EasyBlog

This is some blog description about this site

ठोकपाल

'टगेगिरी'पेक्षा ‘बाबा’गिरीच बरी!

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 627
  • 0 Comment

मुख्यमंत्री झाल्यावर पहिल्यांदा कराडला येऊन यशवंतराव साहेबांच्या समाधीचं दर्शन घेतल्यावर मुख्यमंत्री ही किती मोठी जबाबदारी आहे, याची खऱ्या अर्थानं जाणीव झाली. दोन वर्षांपूर्वी नव्यानंच मुख्यमंत्री झालेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काढलेले हे उदगार आहेत. वास्तविक पृथ्वीराज तथा बाबा हे यशवंतरावांविरोधी गटातील आनंदराव चव्हाण व प्रेमलाकाकी चव्हाण यांचे सुपुत्र. नेहरू-गांधी घराण्याशी निष्ठावान असलेलं हे घराणं. आनंदरावांच्या निधनानंतर प्रेमलाकाकी व त्यांच्या मृत्यूनंतर बाबांकडे राजकीय वारसा आला.

यशवंतरावांचे नेहरूंवर कमालीचं प्रेम होतं. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन काळात ते पाहायला मिळालं. इंदिरा गांधींनी मात्र यशवंतरावांकडं कायमच संशयानं बघितलं. त्यातून कराडच्या दोन घराण्यातील दुरावा वाढला. 1991, 1996 आणि 1998 अशा लोकसभेच्या निवडणुकीत बाबा जिंकले. 1999 मध्ये मात्र पडले. तरीही बाबांनी निवडणूक लढवून दाखवावी, असं आव्हान देणारे नेते आहेत. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड यांनी मुख्यमंत्र्यांना ‘पुळचट नेते’ अशी लाखोली वाहिली. ‘एकदा अजितदादा पवार मुख्यमंत्री बनले की मग या पदावरच्या व्यक्तीनं कसं असावं हे दाखवून देतील’, असे उद्गारही काढले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या लोकशाही आघाडीचं सरकार गेली बारा वर्षं महाराष्ट्रात आहे. अशा वेळी इतक्या खालच्या पातळीची टीका होऊनसुद्धा बाबांनी लगेच कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही हे विशेष. त्यांच्या कारकिर्दीस 11 नोव्हेंबर रोजी दोन वर्षं पूर्ण झाली. यशवंतरावांनंतरचा एक विशिष्ट राजकीय पातळी व संस्कृती जपणारा नेता म्हणून बाबा आपला ठसा अवश्यपणं उमटवत आहेत. 

बाबा पिलानीच्या प्रसिध्द बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्सचे मेकॅनिकल इंजिनियर असून, कॅलिफोर्निया विद्यापीठाचे मास्टर ऑफ सायन्स आहेत. महाराष्ट्राला इतका उच्चविद्याविभूषित नेता क्वचितच लाभलेला आहे. त्याच्यावर दगड मारणाऱ्यांनी किमान या गोष्टीचं तरी भान ठेवलं पाहिजे. चीनसारख्या देशात उच्चशिक्षित नेत्यांना पुढे आणलं जात असून त्यांच्या प्रगतीत ते आपला वाटा उचलीत असतात. आधुनिक जगाचे विषय समजण्यासाठी शिक्षणाचं महत्त्व असून टगेगिरीचे प्रश्न सुटत नसतात.

केंद्रात विज्ञान, तंत्रज्ञान, अर्थ सायन्स, पर्सोनेल, जनतेची गाऱ्हाणी, पेन्शन, संसदीय कायद्याचं आणि पंतप्रधानांचं कार्यालय अशा विविध खात्यांचं कामकाज पाहण्याचा अनुभव बाबांच्या गाठीशी आहे. एखादी पालिका खिशात ठेवून मग ती धुऊन काढण्याच्या अनुभवापेक्षा, केंद्रातील बाबांच्या अनुभवाचं मोल नक्कीच अधिक आहे. दादांची पालखी वाहणाऱ्यांना आपल्या डोळ्यांतील 'पिचड' दिसत नसल्यास इलाज काय.

आदर्श गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर, अशोक चव्हाणांच्या जागी आलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या रूपानं आता मंत्रिमंडळातील कलंकित मंत्र्याचं काय करायचं हा यक्षप्रश्न उभा आहे. कोळसा खाण गैरव्यवहारात अडकलेल्या राजेंद्र दर्डांना डच्चू द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे. राष्ट्रवादीचे गुलाबराव देवकर, छगन भुजबळ आणि सुनील तटकरे यांना पक्षाचं संरक्षण आहे. तुम्ही त्यांना काढत नाही तर आम्ही यांना हात लावणार नाही, अशी दोन्ही पक्षांत खडाखडी सुरू आहे. परंतू त्यामुळं सरकारची छबी बिघडली आहे.

खरं तर केंद्रात मंत्रिमंडळात जसे लक्षणीय बदल होत आहेत तसे इथं व्हायला हवेत. किमान काँग्रेसच्या अकार्यक्षम मंत्र्यांना तरी कोट्यातील तीन मंत्रिपदं रिकामी ठेवली आहेत. विलासराव देशमुखांचं हेच धोरण होतं. त्यामुळे पक्षांतर्गत असंतोष निर्माण झाला की मंत्रिमंडळ विस्ताराची पुडी सोडून देण्याची ही परंपरा बाबांनी सोडून दिली पाहिजे. नवी दिल्लीत त्यांचं वजन असल्यामुळं त्यांना हवे ते बदल मान्यही करून घेता येतील. केंद्राप्रमाणंच (डॉ. मनमोहन सिंग) महाराष्ट्रातही नेतृत्व (बाबा) निष्कलंक चारित्र्याचं आहे. परंतु दोन्ही सरकारांची म्हणून प्रतिमा स्वच्छ नाही. वैयक्तिक स्वच्छतेपेक्षाही सार्वजनिक स्वच्छता महत्त्वाची असते. कारण त्याचा जनतेच्या आरोग्यावर परिणाम होत असतो. म्हणून मंत्रिमंडळाची संपूर्ण साफसफाई करणं आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचाराच्या संधीच रोखण्याच्या दृष्टीनं सुधारणा करणं हे मुख्यमंत्र्यांसमोरील आव्हान आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेते जनतेतून निवडून येतात, वरून येत नाहीत, अशी टीका मराठा स्ट्राँगमननं केली आहे. वास्तविक बाबा काही वर्ष राज्यसभेत असले, तरी त्यापूर्वी लोकसभेवर निवडून आले होते. तसंच राष्ट्रवादीचे काही बडे नेते विधान परिषदेवर निवडून येऊन मंत्री झालेले आहेत. तारीक अन्वर राज्यसभा सदस्य असून, केंद्रात मंत्री झाले आहेत. त्यांचा जनाधार कुठला आहे बरं? राष्ट्रवादीचा बाबांना अनेक कारणांसाठी विरोध आहे. मंत्रालयाचा पुनर्विकास करण्याच्या सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रस्तावास त्यांनी संमती दिलेली नाही. वरळी ते नरिमन पॉईंट सागरी सेतू प्रकल्पासाठी राष्ट्रवादी उत्सुक असताना, बाबांनी सागरी रस्त्याचा प्रस्ताव मांडला. ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत आहे. भुजबळ आणि तटकरेंच्या विरोधातील फाइल्स त्यांनीच विरोधकांकडे पोहोचवल्या, असा राष्ट्रवादीचा संशय आहे. खरं तर राष्ट्रवादीची भरती इतकी वाढली आहे की, ती या ना त्या मार्गानं जिरवणं अत्यंत गरजेचं आहे. हे सत्कार्य करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचं मन:पूर्वक अभिनंदन!

आदर्शबाबत न्यायालयीन आयोग नेमून त्यांनी पक्षाची प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न केला. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी केंद्राचं पर्यावरण खात्यांची मंजुरी मिळवली. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत स्थानिक जनतेला विश्वासात घेण्यासाठी तिथं भेट दिली. हा प्रकल्प राज्याच्या हिताचा असून तो पुढे न्यायचा प्रयत्न केला. उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात रिफॉर्म्स  आणला. एवढंच नव्हे, तर मंत्रालयाला जो बिल्डरांचा वेढा पडला होता, तो पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हटवला. बिल्डरांच्या गैरव्यवहारांना चाप लावला. गृहबांधणी क्षेत्रावर देखरेख ठेवण्यासाठी आयोग नेमला. विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांच्यावेळी बिल्डर्सच राज्य चालवत होते. हे बाबांनी थांबवलं. म्हाडामध्ये बिल्डर आणि विकासकांची दादागिरी चालते. म्हाडा वसाहतीचा पुनर्विकास करताना बिल्डरांनी प्रीमियम देऊन जादा चटईक्षेत्राचं लोणी खाण्याची पद्धत बदलून गरिबांसाठी घरं बांधून द्यावीत, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. बांधकाम साहित्यावर व्हॅट आला, तेव्हा करातून सवलत देण्याची मागणी बिल्डरांनी केली.

बाबांनी ती फेटाळून लावली. परंतू आता बिल्डरांनीच व्हॅट द्यावा असा कौल न्यायालयानं दिला आहे. हा कर वसूल करण्यासाठी त्यांनी ग्राहकांना दमबाजी करण्यास सुरूवात केली आहे. शेतकऱ्यांची थकलेली वीजबिलं माफ केली जातात.

वाईनवाल्यांना सवलती मिळतात. अनधिकृत झोपडीवाल्यांना वीज, पाणी सर्व काही मिळतं आणि ‘कर ऑफ डेट’ पुढे सरकवत अधिकृततेचा दर्जाही मिळतो. अशावेळी व्हॅटचा बोजा ज्या मध्यमवर्गीयांवर पडला आहे, त्यांना दिलासा द्यायला काय हरकत आहे? हे काम समितीनं रिक्षा व ट्रॅक्सीची भरमसाट दरवाढ केली त्यासही सरकारनं मंजुरी दिली. पण न्यायालयानं सरकारवर ताशेरे ओढले. दरवाढीचा फटका मुख्यत: मध्यमवर्गीयांनाच बसला आहे. या वर्गाचा दुवा मिळवला तर २०१४मध्ये काँग्रेसला त्याचा फायदाही होईल. 

मुंबईत वांद्रे-कुर्ला संकुल, ओशीवरा, नरिमन पॉईंट यांच्या नियोजनाची जबाबदारी एमएमआरडीएवर सोपवण्यात आली आहे. तिने त्या भागातील संस्था, कंपन्या व विकासकांना लीजवर भूखंड दिलेले आहेत. चार वर्षात बांधकाम सुरू करण्याची शर्थ घालूनही विकासकांनी ती पाळलेली नसल्यास त्यांना दंडाची तरतूद आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरलाही दंड होणार होता. पण बांधकामाची मुदत चारवरून सहा वर्षावर नेण्यात आली. यामुळे फक्त रिलायन्सला फायदा होणार अशी चर्चा सुरू झाली. परिणामी मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयालाच स्थगिती दिली! खरं तर या निर्णयाचा लाभ सनलाईट टाटा पॉवर व ओएनजीसीलाही होणार होता. कारभारात असा गोंधळ होणं बरोबर नाही. मुळात एमएमआरडीएवर लोकप्रतिनिधीचं कागदोपत्री नियंत्रण आहे. त्यामुळं सर्व कारभारात प्रशासकांची मनमानी चालते. हे चित्र बदलायला हवं. एमएमआरडीए काँग्रेसकडं आहे, पण केवळ राष्ट्रवादीवर कुरघोडी करण्याचं एक हत्यार म्हणून या संस्थेचा वापर होऊ नये. 

राष्ट्रवादीच्या दुसऱ्या नसा कोणत्या याची विलासरावांइतकीच जाण आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी बँकेवर कारवाई करून त्यांनी तिथली दादागिरी संपवण्याचं धैर्य दाखवलं. जिल्हा सहकारी बँकांना वाचवण्यासाठीच्या दडपणालाही ते बळी पडले नाहीत, हे कौतुकास्पद आहे. पण सहकार क्षेत्राची साफसफाई ते का करत नाहीत? का त्यांच्याकडे व्हॅक्यूम क्लीनर नाही?

बाबांवर टीका करणारी राष्ट्रवादीच्या गोठयातली बोरुबहाद्दुरांची एक फौज आहे. मराठा स्ट्राँगमन वा अजितदादांना  शिंक जरी आली, तरी ते त्याला बाबांना जबाबदार धरतात. तिकडे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होण्यास उत्सुक असल्यामुळं राष्ट्रवादीच्या उगाचच खोडया काढतात. मग दादा-पवार येऊन त्यांना रोखठोक ठोकतात. रोजच्या रोज रगडून घ्यायचं माणिकरावांनी ठरवलंच असेल तर त्याला कोण काय करणार!

टीकाकारांच्या मते, बाबा स्वत:ची प्रतिमा जपतात. पण सहकारी मंत्र्यांवर आरोप झाल्यास त्याची पाठराखण करत नाहीत. आता स्वत:चं शील जपणं हे चांगलं नाही का? ज्यांच्यावर आरोपांची कोळसाफेक होत आहे त्यांना पंचारती घेऊन ओवाळायचं का? आमदारांची नियमात न बसणारी कामं बाबा करत नाहीत, असाही टाहो फोडला जात आहे. वास्तविक लफडयाच्या फायली बाजूला ठेवणारा हा स्वच्छ मुख्यमंत्री आहे. त्यांच्या या प्रतिमेचा २०१४मध्ये पक्षाला नक्की फायदा होणार आहे. उलट बेताल माणिकराव, मुख्यमंत्र्यांच्या पालखीत बसण्यासाठी एक पाय वर घेऊन उडी घेण्यासाठी सज्ज असलेले उदयोगमंत्री नारायण राणे यांच्या प्रतिमा पक्षाला रसातळाला घेऊन जातील. मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध गटबाजी व बंड करणाऱ्या अशोक चव्हाणांचा पॅटर्न नांदेडबाहेर चालला नाही. जनाधार घटलेल्या काँग्रेसला प्रामाणिक बाबाच तारू शकतील.

बाबांनी राष्ट्रवादीला यशस्वीपणे शह दिलेला असला तरी ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा व नगरपालिकांत राष्ट्रवादी एक नंबरवर आहे. सिंचनातील भ्रष्ट्राचार चव्हाट्यावर आणून व श्वेतपत्रिका आणण्याची घोषणा करून बाबांनी राष्ट्रवादीला बचावात्मक पवित्र्यात नेलं. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी राजीनामा दिल्यामुळं राष्ट्रवादीला राजकीय फटका बसला आहे, हे नक्की. सिंचन घोटाळ्याची चर्चा देशस्तरावर झाल्यामुळं लोकशाही आघाडी सरकारचीही बदनामी झाली. पण बाबांनी ही प्रत्यक्षात श्वेतपत्रिका प्रसिध्द केलीच नाही! म्हणजे त्यांना देखील कुरघोडीतच रस आहे.

दुष्काळ पडल्यावर सरकारी यंत्रणा वेगानं कामाला लागतात. बाबा-दादा दोघांनाही अपयश आले. चारा छावण्यांतही काही नेत्यांनी चरून घेतलं. दुष्काळासाठी केंद्राची मदत आणण्यावरूनही फक्त राजकारण झाले. मुंबई पोलीस आयुक्त अरूण पटनाईक थेट बाबांना रिपोर्ट करत होते. त्यामुळे संतापलेल्या गृहमंत्री आर. आर. तथा आबा पाटील यांनी त्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव पाठवला होता. बाबांनी तो बाजूला ठेवला. रझा अकादमीच्या मोर्चाच्यावेळी माहीम पोलिसांवरच हात टाकण्यात आला. रझाच्या हैदोसामुळे लोक चिडले. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी त्यांच्या निषेधार्थ मोर्चा काढायचं ठरवलं. तेव्हा मोर्चा काढायला हरकत नसल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाल्याचं राजनं स्पष्ट केलं. राजनं अरूपना हाकलण्याची मागणी केल्यावर मात्र त्यांची लगेच बदली झाली! पटनाईक बाबांच्या विश्वासातले होते. पण राजमुळे जनमत आणखी तीव्र झाल्यामुळं बाबांनी नाईलाजानं हा निर्णय घेतला. पण त्यामुळं काँग्रेस-मनसे यांचं मेतकूट असल्याचा संदेश गेला.

मंत्रालयाला लागलेल्या आगीमुळंही सरकारची अब्रू गेली. ठाणे महापालिकेत काँग्रेसनं एका टप्प्यावर शिवसेनेला मदत केली. परिणामी लोकशाही आघाडीची बिघाडी, असा प्रश्न निर्माण झाला. सेनेला साह्य करण्यासाठी नगरविकास खात्यामार्फत ठाणे प्रशासनावर दबाव आणला गेल्याचा आरोपही झाला. लवासा प्रकरणात कारवाई केल्याचा आभास उत्पन्न करण्यात आला. परंतू महसूलमंत्री म्हणून तेव्हा लवासाविरुध्द कारवाईचं नाटक करण्याचा राणेंनी नंतर लवासाची तरफदारीच केली. यातून माझ्या मुख्यमंत्रिपदासाठी राष्ट्रवादीसाठी पाठिंबा द्यावा, असंच ते सुचवू पाहत होते. सुदैवानं त्यांना कोणी किंमत दिलेली नाही.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कारकिर्दीचं मूल्यमापन करताना त्यांच्यावर आघाडीचं बंधन आहे, हे एकट्या काँग्रेसचं सरकार नाही हे लक्षात घ्यावं लागेल. तरीसुध्दा विरोधी पक्षांना 'टॅकल' करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. कारण शिवसेना व भाजपच्या टीकेचा रोख अजितदादांवर आहे, बाबांवर नाही. परंतु राज्याचं उद्योग धोरण दीर्घकाळ तयार असूनही जाहीर होऊ शकलेलं नाही. सरकारच्या पायाभूत सुविधांविषयक समितीची वर्षभरात एकही बैठक झालेली नाही. हिंजवडीला जाऊन पायाभूत सोई देण्याचं आश्वासन बाबांनी दिलं, पण त्याची प्रत्यक्षात पूर्ती होईल काय, ते पाहावं लागेल. घरगुती गॅस सिलेंडरवरील अनुदानविषयक निर्णय घेण्यासही विलंब लावण्यात आला. बाबांनी शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्यासाठी शुल्क नियंत्रण प्राधिकरण स्थापन केलं. मुंबई पालिकेच्या विश्वास नियंत्रण नियमात दुरुस्ती करून चटई क्षेत्राचा गैरवापर रोखला. परंतु गेल्या वर्षी 'इंडिया टुडे' च्या विकासाच्या क्रमवारीत पहिला असलेला महाराष्ट्र २०१२ मध्ये तिसऱ्या स्थानावर गेला आहे. गुजरात व केरळनं आपल्यावर मात केली आहे.

शिक्षक, विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी घेण्याचा पथदर्शी प्रकल्प, इंदिरा आवास योजनेत ज्यांना घर बांधायला जागा नाही, त्यांना एक गुंठा जागा घेण्यासाठी १२ हजार रूपये अनुदान, ग्रामीण भागात मॉलची उभारणी, पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजना, ग्रामसभा बळकटीकरण अभियान असे अनेक चांगले निर्णय पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं घेतलेले आहेत.

परंतू इतर मंत्र्यांना कामाला लावणं, प्रशासनाला वेग देणं, राज्यपातळीवरील आर्थिक सुधारणा करणं आणि काँग्रेस पक्ष व सरकार यांत सामंजस्य निर्माण करणं यात बाबा कमी पडले आहेत. तरीसुध्दा कायदा, नियम तोडणाऱ्या, उठता बसता लोकांचा बाप काढणाऱ्या टग्यांपेक्षा सरळमार्गी बाबागिरी सामान्यजनांच्या दृष्टीनं हिताची आहे. मुख्यमंत्रिपदी विदर्भाचे माणिक व कोकणच्या पर्यावरणाची माती करण्यास 'गरिबांचा अंबानी'कम कणकवलीचा कार्यसम्राट यांना बसवण्याचा गाढवपणा काँग्रेस असंही करणार नाही, अशी आशा करूया!

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

व्यासंगी आणि अष्टपैलू पत्रकार. राजकीय विश्लेषक, अर्थतज्ज्ञ. बाबू मोशाय या नावानं लिहिणारे चित्रपट समीक्षक. इतिहासकार आणि कादंबरीकार. पत्रकारितेचे लोकप्रिय अध्यापक आणि टीव्ही वाहिन्यांवरील राजकीय भाष्यकार. सारथी, कंगालांचे अर्थशास्त्र, भोवळ, सुहाना सफर आणि डावपेच वगैरे गाजलेल्या पुस्तकांचे लेखक.