EasyBlog

This is some blog description about this site

कोर्टाची पायरी

जनहितार्थ याचिका

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1415
  • 0 Comment

स्वातंत्र्यानंतर अनेकांना त्यांच्या नागरी अधिकारांची जाणीवच नव्हती तर अनेकांना अधिकार प्रत्यक्षात कसे वापरायचे याची माहिती नव्हती. त्यामुळे कायदे, शासन, भारतीय संविधानाने दिलेले मूलभूत हक्क व नागरिक यांच्यांमध्ये काही संबंध आहे या अर्थाने कुणीच विचार करीत नव्हते जस्टीस पी.एन. भगवती आणि न्यायमूर्ती व्ही.आर. कृष्णा अय्यर यांनी एक 'न्यायिक क्रांती' घडवून आणली आणि आज जनहितार्थ याचिका हा एक अभिनव न्यायिक उपाय आता सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध आहे.

भारतात 1980 च्या दशकामध्ये जनहितार्थ याचिका या संकल्पनेचा उदया झाला व मोठया प्रमाणात वापरही सुरू झाला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती भगवती व न्या. कृष्णा अय्यर या व्यापक सामाजिक विचारांच्या न्यायमूर्तीना अनेक कैदी व सामान्य लोकांच्या साध्या पोष्ट कार्डानाच जनहितार्थ याचिका म्हणून दाखल करून घेत लोकशाही व कायद्याची प्रभावी सांगड घालून न्यायालयीन सक्रीयतेचा नवीन पायंडा पाडला.सामान्य लोकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी न्यायव्यवस्था जनहितार्थ याचिकांच्या माध्यमातून गरीबातील गरीब व्यक्तींसाठी खुली करतांना त्यांनी न्यायिक प्रकियेतील सामान्यांचा लोकसहभाग वाढविण्याची महत्वाची प्रक्रिया सुरू केली. स्वतंत्र भारतात न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य माणसांचा विश्र्वास वाढविण्याचे काम तेव्हापासून आजपर्यंत 'जनहितार्थ याचिका' या संकल्पनेने केलेले आहे.

1. जनहितार्थ याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन) म्हणजे काय?घटनेत ज्यांचा उल्लेख मूलभूत हक्क म्हणून केलेला आहे अशा सर्व हक्कांच्या संरक्षणासाठी जेव्हा व्यापक सामाजिक हित लक्षात घेऊन कुणीही नागरिक उच्च किंवा सर्वेाच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतो त्यालाच जनहितार्थ याचिका असे म्हणतात. जनहितार्थ याचिका दाखल करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार आहे. कायद्यात उपलब्ध असलेला न्याय मागण्याचा अतिशय प्रभाव उपाय म्हणून 'जनहितार्थ याचिका' या पर्यायाकडे आज बघितले जाते.

2. जनहितार्थ याचिका कोणकोणत्या प्रकरणांमध्ये दाखल करता येऊ शकते?

काही गोष्टी ज्या सरकारने व शासकीय व्यवस्थांनी करणे कायदेशिररित्या गरजेचे असते पण त्या गोष्टी करण्यामध्ये टाळाटाळ करणे, काम चुकारपणा करणे, मुद्दामहून जबाबदारी झटकणे किंवा कायद्याने सांगितल्यापेक्षा स्वत:च्या अधिकारकक्षा ओलांडून वागणे, पर्यावरणाचे प्रश्न, कोठडीतील मृत्यू, सामुहिक अत्याचार, वाळीत टाकणे, जाती-धर्माच्या नावावर होणारा भेदभाव, एचआयव्ही/एड्स असल्याने केल्या जाणारा भेदभाव, ध्वनीप्रदुषण, अपंग व भिकाऱ्यांच्या समस्या, मानवी शरीरांची खरेदी-विक्री, अवयव चोरी व विक्री, पाण्याच्या वाटपाबाबत व गैरवापराबाबत, शहरातील रस्त्यांवरील खड्डयांबाबत, गैरव्यवहारातून होणाऱ्या अन्यायाविरोधात, जेलमधील प्रश्न, लहान बालकांचे शोषण अशा अनेक सामुहिक-सामाजिक समस्या असलेल्या समस्यांबाबत जनहितार्थ याचिका दाखल करता येते. जी समस्या समाजाच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने धोकादायक किंवा चुकीची असेल अशा प्रत्येक विषयावर 'जनहितार्थ याचिका' दाखल करता येते.सत्यता व प्रामाणिकता बाळगून केलेल्या जनहिताच्या याचिका नेहमीच यशस्वी झाल्याचे व त्यातून खूपच मोठे परिणामकारक बदल घडून आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

3. जनहितार्थ याचिका कशी दाखल करायची?

ज्याप्रमाणे रिट याचिका दाखल करतो त्याप्रमाणेच जनहितार्थ याचिका दाखल करता येते. जर उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल करायची असेल तर दोन प्रती न्यायमूर्तीसाठी व प्रत्येकी एक प्रत प्रतिवादी पक्षांसाठी दाखल करावी लागते. याचिकाकर्त्यानेच जर प्रतिवादी किंवा विरोधी पक्षाच्या लोकांना याचिकेची प्रत 'सर्व्ह' केली असेल म्हणजे दिली असेल तर त्याचा पुरावा लगेच कोर्टात दाखल करावा. जनहितार्थ याचिका सर्वेाच्च न्यायालयात दाखल करतांना मात्र 4 + 1 असे एकूण पाच संच न्यायालयासाठी व इतर याचिका-संच विरोधी पक्षांसाठी द्यावे लागतात.

4. जनहितार्थ याचिका कोणाविरूध्द करता येते?

आपल्या कायद्यांनुसार साधारणत: मूलभूत हक्क किंवा व्यापक मानवीहक्क उल्लंघनासाठी राज्य शासन,  केंद्रसरकार किंवा सरकारशी संबंधित कोणत्याही यंत्रणेविरोधात जनहितार्थ याचिका दाखल करता येते. सर्वसाधारणपणे खाजगी पार्टी विरूध्द जनहितार्थ याचिका करता येत नाही.घटनेमधील सहभाग व अस्तित्व लक्षात घेऊन त्यांना जनहितार्थ याचिकेमध्ये सरकार किंवा सरकारी यंत्रणेलाच प्रतिवादी करता येते. म्हणजे उदाहरणार्थ – एखादी खाजगी संस्था त्यांच्या कारखान्यामुळे विविध प्रकारचे प्रदुषण करते आहे अशा वेळी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ आणि त्यासोबत त्या खाजगी कारखान्याला प्रतिवादी करून जनहितार्थ याचिका दाखल करता येते. जनहितार्थ याचिका केवळ खाजगी संस्थेविरोधात करता येणार ऩाही.

5. जनहितार्थ याचिका दाखल करायला खुप खर्च येतो का?

कुणी जर वकीलांच्या माध्यमातून जनहितार्थ याचिका दाखल करायचे ठरव्ले तर प्रत्येक वकील वेगळ्या प्रकारची आणि भरमसाठ फी घेउ शकेल. पण अनेक वकील सामाजिक जाणीव ठेउन वकीली व्यवसायात कार्यरत आहेत.तशा वकीलांचा शोध घेउन त्याची मदत घेतल्यास ते व्यापक जनहितार्थ माफक व नगण्य खर्चात मदत करू शकतात. त्याशिवाय जनहितार्थ याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला स्वत:च, याचिकेची मांडणी व युक्तीवाद न्यायमूर्तीसमोर करण्याचा अधिकार आहेच. साधारणत: टाईपिंग, छायांकित प्रतीचे सेट तयार करणे, कोर्ट फी (स्टॅम्प) टिकीट्स लावणे अशाप्रकारचा जुजबी व न्यायव्यवस्था प्रकीया कार्यान्वित करण्याचा खर्च मात्र करावाच लागतो. पण तो खूप नसतो.

 

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

व्यवसायानं वकील. मानवी हक्कविषयक चळवळींमध्ये सक्रिय. विविध चर्चा, परिसंवादांमध्ये मानवी हक्कांची हिरिरीनं बाजू मांडतात.