EasyBlog

This is some blog description about this site

नवजागरण

स्पर्धा परीक्षेतील आरक्षण

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 2900
  • 3 Comments

सदर ब्लॉग लिहिताना एका विशिष्ट परिस्थितीची पार्श्वभूमी आपल्यासोबत शेअर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दादरहून अंबरनाथ फास्ट लोकल पकडली. अपंगांसाठी आरक्षित असणार्‍या डब्यात आरक्षणावर काही प्राध्यापक मंडळी आणि इतर सहप्रवासी यांच्यात बाबासाहेब आणि आरक्षण अशा विषयांवर चर्चा सुरू होती. आरक्षणामुळे युपीएससी मध्ये सगळ्या एससी, एसटींना आरामात पास होता येते. मग न राहवून मी देखील चर्चेत भाग घेतला आणि खालील दोन प्रश्न विचारले.

 “काय हो युपीएससीचे पेपर सोडवताना कोणत्या प्रकारची सवलत दिली जाते ते माहीत आहे का?" 

"की खुल्या वर्गाला कठीण प्रश्न आणि मागास वर्गाला सोपे प्रश्न असा काही फंडा युज केला जातो का?"

दोन्ही प्रश्नांना 'नाही' असेच उत्तर आले. अशा सामाजिक विषयावर प्राध्यापकांचे शंका निरसन करावे लागणे हेच खरे दुर्दैवी होते. पण एक गोष्ट मात्र खरी की युपीएससीच्या परीक्षांमध्ये मिळणार्‍या सवलतींबाबत मात्र खुप गैरसमज पसरलेले आहेत. त्याचाच उहापोह मी इथे करणार आहे.

आरक्षण... भारतात प्रत्येक घटकाच्या जिव्हाळ्याचा विषय. ६ डिसेंबर किंवा १४ एप्रिलच्या निमित्ताने आवर्जून चघळलं जाणारं आणि एककल्ली मनोवस्थेतून शेलक्या शिव्या खाणारं एक सामाजिक आणि संवैधानिक सत्य म्हणजे आरक्षण. आजवर आरक्षणाबद्दल सामान्य जनमाणसांत गैरसमजच जास्त असल्याचे आढळून आले आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणार्‍या सर्वच परीक्षांमध्ये आरक्षण आणि सवलती दिल्या जातात. पण मुळात आरक्षण आणि सवलती यांची गल्लत करतो. यूपीएससीसोबतच्या भारतातल्या सर्व सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांद्वारे दिल्या जाणार्‍या नोकर्‍यांमध्ये विशिष्ट वर्गाला, प्रवर्गाला आणि समुदायाला सवलती प्रदान केल्या जातात. याच पद्धतीने कमी अधिक समान पातळीच्या सवलती सर्वच प्रवेशपरीक्षा आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये दिल्या जातात. यूपीएससीच्या सिव्हिल सर्व्हिस एक्झामिनेशनमध्ये मागासवर्गीयांना निवडीसाठी असलेल्या वयाच्या अटीत पाच वर्षांनी तर ओबीसी वर्गात मोडणार्‍यांसाठी तीन वर्षांची सुट आहे. त्याचवेळी वयाची तीस वर्षे पूर्ण करणारा खुल्या वर्गातील कॅंडिडेट ही परीक्षा देऊ शकत नाही. शिवाय फक्त चार वेळा ते या प्रवेश परीक्षा देऊ शकतात. मागासवर्गीय उमेदवारांना मात्र ही अट लागू होत नाही. इतर मागासवर्गीय आणि आदिवासी उमेदवार सात वेळा प्रयत्न करू शकतात.

दोन वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या एका याचिकेत हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. मागासवर्गीय, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गांतील उमेदवारांना लोकसेवा आयोग आणि तत्सम परीक्षांना बसण्यासाठी खुल्या वर्गातील उमेदवारांपेक्षा अधिक संधी देण्यात येतात. यावर सुप्रीम कोर्टाने युपीएससीला काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारताना ओबीसी कॅटेगरीतल्या उमेदवारांना या परीक्षा सात वेळा अटेंप्ट करण्याची सवलत का मिळावी? युपीएससीने सुप्रीम कोर्टाला अजून कोणत्याही प्रकारचे उत्तर पाठवलेले नाही. वास्तविक पाहता हायकोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी करताना दिलेल्या निर्णयात असे म्हटले आहे की, सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्गांना अधिक संधी, सवलती देण्यात काहीच गैर नाही. भारतीय संविधान कलम १६ (४) अन्वये समाजातील प्रत्येक घटकाला स्वतःचा विकास करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व संधीचं योग्य प्रमाणात वितरण होणं आवश्यक आहे.

वरकरणी पाहता ही समुळ व्यवस्था समाजातील मागासवर्गीय, आदिवासी, इतर मागास जाती आणि जमाती यांच्या एकुण प्रगतीसाठी उपलब्ध असलेलं एक परफेक्ट साधन असल्याचं दिसतं. कारण त्यांना खुल्या वर्गाच्या तुलनेत अधिक सोयीसवलती उपलब्ध आहेत. या ठिकाणी आपली भारतीय शासनप्रणाली उदारतेचे धोरण स्वीकारते. परंतू, असे असतानाही काही प्रश्न निश्चितच अनुत्तरीत राहीले आहेत. ते खालीलप्रमाणे...

खरचं ही व्यवस्था त्यांच्यासाठी हितवर्धक ठरलीये का?

वय आणि अटेंप्ट मध्ये मिळणार्‍या सोयी-सवलतींमुळे खरचं काही आमुलाग्र बदल घडून आलाय का ?

शिवाय जर ह्या सवलती नाकारल्या गेल्या तर मागासवर्गांचे काय आणि कसे नुकसान होईल ? याची चर्चा करणे अधिक संयुक्तिक ठरेल.

जर मागासवर्गांना कोणत्याही प्रकारच्या सवलती उपलब्ध करून दिल्याच गेल्या नाहीत किंवा त्या नाकारल्या गेल्या तरी त्या विशिष्ट समुदायातून निवडून येणार्‍या उमेदवारांच्या संख्येवर विशेष असा फरक मात्र पडणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ सत्य आहे. उदाहरण घ्यायचं झालचं तर, जर या वर्षी जवळपास १०००च्या आसपास विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले तरीही संवैधानिक तरतुदींप्रमाणे ठराविक गुणोत्तरानुसार जागा या प्रत्येक वर्ग आणि प्रवर्गासाठी, जाती आणि जमातींसाठी निश्चित केलेल्या असतात. आणि त्या त्या जातींसाठी आरक्षित असलेली रिक्त पदे भरताना उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवाराने कितव्या अटेंप्टमध्ये परिक्षा पास केली हे लक्षात घेतलं जात नाही. पण जेव्हा सरळ नियुक्तीची वेळ येते तेव्हा जागा या अत्यंत कमी असल्यामुळे ज्यांची योग्यता असामान्य, प्रभावी कार्यकुशलता आणि त्यांनी दिलेला परफॉर्मन्स पाहूनच नियुक्ती केली जाते. आणि जरी मागासवर्गांना वय आणि अटेंप्ट मध्ये असलेली सुट जरी बंद केली तरी विशेष असा काहीच फरक पडणार नाही.

पण....

वय आणि अटेंप्टमध्ये मिळणार्‍या सुटीमुळे एक नुकसान मात्र जरूर होतंय. कारण वयाच्या ३३ किंवा ३५ व्या वर्षात सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये येणार्‍या या  उमेदवारांना कमी सर्व्हिस कालावधी पूर्ण करून रिटायर्ड व्हावे लागते. त्याची परिणीती केंद्रीय शासनप्रणालीच्या उच्च पदांवर पोहोचणे जवळपास असंभवच होऊन जाते. या ठिकाणी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल तो असा की, सर्व्हिसमध्ये येण्यासाठी वयाचे बंधन नाही. (३५ पर्यंत) पण वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाली की सेवानिवृत्ती सर्वांसाठी समानच असते. एखादा मागास वर्गातील व्यक्तीही वयाच्या पस्तीशीत सर्व्हिसमध्ये येत असेल तर जेमतेम २५ वर्षांच्या कालावधीत उच्च पद गाठणं अशक्यप्रायच. पण खुल्या वर्गातील उमेदवाराकडे सरासरी ३० वर्षे राहतात.

प्रशासन व्यवस्थेमध्ये निवृत्तीच्या आधीची पाच वर्षे ही खुप महत्त्व पूर्ण मानली जातात. याच काळात अनेक बढत्या दिल्या जातात. अनेक जबाबदारीची पदे सोपविली जातात. पण केवळ सर्व्हिसचा कालावधी कमी म्हणून सीनिअॅरिटीचा फरक निर्माण होतो. जर प्रशासनातील उच्च पदे काबीज करायची असतील तर मागासवर्गीय तरूणांनी तरुण वयातच आपले ध्येय गाठली पाहिजेत. वरवर चांगल्या दिसणार्‍या या संधी कशा नुकसानकारक बनू शकतात याचे हे एक उत्तम उदाहरण.

एकटे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोडले तर आरक्षण आणि ते राबवण्यासाठीच्या सायन्टिफिक मेथडॉलॉजीवर कुणीही विशेष असे चिंतन केलेले नाही. वास्तविक पाहता  आपण भारतातील जातीव्यवस्था आणि तिचे आजचे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रात असलेले स्वरूप, त्याचबरोबर मागासवर्गाकडे अभिजन समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोन पाहिला तर आरक्षण हाच एकमेव पर्याय दिसतो. १४ जुलै २०१०ला राज्यसभेत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जाहीर केल्याप्रमाणे आयआयटी सारख्या उच्च शिक्षण संस्थानात १४९३ ओबीसी, १२६५ एससी आणि एसटी, ६५९ आदिवासी विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. आयआयटी एन्ट्रन्ससारखी कठीण परीक्षा उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी युपीएससी सहज पास करू शकतात. वरील आकडा हा केवळ आयआयटी पुरताच मर्यादित असून इतर संस्थाने बाकी आहेत. आत्ता हे सगळ्यांना मान्य करावेच लागेल की गुणवत्ता ही जात किवा धर्म पाहून येत नसते. फक्त काही संधी द्या. सामाजिक पातळीवर समाजानेच अपंग ठरविलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी द्या. टॅलेंट खुप आहे. शिवाय कोणत्याही क्षेत्रात उच्चपदांवर होणारी नियुक्ती परफॉर्मन्सवरच अवलंबून असते.

प्रत्येक नाण्याच्या दोन बाजू असतात. आपण आत्तापर्यंत केवळ एका बाजूचाच विचार केला मात्र दुसरी बाजू तपासणे तेवढेच गरजेचे आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी कॅटेगरीतल्या उमेदवारांना असलेल्या सुटमुळे ते सर्व्हिसमध्ये जरा उशीराच दाखल होतात. परंतू जोपर्यंत अधिक वयाचे उमेदवार हे लहान वयाच्या उमेदवारांवर वरचढ ठरत असल्याचा कोणताही सर्व्हे समोर येत नाही, तोपर्यंत आपण ठराविक असा कोणताही निष्कर्ष काढू शकत नाही. येथे हा मुद्दा सुद्धा रिसर्चसाठीचा एक स्वतंत्र मुद्दा बनू शकतो.

आत्तापर्यंतच्या प्रशासकीय इतिहासात भारतातील केवळ दोनच राज्याचे मुख्य सचिव पदापर्यंत मागासवर्गीय उमेदवार पोहोचू शकले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये कांशीराम सत्तेवर असताना माताराम आणि राजस्थानमध्ये नायर शयद. यांपैकी नायर शयद यांची नियुक्ती ही अंतर्गत राजकारणानुसार झाली होती. राजस्थान मध्ये बसपाचा वाढणारा प्रभाव कमी करण्याच्या दृष्टीने केली गेलेली एक चाणाक्ष तडजोड होती. ब्युरोक्रॅसीमध्ये वरिष्ठ पदांवर पोहोचण्याकरिताराजकीय समर्थन किंवा आशिर्वाद असणे फार महत्त्वाचे असते. आत्ता भारतातील  असा कोणता पक्ष आहे जो या देशातील मागासवर्गातून आलेल्या अधिकार्‍याला उच्च पद देईल. आणि असे ही नाही की सगळेच सिनीयोरीटीच्या विळख्यात अडकलेत.      

युपीएससीसारख्या परीक्षांमध्ये मिळणार्‍या सवलती निश्चितच न्याय्य आणि स्वागतार्ह आहेत. (वरील मुद्दे लक्षात घेउन देखील स्वागतार्हच आहेत) प्रस्तूत सवलती या मागासवर्गीयांना मिळालेले एक वरदानच आहे. भारतातील जवळपास खेड्यातील ७० टक्के जनता ही मागासवर्गात मोडते. ग्रामीण पार्श्वभूमी आणि बेताची आर्थिक परिस्थिती असेलल्या सर्वच उमेदवारांसाठी या सवलती खुपच उपकारक आहेत. बव्हंशी घरात कोणत्याही प्रकारची शैक्षणिक पार्श्वभूमी नसल्याने सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या परिक्षांबाबतची जागरूकता ही फार उशीरा येते. बर्‍याचशा केसेसमध्ये पदवी मिळवल्यानंतर स्पर्धा परीक्षा नावाचा प्रकार विद्यार्थ्यांना माहीत होतो. दुसर्या बाजूला मागासवर्गातील ८० टक्के विद्यार्थी हे काम करून शिकत असल्याने अभ्यासाकडे जरा दूर्लक्षच होते. त्याची परिणिती पदविका अभ्यासक्रम जसा तसा पूर्ण करून घेतल्याने स्पर्धा परीक्षेच्या दर्जाची तयारी होऊ शकत नाही. मग मिळेल ती सामान्य नोकरी करून उदरनिर्वाह चालवावा लागतो. नोकरी करता करता परीक्षेची तयारी करावी लागते. बर्‍याचदा अनेक विद्यार्थी वैतागून परीक्षेचा नादच सोडून देतात. तरी देखील ज्यांच्या ठायी प्रबळ इच्छाशक्ती आणि प्रखर महत्त्वाकांक्षा असते ते हे सर्व अडथळे पार करून यशस्वी होतातच. जेव्हा समाजातील कायम दुर्लक्षित राहिलेला आणि आर्थिक विवंचनेत जगणार्‍या वर्गातून कोणी या सेवेत दाखल होतो तेव्हा निश्चितच ह्या आरक्षण पद्धतीने त्यांना मुख्य प्रवाहात आणताना त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेचा सन्मान केला जातो.

People in this conversation

Comments (3)

  • हे सत्य नाकारता येणार नाही

  • Guest (Atul)

    SC ST students la sarsakat arakshan dile jaate, he arakshanachya vicharalach ghatak ahe..samaja ekhada SC/ST vyakti arakshanane sarakari nokrit lagla tar ase apekshit aste ki ata to aplya mulana changlya pratiche vichar,shikshan devu shakel, tyachi arthik sthiti lakshat ghevun fee madhe pan sawlat dili jate..ith paryant manya ahe ..pan tyachya mulana ka mhanin arakshan dyayche,..tyanchi tar kuthe samajaik pilavnuk jhali nahi, tyanche aai baba tar tyana changle devu shishan devu shakat ahote..tarihi tyana arakshan, tya mulana itar vargachya mulanchya patli paryant pohachavnyat tyanche aai vadil apoayashi jhale ahet..tyache khapar itar vargacya mulanvar ka fodtat..mhanun arakshan detata tya mulache background hi pahile pahije, jase jar to sadhan kutumbatil asel kiva aai vadil sarkari naukarit astil kive sadhan shetkari astil tar tya mulala to mag kuthlyahi jati jamaticha asla tari tyala arakshan deu naye.

  • Guest (Satish Bansode)

    u r right Vaibhav....great article & thanks to post this....its very necessary to our people...

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

मराठी ई जगतातला लोकप्रिय ब्लॉगर. मुक्त पत्रकार आणि कट्टर आंबेडकरवादी युवक. सोशल मीडियातून लोक किती प्रभावीपणे जोडले जाऊ शकतात, याचं उत्तम उदाहरण वैभव आणि त्याच्या मित्रांनी घालून दिलंय. आंबेडकरी विचारांनी भारलेला याचा फेसबुक ग्रुप केवळ फेसबुकवरच नाही तर प्रत्यक्षात एकत्र आलाय. त्यांनी चैत्यभूमीवर उभारलेली फेसबुक वॉल चर्चेचा विषय झाली होती.