EasyBlog

This is some blog description about this site

मराठवाडी तडका

मराठवाडा वेगळा करा!

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1037
  • 0 Comment

एका घरामध्ये राहणाऱ्या दोन भावांना जरी वेगवेगळी वागणूक मिळत असेल, तर मला विभक्त करा, अशी मागणी दोघांपैकी एक भाऊ निश्चितच करील, अशी अवस्था सध्या पाणी प्रश्नावरून मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राची झालीय. त्यामुळं अगदी उदि्वग्न होऊन भाई केशवराव धोंडगे यांनी `आमचा मराठवाडा वेगळा करा`, अशी मागणी केली. 

मराठवाडा सातत्यानं मागासलेला प्रदेश म्हणून प्रसिद्ध आहे. औरंगाबाद विभागात 12 हजारांपेक्षा अधिक गावं. त्यापैकी सात हजारांपेक्षा अधिक गावांत खरीप तर उर्वरित गावांत रब्बीची पेरणी. 64.80 लक्ष हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली येतं. अलीकडं लागवडीखाली जमीन येण्याचं प्रमाण वाढलंही आहे. शेती हा इथल्या लोकांचा मुख्य व्यवसाय. 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. निसर्गाच्या पाण्याचं तर काही खरं नाही.  सारी भिस्त मराठवाड्यातील येलदारी, मानार, जायकवाडी, नांदूर-मधमेश्वर, उर्ध्व पैनगंगा, विष्णुपुरी, मांजरा, तेरणा, लेंडी या वेगवेगळ्या प्रकल्पांवर. याही प्रकल्पांमध्ये पावसाअभावी पाणी नसेल तर पश्चिम महाराष्ट्रात ज्या ज्या भागांत पाण्याची साठवण आहे तिथून पाणी घेणं. यावर्षी पावसाळा जेमतेम झाला आणि पश्चिम महाराष्ट्राकडं हात पसरायची वेळ आमच्यावर आली. 

मराठवाड्याची लोकसंख्या 1991 मध्ये एक कोटी 28 लक्ष होती, पण आता ती दुपटीच्या घरात जाण्याची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत येथील शेतीचा प्रश्न सोडा, पण पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कुठलेही राज्यकर्ते तयार नाहीत. शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, अशोकराव चव्हाण यांच्या रूपानं मराठवाड्याला मुख्यमंत्रिपद मिळालं, पण त्या मुख्यमंत्रिपदाचा वापर कसा करायचा? याच्या दोन चाव्यांपैकी एक चावी मुंबईला आणि दुसरी पश्चिम महाराष्ट्रात हे सातत्यानं होत आलंय. मग झालं काय तर दर अधिवेशनात फक्त घोषणांचा पाऊस पडत गेला. त्यातून 1400 कोटी रुपयांचा अनुशेष आजही जैसे थेच आहे. उलट त्यात सातत्यानं भरच पडतेय. मराठवाड्यातील अर्धवट असलेले सगळे सिंचनाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आज 400 कोटी रुपयांची गरज आहे. वास्तविक पाहता हे 400 कोटी रुपये प्रत्यक्षात खर्च झाले तर मराठवाड्यात लाथ मारेन तिथं पाणी निघेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही, पण हे सगळं करायचं कुणी? राजकीय इच्छाशक्ती, पाठपुराव्याचा अभाव आणि मराठवाड्याला सातत्यानं मिळणारा दुजाभाव ही सगळी कारणं या विकासाभोवती आहेत.

सध्या मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न पेटला आहे. सातत्यानं `सत्ताकरणाची चावी` असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रानं या पाण्याच्या निमित्तानं आपला `निजामी अवतार` दाखवण्यास सुरुवात केलीय. मराठवाड्याला नऊ टीएमसी पाण्याची गरज असताना सुरुवातीला अडीच टीएमसी पाणी देण्यात आलं. हे पाणी इथं पोचेपर्यंत रस्त्यातच आटत गेलं. अशा परिस्थितीत पिण्यासाठी कुठल्या पाण्याचा वापर करायचा, हा प्रश्न दत्त म्हणून उभा आहे. या प्रदेशानं अनेक उन्हाळे पाहिले. एकीकडं भारत स्वतंत्र झालेला असताना आमच्यावर निजामाची तलवार कायम टांगलेली होती. दोन वर्षं अनेकांनी आपल्या प्राणांचं बलिदान देऊन मराठवाड्याला निजामापासून मुक्त केलं. पुढं मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रात विलीन झाल, तरी त्यानंतरही सातत्यानं मराठवाड्यावर अन्याय होत गेला. रोजगाराच्या संधी नाहीत, औद्योगिकीकरण ओस पडत चाललंय, पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. इथल्या दळणवळणाच्या सुविधा अत्यंत तुटपुंज्या आहेत. रस्त्याची तर दुरवस्था आहे. अशा परिस्थितीत `विकास` नावाचं पर्व हे केवळ दाखवण्यापुरतंच शिल्लक राहिलं आहे, यात शंका नाही. 

गेल्या दहा महिन्यांत 200 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जगात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जेवढ्या होत नाहीत तेवढं प्रमाण मराठवाड्यात आहे, याचा गांभीर्यानं विचार करण्यास कुणाकडं वेळ नाही. कितीही आंदोलनं, निवेदनं दिली तरी याचा कोणत्याही सरकारला काहीही फरक पडत नाही. शेवटी आता आम्हाला आमचा मराठवाडा वेगळा द्या, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. 

ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी भाई धोंडगेंनी तर सरळसरळ `आमच्या मागण्या मान्य करीत नाहीत, आमच्या समस्यांकडं लक्ष द्यायला तुमच्याकडं वेळ नाही तर आमचा मार्ग मोकळा करा, आम्ही तेलंगणात जाऊ नाहीतर कर्नाटकात विलीन होऊ,` अशी खरमरीत मागणी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांकडं केलीय. ही मागणी करतानाही भाईंना अत्यंत वेदना झाल्या आणि त्या त्यांनी बोलूनही दाखवल्या. अगोदर स्वातंत्र्यासाठी लढायचं आणि मग स्वतंत्र भागासाठी लढायचं, हे भाईंना कधीही मान्य नव्हतं. आणि आजही नाही. पण `जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली तेढी करनी पडती है` या उक्तीप्रमाणं भाईंची मागणी आहे. ग्रामीण भागाचं मागासलेपण पाण्यासाठी मोताद होईपर्यंत येऊन थांबलं आहे. असं असताना केवळ पाण्याची तहान भागू नये. असं झालं तर आमच्या मराठवाड्यात लोकशाही आणि स्वातंत्र्य शिल्लक आहे की नाही, हा प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होतो.

एक-दोन नव्हे तर इथं 800 लघु प्रकल्प आहेत. या 800 लघु प्रकल्पांना सुरुवात करताना शासनानं दक्षता दाखवली, पण त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. मोठ्या प्रकल्पांविषयी यंत्रणा फारसं गांभीर्यानं घेत नाही. त्यामुळं असूनही नसल्यासारखी आमची परिस्थिती आहे. यामुळं इथलं दारिद्र्यपण या जागतिकीकरणाच्या काळातही सातत्यानं वाढत चाललं आहे की काय, अशी भीती वाटत आहे. मराठवाडा वेगळा केल्यानं पाण्याचा प्रश्न मिटेल का, असा सवाल विरोधकांकडून विचारला जात आहे. त्यात मराठवाड्याला लागून असलेल्या आंध्रात वेगळ्या तेलंगणाचं आंदोलन भरात आहे. या पार्श्वभूमीवर वेगळ्या मराठवाड्याच्या मागणीला महत्त्व आलंय.

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

मराठवाड्यातल्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडणारा तरुण तडफदार पत्रकार म्हणून ओळख. गेल्या 10 वर्षांपासून संदीप पत्रकारितेत. शिक्षण, राजकारण आणि ग्रामीण विकास हे आवडीचे विषय. 'सर्व शिक्षा अभियानातील घोटाळा', 'बोगस विद्यार्थी संख्या' हे विषय महाराष्ट्राच्या समोर आणले. त्याबद्दल यंदाचा बाबा दळवी पुरस्कार.