आपण शेतीकडे गांभीर्यानं पाहिलं नाही, शेती शेतकऱ्यांना कशी फायदेशीर होईल हे पाहिलं नाही, तर भविष्यात शेतीच उरणार नाही. मग खाणार काय? मोटारी? सॉफ्टवेअर की रसायनं की वीज? जे जीवनाचं मूळ आहे तिकडे दुर्लक्ष, व्देष... आणि शेतकऱ्यांना सवलती दिल्या जातात म्हणून त्यांच्यावर रोष... पण त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव दिला पाहिजे हे समजतच नाही. टाटा वा मारुतीनं वा कोणत्याही टी.व्ही. कंपनीनं आपल्या उत्पादनांचे भाव वाढवले तर कोणी बोंब मारत नाही...

पण शेतमालाचे भाव वाढले तर सारे गळे काढू लागतात. पण असं का होतं, यावर कोणी विचार करत नाही. पेट्रोलचे भाव वाढले तर ते पुन्हा कमी होण्याची क्वचित शक्यता आहे हे माहीत असतं.पण दोनचार दिवस आदळआपट करत पुन्हा पंपावरच्या रांगा आणि वाहनखरेदी थांबत नाही. शेतमालाच्या भावात चढ-उतार का होतो आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्याला कितपत होतो, याचा विचार करण्याची शक्ती मध्यम आणि उच्चवर्ग हरवून बसला आहे. शेतकरी दिवसेंदिवस अडचणीतच येत चालला आहे.

यामुळंच शेतीकडं आजची सुशिक्षित पिढी आकर्षित होत नाही. एक कप चहाला आम्ही १५-२० रुपये मोजायला तयार असतो, पण एक कोथिंबिरीची जुडी १० रुपयाला झाली तर कासावीस होतो.सरकारला शिव्या घालतो.हा आमचा दांभिकपणा नव्हे का? जर उद्या शेतीच थांबली तर... आणि तशी सुरुवातही झालेली आहे... तरुण शहरांकडे पळत आहेत. शेतकरी तरुणांना लग्नासाठी मुलीही मिळणं अशक्य होऊ लागलं आहे. याचे परिणाम काय होणार आहेत हे आजच समजावून घेतले पाहिजेत.त्यातच भांडवलदारांनी जमिनी खरेदीचा सपाटा लावल्यानं शेतीयोग्य जमीनही कमी होत आहे. (अर्थात, हे फक्त पश्चिम महाराष्ट्रात घडतंय.) हे भांडवलदार (खरं तर राजकारणीच यात जास्त आहेत.) काही शेती करण्यासाठी जमिनी विकत घेत नाहीत हे उघड वास्तव आहे. जमिनी विकून मिळालेले पैसे कोठे गुंतवावेत याचं मार्गदर्शन नसल्यानं, अन्य व्यवसायाचा कसलाही अनुभव नसल्यानं हे गुंठासम्राट दारू, बाया आणि राजकारण यावर पैसे उडवतात. पण याबद्दल कोणीही चकार शब्द काढायला तयार नाही. त्यांचं प्रबोधन व्हावं असं कोणाला वाटत नाही. हा एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.

येथे सांगायचा मुद्दा हा आहे की, शेती तोट्यात का जाते? त्याची मला खालील कारणं दिसतात -

१. शेतकऱ्यांची अनुकरणाची प्रवृत्ती - कांद्याचा भाव वाढतो आहे असं दिसलं रे दिसलं की जो तो भसाभसा कांदेच लावणार. मग एवढं उत्पादन होतं की, मागणीपेक्षा पुरवठाच वाढतो आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. जो कांदा काही महिन्यांपूर्वी सोन्याच्या भावानं विकला जात होता, तोच कांदा अक्षरश: फेकून द्यावा लागतो. हे एक उदाहरण झालं. असंच अन्य पिकांबाबतही होतं. हे आपण नेहमी पाहतच असतो. हे असं होतं कारण एकूणातील गरज लक्षात घेऊन जेवढ्या प्रमाणात लागवड व्हायला हवी तशी होत नाही आणि तसं नियंत्रणही आस्तित्वात नाही. नैसर्गिक धोके लक्षात घेऊन गरजेच्या १५ ते २० टक्के एवढीच अधिक लागवड झाली तर बाजारभावाचा प्रश्न बऱ्यापैकी मिटू शकतो.

यासाठी आवश्यक ती आकडेवारी उपलब्ध असते का? असली तरी ती पुरेशी असते का? आणि समजा असली तरी मुळात सर्व उत्पादक एकूण किती लागवड करत आहेत, हे कोणाला माहीत असतं का?याचं उत्तर नाही असंच आहे. खरं तर बियाण्यांच्या एकूण खपावरच नियंत्रण असलं तर? म्हणजे काही केल्या त्या-त्या विशिष्ट क्षेत्रांत विशिष्ट प्रमाणातच बियाणी उपलब्ध करायला हवीत. म्हणजे अतिरिक्ततेचं आर्थिक ओझं कोणावरच पडणार नाही. शेतकऱ्याला माल फेकून द्यावा लागणार नाही, उलट योग्य तो भाव मिळेल. किमान आज होते तशी परवड तरी होणार नाही.

मान्सून चांगला गेला म्हणून उत्पादन वाढलं आणि म्हणून भाव कोसळतात हा इथं अतिरेकी सिद्धांत होतो. मुळात काय उत्पादित करायचं, किती प्रमाणात करायचं याचं नियोजन नसल्यानं भाव कोसळतात. सर्वच शेतमालाचे भाव उत्पादन खर्चापेक्षा कोसळत नाहीत हे आपण लक्षात घेत नाही. मग मान्सून चांगला असो की वाईट. कारण मान्सून समजा वाईट गेला तर भाव चढे राहिल्यानं एकूणातील गोळाबेरीज कायम राहते. चांगल्या मान्सूनमुळे समजा उत्पादन वाढलं आणि भाव जरी कमी मिळाले तरी उत्पादनच वाढलं असल्यानं पुन्हा तेवढेच पैसे हाती येऊ शकतात.

पण अनुकरण आणि एकूण बाजारपेठेची गरज न समजावून घेता विशिष्ट पिकांचं प्रमाण वाढलं तर मात्र दयनीय स्थिती निर्माण होते हे समजावून घेणं, शेतकऱ्याला समजावून सांगणं आणि त्याच्या मनोवृत्तीतच एकूणात बदल घडवून आणणं आवश्यक आहे.

मी अनेक प्रगतशील शेतकऱ्यांना खडकाळ माळांवरही लाभदायक शेती करताना पाहिलं आहे. मला त्या सर्वांचा सार्थ अभिमानही वाटतो. पण त्यांनी पारंपरिकतेचा त्याग केला, अभिनव कल्पना वापरल्या म्हणूनच ते यशस्वी ठरलेत हेही इथं लक्षात घेणं आवश्यक आहे.

 २. ऊस उत्पादक शेतकरी ही महाराष्ट्राची एक समस्या आहे. यानं शेतकऱ्यांना पैसा दिला हे खरं आहे, पण त्यामुळंच ते ऐदी आणि निसर्गाचे भक्षक बनत चालले आहेत याकडे कोणाचं लक्ष नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. १६-१८ महिने... एकदा लागवड केल्यानंतर फक्त फायदेच उचलायचे, म्हणजे बाकी काळ अक्षरश: शेतीकडे फिरकायची विशेष गरज नाही. पाण्याचा एवढा अतिरिक्त मारा करायचा की (पाणी मुबलक आहे म्हणून किंवा कोण विचारतो म्हणून...) त्यामुळे अत्यंत सुपीक शेतजमिनी खारावत चालल्या आहेत. एकट्या सांगली जिल्ह्यात दरवर्षी दोन-तीन हजार एकर जमीन खारावत चालली आहे... नापीक होत चाललीआहे. एवढंच नव्हे तर उसाचा उतारा (एक किलो उसाला) जो ११ ते ११.५० टक्के होता, तो कमी होत होत आता ८-९ टक्क्यांवर आला आहे. भावासाठी आंदोलनं करण्यात शेतकरी झाला आहे पटाईत... पण ही गंभीर समस्या त्यांना समजत नाही आणि कोणी समजावून सांगत नाही.

याला कारण आहेत महाराष्ट्राचे राजकारणी. विशेषत: शुगर बेल्टमधले. शेतकरी ऐदी बनले त्याचा वापर यांना हुकमी मतपेढीसारखा तर होतोच, पण राजकीय महत्त्वाकांक्षा त्यांच्यात निर्माण करत आर्थिक वापर करून घेता येतो. तो कसा यावर नंतर बोलूयात. पण इथं नमूद हे करायचं आहे की, या साऱ्यात शेवटी शेतकरी (ऊस उत्पादक) मरणार आहे. याचं भान आताच असणं गरजेचं आहे. आलटून-पालटून पिकं घेतली नाहीत, तर जमिनीचा कस कमी होतो. पाण्याचा अतिरिक्त वापर झाला तर जमिनी खारावतात... नापीक होतात... हे समजावून सांगण्याची गरज आहे. व्यापक प्रबोधनाची गरज आहे.

पण थोडं धन हाती आलं रे आलं की, अत्याधुनिक खादीचे शुभ्र कपडे घालतात, गळ्यात-हातात सोन्याच्या साखळ्या घालतात, महागड्या गाड्यांतून नेत्यांच्या दारात पडीक असलेले मी जेव्हा पाहतो तेव्हा खिन्न होतो. आणि हे मराठा समाजाचेच असतात हे एक दुर्दैव. राजकारणाची नैसर्गिक हाव हे त्यांच्या भवितव्यातील अध:पतनाचं कारण असणार आहे हे मला इथं नमूद करताना त्यांनी राजकारण हा व्यवसाय करावा... चांगला आहे... पण त्यासाठी शेतकऱ्यांचा, शेतीचा बळी देऊ नये, असं विनम्र आवाहन करायचं आहे. त्यासाठी शिवरायांनी आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वं तरी आठवावीत. शेतकऱ्यांना आता तीन ते चार टक्के दरानं कर्ज द्यावं असे निर्णय झाले आहेत. ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल तेव्हा पोहोचेल... पण शिवरायांनी शून्य टक्के दरानं शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा कायदा केला होता, तसं ते शेतकऱ्यांना मिळतही होतं याचं विस्मरण शिवरायांच्या नावावर दुकानं चालवणाऱ्यांना माहीत नाही असं दिसतं. असं यांचं शिवप्रेम.

आज शेतकरीच नाईलाज म्हणून शेती करतोय. दुसरा पर्यायच नाही म्हणून, ही एक विघातक मानसिकता बनू लागली आहे. त्याला आपल्या कार्यात रस निर्माण व्हावा, त्याला त्यासाठी उचित मोबदला मिळायला हवा ही जाण आणि भान राजकीय नेते विसरलेत हे खरं आहे, पण उर्वरित समाजाचं काहीच कर्तव्य नाही की काय?

सर्वच कृषिवलांचं प्रबोधन व्हावं...त्यांना अनुदानं...सबसिड्या...कर्जमाफी इत्यादींबाबत भिकारी न बनवता त्यांचा रास्त आत्माभिमान-स्वाभिमान वाढवावा, त्यांना जागरूक शेतकरी बनवावं आणि देशाचा सर्वांगीण विकास साधावा असं स्वप्न पाहणारा नव्हे तर प्रत्यक्षात ते कृतीत उतरवणारा पंजाबराव देशमुखांसारख्या, बाबासाहेबांसारख्या दूरदृष्टीच्या आणि प्रसंगी कठोर होत त्याची अंमलबजावणी करण्याची नैतिक शक्ती असणाऱ्या नव्या महामानवाच्या शोधात मी आहे.

तोवर अखिल सुजाण समाजानंच हे महानायकत्व स्वीकारायला हवं. प्रत्येकाला जमेल तसं आपापलं योगदान द्यावं लागणार आहे. समाज हाच नेता आणि समाज हाच अनुयायी अशी एक प्रगल्भ व्यक्तित्ववादरहित संकल्पना राबवायला हवी आहे. ज्यामुळं मनुष्य स्थिर झाला त्याचं एकमेव कारण आहे ते शेती. जी ही संस्कृती आणि धर्म आपण जपतो त्याचं निर्मिती कारण आहे शेती.

आणि तीच जर लयाला जाण्याच्या वाटेवर असेल आणि आपणच असंवेदनशील असू तर आपलं भविष्य अंध:कारमय आहे हे समजून चालावं.