EasyBlog

This is some blog description about this site

शिवार

एफडीआय आलं, पुढे?

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1279
  • 0 Comment

एफडीआयचा प्रस्ताव मंजूर करून घ्यायला सरकारला मोठ्या 'करामती' कराव्या लागल्या. लोकसभेत सप आणि बसप यांनी वॉकआऊट केला. राज्यसभेत बसपकडून मतदान करून घेतलं. अखेर काँग्रेसनं दोन्ही सभागृहात हा ठराव मंजूर करून घेतलाच. माझ्यासारख्या एफडीआय समर्थकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं. पण मला एक प्रश्न पडतो की, सरकारला हे करायचंच होतं तर ते त्यांनी यापूर्वी का केलं नाही? इतकी वर्षं का वाट पाहिली? की सरकारला करायचंच नव्हतं, आता नाईलाजानं 'जुलमाचा राम राम' करावा लागला? नेमकं कारण काय?

 

करायचंच होतं तर...

१९९० साली भारत सरकार दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होतं. विदेशी कर्जावर सरकारी खर्चाचा गाडा चालवावा लागत होता. कर्जाचा हप्ता देणंही दुरापास्त झालं होतं, व्याज चुकतं करायलाही कर्ज काढण्याची नामुष्की आली होती. त्याच काळात रशियाचं विघटन झालं. एका महासत्तेचा अस्त झाला. अर्थात, सरकार नियंत्रित अर्थनीतीचा अस्त झाला. भारताला जुनं आर्थिक धोरण सोडून नवं धोरण स्वीकारणं भाग पडलं. अशा परिस्थितीत मनमोहन सिंग आणि नरसिंहराव या जोडीनं १९९० मध्ये पहिल्यांदा भारत सरकारच्या आर्थिक धोरणांची दिशा बदलली. भारतानं गेट करारावर सही केली. नेहरूप्रणीत आर्थिक धोरण बाजूला ठेवलं व आर्थिक उदारीकरणाचा मार्ग धरला.

आपण नवं आर्थिक धोरण स्वीकारलं, उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण हे परवलीचे शब्द बनले. याच काळात नवं तंत्रज्ञान आलं होतं. सरकारी संचार यंत्रणा एका मिनिटाला १२ रुपये घेत होती. जाणारऱ्या कॉलला तर पैसे होतेच, पण येणाऱ्या कॉललाही पैसे मोजावे लागत होते. नव्या आर्थिक धोरणामुळं अनेक कंपन्या बाजारात आल्या. त्यांच्यात स्पर्धा झाली. कॉलचे दर कोसळत गेले. याचा लाभ ग्राहकांनाही झाला. सरकारी कारखाने विक्रीला काढण्यात आले. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात नवं चैतन्य निर्माण झालं. मधे अटलबिहारी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचं सरकार आलं. त्यांनी हेच आर्थिक धोरण पुढे चालू ठेवलं. १९९० मध्ये स्वीकारलेलं धोरण २०१२ पर्यंत शेती क्षेत्रात मात्र आलं नाही.

१९४२ मध्ये देश स्वतंत्र होईल असं वातावरण तयार झालं होतं. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं. भारतीय जनतेला केवळ पाच वर्षं वाट पाहावी लागली. मात्र नवं आर्थिक धोरण शेती क्षेत्रात पोचायला २२ वर्षं लागली. अवतीभोवती विकास झाला, त्याचा ताण शेतकऱ्यावर पडू लागला. लोकांना वाटतं की, शेतकरी हे नव्या आर्थिक धोरणामुळं आत्महत्या करत आहेत. वास्तविकता अशी आहे की, नव्या धोरणामुळे बिगर शेती क्षेत्रात जी सुबत्ता आली तिचा ताण शेतीवर पडू लागला. शेती क्षेत्रात या सुधारणा आल्या नाहीत. शेतकरी विकलांग राहिला. तो नवे ताण सोसू शकला नाही, म्हणून तो आत्महत्या करू लागला. किती शेतकरऱ्यांनी आत्महत्या केल्या? हा आकडा लाखो आहे. महायुद्धात जेवढे सैनिक मारले गेले नाहीत तेवढ्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. रिटेल क्षेत्रातील एफडीआयला मंजुरी ही पहिली सुरुवात आहे. शेती क्षेत्राला नव्या आर्थिक धोरणाचं किंचितसं दार उघडलं जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. शेती क्षेत्राला वगळून आर्थिक उदारीकरणाचं धोरण सरकारनं राबवलं. त्याची किंमत शेतकऱ्यांना चुकती करावी लागली. ही पावलं सुरुवातीला उचलली असती तर एवढ्या आत्महत्या झाल्या नसत्या आणि विकासही वेगानं होऊ शकला असता.

विरोधकांचा विरोध बेताल

एफडीआयची चर्चा दूरदर्शनवर दाखवली जात होती. विरोधी पक्षांचे नेते त्याबद्दल सतर्क होते. ते सभागृहासाठी कमी आणि बाहेरच्या लोकांसाठी जास्त बोलत होते. जणू उद्याच निवडणूक आहे आणि आपल्याला कसंही करून लोकांची मतं घ्यायची आहेत, अशा अविर्भावात हे खासदार बोलत होते. त्यामुळे कोणी देश विकायला निघालं, ईस्ट इंडिया कंपनीनं जसा बहरात काबीज केला होता, तसंच वॉलमार्टवाले करतील. खास टाळीबाज विधानं अनेक वक्त्यांनी केली. मला साधा प्रश्न पडला, विदेशी गुंतवणूक काही पहिल्यांदा येते आहे असं नाही. १५-२० वर्षांपूर्वीच आपण विदेशी गुंतवणुकीचा ठराव केला. त्याआधारे या देशात अनेक कंपन्या आलेल्याच आहेत. जोपर्यंत विदेशी गुंतवणूक बिगर शेतकऱ्यांना फायद्याची होती तोपर्यंत त्यांना ना ईस्ट इंडिया कंपनी आठवली ना देश विकला जाण्याची भाषा केली गेली. आज जेव्हा विदेशी गुंतवणुकीचा लाभ पहिल्यांदा शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता निर्माण झाली तेव्हाच नेमकं त्यांना या सगळ्या गोष्टी आठवल्या. आयटी क्षेत्रात जोपर्यंत यांच्या मुलांना नोकऱ्या मिळत होत्या तेव्हा हेच लोक शायनिंग इंडियाची भाषा करत होते. आज जेव्हा शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगाराची शक्यता दिसू लागली तेव्हा त्यांनी गदारोळ सुरू केला.

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात ज्यांनी गांधीजींना विरोध केला ते सगळे आज रिटेलमधील एफडीआयला विरोध करीत आहेत. हिंदुत्ववादी तर गांधीहत्येत सामील होते, कम्युनिस्टांनीही गांधीजींना काही कमी विरोध केला नाही. आज हे दोघं हातात हात घालून रिटेलमधील एफडीआयला विरोध करीत होते. भाजपनं आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात रिटेलमधील एफडीआयचं समर्थन केलं होतं. आज ते नेमकी विरोधी भूमिका घेत आहेत. यापेक्षा दांभिकतेचा दुसरा कोणता पुरावा असू शकतो?

एफ.डी.आय. पुरेसं नाही

दोन्ही सभागृहांत ठराव पास झाला. रिटेलमधील एफडीआयचा मार्ग मोकळा झाला. मला वाटतं. ज्या मुख्यमंत्र्यांनी याला विरोध केला, ते उद्या संमती देतील. कदाचित येत्या पाच वर्षांत कोलकाता, चेन्नई, भोपाळ आणि अहमदाबादमध्ये मोठे मॉल उघडलेले आपल्याला दिसतील. नरेंद्र मोदींच्या गुजरात राज्यात सात महिन्यांपूर्वीच वॉलमार्टनं जागा विकत घेतल्याची बातमी प्रकाशित झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं एवढं पुरेसं नाही. शेती क्षेत्रात उदारीकरण आणायचं असेल तर सरकारला १. भूमिअधिग्रहण कायदा, २. जमीन मर्यादा कायदा आणि ३. जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा या तीन कायद्यांत बदल करावा लागेल. हे तीन कायदे जोपर्यंत अस्तित्वात राहतील तोपर्यंत शेतकऱ्यांसाठी आलेल्या कोणत्याही योजनांचा खरा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही.

 

 

 

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

लेखक, पत्रकार, प्रकाशक. 'परिसर प्रकाशन'च्या माध्यमातून विविध सामाजिक विषयांवर दर्जेदार पुस्तकं प्रकाशित. धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या चळवळीत काम. साहित्यविषयक विविध कार्यक्रमांचं आयोजन.