EasyBlog

This is some blog description about this site

ठोकपाल

टाटांनी चोळलेलं मीठ भाग – १

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1162
  • 1 Comment

निवृत्तीपूर्वी काही दिवसच आधी उद्योगपती रतन टाटा यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. भारतीय उद्योग आज शेजारच्या चीनशी कट्टर स्पर्धा देऊ पाहतोय. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेली धोरणं आपल्याकडं नाहीत. गुंतागुंतीत चालना देणारी पावलं उचलण्याबाबत सरकार निष्क्रिय आहे, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी केली. यापूर्वी विप्रोचे प्रमुख अझीम प्रेमजी यांनीही सरकारच्या थंड कारभारावर झोड उठवली होती. राहुल गोदरेज, अदी गोदरेज प्रभृतींनीही धोरणात्मक अर्धांगवायू झालेलं सरकार, अशी यूपीए सरकारची संभावना केली होती. विरोधी पक्ष तर जखमी करत असतातच, त्यात आता टाटांनी जखमेवर मीठ चोळलं आहे. 

टाटांचा नोकरशहांबद्दलचा अनुभव चांगला नाही. त्याबद्दल पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे गाऱ्हाणं गायले असता, ' तुम्ही दुसऱ्या देशांकडे मोर्चा वळवा' असे उपदेश त्यांनी केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 'तुम्ही प्रथम देशात गुंतवणूक करा, मग कुठे जायचं तिथं जा', असं कुठल्याही देशाचा पंतप्रधान म्हणाला असता, त्यानं काही सवलतीही ऑफर केल्या असत्या. पण त्या डॉ. सिंग यांचं हे वर्तन अजबच म्हणावं लागेल! याचा अर्थ नोकरशहांवर पंतप्रधानांचा वचक नाही. 'जग्वार' चा प्लॅण्ट टाकताना चीन सरकारकडून सर्वतोपरीनं मदत झाली. हे भारतात घडत नाही. तसं इथं घडलं, तर भारत चीनशी टक्कर देऊ शकेल, असे रतन टाटा यांचं प्रतिपादन आहे.

सरकारनं रिटेलमध्ये विदेशी भांडवल गुंतवणुकीस दिलेल्या परवानगीचं टाटांनी स्वागत केले आहे. पण भारतात घोटाळे पुष्कळ होतात. 'गार' किंवा पूर्वलक्षी प्रभावानं करआकारणी करणं, एखादी कंपनी चालवण्याचा परवाना देऊन, नंतर तीन वर्षांनी तो रद्द करणं, बड्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी आठ-आठ वर्षं घेणं, यामुळे भारताची प्रतिमा खराब होत असल्याची त्यांची टीका पटण्यासारखीच आहे.

नीरा राडिया टेप्समध्ये रतन टाटांचं नाव आलं होतं हे खरं, परंतु सरकारमधली कामं होत नसली, तर गैरमार्गांचा वापर होणारच, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. एखाद्या उद्योगात गुंतवणूकदार जेव्हा थोडा पैसा लावतो, तेव्हा त्यानं तो व्याजानं घेतलेला असतो. अथवा त्याचा वापर कसा केला हे भागधारकांना सांगण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. गुंतवणूक झाली व प्रकल्पच झाला नाही वा तो अर्धवट राहिला, तर कंपनी डुबू शकते. बॅकर्स व भागधारक फाडून खातात. म्हणून खाजगी क्षेत्रास गुंतवणुकीस उद्युक्त करणारे व त्यांच्या मार्गात बाधा न आणणारं वातावरण हवं असतं. ही जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारांची असते. ते असो. सरकारबाबत आणखीही काही मुद्दे आहेत.

'पैसे झाडाला लागत नाहीत' असे उद्गार पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात काढले. तेव्हा हो, पैसे खाणींना लागलेले असतात अशी टिंगल विरोधकांनी केली! अलीकडे राजकारणात क्रांतिवीरांपेक्षा भाषा व शब्दप्रभूंची संख्या वाढल्यानं केवळ कसरतबाज वक्तव्यं ऐकू येत असतात. शेवटी पैशाचं सोंग आणता येत नाही, असं आपण देखील नेहमी म्हणत असतो. फिस्कल कन्सॉलिडेशन म्हणजे आर्थिक सुसूत्रीकरणासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी माजी केंद्रीय अर्थसचिव विजय केळकर यांची समिती नेमली होती. तिनं अहवाल सादर केला असून, योग्य पावलं न टाकल्यास 2012-13 मधील वित्तीय तूट ठोकळ देशी उत्पादनाच्या 6.1% वर जाईल, असा इशारा दिला. तूट घटवायची तर खर्चाला कात्री लावावी लागेल. म्हणजेच पंतप्रधानांसारखाच त्यांचाही सूर आहे. 

पेट्रोलियम, अन्न आणि खतांवरील अनुदानांत लक्षणीय कपात करावी. डिझेलच्या किमतींवरील निर्बंध लवकरात लवकर हटवावेत.डिझेलचे दर लिटरला चार रुपयानं वाढवावेत (सरकारनं ते आधीच पाच रुपयांनी वाढवले आहेत), घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती पन्नास रुपयांनी (सरकारनं त्याऐवजी सवलतीच्या दरात दरवर्षी सहा सिलिंडरच द्यायचं ठरवलं) आणि घासलेटच्या किमती लिटरमागे दोन रुपयांनी वाढवायची शिफारस केली. 

स्थूल अर्थशास्त्राचा (मॅक्रो इकॉनॉमिक्स) विचार केल्यास, चालू खात्यावरील तूट (निर्यात उत्पन्न आणि आयात खर्च भागवण्यासाठी सरकार जे कर्ज घेतं) या बाबी सर्वाधिक महत्त्वाच्या. आज चालू खात्यावरील तूट पुष्कळ जास्त, म्हणजे राष्ट्रीय ठोक उत्पादनाच्या (जीडीपी)  2 % आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास भारताला दरवर्षी 80-100 अब्ज डॉलर्स भांडवली खात्यावर मिळवावे लागतील किंवा आपल्या साठ्यातील परकीय चलन खर्च करून ही तूट भरून काढावी लागेल. हे दोन्ही पर्याय हितावह नाहीत.

2011-12मध्ये चालू खात्यावरील तूट 4.2 %  होती. काटकसर न केल्यास व महसूलवृध्दी न झाल्यास ती भडकेल. 1991 साली अशीच स्थिती उद्भवली होती. पण आज जगभर मंदी आहे. कच्च्या तेलाचे भाव वीस वर्षांत काही पटीनं वाढले आहेत आणि पूर्वी 70 % तेल आयात करायचो, तर हल्ली 85% करतो. इतर वस्तूंची आयात फुगली आहे. कारण गरजा वाढल्या आहेत.

जगभरच्या पतमापन संस्थांचं आपल्याकडं लक्ष आहे. देशातील चलनपुरवठा वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक नोटा छापू शकते, पण ती परकीय चलन किंवा डॉलरच्या नोटा छापू शकत नाही. आपण दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर कर्जाऊ घेत राहिलो, तर आपला विनिमयदर चढेल, अशी भीती केळकर यांना सार्थपणं वाटते.

आजवर अनेक अर्थतज्ज्ञांनी या प्रकारच्या शिफारशी केल्या आहेत. या अहवालाचं वैशिष्ट्य म्हणजे सरकारनं तातडीनं पावलं न टाकल्यास गंभीर परिणामांना तोंड द्यावं लागेल, असं हा अहवाल म्हणतो. तूट वाढली की चलन फुगवठा होतो. अशा वेळी रिझर्व्ह बॅंकेस पतपुरवठा सैलपणं करता येत नाही. तुटीमुळंच विदेश व्यापारात असंतुलन निर्माण होतं, तसंच देशांतर्गत गुंतवणूक विकास व रोजगारास झळ पोहोचते. म्हणूनच सार्वजनिक खर्चावर निर्बंध न आणल्यास जगात तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. सरकारी उधळपट्टीमुळं गुंतवणुकीसाठी येणारा खासगी अर्थपुरवठा कमी होऊ लागतो.

परंतु केळकर समिती काहीही म्हणो, निवडणुका जवळ येऊ लागल्या आहेत. 2009मध्ये नरेगा आणि आरटीआयच्या मुद्द्यांवर यूपीएनं प्रचारात भर दिला. 2014 साली भूसंपादन कायदा आणि अन्नसुरक्षा विधेयक हे विषय असतील, असं ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी म्हटलं आहे. आता गॅस, डिझेल अनुदानांना कात्री लागली आहे. यातून वाचणारा निधी अन्नसुरक्षेकरता खर्च केला जाण्याची शक्यता आहे. गोरगरिबांसाठी अन्नसुरक्षा असणं अत्यावश्यकच आहे. तेव्हा अनुदानांचा फक्त 'तांत्रिक' विचार करणं गैर आहे. परंतु मग सरकारनं कारभारावरचा खर्च तरी घटवावा. शक्यता अशी आहे की, पुढच्या पावसाळी अधिवेशनातच अन्नसुरक्षा विधेयक रेटलं जाईल, म्हणजे 2013च्या अर्थसंकल्पानंतर! परंतु राजकीय हेतूनं त्यास विरोध होईल. मग निवडणुकांच्या तोंडावर सरकार म्हणेल की, बघा, गरिबांच्या हिताचं विधेयक आम्ही आणू पाहत होतो, पण नतद्रष्ट, भांडवलधार्जिणं विरोधक मध्ये कडमडले...! त्यामुळं भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मागं पडेल, असा काँग्रेसचा हिशेब असेल.

त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे तृणमूल काँग्रेस यूपीएतून बाहेर पडली आहे. पश्चिम बंगालमधील डावी आघाडी आणि नंतर तृणमूल काँग्रेसनं राज्याची विधूळवाट लावली आहे. त्या राज्याच्या डोक्यावर सव्वादोन लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. तोट्यातील सरकारी उपक्रम चालू ठेवणं, सवलती वाढवत राहणं, सवंग कार्यक्रम आखणं या धोरणांचा हा परिपाक आहे. जे राज्यात केलं, ते केंद्रात व्हावं असं खासकरून तृणमूलला वाटत होतं. सुदैवानं ममता बॅनर्जी घराबाहेर पडल्या, म्हणून घर बचावलं! 

केळकरांनी एक वेगळा मुद्दा चर्चेसाठी पुढे ठेवला. जीडीपीच्या तुलनेत भारतातील रोजगार लवचिकता (विकासदराच्या प्रमाणात रोजगारात पडणारी भर) अर्धा टक्का असेल, तर देशाला किमान ७% नी प्रगती करत राहावं लागेल. तरच नव्या रोजगार इच्छुकांना काम मिळेल. 7% विकासदरामुळे रोजगारात 2.8% नी वाढ होईल. दरवर्षी २.५% लोक कामाच्या शोधात असतात. शिवाय लाखो लोकांच्या नोकरीवरून हाकलले जात असते. त्यामुलं ७% पेक्षाही कमी गतीनं प्रगती झाल्यास सामाजिक असंतोष वाढेल. 2011-2020 चा काळात भारत व चीनमधून ग्लोबल वर्कफोर्समध्ये सगळ्यात जास्त व्यक्ती समाविष्ट होतील. कारण डेमॉग्राफिक डिव्डिडंडच्या या काळात या देशांतील तरुणांची संख्या जगात सर्वात जास्त असेल. त्यांना कामधंदा न मिळाल्यास अवघड स्थिती उत्पन्न होईल.

यासाठी सरकारने प्रथम आपला खर्च आटोक्यात आणला पाहिजे. ते न घडल्यास रिझर्व्ह बँक व्याजदर कमी करणार नाही आणि खाजगी क्षेत्र नवीन गुंतवणूक करण्याचं शक्यतो टाळेल. व्याजदर घटण्याकरिता चलनपुरवठा व महागाई नियंत्रणात यावी लागेल व त्याकरता सरकारी खर्चास लगाम घालावा लागेल. म्हणजे केळकर जे काही सांगत आहेत, ते हवेतले विचार नाहीत. He is talking sense!

सरकारनं हालचाल न केल्यास सरकारी खर्च चालू वर्षात जीडीपीच्या 14.7% वरून 15.2% वर जाईल, असा त्यांचा होरा आहे. सरकारी महसूल 9.6% वाढेल, असं अर्थसंकल्पात म्हटलं असलं, तरी तो 9.1% नीच वाढेल, असं दिसतं. म्हणजे वित्तीय तूट या आकड्यांमधील फरकाइतकी 6.1% वर जाईल. तसं घडल्यास पतमापन संस्था आपला तिसरा डोळा उघडून शापवाणी उच्चारतील!

 

People in this conversation

Comments (1)

  • वास्तवाचे भान आन्नारा लेख देसाई साहेबांनी लोकां पुढे मंडला आहे, झोपलेल्या सरकारला आता तरी ह्या प्रश्नांकडे लाख द्यायला वेळ मिळेल अशी आशा करुया.

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

व्यासंगी आणि अष्टपैलू पत्रकार. राजकीय विश्लेषक, अर्थतज्ज्ञ. बाबू मोशाय या नावानं लिहिणारे चित्रपट समीक्षक. इतिहासकार आणि कादंबरीकार. पत्रकारितेचे लोकप्रिय अध्यापक आणि टीव्ही वाहिन्यांवरील राजकीय भाष्यकार. सारथी, कंगालांचे अर्थशास्त्र, भोवळ, सुहाना सफर आणि डावपेच वगैरे गाजलेल्या पुस्तकांचे लेखक.