EasyBlog

This is some blog description about this site

शिवार

निवडणूक सुधारणा - काही सूचना

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1956
  • 0 Comment

निवडणूक सुधारणा झाल्याशिवाय बदलत्या भारताच्या आकांक्षा पूर्ण होणार नाहीत. साठ वर्षांचा अनुभव घेतल्यानंतर आपण निवडणूक सुधारणांसाठी काय सूचना करू शकतो? मी पुढील सात सूचना चर्चेसाठी मांडल्या आहेत.

राजकीय पक्ष वा सरकारी यंत्रणेची सोय न पाहता केवळ मतदारांच्या सोयीचं काय आहे याचा इथं विचार केला आहे. खऱ्या लोक प्रतिनिधींच्या हातात कारभार गेला पाहिजे हे दोन निकष समोर ठेवून या सूचना केल्या आहेत.

१) निवडणूक कालखंड

आपल्याकडं अव्याहतपणं निवडणुका सुरू असतात. ही नाही तर ती निवडणूक लागलेलीच असते. त्याची आचारसंहिता. सरकारी कर्मचाऱ्यांना काम न करण्याचं आणखीन एक चांगलं निमित्त. वारंवार होत राहाणाऱ्या या निवडणुका एका सलग कालखंडात का घेता येत नाहीत? अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदासाठी मतदानाच्या तारखासुद्धा ठरलेल्या असतात. आपल्याला कदाचित नेमक्या तारखा ठरवता येणार नाहीत. किमान वर्ष आणि महिना निश्चित करायला काय हरकत आहे. उदा. २०१४चे सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेबर हे तीन महिने. या तीन महिन्यांत देशाची लोकसभा, सर्व विधानसभा निवडणुका होऊन जाव्यात. पुढच्या निवडणुका पाच वर्षांनी म्हणजे २०१९च्या सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेबर या तीन महिन्यांत होतील. अधे-मधे झाल्या तरी त्यांची मुदत २०१९च्या सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेबर महिन्यात संपेल. सगळ्यांची सुरुवात एकाच काळात झाली तर बराच वेळ वाचेल. निवडणूक यंत्रणेवरचा ताण कमी होईल. गाव स्तरावरून राष्ट्रीय स्तरापर्यंतच्या सर्व निवडणुकांना तीन महिन्यांचा कालावधी पुरेल. कमी पडत असेल तर सहा महिने ठरवता येतील, पण पुढे साडेचार वर्षं डोकेदुखी राहणार नाही.

2) मतदान सप्ताह

आपल्या देशात एक दिवसात मतदान उरकलं जातं. हजारो मतदान केंद्रं उघडली जातात. त्यावर हजारो कर्मचारी तैनात केले जातात. मतदारांच्या रांगा लागतात. सगळं घाईघाईत केलं जातं. म्हणजे आपल्या देशात मतदान 'उरकलं' जातं. एका दिवसात मतदान घ्यायचं असल्यामुळं कर्मचारी मोठ्या संख्येनं लागतात. पोलिसांवर ताण पडतो. एका दिवसात मतदान होत असल्यामुळं राजकीय पक्ष भावना भडकावण्याचा खेळ खेळू शकतात.

मतदान सप्ताह केला तर लोकाना त्यांच्या सोयीप्रमाणं मतदान करता येईल. निवडणुकीसाठी सुट्टी जाहीर करण्याची (जिचा लाभ फक्त सरकारी-निम सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच होतो) आवश्यकता पडणार नाही. सलग आठ दिवस मतदान असल्यामुळं मतदान केंद्रांची संख्या मर्यादित ठेवता येईल. मतदानाचं प्रमाण वाढेल. मतदानाचं प्रमाण वाढल्यास निवडणुकीतील पैसावाटपाचा प्रभाव कमी होईल. मतदानाचा कालावधी वाढल्यानं राजकीय पक्षांना ताण वाढू शकतो. अर्थात, लोकशाहीत मतदारांची सोय पाहणार की राजकीय पक्षांची?

अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीचं मतदान अनेक दिवस चालचं. आपल्या सरकारी कचेऱ्यात मतपेट्या ठेवल्या तर आपणही जास्त दिवस मतदान चालवू शकू. ज्या कार्यालयात पैशाची तिजोरी ठेवली जाऊ शकते तिथं मतपेटीच्या सुरक्षिततेची चिंता करण्याचं कारण नसावं. या मतपेट्या इंटरनेटशी जोडल्या तर
त्यातील डाटाही सुरक्षित राहू शकतो.

३) दोन टर्म

एक व्यक्ती दोन टर्मपेक्षा जास्त काळ एका पदावर राहू शकणार नाही. अशी तजवीज करायला पाहिजे. अमेरिकेचा अध्यक्ष दोन टर्मपेक्षा जास्त काळ पदावर राहू शकत नाही. आपल्या देशात अशा तजविजेची जास्त गरज आहे.

४) प्राधान्यक्रम

आपल्याकडं बहुमत नव्हे सर्वाधिक मत पाहिलं जातं. त्यामुळं ५० टक्केपेक्षा कमी मत मिळवणारा उमेदवार अनेकदा निवडून येतो. ही लोकशाहीची चेष्टा आहे. खरी लोकशाही रुजवायची असेल व खऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या हातात सत्ता द्यायची असेल तर 'प्राधान्यक्रम' पद्धत स्वीकारावी लागेल. मतदारांना आपली पसंतीचा क्रम या मतदानात नोंदविता येतो. पहिल्या फेरीत ५० टक्के मतदान कोणालाच मिळालं नाही तर दुसऱ्या पसंतीची मतं मोजली जातात. जगातील अनेक लोकशाही देशांत याच पद्धतीचा अवलंब केला जातो. आपल्याकडं विधान परिषद आणि राज्यसभेचे उमेदवार निवडताना या पद्धतीचा वापर केला जातो. लोकसभा, विधानसभा व पंचायत राजसाठी 'प्रद्धाण्यक्रम' पद्धत स्वीकारणं काळाची गरज ठरली आहे.

५) नकार मताचा अधिकार
 
कोणालाही मत न देण्याची नोंद करण्याचा अधिकार आजही कायद्यात दिलेला आहे. पण मतदान यंत्रावर असं बटण अद्याप दिलेलं नाही, मतपत्रिकेवर अशी जागा नाही. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या नकार मतांची बेरीज झाली पाहिजे, ती जर जास्त भरली तर निवडणूक रद्द केली पाहिजे आणि अशा परिस्थितीत आता उभं असलेल्या सर्व उमेदवारांना अपात्र घोषित केलं पाहिजे. कायद्यात वरीलप्रमाणं तजवीज केली तरच नकार मतांचा काही उपयोग होऊ शकेल.

६) प्रतिनिधी परत बोलविण्याचा अधिकार

जेपी आंदोलनापासून प्रतिनिधी परत बोलवण्याचा अधिकार मतदारांना मिळाला पाहिजे, ही मागणी होत आली आहे. अलीकडं अण्णा हजारे यांनीही त्याचा पुनरुच्चार केला. प्राधान्यक्रम पद्धत स्वीकारल्यामुळं किमान ५० मतदारांनी शपथपत्रावर घोषित करून आपला पाठिंबा काढून घेतल्यास सभापतीनं अशा लोकप्रतिनिधींचं प्रतिनिधित्व रद्द करावं यावं.

७) मतदार संघाचं स्वरूप

मतदारसंघांची जी पद्धत आपण स्वीकारली आहे ती इंग्लंडमधील हाऊस ऑफ लॉर्डसारखी आहे. ती कालबाह्य आणि निरुपयोगी झाली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा ही कायदा मंडळं आहेत. लोकप्रतिनिधींनी तिथं जाऊन कायदे बनवावेत अशी अपेक्षा असते. मतदारसंघातून निवडून आलेल्या बऱ्याच जणांना राज्य व राष्ट्रीय प्रश्न माहीत नसतात. त्यावरील उपाय सांगता येईल एवढा अभ्यास नसतो. म्हणून पुष्कळ लोकप्रतिनिधी कायदा बनवण्याच्या कामात प्रभावी ठरत नाहीत. यासाठी दोन स्तरावरील लोकप्रतिनिधी कायदे मंडळात जातील अशी सोय करावी लागेल. १) लोकल २) राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील.

अ) लोकल सभागृहातील ५० टक्के प्रतिनिधी लोकलमधून निवडून आलेले असतील. तीन मतदारसंघांचा मिळून एक मतदारसंघ करावा. मतदारांना तीन प्रतिनिधी निवडून देण्याचा अधिकार असेल. १) अनुसूचित जाती-जमाती २) महिला व ३) खुला. या पद्धतीनं ३३ टक्के आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकेल. स्थानिक प्रतिनिधित्व राहील.

ब) साभागृहातील ५० टक्के जागा या राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील मतदारसंघातून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधींसाठी राहतील. या पन्नास टक्क्यांतील निम्म्या जागा राज्यांना द्याव्यात आणि निम्म्या राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुकीनं भराव्यात. राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वात जास्त मतं घेणारे सभागृहाचे सभासद होऊ शकतील. (इथं ही प्राधान्यक्रम पद्धत वापरावी).

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

लेखक, पत्रकार, प्रकाशक. 'परिसर प्रकाशन'च्या माध्यमातून विविध सामाजिक विषयांवर दर्जेदार पुस्तकं प्रकाशित. धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या चळवळीत काम. साहित्यविषयक विविध कार्यक्रमांचं आयोजन.