EasyBlog

This is some blog description about this site

ताड की फाड

जातींच्या विळख्यात गुदमरणारा भारत

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1919
  • 1 Comment

भारतीय समाज असा काही एक समाज आहे हे आपण पूर्णपणं विसरून गेलो आहोत. कारण गेल्या काही वर्षांत जातीच्या राजकारणानं आणि धर्मांधतेनं समाजाला इतकं ग्रासलं आहे की, आपण भारतीयत्व विसरूनच गेलो आहोत. राजकीय लाभासाठी धर्म आणि जातीचा मिळेल त्या पद्धतीनं, मिळेल तसा लाभ उठवण्यासाठी अत्यंत लालचावलेले नेते याला जबाबदार आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून आता ओबीसींच्या धर्मांतराची चळवळ सुरू झाली आहे. हे राजकारण समाजात दुही निर्माण करणारं आहे. हिंदू धर्मात तर कमालीची बजबजपुरी माजली आहे.

दलित, ओबीसी, सवर्ण अशा अनेक गटांचे राजकारणासाठी चाललेलं द्वंद्व हे अखेर हिंदू समाजाच्या विभाजनालाच कारणीभूत ठरत आहे.एक जात दुसर्‍या जातीच्या विरोधात असं यापूर्वी कधीच इतकं तीव्र झालं नव्हतं. जातीचा अभिमान असणं हा अस्मितेचा भाग आहे. पण तो अभिमान मर्यादा सोडून जेव्हा आक्रमक होतो आणि अन्य जातींशी झगडा करू लागतो, जातीजातीच्या संकुचित भिंती उभारल्या जातात तेव्हा मात्र एकूणच समाजाचं विभाजन होऊ लागले आहे. हिंदू समाजाला जातिव्यवस्था हा एक शाप आहे, तो शाप समाजाच्या शोषणाला, सामाजिक विषमतेला कारणीभूत ठरत आहे हे आज नव्हे तर गेली हजार वर्षं संत नामदेवांपासून तुकारामापर्यंत सारे संत सांगत आले. स्त्रीशूद्रांनाही नामसंकीर्तनाचा अधिकार आहे असं संत तुकारामांनी सांगितलं. वारकरी चळवळीनं जातिव्यवस्था नाकारली आहे. भारतात गेल्या एक हजार वर्षांत ज्या चळवळी झाल्या त्या चळवळींमध्ये जातिव्यवस्था नाकारण्यात आली. शीखांच्या पंथानं, ब्राह्मो समाजानं, दयानंद सरस्वती यांच्या आर्य समाजानं जातिव्यवस्था नाकारली आहे. एकोणिसाव्या शतकात तर हीच चळवळ महात्मा फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, गो. ग. आगरकर, डॉ. आंबेडकर, साने गुरुजी, महात्मा गांधी या सार्‍या समाजसुधारकांनी - राजकीय नेत्यांनी जात नाकारली. जातिव्यवस्था हा हिंदू धर्मात विषमता निर्माण करणारा एक मोठा धोकादायक घटक आहे असे हे सारे समाजसुधारक सांगत आले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी तर थेट कृतीच सुरू केली. त्यानी जाती निर्मूलन व्हावं म्हणून सहभोजन चळवळ सुरू केली. या सार्‍या समाजसुधारकांना आपण आता जातींच्या कोंडवाड्यात बंद केलं आहे. हा कोंडवाडा इतका कप्पेबंद आहे की, या समाजसुधारक महापुरुषांची त्यातून सुटका होणं फारच अशक्य आहे.

डॉ. आंबेडकर यांना आता राज्यघटनेतून समानतेचा मार्ग दाखवला असला तरी त्यांना त्यांच्या समाजाच्या बाहेर कोणी जयंती साजरी करण्याइतका मोठा मानत नाही. महात्मा फुले, आंबेडकर, शाहू महाराज यांच्या जाती निर्मूलनाच्या कार्याचा अष्टोप्रहर उदो उदो करणार्‍या नेत्यांचं सारं राजकारणच मुळी जातीच्या आधारे चालतं, हा एक भयानक विरोधाभास आहे. समाजाला जातीचं विष पाजणारे हे नेते पुन्हा व्यासपीठावरून जाती निर्मूलनाचा संदेश देणार्‍या महापुरुषांच्या नावाचा गजर करतात. हा विकृत ढोंगीपणा समाजात आता नसानसात मुरला आहे. शाळांमध्ये पहिलीतील मुलांनासुद्धा दलित – बीसी - ओबीसी, अल्पसंख्य, भटक्याविमुक्त आदी जातींचा असल्याचं पदोपदी सांगितलं जातं. त्या मुलांना शाळेत जात शिकायला मिळते. मग जात जन्मभर पाठलाग करते. राज्य घटनेनं सर्वांना जातपात बाजूला ठेवून समान विकासाची संधी दिली आहे. अंतिमतः जातिव्यवस्था नाहीशा व्हाव्यात, अशी घटनाकारांची कल्पना होती. पण आता जाती इतक्या मजबूत झाल्या आहेत, त्यांचे पाश इतके श्वास कोंडणारे आहेत की त्यातच या समाजाला आपला आत्मा गमवावा लागणार आहे. महापुरुषांना जातीच्या कोडवाड्यात टाकलं आणि बाहेरून राजकारणाचं भक्कम कुलूप लावलं आहे. आता नवे नेते तर जातीचा झेंडा खांद्यावर घेऊन समाजाचं जातींमध्ये विभाजन करून आपापल्या जातीचा मतदानाचा गठ्ठा बनवून सत्ताधीश झाले आहेत. अनेकांनी बहुजन समाजाच्या नावाखाली आता आपली घराणेशाही स्थापन केली आहे. बहुजन समाजाच्या नावाखाली जातीचं राजकारण करीत सवर्ण नेत्यांनी सत्ता भोगली आहे. समाजात हे विष आता गावागावात प्रत्येक समाजात भिनली आहे. ते आता बदलणं फार कठीण आहे. १९९० मध्ये देशात धर्मांच्या नावाखाली राजकारणाचा उद्रेक झाला. अयोध्येत राममंदिर उभारण्याची चळवळ सुरू झाली, हिंदुत्वाची अत्यंत आक्रमक लाट आली.

मागोमाग या लाटेला शह देण्यासाठी तेव्हाचे पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना २७ टक्के राखीव जागा सरकारी नोकर्‍यांमध्ये देण्याची तरतूद असलेल्या मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. तेव्हा सवर्ण विरुद्ध ओबीसी असा एक मोठा संघर्ष झाला. शेकडो सवर्ण आणि ओबीसी तरुणांनी केलेलं आत्मदहन हा त्यातील एक अतिशय भयानक भाग होता. माणसं जातीच्या चक्रव्यूहात गुंतून परस्परांची शत्रू झाली होती. मंडल आयोग नंतर देशातील सर्वच राज्यांनी मान्य केला. ओबीसींना राखीव जागा मिळाव्यात, ही मागणी मान्य होऊन तिची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पण आता ओबीसींनी धर्मांतर करून बौद्ध व्हावं, असा एक आवाज उठवण्यात आला आहे आणि त्याची चळवळ सुरू झाली आहे. हा काय नवा फार्स आहे, असं सारा समाज विचारू लागला आहे. अद्यापही हिंदू समाजात ओबीसींना न्याय मिळत नाही, त्यांना डावललं जात आहे. विकासाची संधी नाही म्हणून धर्मांतर करून बौद्ध होण्याचा मार्ग स्वीकारला जाण्याचा इशारा दिला जात आहे. पण हे केवळ राजकारण आहे. दबावनीती आहे. समाजात एक नवा प्रक्षोभ निर्माण करून ओबीसींची अस्मिता फुलवण्याचा, ओबीसींच्या भल्याचं राजकारण आपण करीत आहोत, असा आभास निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. धर्मांतर करून ओबीसी समाजाचं भलं कसं होणार ते समजत नाही. डॉ. आंबेडकर यांनी १९५६ मध्ये नागपुरात लाखो अस्पृश्य बांधवांसह बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. ही धम्मक्रांती होती. सार्‍या जगात तिचे पडसाद उमटले. जातिव्यवस्था जोपासून विषमता निर्माण करणार्‍या हिंदू धर्माचा त्याग करून जातिव्यवस्था नाकारणार्‍या आणि समानतेचा मार्ग दाखवणार्‍या बौद्ध धर्माचा त्यानी स्वीकार केला. पण नंतर ही चळवळ देशाच्या अन्य भागात- विशेषतः उत्तर भारतात का पसरली नाही?

ज्या भागात जातिव्यवस्था अधिक घट्ट आहे तिथं उत्तर भारतात ती चळवळ झालीच नाही. तिथं जातिव्यवस्था जोपासणारं राजकारण करण्यात आलं. मायावतीनं दलितांचं तर मुलायमसिंग, लालूप्रसाद यांनी ओबीसी वर्गाचं राजकारण केलं. तेव्हा देशाचा सत्तर टक्के भाग हा असा कडव्या जातींच्या राजकारणात गुरफटला आहे. तर दक्षिण भारतात तर पूर्वीपासून द्रविड चळवळीनं खालच्या जातींच्या विकासाला महत्त्व दिलं म्हणून तिथं दलित ओबीसी वर्गाला विकासाची संधी आहे. महाराष्ट्रात मंडल आयोग स्वीकारण्यात आला आहे. ओबीसींना विकासाची संधी नाही असं नाही. तेव्हा सरकारनं ज्या काही सोयीसवलती ओबीसींना दिल्या आहेत त्याचा लाभ जास्तीत जास्त घेण्यासाठी लढून न्याय मिळवणं शक्य आहे ना. छगन भुजबळ, भाजपचे गोपीनाथ मुंडे असे मातब्बर नेते या समाजाला लाभले आहेत. त्यांनी या वर्गाला आर्थिक, सामाजिक न्याय मिळावा म्हणून सर्व स्तरावर प्रयत्न केले पाहिजेत. पण धर्मांतराच्या प्रक्षोभक घोषणा करून काय मिळणार? धर्मांतर झालं की आर्थिक, सामाजिक न्याय, विकासाची संधी कशी मिळणार? तसं असतं तर शेकडो वर्षांत धर्मांतरित मुस्लिमांची आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती का बदलली नाही? बौद्ध धर्म स्वीकारलेले आजही दारिद्र्य रेषेखाली जास्त प्रमाणात कसे आहेत? ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या दलित मंडळींना आजवर विकासाची संधी का मिळाली नाही? असे अनेक सवाल समोर येतात. धर्माच्या आधारे आर्थिक. सामाजिक प्रगती होते असं उदाहरण तर कुठं दिसत नाही. तसंच गेल्या सत्तावन्न वर्षात डॉ. आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या लाखो बांधवांची राजकीय, सामाजिक आर्थिक प्रगती इतकी झाली असेल तर मग देशभर धर्मांतराची चळवळ का फोफावली नाही? तेव्हा धर्म बदलला म्हणजे न्याय मिळेल असं कसं मानता येईल? डॉ. आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला. त्यानंतर या समाजासाठी रिपब्लिकन पक्षाच्या माध्यमातून त्यांनी जो राजकीय, सामाजिक कार्यक्रम दिला तो अमलात आलाच नाही. ती संधी डॉ. आंबेडकर यांना लाभलीच नाही. त्यांच्यानंतर रिपब्लिकन चळवळ फुटली. तेव्हा धर्मांतरामुळे ओबीसींचा विकास होईल हा सारा बकवास आहे. अशा उपद्व्यापांमुळं भारतीय ही संकल्पना आणि विकासाची नीतीच धुळीला मिळाली आहे.

People in this conversation

Comments (1)

  • आत्ताच हा लेख वाचला. खरच जाती कशाकरिता हव्यात? माणसाने माणसाबरोबर माणूस म्हणून का वागू नये? आणि सवलती मिळवून जगण्यापेक्षा आपल्या अथक प्रयत्नाची जोड का देऊ नये? आपणच आपल्या आयुष्याचे शिल्पकार होण्याचे ठरवावे. म्हणजे समाजात अनेक तऱ्हेच्या चळवळीमध्ये आपली बुद्धी आणि शक्ती वाया घालवू नये असे वाटते.
    मेघना जोग.

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

गेली ३० वर्षं पत्रकारितेत. शेती, पर्यावरण, विज्ञान, राजकारण या विषयांचे अभ्यासक. 'दै. सागर'मध्ये वरिष्ठ सहसंपादक पदावर कार्यरत. 'एनरॉनची अंधारयात्रा' हे एनरॉन प्रकल्पाविषयी परखड विश्लेषण करणारं पुस्तक प्रसिद्ध. मुलांसाठी वैज्ञानिक विषयावरची; तसंच इतर एकूण सात पुस्तकं प्रसिद्ध.