EasyBlog

This is some blog description about this site

ठोकपाल

टाटांनी चोळलेलं मीठ, भाग २

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 948
  • 0 Comment

सुदैवानं रिटेल हवाई क्षेत्रात विदेशी भांडवल गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्याचं धोरण घोषित करण्यात आलं आहे. वित्तीय क्षेत्रासाठी सामाजिक नियामक यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे.
पेट्रोल अनुदानाचं प्रमाण जीडीपीच्या 2.2टक्के म्हणजे 1 लक्ष80 हजार कोटी रुपये इतकं आहे. सामाजिक क्षेत्रांवरील योजना खर्चापेक्षा ही रक्कम मोठी आहे. सर्वसामान्य जनतेत हे अर्थशास्त्र नीट समजावून दिलं गेलं पाहिजे.

 

कारण तुटीच्या भरपाईसाठी देशात कर्ज काढणं आणि आयात-निर्यातीतील तफावत दूर करण्याकरता पुन्हा विदेशात कर्ज उभारणी करणं वा परकीय चलनाची घागर वापरणं, यातून सरकारचा खजिना रिता होईल. एकदा हे घडलं आणि आपला देश रंक आहे, असं लोकांना कळलं, तर कोणीही कर्ज देणार नाही.

यूपीए सरकार अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट आहे, हे मान्य. पण त्याच्याऐवजी भाजप वा नव्यांचं सरकार असलं तरी आज त्या प्रकारचे तातडीचे उपाय योजणं भागच आहे. सरकार स्वच्छ असलं पाहिजे, पण नाही त्याला काय करणार! कोळसा कंपन्यांना दान करून टाकलेले पैसे लगेच थोडेच मिळणार आहेत? कम्युनिस्टांच्या मते, बड्या कंपन्यांना दिलेल्या सवलती थांबवा! पण हे एका फटक्यात करण्यासारखं नाही. तेव्हा देशासमोरचे चिरंतन नैतिक प्रश्न सोडवणं हा स्वतंत्र विषय आहे. आधी लगेचच्या लगेच पावलं उचलणं जरुरीचं आहे, त्याचं पाहूया.

विजय केळकर यांनी या आधी इंधन विर्नियंत्रण, जीएसटी वगैरेंबाबत सरकारला शिफारशी दिल्या आहेत. सरकारी उपक्रमांची निर्गुंतवणूक करण्याचाही त्यांचा सल्ला आहे. परंतु युपीए सरकारनं गेली आठ वर्षं निर्गुंतवणुकीवर फारसं लक्ष दिलं नाही.

पुन्हा कल्याणकारी कार्यक्रमांवरच्या तरतुदी वाढत आहेत.  त्यातला 50टक्के पैसा तरी हडप केला जातो, असे पाहणीचे निष्कर्ष आहेत. या खर्चामुळे उत्पादक गुंतवणुकीसाठी निधीच शिल्लक राहत नाही. अनुउत्पादक खर्चामुळं भावफुगवटा होतो. आज गरिबांनाच काय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांनाही रोजचा खर्च भागवणं अत्यंत कठीण झालं आहे. त्यामुळं गरिबीच्या खाईतून वर आलेले लोक पुन्हा दारिद्र्यात ढकलले जात आहेत.

'कंगालांचं अर्थशास्त्र' (पद्मगंधा प्रकाशन ) या मी लिहिलेल्या पुस्तकात जागतिकीकरण, उदारीकरण यांचे गरिबांवर होणारे परिणाम विशद करून सांगितले आहेत. परंतु गरिबांच्या नावानं नेहरू रोजगार वगैरे ज्या योजना / कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत, त्या खर्चाच्या प्रमाणात त्यांच्या जीवनमानातील फरक का दिसून येत नाही? त्यामुळं अनुदानं गरजूंनाच मिळाली पाहिजेत, गरज नाही त्यांना नव्हेत. यासाठी 'इलेक्ट्रॉनिक कॅश' पध्दतीनं अनुदानं देऊन ती पात्र व्यक्तींच्या बँक खात्यात जमा करण्याची सरकारची योजना योग्यच आहे. त्यासाठी नागरिकांच्या बायोमेट्रिक आयडेंटिफिकेशननं काम लवकरात लवकर पूर्ण झालं पाहिजे.
   
गरिबांच्या नावानं गळे काढून काही साधणार नाही. उत्पादनाइतकाच खर्च करावा लागेल. तो खर्च सर्वाधिक गरिबांनाच लवकरात लवकर मिळेल हे पाहायला हवं. शिवाय केवळ अनुदानं देण्यापेक्षा गरिबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यावर भर हवा. केळकर हवालात काहीच बाबी आहेत. त्यापलीकडं जाऊन सरकारनं विचार करावा आणि मार्ग बदलावा!

'भारताचा आर्थिक विकास विदेशी शक्तींना पाहवत नाही', 'प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी परदेशी पैसा घेतला जातो', 'देशात अराजक उत्पन्न करण्यात सातासमुद्रापारच्या देशांचा हात आहे,' ही वक्कव्यं आपल्याला नवीन नाहीत. खास करून इंदिरा गांधींच्या राजवटीत ती नेहमी कानावर पडत असत. गांधी-नेहरू घराण्याचे भाट हा राग अजूनही आळवत असतात. काही दिवसांपूर्वी 'टाइम' या अमेरिकन साप्ताहिकानं पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना 'अंडर अचिव्हर', म्हणजे एक प्रकारे नापास गड्डूच ठरवलं. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना अत्यानंद होऊन, त्यांनीही प्रत्यंचा ताणून शरसंधान सुरू केलं. मग अमेरिकेच्या 'वॉशिंग्टन पोस्ट' या दैनिकानं पंतप्रधानांना 'ट्रॅजिक' ठरवलं. म्हणजे ते केविलवाणे, नोकरशाही वृत्तीचे, तसंच प्रभावशून्य आहेत. भ्रष्टाचारात जळण्यापर्यंत रुतलेल्या सरकारचं नेतृत्व ते करत आहेत, अशी तिखट टीका 'पोस्ट' नं केली. त्याबरोबर काँग्रेसचा पारा चढला, त्यानंतर 'पोस्ट'नं माफी मागितल्याची पुडी सोडण्यात आली. परंतु माफीचा सवालच नसल्याचा उच्चार या दैनिकाच्या प्रतिनिधीनं केला. 'पोस्ट'ची ही पीत पत्रकारिता असून, त्यांच्याविरुध्द कारवाई करण्याचा इशारा तत्कालीन केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अंबिका सोनी यांनी दिला. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांबद्दल भारतीय सत्ताधाऱ्यांच्या मनात तिरस्काराची भावना असते. वास्तविक कोण काय म्हणतं आहे यास कृतीतून उत्तर देणं सोयीस्कर असतं. परंतु सरकारनं ते केलं नाही.
खरं तर 'टाइम'चा पूर्वीचा दबदबा राहिलेला नाही. इराक युध्दाच्यावेळी त्यानं बुश यांच्या धोरणाची री ओढली होती. 'वॉशिंग्टन पोस्ट'चा खप मोठ्या प्रमाणात घसरला आहे. अशा वेळी त्यांच्यावर कारवाई करण्यामुळं उलट त्यांचं महत्त्व वाढेल. शिवाय 'टाइम' वा 'पोस्ट' यांनी काही नवं सांगितलं नव्हतं. विदेशी व्यक्तीनं वा संस्थेनं एखादी गोष्ट कथन केली, म्हणजेच तिची दखल घ्यायची, ही वसाहतवादी मानसिकता सोडून दिली पाहिजे. परंतु मुळात या देशातील जनताच यूपीए सरकारला विटली होती याचा रोजच्या रोज प्रत्यय येत असताना, विदेशी वृत्तपत्रांच्या नावे खडे फोडण्याचं कारण नाही.
२१ देशांत हाती घेण्यात आलेल्या few gloal attitudes survey नुसार फक्त 38टक्के भारतीय देशाच्या स्थितीबद्दल समाधानी आहेत. 2011पेक्षा हा आकडा 13टक्केनं खाली आला आहे.
   
यूपीए सरकारचं नेतृत्व डॉ. सिंग करतात. काँग्रेस आणि यूपीए आघाडीची धूम सोनिया गांधींकडं आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सरकारला illegitimate (इललेजिटिमेट) असं संबोधलं, तेव्हा डॉ. सिंग अथवा केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे प्रतिक्रिया न देता स्वस्थ राहिले. तेव्हा सोनिया आक्रमक झाल्या आणि मग अडवाणींना आपले शब्द मागे घ्यावे लागले!

डॉ. सिंग यांच्यात राजकीय नेतृत्वाची धमक नाही. पण एकेकाळी अडवाणींनी त्यांना 'दुबळं' म्हटलं होतं, तेव्हा डॉ. सिंग यांनी त्यांचा कठोर समाचार घेतला होता. अणुकराराच्यावेळी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती. तो खंबीरपणा त्यांच्यात आता राहिलेला नाही. सरकारी सेवेतील पदोन्नतीत अनुसूचित जातीजमातींना राखीव जागा देण्याचा घिसाडघाईनं घेतलेला निर्णय हे त्याचं ताजं उदाहरण. उच्च शिक्षणसंस्थांत ओबीसींना 27टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय यूपीए–१ मध्ये झाला तो तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुनसिंग यांच्या आग्रहामुळं, मनमोहन सिंग यांच्यामुळं नव्हे.

बढतीतील आरक्षणाचा निर्णय हा सोनियाजींचाच आहे. परंतु तो घेताना घटक पक्षांशी चर्चा करण्यात आली नाही. पदोन्नतीसाठी सरसकटपणं राखीव जागा ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचीही अनुकूलता नाही. शिक्षण आणि नोकऱ्यांत आरक्षणास कोणाचाच विरोध नाही. परंतु बढतीत आरक्षण ठेवणं पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांनाही मान्य नव्हतं. तरीसुद्धा हा निर्णय घेणं योग्य होणार नाही, असं मत व्यक्त करण्याचं धाडस डॉ. सिंग यांनी दाखवलं नाही. रिटेलमधील एफडीआयला समर्थन देऊन मायावतींनी या उपकाराची परतफेड केली.

त्यापूर्वी टुजी स्पेक्ट्रमचं वाटप लिलाव करून व्हावं, अशी भूमिका डॉ. सिंग आणि केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी घेतली होती. मात्र तेव्हाचे दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांनी त्यांच्या सूचना अव्हेरल्या. तरीसुद्धा न्यायालयानं दखल घेईपर्यंत पंतप्रधानांनी त्यांच्यावर कारवाई केली नाही. मग कॅगनंही म्हटलं की,  रिलायन्स पॉवरची परस्पर कोळसाविक्री, दिल्ली विमानतळाचं खासगीकरण आणि कोळसा खाणींचं थेट वाटप यात केंद्र सरकारच्या तीन लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. कॅगनं केलेले नुकसानीचे अंदाज अतिशयोक्त असतील. परंतु कॅगनं खिंडीत पकडताच सरकारचं डोकं फिरलं. सरकारच्या धोरणावर भाष्य करण्याचा कॅगला अधिकार नाही, असं मत पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री नारायण सामी आणि कोळसामंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी व्यक्त केले. वास्तविक स्पर्धात्मक निविदा काढून खातीवाटप करण्याचं धोरण पंतप्रधानांनी ते स्वतः स्वीकारलं. पण ते राबवलं मात्र नाही. कॅगनं यास आक्षेप घेतला. त्यामुळं सामी-जयस्वाल यांना पंतप्रधानांनी झापायला पाहिजे होतं. पण ते त्यांनी केलं नाही. याचा अर्थ कॅगचं सर्व बरोबर, असं मुळीच नव्हे.

टुजीमध्ये राजा यांनी वशिल्यानं 'दक्षिणा' देणाऱ्या कंपन्यांना स्वस्तात परवाने दिले. त्या कंपन्यांनी जादा भावानं ते दुसऱ्यांना विकले. या कंपन्यांनी हे जे पैसे कमावले ते सरकारला मिळू शकले असते, असं कॅगनं म्हटलं आहे यात काय चुकलं? दुसऱ्या टप्प्यात टुजीचे परवाने लिलावानं विकले गेल्यावर सरकारला भरपूर महसूल मिळाला आणि त्यामुळं वित्तीय तूट कमी झाली. कोळसा खाणी न्याय्य पद्धतीनं दिल्या जाण्यात हे डॉ. सिंग यांचं मत त्यांच्याच पीएमओनं आणि कोळसा खात्यानं जुमानलं नाही. कोळशात भाजपचेही हात बरबटलेले आहेत. परंतु वाटपपद्धत सुधारण्याचं काम तातडीनं व्हायला हवं होतं, पण 2004ला घेतलेला निर्णय पंतप्रधान 2012 पर्यंत राबवू शकले नाहीत. सगळं बेंड बाहेर आल्यावर या निर्णयाचं खापर सर्वसमावेशक अशा छाननी समितीवर फोडलं गेलं. शिवाय एकीकडं कोळसा विभाग खाणींना परवानगी देत असताना पर्यावरण खातं त्यात आडकाठी आणत होतं. म्हणजे सरकारच्या दोन खात्यात समन्वय नाही.

वित्तीय तूट कमी करण्याचे उपाय सुचवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी विजय केळकर समिती स्थापली. खरं तर तूट घटवण्याचे उपाय जगजाहीर आहेत. तेव्हा स्वतंत्र समिती नेमण्याची तशी गरजही नव्हती. डिझेल, युरिया वगैरेंवरील अनुदानं कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तशी ती वर्षानुवर्षं केली जात आहे. पण केळकरांनी केलेली मांडणी सुरेख आहे. पण पंतप्रधांन भ्रष्टाचार रोखू शकलेले नाही आणि आर्थिक सुधारणाही राबवण्यात त्यांना यश मिळालेलं नाही.
 
नरसिंह राव राजवटीत अर्थमंत्री असताना डॉ. सिंग यांनी नियंत्रणं संपवली, मक्तेदारांचं तर्पण केलं आणि जागतिकीकरणास कवटाळलं. अवघ्या पाच वर्षांत त्यांनी काय काय केलं...

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर 'सारथी' हे पुस्तक (अक्षर प्रकाशन, मुंबई) मी लिहिलं आहे. त्यांना व्यक्तिशः भेटायचा योगही आला आहे आणि त्यांच्या कारकिर्दीचं मी बारकाईनं अवलोकन केलं आहे. 1991चं 'स्पिरिट' आता राहिलेलं नाही. राष्ट्रपती होण्याच्या बरंच आधी प्रणव मुखर्जी हे अर्थमंत्री असताना त्यांचे पी. चिदंबरम यांच्याशी तीव्र मतभेद होते. मात्र पंतप्रधान त्यांच्यात सहमती घडवून आणू शकले नाहीत. ते काम सोनियाजींना करावं लागलं. मागल्या वेळी सोनियाजी वैद्यकीय उपचारांसाठी परदेशात गेल्या असताना प्रणव मुखर्जी आणि ए. के. अँटनींवरच त्यांनी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या होत्या.

2004मध्ये डॉ. सिंग यांनी पंतप्रधान पदाची सूत्रं हाती घेतल्यावर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार  योजना हाती घेण्यात आली. सोनियाजींच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार मंडळींची ती कल्पना
होती. त्यामुळंच यूपीए दुसऱ्यांदा सत्तेवर येऊ शकले. या योजनेसाठी डावेही आग्रही होते. परंतु या योजनेतील तुफानी भ्रष्टाचार रोखण्यात सरकारला यश आलेलं नाही. शिवाय देशव्यापी रोहयोमुळं शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत. रोहयोतील मजूर कामचुकारपणा करतात. त्यामुळं खेड्यात उत्पादक मालमत्ता तयार न होता, फक्त सरकारी खर्चाची आणि भ्रष्टाचाराची फॅक्टरी चालू आहे.

2008 मध्ये शेतकऱ्यांची 60 हजार कोटी रुपयांची कर्जं माफ करण्यात आली. परंतु त्यामुळं आत्महत्या थांबल्या नाहीत. कारण जे गळपास लावून घेतात, ते सावकारी पाशात अडकलेले असतात. ते सामान्यतः बॅंकेकडे जाणारे नाहीत. त्यामुळं 2006मध्ये 17060 जणांनी आत्महत्या केल्या होत्या, तो आकडा 2009मध्ये 17368वर जाऊन पोहोचला. यूपीए-1 सरकार टिकावं म्हणून 'कॅश फॉर व्होट' झालं त्यावेळीही डॉ. सिंग यांनी निखळ बघ्याची भूमिका घेतली.

आर्थिक विकास दर 5.5टक्केवर आला. इतर काही आशियाई देशांचा विकास दरही आपल्यापेक्षा जास्त आहे, त्याला आम्ही काय करणार, असा पवित्रा घेऊन चालणार नाही. किरकोळ आणि घाऊक व्यापारी गाहकांची राजरोस लूट करत असताना 'रयतेचा राजा' म्हणवून घेणारा मराठा स्टाँगमन काही बोलायला आणि करायला तयार नाही. ज्यांची अधिकृत व्यक्तिगत संपत्ती 22 कोटी रुपयांवर गेली आहे, त्यांना तुमच्या-आमच्याबद्दल काय पडलं आहे?

चालू वर्षात प्रत्यक्ष कर 17 टक्के वाढेल, असा होरा आहे. वास्तवात पहिल्या पाच महिन्यात ते फक्त 6.7 टक्केनं वाढलं आहे. 75 टक्के ग्रामीण आणि 50 शहरी लोकसंख्या कव्हर करणाऱ्या अन्नसुरक्षा विधेयकाचा हेतू चांगला आहे, पण त्याकरता अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नाही. सहा-सात कोटी टन धान्य त्यासाठी लागेल. मग खुल्या बाजारात धान्य कमी पडलं तर ते प्रचंड भावात आयात करावं लागेल. या सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय व्हायला हवा, पण डॉ. सिंग काही बोलतच नाहीच.
तोंडाचा चंबू करून गप्प राहून वेळ निभावून नेणं ही नरसिंह राव यांची नीती होती. पण त्यांनी समर्थपणं चालवून दाखवलं. अर्जुनसिंग, नारायण दत्त तिवारी प्रभृतीअंतर्गत बंडखोरांना ते पुरून उरले. तेव्हा सोनिया गांधी राजकारणात नव्हत्या. जनाधार असलेले नेते नसूनही राव यांनी हे कर्तृत्व दाखवलं. डॉ. सिंग यांच्यामागं सोनिया-राहुलची ताकद आहे. त्यांना आव्हान देणारं कोणी नाही. ते राजकारणात येऊन दोन दशकं झाली आहेत. आता कारकिर्दीच्या अखेरीस गमावण्यासारखं काही नाही. तेव्हा त्यांनी ठामपणं पावलं टाकली पाहिजेत. मंत्रिमंडळाची साफसफाई, कार्यक्षम व्यक्तींना मंत्रिमंडळात स्थान, वित्तीय आणि अन्य सुधारणांची अंमलबजावणी आणि जनतेत जाऊन आपल्या भूमिका मांडणं एवढं कोठे तरी पुरं. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी भाजपप्रमाणं पोकळ गप्पा न मारता, त्यांनी नवी धोरणात्मक चौकट निर्माण करावी. कारभारात पारदर्शकता आणावी. लोकपाल यंत्रणा निर्माण करून दाखवावी. रिटेलप्रमाणंच अन्य सुधारणा राबवून आपण 'सन ऑफ सरकार' असल्याचं दाखवावं. नपेक्षा निष्कलंक नेत्याच्या दिव्याखाली अंधार असल्याचंच लोक मानतील. काँग्रेसला वाचवण्यासाठी आणि लोकांना आर्थिक विश्वास देण्यासाठी त्यांच्याकडं आता फक्त पावणेदोन वर्ष हाती आहेत.

अजूनही वेळ गेलेली नाही...                              
 

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

व्यासंगी आणि अष्टपैलू पत्रकार. राजकीय विश्लेषक, अर्थतज्ज्ञ. बाबू मोशाय या नावानं लिहिणारे चित्रपट समीक्षक. इतिहासकार आणि कादंबरीकार. पत्रकारितेचे लोकप्रिय अध्यापक आणि टीव्ही वाहिन्यांवरील राजकीय भाष्यकार. सारथी, कंगालांचे अर्थशास्त्र, भोवळ, सुहाना सफर आणि डावपेच वगैरे गाजलेल्या पुस्तकांचे लेखक.