EasyBlog

This is some blog description about this site

परिवर्तन

आंदोलनाच्या डावपेचांना परिवर्तनाची गरज

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 815
  • 1 Comment

युवक क्रांती दलात असताना 1970 च्या सुमारास कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरू हटाव आंदोलनात सहभागी झालो होतो. यात मला पंधरा दिवस येरवडा जेलची हवा खावी लागली. यादरम्यान मला कैद्यांच्या जीवनाची ओळख झाली होती. पुढे पोलीस दलात दाखल झाल्यावर अनेक आंदोलनं व चळवळी हाताळताना जनतेचे प्रश्न, आंदोलक, आंदोलकांचे नेते यांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळाली.

वास्तविक जनतेच्या समस्यांमध्ये प्रचंड वाढ झालेली असताना हल्ली अशा आंदोलनं व चळवळींची गरज संपली की काय, अशी शंका यावी इतकी ही आंदोलनं कमी झालेली दिसतात.

`समाजाच्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी या देशात आंदोलनाच्या स्वरूपात सर्व क्षेत्रांत हजारो बंड झाली पाहिजेत,` या भारतीय वंशाचे नोबेल पारितोषिक विजेते नायपॉल यांच्या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी सामान्य जनतेला यापुढे रस्त्यावर का यावं लागणार का, याचा शोध घेणं महत्त्वाचं आहे. टोळ्या बनवून जगणाऱ्या मानवी समूहाला राज्य या संकल्पनेमध्ये एकत्र करून सुरक्षित, समृध्द आणि निरोगी समाज निर्मितीचा प्रयत्न सुरू झाला. काही राज्यांमध्ये तो यशस्वी झाला. भारतात मात्र हा प्रयत्न त्या प्रमाणात यशस्वी झाल्याचं दिसत नाही. 

ब्रिटिश येण्याअगोदर आपल्याकडे जातीव्यवस्थेवर आधारित प्रशासकीय व्यवस्था होती. परीक्षेच्या गुणवत्तेवर आधारित नोकरशहांची नेमणूक करण्याच्या वेबेरियन मॉडेलनुसार ब्रिटिशांनी केलेलं प्रशासन आपल्याकडे अद्याप सुरू आहे. जगभर या वेबेरियन मॉडेलमध्ये अनेक सुधारणा केलेल्या आहेत. कारण व्यवस्थापन शास्त्रात त्यानंतर प्रचंड संशोधन होऊन प्रशासकीय व्यवस्थापनाची आधुनिक मॉडेल निर्माण झालेली आहेत. ब्रिटिश वसाहतीतील सर्व देशांनी प्रशासकीय सुधारणा करून आधुनिक प्रशासनाचा अंगीकार केला आहे. भारतात तो झाला नाही, कारण स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी जनतेत राजकीय जागृती निर्माण झाली होती. पण प्रशासकीय जागृती अजिबात निर्माण झालेली नव्हती.

स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर हिंदू-मुस्लीम दंगली, काश्मीर प्रश्न, संस्थानांचं विलीनीकरण, असे ज्वलंत प्रश्न उभे राहिले. त्यामुळे प्रशासकीय सुधारणा आणण्याऐवजी आहे त्याच नोकरशाहीचा विकास करण्यात आला, आणि आताही तो त्याच पद्धतीत चालू आहे. अतिशय पुरातन व बलाढय नोकरशाहीत त्यामुळे विस्कळीतपणा (Misalignment) निर्माण झालेला आहे. विस्कळीतपणा दूर करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा (Administrative Reforms) न आणल्यामुळे आपल्याकडे राज्य ही संकल्पना तितकीशी यशस्वी ठरल्याचं दिसत नाही. असे रिफॉर्म (सुधारणा) खरं तर राज्यघटनेनुसार कॅबिनेटनं किंवा राजकीय नेतृत्वानं करायला पाहिजेत. 

कॅबिनेट मंत्री बनण्यासाठी कोणती शैक्षणिक पात्रता, अऩुभव, प्रशिक्षण पाहिजे याची अट नसल्यामुळे इच्छा असो अगर नसो, रिफॉर्म आणण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्वच बारकावे दुर्दैवाने त्यांना माहीत नसतात. एकदा निवडून आलं, की ते पुढील पाच वर्षांच्या तयारीसाठी लागतात.  आर्थिक- मानवी बळ विकास, साधनसामग्री विकास अशा बाबतीत त्यांना गुंतावं लागतं. मतदारसंघात दुसरा प्रतिस्पर्धी निर्माण होऊ न देता मतदारसंघावर पकड ठेवणं, पक्षातील स्थान कायम ठेवणं. 

जनतेची स्मरणशक्ती अधू असून ती पायाजवळ पाहणारी असते. त्यामुळे दीर्घ पल्ल्याच्या ध्येयाकडे कोण लक्ष देणार? कॅबिनेटचं आयुष्य एकावेळी पाच वर्षांपेक्षा जास्त नसल्यानं अस्तित्वासाठी त्यांचा पर्सनल अजेंडा तयार होतो. विद्यापीठीय शिक्षण, प्रत्यक्ष व्यवस्थेतील कामाचा अनुभव आणि प्रशिक्षण असलेल्या अनेक नोकरशहांना रिफॉर्म आणण्यासाठी आवश्यक असलेले व्यवस्थेतील बारकावे माहीत असतात. पण वरिष्ठ नोकरशहाला प्रशासकीय रिफॉर्म नको असतात, कारण त्यांना वाटतं की रिफॉर्म आले तर आता असलेले आपले अधिकार, आर्थिक व इतर फायदे, प्रतिष्ठा कमी होईल, जास्त काम करावं लागेल, सामान्य जनतेत मिसळावं लागेल. जैसे थे वादी (Status Quoits) वृत्तीने तो येणारे रिफॉर्म हाणून पाडत असतो. त्यांच्या दृष्टीनं व्यक्तिगत स्वार्थ व करिअर हा पर्सनल अजेंडा बनतो. 

प्रशासकीय नेते व राजकीय नेते कधी एकेकटे आणि बहुतेक वेळा दोघं एकत्र मिळून आपापला अजेंडा गाठण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. पण ज्यांच्यासाठी राज्य निर्माण केलं ती जनता म्हणजे स्टेटचा कलेक्टिव अजेंडा मागे पडतो. कलेक्टिव अंजेड्याचं भान आणून देणारी व दोघांवर अकुंश ठेवणारी जनतेची यंत्रणा प्रभावी बनविण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणांची गरज आहे. त्यासाठी जनआंदोलनं आणि चळवळी आवश्यकच आहेत. मग अशी आंदोलनं यशस्वी का होत नाहीत? जगाचं लक्ष वेधून घेतलेलं जनलोकपाल आंदोलन अल्पावधीतच का ढासळलं?

हल्ली आंदोलनं कमी होण्याला जुने जाणते आंदोलक नेते पुढील कारणं सांगतात... आंदोलनासाठी पुरेसे कार्यकर्ते मिळत नाहीत,  आर्थिक तरतुदींअभावी आंदोलनं चालविता येत नाहीत, आंदोलनाला जनतेचा पाठिंबा मिळत नाही, आंदोलनानं प्रश्न सुटत नाहीत, प्रशासकीय यंत्रणा अशा आंदोलकांना भीक घालत नाही इत्यादी. त्यामुळं बहुतेक कार्यकर्ते एनजीओ (NGO) स्थापन करून आपापल्या परीने समाजकार्य करताना दिसतात. आंदोलनामध्ये आंदोलकांची संख्या मोठी असेल तर आंदोलन यशस्वी होईल, असा आंदोलक नेत्यांचा समज 'इंडस्ट्रियल एज मॉडेल'वर आधारलेला आहे. 'इंडस्ट्रियल एज' मध्ये एखाद्या कामगाराला बडतर्फ केलं की, त्याच्या पाठीमागे किती लोक उभे राहतील ही संख्या निर्णायक ठरत असे. शासनावरही अशा संख्येचं दडपण येत असे. संख्या उभी करण्याच्या नादात अनेक चुकीची माणसं आंदोलनात घुसतात. भपकेबाजीसाठी मोठा पैसा उभा करावा लागतो. त्यातून वाममार्ग सुरू होतात. परंतु सध्या 'नॉलेज एज' असल्यानं यशस्वी आंदोलनासाठी निव्वळ आंदोलकांची संख्या महत्त्वाची नसून आंदोलक आणि त्यांच्या नेत्यांचं ज्ञान (Knowledge) आणि शहाणपण (Wisdom) महत्त्वाचं ठरतं.

भ्रष्टाचार, पुनर्वसन, दारूबंदी, अंधश्रध्दा, बचत गट, पर्यावरण, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी प्रश्नांवर प्रत्येकाचा हेतू अत्यंत प्रामाणिक असतो. तळमळ बावनकशी खरी असते व सचोटी वादातीत असते. अशा व्यक्ती आणि समूहांनी या व्यवस्थेस हादरे देण्याचं प्रचंड मोठं काम करून जनहिताचे काही प्रश्न काही अंशी मार्गी लावलेले आहेत. पण दुर्देव असं की, प्रत्येकाला त्यांनी हाती घेतलेला प्रश्न सुरक्षित, समृध्द व निरोगी समाजनिर्मितीचा एकमेव अंतिम उपाय वाटतो की काय, अशी दाट शंका येते. बाहेरून निरीक्षण करणाऱ्यांना त्यांची अवस्था पाच आंधळे आणि हत्ती या बोधकथेसारखी होताना दिसते. खरे पाहता एक प्रश्न दुसऱ्याशी निगडित आहे. या सर्व समस्या सुरक्षित, समृध्द आणि निरोगी समाज बनवण्याच्या प्रकियेतला मूळ आजार नसून त्या राज्यव्यवस्थेचं अपयश या मूळ आजाराची लक्षणं आहेत. प्रत्येक प्रश्नासाठी तुकड्या-तुकड्याने विचार करत व स्वतंत्र चूल मांडल्यानं राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्वास असे वेगवेगळे लढे वास्तव, विचार, भावना आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर मोडून काढणं सोपं जातं. तसंच कालांतराने आंदोलनातील फोलपणा सुज्ञ जनतेच्या लक्षात येतो. लक्षणांवर इलाज केल्यानं तात्पुरता रिलीफ मिळतो, परंतु मूळ आजार तसाच राहिल्यानं तो दिवसेंदिवस गंभीर बनत जातो.  

राज्य व्यवस्थेचं अपयश थोपविण्यावर सुधारणा हा इलाज आहे व त्याची सुरुवात प्रशासकीय सुधारणांपासून करावी लागेल. पूर्वीपेक्षा सामाजिक प्रश्नांची गुंतागुंत प्रचंड वाढलेली आहे. त्या प्रमाणात आंदोलक नेत्यांकडून प्रश्नाचा सर्वंकष अभ्यास होताना दिसत नाही. गेल्या 30-40 वर्षांपूर्वी आंदोलक नेते जी भाषा बोलत व समस्यांवरील उपाययोजना सांगत ती आजही तशीच आहे.

आंदोलक नेत्यांचा सामाजिक प्रश्नाकडे पाहण्याचा एक विशिष्ट दृष्टिकोन आणि विचारसरणी बनलेली असते. आजच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीला ते कालचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतात. सामाजिक समस्या सोदवण्याची विचारसरणी किंवा प्रणाली त्यांनी अनेक वर्षांपूर्वी समाजापुढे मांडलेली आहे. बदलत्या वातावरणात ती विचारसरणी बदलणं म्हणजे त्यांना हार मानल्यासारखं वाटत असावं. शिवाय इतरांचा विचार मान्य करणं, म्हणजे स्वत:च्या वैचारिक अहंकारावर अतिक्रमण झाल्याचा भास होतो. People do not resist change, they resist being changed  हे म्हणणं आंदोलक नेत्यांबद्दल खरं ठरतं. त्यामुळे असे तळमळीचे नेते व कार्यकर्ते आपल्या आवडीच्या प्रश्नावरील आंदोलनाची दिशा, विचारसरणी व डावपेच यांचा एक कोश बनवून त्यातच राहणं पसंत करतात. फारसं श्रम न करता तत्काळ यश मिळवून देणाऱ्या पुराणकथांतील चमत्कार, चिकित्सा करण्याऐवजी घोकमपट्टी करून मार्क्स मिळविण्याला पूरक असलेली शिक्षणपध्दती या बाबींवर आंदोलकांची, तशीच पाठिंबा देणाऱ्या जनतेची जडणघडण झालेली आहे. त्यामुळे प्रचंड गुंतागुंतीच्या व वैश्विक बाबींचा प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष प्रभाव पडलेल्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी थिंक ग्लोबली अॅक्ट लोकलीऐवजी थिंक लोकली अॅक्ट ग्लोबली अशी आंदोलक नेत्यांची अवस्था झालेली आहे.

सामान्यांबद्दल कणव असलेले, झपाटलेपणानं काम करणारे त्या- त्या क्षेत्रातील असंख्य तज्ज्ञ कार्यकर्ते आजूबाजूला आहेत. गरज आहे ती बॉर्डरलेस लॅबोरेटरीसारख्या संकल्पनेची. या संकल्पनेद्वारे समाजाच्या वेगवेगळ्या सर्व थरांतील समस्यांचा शास्त्रीय, वस्तुनिष्ठ व परिस्थितीजन्य अभ्यास करून, प्रत्येक समस्या सो़डविण्यासाठी जास्तीत जास्त वास्तवाच्या जवळ जाणारा तोडगा म्हणजेच रिफॉर्म सुचविण्याची,  तो राबण्याबद्दल राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्वाला भाग पाडण्यासाठी, त्यांच्यावर सतत अंकुश ठेवण्यासाठी वेगवेगळे असंख्य दबाव गट निर्माण करण्याची; तसंच असे सर्व दबाव गट एका सूत्रात गुंफण्याची गरज आहे. हे काम अवघड आहे, पण अशक्य मुळीच नाही! रिफॉर्म घडवून आणणारी या व्यवस्थेवर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा निर्माण करणं हा महत्त्वाचा उपाय आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने प्रशासनात पर्यायी फळी निर्माण करून नोकरशाही व राजकीय नेतृत्वावर अंकुश निर्माण करणारी भक्कम यंत्रणा निर्माण केली. युरोपमधील अनेक देशात जनतेने अंकुश निर्माण करणारी यंत्रणा उभारून गुन्हेगारी, दारिद्रय, मागासलेपण यावर मात केलेली आहे.

 

 

People in this conversation

Comments (1)

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

माजी आयपीएस अधिकारी. पोलिस दलातून अतिरिक्त महासंचालक म्हणून निवृत्त. महाराष्ट्र पोलिस दलाला सामाजिक चेहरा देण्याचं अतिशय मोलाचं काम केलं. भिवंडी दंगलीनंतर मोहल्ला कमिट्यांची संकल्पना मांडली. त्याद्वारे हिंदू-मुस्लिम समाजात सदभावनेचं वातावरण निर्माण झाल्यानंतर दंगली थांबल्या.