त्यांचा होता. स्वतंत्र भारताच्या आंदोलनाची निशाणी ‘चरखा’ होती. गांधीचा हा विचार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी अत्यंत सोप्या शब्दात मांडला, ‘कच्चा माल मातीच्याच भावे, पक्का होताची चौपटीने घ्यावे’.

महात्मा गांधी म्हणायचे, “हमे अंग्रेजो को नही अंग्रेजीयत को हटाना है”. 1947 साली आपण इंग्रजांच्या गुलामीतून स्वतंत्र झालो पण धोरणात (इंग्रजीयत) बदल झाला नाही. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरूंनी समाजवाद स्विकारला परंतू रशियाचे औदयोगिकरण पाहून मोठ्या उद्योगांची स्थापना करण्याचे धोरण स्विकारले. या उदयोग उभारणीसाठी स्वस्त कच्चा माल व स्वस्त श्रमशक्ती, त्यासाठी स्वस्त धान्य असे धोरण स्वीकारण्यात आले. म्हणजेच शेतीच्या शोषणाचे गोऱ्या इंग्रजांचे धोरण स्वतंत्र भारतात सुरू ठेवण्यात आले. गावातील गरीबीचे हे कारण आहे हे कळू नये म्हणून शेतजमीन वाटपाची मोहीम सुरू झाली. शेतजमीन सिलींग कायदा आला. एका कुंटुबाला कोरडवाहू शेती 54 एकर एक ओलिताची जमीन 36 एकर व बारामाही ओलीताची (सिंचीत) 18 एकर यापेक्षा जास्त जमीन ठेवता येणार नाही असा कायदा झाला. कसेल त्यांची जमीन मग चालवेल त्याची मशीन का नाही? गावातील सर्वात श्रीमंत माणसाची मर्यादा ठरवण्यात आली पण शहरात नाही. जशी जशी नवी पिढी मोठी होत गेली व शेतीच्या वाटण्या होत गेल्यात जमीन धारण कमी होत गेली. आजच्या शेती व शेतीच्या समस्यांच्या मुळात हाही महत्वपूर्ण घटक आहे.

रशियाच्या क्रांतीच्या काळात ही शेतीच्या लुटीचे धोरण हुकूमशाही पध्दतीने राबविण्यात आले होते. रशियातील शेतकऱ्यांनी गव्हाला भाव वाढवून मागितला होता. तेव्हा स्टॅलीनने त्यांची ही मागणी हुकूमशाही पध्दतीने दाबून टाकली होती. तो म्हणाला होता, “आज हे शेतकरी गव्हाचा भाव मागत आहेत, उद्या हे सोन्याची घड्याळं मागतील”.

स्वतंत्र भारतातही भारतीय शेतकऱ्यांना कमीत कमी भाव देऊन लुटण्याचेच धोरण योजनाबद्ध पध्दतीने राबवण्यात आले. धान्याचे भाव वाढू नये म्हणून अमेरिकेतून आयात करून भाव पाडण्यात आले. स्वस्त धान्य, स्वस्त मजुरी या योजनेद्वारे विकासाचे नियोजन करण्यात आले. परंतू दुसरीकडे शहरात किंवा बिगर शेती श्रेत्रात पैशांचा प्रवाह वाढत होता.

महात्मा ज्योतीबा फुलेंनी या पैशांच्या प्रवाहाकडे गोऱ्या इंग्रज सरकारचे लक्ष वेधून इशारा ही दिला होता. ‘शेतकऱ्यांच्या आसूड’च्या प्रकरण तिसऱ्यातील पहिले वाक्यच असे आहे, “आर्य ब्राम्हण इराणातून कसे आले व शुध्द शेतकरी यांची मूळ पिठीका व हल्लीचे आमचे सरकार, एकंदर सर्व आपले कामगारांस मन मानेल तसे पगार व पेनशने देण्याचे इराद्याने नाना प्रकारचे नित्य नवे कर शेतकऱ्यांचे डोक्यावर बसवून, त्यांचे द्रव्य मोठ्या हिकमतीने गोळा करू लागल्यामुळे शेतकरी अट्टल कर्जबाजारी झाले आहेत. “

गावखेड्यांचे मागासलेपणा-भक्कासपणा हा शेतीमुळे नसून तर शेतीच्या लूटीच्या धोरणांमुळे आहे हे स्पष्ट करणारा हा पुरावाच आहे.

आज भारतातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या घटनांची देशातच नाही तर जगात चर्चा आहे. कोणी 2.5 लाख शेतकऱ्यांनी तर कोणी तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात असे आकडे जाहीर करीत आहेत. भारतात आजही 70 कोटी लोक शेतीवर आधारित जीवन जगत आहेत. आत्महत्या या ‘’टिप ऑफ द आईसबर्ग’ आहे पण जे शेतकरी आत्महत्या करीत नाहीत ते चांगले जीवन जगत आहेत का? या प्रश्नाचे उत्तर आहे, “ते मरत नाही म्हणून जगत आहेत”. 

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग 30 जून 2006 ला माझ्या गावात वायफड (वर्धा) इथे आले होते तेव्हा मी हे त्यांच्यासमोर बोललो होतो.

शेतीच्या लुटीचा इतिहास फार जुना आहे. परंतू आत्महत्येच्या दुदैवी मालिकांचा प्रारंभ 1997 नंतरच का? याच्या मुळात 1991 नंतर आपण स्वीकारलेले नवीन आर्थिक धोरणच जबाबदार आहे. हे सत्य नाकारता येणार नाही.

1991 नंतर जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्या दबावात केलेले रूपयाचे अवमूल्यन, रूपयाच्या अवमूल्यामुळे जगण्यासाठी जास्त पैसा लागतो हे मान्य करून लागू केलेला पाचवा वेतन आयोग, सहावा वेतन आयोग, आमदार, खासदार, मंत्री यांच्या मानधनात भरमसाट वाढ, सरकारी खर्चात वाढ तर दुसरीकडे जागतिक बाजारात शेतीमालातून आयात करून देशात शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे धोरण. आम्ही स्वतंत्र झालो तेव्हा शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा 51 टक्के होता तो आज महाराष्ट्रात 12 टक्के ही नाही. पगारवाढीमुळे

सेवा क्षेत्राचा वाटा कसा वाढत आहे हे या तक्त्यावरून स्पष्ट होईल.

राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा

1950-511980-812011-12

शेती51.88%34.69% 14.01%

उदयोग34.63%18.04%19.22%

सेवा11.10%45.26%66.77%

शेतीमुळे गावाचा विकास होत नाही हे पूर्ण सत्य नाही तर शेतीच्या लुटीतूनच आजच्या विकासाचे नियोजन हे मुळात आहे. शेतीला ही सेवाक्षेत्र यातून शेतीतील सेवांना रोजगाराला सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मोबदला का नाही?

आज सर्वत्र महागाईची चर्चा आहे. गहू, तांदूळ, साखर, तेल, डाळी यांचे भाव वाढले की महागाई महागाई म्हणून बोंब सुरू होते. पण शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, सामाजिक दायीत्वाचा खर्च वाढतो आहे, असंघटीत श्रम शक्तीने या महागाईचा सामना कसा करायचा?

भारत सरकारला ही असमानता वाढत आहे हे मान्य आहे म्हणूनच महात्मा गांधींच्या नावाने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. परंतू या रोजगार हमी योजनेत 125 ते 175 रूपये प्रति दिन हा रोज ठरवण्यात आला आहे. सहाव्या वेतनआयोगाच्या पार्श्वभूमीवर तर हा अन्याय आहे. हा रोज वाढविला तर शेतीत रोज वाढवावा लागेल व मग उत्पादन खर्च वाढेल व भाजीपाला, अन्नधान्य यांचे भाव वाढवावे लागतील, नाही तर शेतीला सबसीडी वाढवून यावी लागेल.

भारत सरकारने शेतीची सबसीडी, शिक्षणाची, आरोग्याची, वाहतुकीची सबसीडी कमी करावी असा सल्ला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बॅंक देत आहेत. परंतू सहावा वेतन आयोग सरकारच्या क्षमतेच्या बाहेर आहे. त्यामुळेच अंदाज पत्रकातील तोटा वाढत आहे. म्हणून तो रद्द करावा असा सल्ला का देण्यात येत नाही?

शेतकरी संघटनेने 1980 साली ही भूमिका मांडली होती की आमचा देश दोन देशात विभागला आहे, एक भारत (शेती –खेडी) व दुसरा इंडिया (उद्योग – शहर) परंतू 1991 नंतरच्या नवीन आर्थिक धोरणांमुळे इंडियाचा सुपर इंडिया होत आहे व भारताचा इथोपिया – सोमालिया होत आहे.

भांडवल संचयासाठी स्वस्त मजूर व स्वस्त धान्य हेच वसाहतवादी शोषणाचे धोरण आज ही राबविले जात आहे. दुसरीकडे उद्योगीकरणासाठी प्रचंड सबसीडी दिल्या जात आहे. एका वर्गाला सहाव्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून प्रचंड सबसीडी तर दुसऱ्या वर्गाला अन्न सुरक्षेच्या नावाने १ रुपया २ रुपये किलोप्रमाणे धान्य देण्याची योजना, रेशन दुकानातून दोन रुपये किलो गहू मिळेल. त्यांचे पीठ काढण्यासाठी चक्कीवाल्याला तीन ते चार रूपये किलो द्यावे लागतात. हे योजना आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अहलुवालिया यांना कोण सांगणार?

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीनी विनोबा भावेंची प्रथम सत्याग्रही म्हणून नेमणूक केली होती. ते म्हणायचे पैसा लफंगा आहे. याचा अर्थ पैशापासून दूर राहा असा नव्हता, तर पैशांच्या लफंगेगिरीवर नियंत्रण ठेवा. आज पैशाच्या लफंगेगिरीवर लफंग्यांचे नियंत्रण आहे. म्हणूनच गावांची, शेतीची लूट वाढत आहे. गावाच्या भकासपणाच्या मुळाशी ही लुटीची व्यवस्था आहे.

 

 

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

ज्येष्ठ शेतकरी नेते. 30 वर्षांपासून अधिक काळ शेतकरी आंदोलनात सक्रिय. शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न यांवर सातत्यानं लिखाण. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर यांनी आवाज उठवलाय. शेतीविषयक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय चर्चा, परिसंवादांमध्ये ते शेतकऱ्यांची बाजू पोटतिडकीनं मांडतात.