EasyBlog

This is some blog description about this site

इतिस्त्री

आता गरज कृतिशीलतेची

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1040
  • 0 Comment

स्त्री-अत्याचाराचे अधिकाधिक भीषण प्रकार दिल्लीतल्या त्या घटनेनंतर पुढे येऊ लागले आहेत आणि त्यांची व्याप्ती देशभरची आहे. अगदी काल-परवा पुन्हा एक बलात्काराची घटना नॉयडा इथं घडली. पुरुषी अत्याचाराला बळी पडण्याच्या घटनांमध्ये सातत्यानं वाढ होत असून, अल्पवयीन मुलांकडून होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारात पाचपटीनं वाढ झाल्याचं वास्तव ताज्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झालं आहे. म्हणूनच बालवयाची मर्यादा 18वरून 16वर आणण्याचा विचार पुढे आला आहे आणि त्यावर गंभीरपणं विचार सुरू आहे.

 

कारण आताच्या कायद्यानुसार अल्पवयीन ठरणारी 16 ते 18 वयोगटातली मुलं बलात्कार, विनयभंग, खून असे गुन्हे जर करत असतील, तर त्यांना केवळ वयाचा फायदा मिळून सौम्य शिक्षा फर्मावली जाते हे योग्य नाही. ती काही समज नसण्याच्या वयातली नसतात, ती जे करतात ते जाणूनबुजून करतात, असं मानायला जागा आहे. दिल्लीतल्या घटनेनंतर अनेक वेगवेगळे मुद्दे पुढे येत आहेत.

 

वैवाहिक संबंधातील बलात्काराचा मुद्दाही नव्यानं चर्चेत आला आहे. न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील समिती या संदर्भात निर्णय घेणार आहे. बलात्कारविरोधी कायद्यात यापुढे आणखी बदल होणार अशी चिन्हं आहेत. सध्याच्या कायद्यानुसार, जर पत्नी 15 वर्षांखालील वयाची नसेल, तर पतीनं तिच्याशी केलेला लैंगिक संबंध हा बलात्कार ठरू शकत नाही, मग त्यास त्या स्त्रीचा विरोध असो, वा नसो. या कायद्याचा फायदा बायकोवर हिंसकपणे बळजबरी करणाऱ्या अनेक पुरुषांना मिळतो. ‘ज्या लैंगिक संबंधात हिंसा असते, तो बलात्कार समजला जावा, मग संबंधित स्त्रीचं वय काहीही असो’; अशी रास्त मागणी साक्षी या स्वयंसेवी संस्थेनं केली आहे. सध्याच्या स्थितीत लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये हुंडाविरोधी कायदा किंवा कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कायद्याचा आधार तक्रारदार स्त्रीला घ्यावा लागतो. वैवाहिक नात्यातील बलात्काराबाबत कायदा झाल्यास, अशा स्त्रियांना त्याअंतर्गत दाद मागता येईल. वैवाहिक नात्यातील बलात्काराच्या संदर्भातील कायद्याची मागणी कैक वर्षांपासून होत असली, तरी यापूर्वी कधीही तिचा गंभीरपणं विचार करण्याकडं राज्यकर्त्यांचा कल फारसा दिसून आला नव्हता.

या कायद्याप्रमाणंच, बलात्कारित स्त्रीचं नाव उघड न करण्याच्या कायद्याची पायमल्ली यापूर्वी अनेकदा झाली आहे. अलीकडच्या वर्षांमध्ये मात्र, माध्यमं हा नियम पाळू लागली आहेत. मात्र आता दिल्ली घटनेतील तरुणीच्या वडिलांनीच बलात्कारविषयक कायद्याला आपल्या मुलीचं नाव दिल्यास, आपला त्यास पाढिंबा राहील असं जाहीर केलं आहे. पण असं करण्याबाबत तीव्र मतभेद आहेत. या मुलीच्या वडिलांनी लंडनमधील एका वृत्तपत्राशी बोलताना हे नाव उघडही केल्याचं वृत्त आहे. अशा प्रकारे नाव उघड करण्यास अनेकांचा विरोध असून, असं कधी झालेलं नाही असा त्यांचा दावा आहे. मात्र अमेरिकेत अशी उदाहरणं घडली असून, तिथल्या समलिंगी संबंधविषयक कायद्याला अशा व्यक्तीचं नाव देण्यात आलं आहे, ज्याची तो 'गे' आहे म्हणून हत्या करण्यात आली होती. दिल्ली घटनेतील तरुणीचं नाव या कायद्याला दिलं तर त्यात गैर काहीच नाही. उलट त्यामुळं संघर्षाची एक कहाणी एक उदाहरण म्हणून लोकांसमोर ठोसपणं येईल. याचा अर्थ, भविष्यात पुन्हा अशा घटना घडणारच नाहीत असं अजिबात नाही. समाजात ही जी विकृती आहे, तिला पायबंद घालण्यासाठी वेगळे प्रयत्न होणं गरजेचं आहे.

पण मुद्दा हा आहे की, समाजकारणात आणि राजकारणात नेतृत्व करणारेच भलभलती वक्तव्यं करून स्वतःची संकुचित आणि विकृत मानसिकता प्रकट करत आहेत. मध्यंतरी दिल्लीतल्या एका पोलीस अधिकाऱ्यानं, ‘स्त्रियांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली तर रावण त्यांना छळणारच’, अशा आशयाची शेरेबाजी केली. म्हणजे, रावण हे समाजात असणारच, तो जणू त्यांचा अधिकार आहे असा अविर्भाव. रावणांना वठणीवर आणायची किंवा सुधारायची भाषा सोडून अशी स्त्रियांवर बंधनं घालण्याची भाषा सुरक्षेची जबाबदारी असणाऱ्यानं करणं हे नक्कीच आक्षेपार्ह आहे. दुसरं उदाहरण काँग्रेस खासदार संजय निरुपम यांचं. गुजरात निवडणुकीबद्दलच्या टीव्हीवरील एका कार्यक्रमात त्यांनी स्मृती इराणींचा उल्लेख करताना असं म्हटलं की, ‘कल तक तो पैसे के लिए टीव्हीपे ठुमका लगाती थी’...इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन बोलणं म्हणजे स्वतःच्या विकृत आणि दिवाळखोर मानसिकतेचं जाहीर प्रदर्शन करणंच आहे. पुरुषांसमोर पैशासाठी नाचणाऱ्या कलावंतीणीची प्रतिमा असणाऱ्या स्त्रीनं राजकारण, निवडणुका अशा विषयांवर काय बोलावं आणि ते आम्ही का ऐकून घ्यावं, असा त्यांचा अविर्भाव होता. एका महिला खासदाराबद्दल दुसरा एक खासदार अशा हीन पातळीवर जाऊन बोलतो हे निषेधार्ह आहे. स्त्रियांबद्दलचा आकस, पूर्वग्रह प्रकट करून त्यांनी हेच दाखवून दिलं की, तुम्ही कितीही यश प्राप्त केलं असेल, कर्तृत्व सिद्ध केलं असेल, पण तुम्ही स्त्री असलात तर तुमच्याकडं विशिष्ट लैंगिक दृष्टिकोनातून पाहिलं जाणार आणि सतावलं जाणार. दिल्ली बस कांडातला अत्याचार आणि निरुपम यांनी केलेला शाब्दिक हल्ला आणि अपमान हा एकाच तऱ्हेच्या मानसिकतेचा परिपाक आहे.
 
स्त्रियांना बघून शिट्ट्या मारणं, खाणाखुणा करणं, गर्दीचा फायदा घेत त्यांच्या अंगचटीला जाणं, त्यांच्याबद्दल शेरेबाजी करणं असे अनेक प्रकार घडत असतात. त्यामुळं स्त्रिया आणि मुलींना होणारा शारीरिक-मानसिक त्रास आणि टोकाचा शारीरिक हल्ला वा बलात्कार यात फारसा फरक नाही. असे अनुभव घेत स्त्रिया समाजात वावरत असतात. अशा गोष्टींकडं दुर्लक्ष करत पुढे जात असतात. शाब्दिक शेरेबाजीला जाब विचारला तर, ‘कशाला भानगडीत पडतेस, सोडून द्यावं. तुला प्रत्यक्ष काही केलं नाही ना’, असे सल्ले ऐकायला मिळतात. खरं तर दुर्लक्ष करण्यामुळं अशा गोष्टींना प्रोत्साहनच मिळत असतं, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. म्हणूनच कोणत्याही प्रकारचा हल्ला वा अपमान असो, स्त्रियांनी तो कधीही सहन करता कामा नये.

स्त्रियांच्या संबंधातल्या समस्यांची सुरुवातच मुळी घरोघर मुलामुलींना मिळणाऱ्या वेगळ्या वागणुकीतून होत असते. घरात आणि शाळेत जी मूल्यं बिंबवली जातात, त्यानुसार मुलंमुली घडतात. स्त्री आणि पुरुषांबद्दलची विशिष्ट मतं आणि भूमिकाच जर समोर आल्या, तर मुलंमुली त्याच विशिष्ट पद्धतीनं विचार आणि आचार करू लागतात. त्याच धारणा बाळगत ती मग जगात वावरू लागतात. कोलकात्याला एका घटनेत, एका पुरुषानं एका वेश्येचा खून केला होता आणि न्यायालयापुढं आपली बाजू मांडताना, ‘शेवटी ती वेश्याच तर होती,’ असं म्हणून आपल्याला कठोर शिक्षा होऊ नये, असा युक्तिवाद त्यानं केला होता. सुदैवानं, न्यायालयानं त्याचं ऐकलं नाही आणि त्याला गप्प बसवून योग्य तीच शिक्षा फर्मावली. शिवाय, वेश्यांसाठी सरकार काही करत नाही, याबद्दल खेद व्यक्त करून, सरकारला योग्य पावलं चलण्याचे आदेशही दिले.

इथली मानसिकता अशी आहे की, मजबुरीमुळं आणि अनेकदा अत्याचारामुळं फसवली गेल्यानं वेश्या बनलेल्या स्त्रीवर बलात्कार होऊ शकतो हेच लोक मानायला तयार नसतात, तर दुसरीकडं, विवाहित स्त्री ही नवऱ्याची मालमत्ता असल्यानं तिच्यावर पती बलात्कार करतच नाही, असं आपला कायदाच मानतो. आणि विशिष्ट मानसिकतेनं पछाडलेले स्त्रियांबद्दल वाट्टेल तसे शेरे मारतात. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अलीकडं अशीच भलती शेरेबाजी करून टीका ओढवून घेतली आहे. विवाह हा संस्कार म्हटला जातो, पण वास्तवात तो एक करार असून, पतीनं पत्नीचा सांभाळ आणि पोषण करायचं तसंच पत्नीनं घर चालवून आपलं कर्तव्य बजावायचं, इतकाच या नात्याचा अर्थ आहे, असं ते मध्यंतरी म्हणाले. हिंदुधर्मात विवाह हा संस्कार आहे, मुस्लिम धर्माप्रमाणं तो करार नाही, अशी मांडणी वर्षानुवर्षं हिंदुत्ववाद्यांकडूनच केली जात आहे. या धारणेला छेद देणारं मोहन भागवत यांचं हे वक्तव्य आहे. त्यांच्या बाजूचं समर्थन करता करता संघवाल्यांची त्यामुळंच फार पंचाईत झाली आहे. तर दुसरीकडं, जमात-ए-इस्लामी हिंदनं सहशिक्षण बंद करण्यात यावं, कारण त्यामुळं बलात्कारात वाढ झाली आहे, अशी मागणी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडं केली आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपवरही बंदी आणण्याची मागणी या संघटनेनं केली आहे.

अशा अनेक मुद्द्यांभोवती समाजात वाद उठला असतानाच, मुलींवर आणि स्त्रियांवर होणारे अत्याचार दररोज प्रकाशात येतच आहेत. चर्चा करणं, भूमिका मांडणं आणि निषेध मोर्चे काढणं म्हणूनच पुरेसं नाही. आता कठोर कारवाईची अधिक वेळ आली आहे.

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

मराठीतील आघाडीच्या लेखिका. विविध सामाजिक विषयांवर विपुल लिखाण. महिला हा यांचा अभ्यासाचा विशेष विषय आहे. विविध व्यासपीठांवरून महिलांविषयीचे प्रश्न या पोटतिडकीनं मांडतात. 'कोरा कागद निळी शाई' या पुस्तकात भारतीय भाषांतील लेखिका, त्यांचं साहित्य आणि त्यांची साहित्य निर्मितीप्रक्रिया यांचा रसास्वादात्मक परिचय करून दिलाय. यामुळं भारतीय स्त्रीच्या जाणिवांचा १०० वर्षांचा पट उलगडतो.