EasyBlog

This is some blog description about this site

नवजागरण

आरक्षण – भाग १

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 2294
  • 0 Comment

पूर्वापार प्रचलित असलेल्या जाचक व जुलमी अशा वर्णव्यवस्थेचं अनौरस अपत्य असलेली जातिव्यवस्थेची कीड हाच या समृद्ध अशा महान देशावर लागलेला मोठा कलंक आहे. जाती व्यवस्थेचं समूळ उच्चाटन करण्यासाठी अनेक थोर समाजसुधारकांनी अपार कष्ट सोसले. भारतातील तमाम पुरोगामी विचारसरणीच्या महापुरुषांनी अनेक अनिष्ट प्रथा, अंधश्रद्धा, सामाजिक दुर्गुण, समाजव्यवस्थेला पांगळ्या करणार्‍या किडीचं अस्तित्व संपवण्यासाठी प्रचंड यशस्वी असे प्रयत्न केले. स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा संविधान निर्मितीची वेळ आली तेव्हा विधवा विवाह, बालविवाह बंदी, स्त्री-पुरुष समानता, अस्पृश्यता, जातीयवाद आणि सर्व प्रकारच्या तत्सम विषमवृत्तीला आळा बसावा या उदात्त हेतूनं या वृत्तीविरोधातल्या सर्व कायद्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेमध्ये अंतर्भूत केलं. शतकानुशतकं जातीयतेच्या गुलामगिरीत खितपत पडल्यानं; तसंच सामाजिक आणि आर्थिक अवनतीमुळं शुद्रातिशुद्रांची जी भयावह स्थिती झाली होती त्यावर एकच उपाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना दृष्टिपथास पडत होता आणि तो म्हणजे समान प्रतिनिधित्व. 

 

महाराष्ट्रात १९०२ मध्ये म्हणजेच ब्रिटिशशासित भारतात कोल्हापूर संस्थानच्या क्रांतिकारी छत्रपती शाहू महाराज यांनी आपल्या राज्य प्रशासनात मागासवर्गांना ५० टक्के आरक्षण मंजूर करताना त्याची योग्य अंमलबजावणीही केली. विसाव्या शतकाच्या आरंभात १९०२ मध्ये शाहू महाराजांनी मागासवर्गांना सर्व प्रकारच्या नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठीचा एक अध्यादेश जारी केला. भारतातील हा आरक्षणासंबंधी जाहीर झालेला पहिलाच सरकारी अध्यादेश होय. देशात आरक्षण जरी दिलं गेलं असलं तरी त्याचं वितरण मात्र अजूनही नीटसं होऊ शकलेलं नाही. मुळात कोणत्या जातींना कोणत्या प्रदेशानुसार आरक्षण दिलं जावं हाच सर्वात मोठा तिढा आहे. अस्पृश्यतेबद्दल असलेली धारणा आणि त्याची दाहकता ही प्रदेशानुरूप बदललेली दिसते. उदा. धोबी समाजातील लोक हे उत्तर प्रदेशात अस्पृश्य म्हणून गणले जातात, तर महाराष्ट्रात मात्र एक सेवक वर्ग म्हणून कायम पाहिले गेलं आहे. असं असलं तरी त्यांना कनिष्ठ दर्जाचीच वागणूक मिळत राहिलीय. 

सध्याच्या काळात देशात चालत असलेल्या आरक्षण प्रणालीवर नजर टाकली तर असं लक्षात येईल की, आरक्षण ही काय स्वातंत्र्योत्तर काळात बाबासाहेबांनी जन्माला घातलेली कंसेप्ट नाही. तसा बर्‍याच जणांचा हाच गैरसमज आहे. म्हणून या ठिकाणी भारतातल्या आरक्षण पद्धतीची जी जडणघडण झालीय तिचा घटनाक्रम पाहूया...

१८८२ – ब्रिटिश सरकारनं हंटर आयोगाची नेमणूक केली. क्रांतिसूर्य जोतिराव फुले यांनी विनाशुल्क आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासोबतच इंग्रज सरकारच्या तत्कालीन प्रशासनात उपलब्ध असलेल्या सर्व प्रकारच्या नोकर्‍यांमध्ये उचित आरक्षण आणि समान प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी केली.

१८९१ - सन १८९१ मध्ये त्रावणकोर संस्थानातल्या सार्वजनिक प्रशासन विभागात    परप्रांतीयांच्या भरतीविरोधात आंदोलन करताना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी केली. 

१९०२ -  महाराष्ट्रातील कोल्हापूर संस्थानात छत्रपती शाहू महाराज यांनी आपल्या राज्य प्रशासनात मागासवर्गांना ५० टक्के आरक्षण मंजूर करताना आरक्षणासंबंधीचा पहिला सरकारी अध्यादेश काढला. त्याच सुमारास बडोदा आणि म्हैसूर संस्थानात आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं. 

१९०८ – इंग्रजांनी प्रथमच जातीय आणि अल्पसंख्याक समुदायांसाठी आरक्षण लागू केलं. 

१९०९ – भारत सरकार अधिनियमात सन १९०९ मध्ये आरक्षण पद्धती अंतर्भूत केली गेली. 

१९१९ -  मॉंटेग्यू आणि चेम्सफोर्ड अहवालाची अंमलबजावणी सुरू.

१९२१ -  मद्रास प्रांतानं जातीनिहाय आरक्षणासंबंधीचे अध्यादेश जाहीर करताना पुढीलप्रमाणं आरक्षण जाहीर केलं. 

क्र.              वर्ग                                           आरक्षणाची टक्केवारी 

01             अनुसूचित जाती आणि जमातींना           8 टक्के

02             ब्राह्मण वर्ग                                  16 टक्के

03             गैरब्राह्मण                                    44 टक्के

04             मुस्लिम                                       16टक्के

05             ANGLO INDIAN/ Christian              16टक्के

 

१९३५ -  भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसनं पुणे कराराला अनुसरून ठराव संमत केला. वास्तविक पाहता पुणे करार हा स्वतःच एक अभ्यासाचा आणि वादविवादाचा विषय आहे. 

१९३५ - भारत सरकार आधिनियम १९३५ मध्ये पुन्हा एकदा आरक्षणासंबंधीची तरतूद करण्यात आली. 

१९४२ -  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ऑल इंडिया डिप्रेस्ट क्लासेस मिशनची स्थापना केली. भारतातील अनुसूचित जातींना सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळावं यासाठी संघटनात्मक प्रयत्न केले. 

१९४६-  ब्रिटिश कॅबिनेट मिशनच्या अनेक शिफारशींनुसार योग्य प्रमाणात आणि समान गुणोत्तर राखून आरक्षण सागू करण्याचा प्रस्ताव दिला. 

१९४७ -  भारताला स्वातंत्र्य मिळताच १९४७ मध्ये संविधान समितीची स्थापना करण्यात आली. संविधान समितीतील अत्यंत महत्त्वाच्या अशा मसुदा समितीच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची नियुक्ती करण्यात आली. 

१९४७-१९४९ – या दोन वर्षांच्या कालखंडात संविधान सभेत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा घडून आली. 

१९४९- २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताचं संविधान स्वीकारलं गेलं. 

१९५०- २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी सुरू होऊन जगाच्या नकाशावर भारत एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून उदयास आलं.  

भारतीय संविधानानं धर्म, जात, लिंग, जन्म ठिकाण, वंश आधारित भेदभाव नाकारताना सर्वांना विकासासाठी समान संधी मिळवून देण्यासाठी विशेष अशा कलमांचा अंतर्भाव केला आहे. 

१९५३ -  काका कालेलकर आयोगाची स्थापना. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासवर्गांच्या एकूण परिस्थितीचं अवलोकन करण्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाच्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी सुचविण्यात आलेल्या सार्‍या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या, तर ओबीसींसाठी करण्यात आलेल्या सार्‍या शिफारसी नाकारण्यात आल्या. 

१९५६ -  काका कालेलकर कमिटीच्या रिपोर्टनुसार संविधानातील अनुसूचींमध्ये संशोधन केलं गेलं. 

१९७६ - तब्बल २० वर्षांनी पुन्हा एकदा संविधानातील अनुसूचींमध्ये संशोधन केलं गेलं. 

१९७९ -  तत्कालीन भारत सरकारकडं सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांची आकडेवारी आणि एकूण परिस्थितीचा लेखाजोखा उपलब्ध नव्हता. यासाठी बहुचर्चित आणि विवादित ठरलेल्या मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगानं ओबीसी जातींची व्याख्या करताना १९३० मध्ये झालेल्या जणगणनेच्या आधारे ओबीसींच्या ५२ टक्के लोकसंख्येला १२५७ वर्गांत विभाजित केलं. 

१९८० -  आयोगानं आपला अहवाल सादर करताना सुचवलेल्या शिफारसींनुसार पूर्वीच्या २२ टक्केमध्ये वाढ करताना ४९.५ टक्केपर्यंतची वाढ सुचवली. एकूणतः २००६ सालापर्यंत ओबीसी जातींची संख्या ही २२९७ एवढी झाली होती. 

१९९० -  मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार व्ही. पी. सिंग सरकारनं नवी आरक्षण प्रणाली सरकारी नोकर्‍यांमध्ये लागू केली. देशभरातील नानाविध विद्यार्थी संघटनांनी राष्ट्रव्यापी बंद पुकारले. दिल्ली विद्यापीठाच्या राजीव गोस्वामी नामक आंदोलकानं आत्मदहनाचा अयशस्वी प्रयोग केला. 

१९९१ मध्ये नरसिंह राव सरकारनं सवर्णांमधील आर्थिक मागास घटकांना आरक्षण लागू केलं. 

१९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं इंदिरा साहनी प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षणाला योग्य ठरवलं. 

१९९५ - ७७व्या संविधान दुरुस्तीमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या प्रगतीसाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचा निर्वाळा देताना संविधान अनुच्छेद १६ (४) (अ)चा समावेश केला. 

१९९८ मध्ये भारत सरकारनं देशातील विविध वर्गांची, जातींची आणि समुदायांची आर्थिक, राजकीय, सामाजिक स्तरांवरील सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी एका मोठ्या राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणाची घोषणा केली. हे सर्वेक्षण नॅशनल सॅंपल सर्वे ऑर्गनायझेशननं केलं असून यात त्यांनी एक निष्कर्ष मांडला तो असा, देशातील बहुसंख्य भागात ओबीसी वर्गातील काही जातींची तुलना ही सवर्णांसोबत केली जाऊ शकते. मंडल आयोगानं या निष्कर्षावर ताशेरे ओढले आहेत. 

१२ ऑगस्ट २००५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानुसार कोणतंही राज्य हे त्यांच्या राज्यातील अल्पसंख्याक किंवा विनाअनुदानीत तसंच व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवणार्‍या महाविद्यालयांवर आरक्षणासंबंधी कोणतीही जबरदस्ती करू शकणार नाही. 

२००५ – केल्या गेलेल्या संविधान दुरुस्तीमध्ये खाजगी महाविद्यालयांत मागास वर्ग आणि जाती-जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाची व्याख्या सुनिश्चित करण्यात आली. या दुरुस्तीमुळं ऑगस्ट २००५ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला अनपेक्षितपणे उलथवण्यात आलं. 

२००६ – सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं संविधानातील कलम १६(४) (अ), १६(४) (ब) आणि कलम ३३५च्या तरतुदींना योग्य ठरवण्यात आलं. 

२००६ सालापासून केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संस्थानात ओबीसींसाठी आरक्षण सुरू करण्यात आलं. 

२००७ - मात्र २००७ मध्ये केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संस्थानात ओबीसींसाठी आरक्षण प्रणालीला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली. 

२००८ -  १० एप्रिल २००८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानुसार सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या सर्व संस्थांनांमध्ये २७ टक्के ओबीसी कोटा सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला योग्य ठरवलं. यावेळी क्रिमिलेअर निश्चित केला गेला. सोबतच खाजगी क्षेत्रांत आरक्षण हे फक्त त्यासंबंधीचा कायदा निर्माण झाल्यावरच सर्वोच्च न्यायालय त्यावर टिप्पणी करू शकेल असे नमूद केलं. 

२,५०,०० किंवा त्यापेक्षा अधिकचं वार्षिक उत्पन्न, डॉक्टर, इंजिनीयर, चार्टर्ड अकाऊंटंट, अभिनेता, सल्लागार, प्रसारमाध्यमांतील उच्चपदस्थ, लेखक, नोकरशहा, कर्नल आणि त्यासमान रँक असलेले अधिकारी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अ आणि ब श्रेणीतल्या सर्व अधिकार्‍यांच्या मुलांना या क्रिमिसोअरमधून बाहेर ठेवण्यात आलं आहे. याचबरोबर खासदार आणि आमदार यांच्या मुलांनाही यातून वगळलं आहे. 

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

मराठी ई जगतातला लोकप्रिय ब्लॉगर. मुक्त पत्रकार आणि कट्टर आंबेडकरवादी युवक. सोशल मीडियातून लोक किती प्रभावीपणे जोडले जाऊ शकतात, याचं उत्तम उदाहरण वैभव आणि त्याच्या मित्रांनी घालून दिलंय. आंबेडकरी विचारांनी भारलेला याचा फेसबुक ग्रुप केवळ फेसबुकवरच नाही तर प्रत्यक्षात एकत्र आलाय. त्यांनी चैत्यभूमीवर उभारलेली फेसबुक वॉल चर्चेचा विषय झाली होती.