EasyBlog

This is some blog description about this site

कास्तकार

गोड साखरेची कडू कहाणी

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1464
  • 0 Comment

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष लोकसभा सदस्य राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस दर वाढ आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. या आंदोलनात दोन शेतकऱ्यांचा बळी गेला आहे. त्या कुंडलिक कोकोटे आणि चंद्रकांत नलावडे यांच्या बलिदानाला अभिवादन.  आपल्या रास्त ह्क्कासाठी लढणाऱ्या बळीराजालाच बलीदान का करावे लागते? या लाख मोलाच्या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे जरूरीचे आहे. बलीदान देणाऱ्यांची संख्या वाढत जाते आणि शेतकऱ्यांची लूटही वाढत जाते.

खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वातील आंदोलनाला पाठिंबा वाढत आहे. डाव्या उजव्या सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याला पाठींबा दिला आहे. रघुनाथ दादा आणि शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. या तीनही संघटना मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या समर्थक आहेत. 1991पासून भारतात मुक्त अर्थव्यवस्थेचे ढोल वाजविले जात आहेत. या दोन दशकात लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची चर्चा देशात, जगात सुरू आहे. चुकीच्या आर्थिक धोरणांचाच हा परिणाम आहे. हे खासदार राजू शेट्टी यांनाही नाकारता येणार नाही.

परंतू या दोन दशकात साखर आणि ऊसाचे अर्थकारण हे मुक्त नव्हते, हे सत्यही या तीनही मुक्त  अर्थव्यवस्थेच्या समर्थक संघटनांनी जाहीरपणे मान्य केले पाहिजे. जागतिक बाजारात मंदी होती तेव्हा स्वस्त साखर देशात आयात होवू नये म्हणून 60 टक्के आयात कर लावून सरकारने हस्तक्षेप केला होता.  देशात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले होते आणि जगातही साखरेच्या भावात मंदी होती, तेव्हा साखर निर्यातीला 1357 ते 1450 रुपये प्रती टन सबसीडी देण्याचा निर्णय सरकारने राबविला होता.  हे सत्यही नाकारता येणार नाही.

मुक्त अर्थव्यवस्थेला पाठींबा देणाऱ्या या तीनही नेत्यांनी शेतकऱ्यांना एक नवीन घोषणा दिली होती, “सरकार समस्या क्या सुलझाये, सरकार ही समस्या है” आज तेच सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी करीत आहेत, याचा मला आनंद होत आहे. “पुढे पाठ आणि मागे सपाट” असे होवू नये म्हणूनच हा लेखन प्रपंच करीत आहे.  

शेतमालाला रास्त भाव न देणे हे सरकारचे अधिकृत धोरण आहे, असे मानणाऱ्या शेतकरी संघटनेचा मी पाईक आहे. 1991 नंतर भारतात नवीन आर्थिक धोरणांचा प्रारंभ झाला. मुक्त व्यापार, खासगीकरण, जागतिकरण (एल.पी.जी) या शब्दांवर जोरदार चर्चा सुरू झाली. भारतीय शेतकऱ्यांची लूट करण्याची 'इंडिया' सरकारची शक्तीच संपणार आहे, असा सिध्दांत मांडून स्वतंत्र भारत पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष, भाजपा-शिवसेना समर्थक माजी राज्यसभा सदस्य शरद जोशी यांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेला पाठींबा जाहीर करून शेतकऱ्यांचा विश्र्वासघात केला, असे जाहीरपणे बोलणारा मी एकमेव शेतकरी संघटनेचा पाईक आहे.

मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर भारत सरकारने पाचवा वेतन आयोग आणि सहावा वेतन आयोग लागू करून संघटित कामगारांचे वेतन वाढविण्याचा निर्णय राबविला आहे. हा एक प्रकारचा सरकारचा हस्तक्षेप नाही का? या पार्श्वभूमीवर साखरेचे म्हणजेच ऊसाचे भाव वाढले पाहिजे असे नाही तर सर्वच शेतमालाचे भाव वाढले पाहिजे हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. पण हे वाढीव भाव मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या बाजार व्यवस्थेत मिळणार कसे? हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे.

या प्रश्नाचे उत्तर देताना मुक्तअर्थव्यवस्थेचे समर्थक सरळ सोपे उत्तर देतात की सरकारने निर्यात मुक्त करावी. मुक्तअर्थव्यवस्थेच्या सिध्दांताप्रमाणे निर्यात मुक्त असावी तर मग आयात ही मुक्त असली पाहिजे. 1999 साली साखरेवर आयात कर लावला नसता तर उस उत्पादकांचे काय हाल झाले असते? आजचे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंगजी 1991 नंतरच्या नरसिंहराव (प्रधान मंत्री) यांच्या नेतृत्वातील मंत्री मंडळात अर्थमंत्री होते. 12 मार्च 1994 रोजी या सरकारने खुल्या परवाना पध्दतीने आयातीचे धोरण जाहीर केले होते. या धोरणेमुळे व्यापाऱ्यांना साखर आयातीची संधी मिळाली. जागतिक बाजारात साखरेच्या भावात मंदी येताच भारतात साखरेची आयात वाढू लागली. त्या वेळेस जागतिक बाजारात 200 ते 240 डॉलर प्रती टन साखरेचे भाव होते. (8.50 ते10.50 रू प्रती किलो). 

भारतीय साखर कारखानदारीच्या दबावात 28 मार्च 1998 ला साखरेवर 5 टक्के आयात कर व 850 रूपये प्रती टन अतिरिक्त कर लावण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाने साखर लॉबीचे समाधान झाले नाही म्हणून भाजपा सरकारने 14 जानेवारी 1999 रोजी 20टक्के आयात कर लावण्याची घोषणा केली. 28 फेब्रुवारी 1999 रोजी साखर लॉबीच्या दबावात अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी 27.50 टक्के आयात कर लावण्याची घोषणा केली होती. नंतर हाच आयात कर 34 टक्के व 60 टक्के करण्यात आला होता. आयात  कर वाढवून ही साखर बाजारातील मंदी रोखता येत नव्हती म्हणून वाजपेयी सरकारने दर महिन्याला बाजारात साखर किती विकायची (कोटा) हे अधिकार पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अधिकारात घेणारे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतले. त्याला घटनेच्या 9 व्या परिशिष्टाचे संरक्षण दिले. या निर्णयामुळेच बाजारात 12 रूपये किलोपर्यंत पडलेले साखरेचे भाव 15-16 रूपये प्रतीकिलोपर्यंत वाढले. नंतर ते 20-21 रूपयापर्यंत वाढले. या निर्णयामागचे खरे कारण फक्त महाराष्ट्राच्या सहकार लॉबीचा दबाव नसून, उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाचा दबाव आहे. भारत सरकारच्या कृषी मुल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या ऊसाच्या हमी किंमती (सपोर्ट प्राइस) पेक्षा जास्त हमी किंमत जाहीर करण्याचा अधिकार उत्तर प्रदेश सरकारला आहे. त्याला स्टेट अॅडमिस्टर प्राईस (साप)  असे म्हणतात. पूर्वी साखरेवर 65 टक्के लेव्ही होती. तेव्हा उत्तर प्रदेशच्या ऊस उत्पादकांना ऊसाची जास्त किंमत देणे शक्य व्हावे म्हणून पश्चिम व दक्षिण भारतापेक्षा उत्तरेत लेव्हीच्या साखरेला जास्त किंमत देण्याचे धोरण होते. नंतर लेव्ही लेव्ही 5 टक्के 10 टक्के झाली व ऊसाच्या किंमती बाजारातील साखरेच्या किंमतीवर देण्याची व्यवस्था झाली. पाकिस्तानातून साखर आयात झा़ली आणि साखरेचे भाव पडलेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील कारखानदारांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे देता येत नव्हते, त्या वेळेस दिल्लीतही भाजपाचे सरकार होते. उत्तर प्रदेशातही मायावतीजी - राजनाथसिंगजी यांचे सरकार होते. साखरेचे बाजारातील भाव वाढविण्यासाठीच वाजपेयी सरकारने 60 टक्क्यांपर्यंत आयात कर वाढविला. हा निर्णय घेऊनही बाजारातील मंदी दूर होत नव्हती याचा अभ्यास करताना लक्षात आले की, सरकारच्या कोटा जाहीर करण्याच्या (दर महिन्याला बाजारात साखर किती विकायची) अधिकाराला अनेक कारखान्यांनी अतिरिक्त साखर विकण्याची परवानगी घेतली आहे. त्यामुळे बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढला आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच वाजपेयी सरकारने संसदेत घटनेच्या 9 व्या परिशिष्टाचे संरक्षण देवून कोटा जाहीर करण्याचा कायदा मजबूत केला होता. मुक्त अर्थव्यवस्थेत ही बाजारातील साखरेच्या किंमती वाढविण्यासाठी सरकारने केलेला हा हस्तक्षेप स्वतंत्र भारत पक्षाच्या नेत्यांना मान्य होता, हे विशेष!

या निर्णयाचा फायदा महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांना झाला हे सत्य नाकारता येणार नाही. शरद पवारांचे सर्वच बरोबर आहे असे मी म्हणणार नाही. पण वाजपेंयींच्या काळात ही ऊसाच्या अर्थकारणासाठी गोपीनाथजी मुंडेना सोबत घेऊन शिष्टाई करण्याच्या कर्तव्यात कुचराई केलेली नाही. हे सत्य ही नाकारता येणार नाही.

यानंतर केंद्रात सत्ताबद्दल झाला. काँग्रेसचे डॉ. मनमोहनसिंगजींच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकार सत्तेवर आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार देशाचे कृषी आणि पुरवठा मंत्री झाले. वाजपेयी सरकारच्या साखरेवरील नियंत्रणाच्या धोरणामुळेच बाजारातील साखरेचे भाव नियंत्रित करण्यात येत होते.  पवारसाहेबांनी अशी घोषणा केली होती, की 20 रूपये प्रती किलोपेक्षा जास्त साखरेचे भाव झाले तरच साखर आयात केली जाईल. वास्तविकता ही होती की 60 टक्के आयात कर होता म्हणून आयात होत नव्हती.

बाजारात 20 रूपये प्रतीकिलोच्या आसपास साखरेचे भाव ठेवण्याच्या सरकारी धोरणामुळेच देशातील, विशेष करून पश्चिम महाराष्ट्राच्या ऊस उत्पादकांना 1200 ते 1300 रूपये प्रतीटन भाव मिळालेत. 2006- 2007 साली साखरेचे उत्पादन वाढले. 2007-2008 मध्येही उत्पादन वाढले. याचा परिणाम गुळाच्या आणि साखरेच्या भावावर झाला. 20-21 रूपये प्रतीकिलोची साखर 14-16 रूपये झाली होती. 2004-2006 साली महाराष्ट्रातील कार्यक्षम कारखान्यांनी जो अंतिम दर ऊस उत्पादकांना दिला होता, तोच दर 2006-2007च्या हंगामात देणे शक्य नाही, हे स्पष्ट झाले होते. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानदारी अडचणीत आली होती. सरकारने साखरेतील ही मंदी रोखण्यासाठी त्वरीत निर्णय जाहीर केला की 

(1) साखरेची निर्यात मुक्त करण्यात येत आहे.

(2) (2) 20 लाख टन साखरेचा बफर स्टॉल करण्यात येईल.

(3) केंद्र सरकार साखर निर्यातीला 1350 ते 1450 रूपये प्रती टन रोख सबसीडी देईल. 

(4) हा निर्णय तेव्हा उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका लक्षात ठेवून घेण्यात आला होता. त्या वेळेस महाराष्ट्र सरकारने 254 कोटी रूपयाचा ऊस खरेदी करून ऊसाच्या अर्थकारणाला मदत केली होती.

जागतिक बाजारात तेजी असताना सरकारने निर्यात बंदी करून शेतकऱ्यांचा घात केला असे म्हणणाऱ्या नेत्यांनी मंदीच्या काळात सरकारने हस्तक्षेप करून केलेली मदत शेतकऱ्यांना का सांगत नाही?

हा तर जुना इतिहास आहे. आपण मागच्या वर्षीचाच अभ्यास करूया. मागच्या वर्षी ही शेतकरी संघटनांनी आंदोलन करून सरकारशी समझोता केला. महाराष्ट्रात तीन विभागात 2040, 1850,  आणि 1800 रूपये प्रतीटन पहिली उचल देण्याचे जाहीर झाले. किती कारखान्यांनी हा भाव शेतकऱ्यांना दिला? सरकारने विश्र्वासघात केला हे मान्य करू. पण ज्या कारखान्यांनी हा भाव दिला नाही त्यांच्या विरोधात आंदोलन का नाही? विर्दभात तर भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांचे कारखाने 1500 रूपये प्रतीटनच भाव  देतात आणि शेतकरी नेते त्यांचे समर्थन करतात!

मागच्या हंगामात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले होते! बाजारात साखर किती विकायची यावर सरकारचे नियंत्रण नसते तर एकदा तरी साखरेचे भाव पडले असते. भारत सरकारने साखरेचे भाव 30 रूपये किलोच्या आसपास ठेवावे म्हणूनच कार्यक्षम कारखान्यांची 2050 रूपयाच्या पहिल्या उचलेपेक्षा जास्त भाव जाहीर केले हे सत्य नाकारता येईल का?

आज साखरेची निर्यात मुक्त आहे. पण निर्यात शक्य नाही. कारण जागतिक बाजारात साखरेचे भाव 510 ते 540 डॉलर प्रती टनच्या दरम्यान आहेत. आजचा लंडन बाजारातला भाव 515 डॉलर प्रती टनाचा आहे. 54 रुपये 1 डॉलरचा विनिमय दरप्रमाणं हा भाव 2781रुपये प्रती क्विंटल होतो. कोण निर्यात करणार? रुपयाचं अवमूल्यन झालं नसतं आणि जून 2011मध्ये 43 रुपयाचा 1 डॉलर हा विनिमय दर या हिशेबानं जागतिक बाजारात साखरेचा भाव 2214 रुपये प्रती क्विंटलच असतो.आजही केळकर समितीच्या अंदाजानुसार 50 रुपयाचा एक डॉलर होण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारात डॉलरमध्ये साखरेचे भाव कमी झाले तर काय होईल? या संभाव्य मंदीचा विचार करूनच भारत सरकारनं दोन महिन्यांपूर्वीच साखरेवर 10 टक्के आयात कर लावला आहे. तो 20 टक्के करण्याचा विचार सुरू आहे.

याचाच अर्थ असा की, भारत सरकार उसाच्या अर्थकारणावर लक्ष ठेवून आहे. साखरेवर तत्परतेनं आयात कर लावणाऱ्या सरकारनं खाद्य तेल, डाळी, कापूस यांच्यावर आयात कर लावलेला नाही, याचा विसर शेतकरी नेत्यांना झालेला दिसतो.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुक्त अर्थव्यवस्थेचं ढोल वाजवणाऱ्या तिन्ही शेतकरी संघटनांनी पुन:श्च शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये. रंगराजन समितीचा अहवाल मान्य केला म्हणजे ऊस उत्पादकांचा प्रश्न सुटेल किंवा एफडीआय, किराणा दुकानात (विदेशी गुंतवणूक) आणण्याचं धोरण शेतमालाला भाव मिळवून देईल, असा प्रचार  20 वर्षांपूर्वी मुक्त अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देऊन केलेल्या चुकीची परंपरा राखणारा ठरणार आहे.

मागील दोन दशकात उसाचं आणि साखरेचं अर्थकारण मुक्त अर्थव्यवस्थेत नव्हतं हे सत्य आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितलं पाहिजे. ऊस उत्पादक शेतकरी 8000 कोटी रूपयांची भर सरकारी तिजोरीत घालतो, पण सरकारच्या तिजोरीतून पाणी वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना किती आर्थिक अनुदान (सबसीडी) आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांना किती? याचाही विचार मांडला पाहिजे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर बाजारभावावर शेतकरी हिताचं अर्थकारण उभं राहू शकतं का? 6500 रुपये क्विंटल कापसाचा भाव आज 4000 रुपये आहे. 1800 रुपये क्विंटलचा हळदीचा भाव 6000 रुपये क्विंटल आहे. याप्रमाणे साखरेचा भाव 3500 रूपयांवरून 2500 रुपये झाला तर ऊस उत्पादकांचे हाल काय होतील? 

बाजार व्यवस्थेत नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतकरी हिताच्या अर्थकारणाचं रक्षण करणारं राजकारणच हुतात्मा शेतकऱ्यांना आदरांजली देणारं ठरेल.

 

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

ज्येष्ठ शेतकरी नेते. 30 वर्षांपासून अधिक काळ शेतकरी आंदोलनात सक्रिय. शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न यांवर सातत्यानं लिखाण. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर यांनी आवाज उठवलाय. शेतीविषयक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय चर्चा, परिसंवादांमध्ये ते शेतकऱ्यांची बाजू पोटतिडकीनं मांडतात.