EasyBlog

This is some blog description about this site

मीडियावारी

अॅडव्‍हांटेज विदर्भ

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1643
  • 0 Comment

औद्योगिकदृष्‍टया भारताची प्रगती व्‍हावी यासाठी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी काही धोरणं आखली होती. त्‍या धोरणान्‍वये भारतातील सर्वसामान्‍य माणूस उद्योजक कसा बनेल आणि आपल्‍या पायांवर उभं राहून तो अधिकाधिक स्‍वावलंबी कसा होईल याबाबतची कारणमीमांसा केली होती. कालांतरानं भारतात औद्योगिक क्षेत्रात बरीच प्रगती झाली. शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातून लहानसहान उद्योग उभे राहू लागले.

 

उद्योग हा राष्‍ट्राच्‍या आर्थिक जडण-घडणीतला एक अतिशय महत्त्‍वाचा किंबहुना उलाढालीच्‍या दृष्‍टिकोनातून लक्षणीय असा घटक आहे. उद्योगांमुळे कोटयवधी लोकांना रोजगार मिळतो. उद्योगाचा लाभ अधिकाधिक लोकांना मिळून देशातील बेरोजगारी, बेकारी कमी करण्‍याच्‍या दृष्‍टीनं आणि लघु उद्योगांना अधिक उत्‍तेजन मिळावं, अधिक सुविधा मिळाव्‍यात, तसंच आजारी उद्योगांचं पुनर्वसन आणि पुननिर्मितीकरण करणं यासाठी वेळोवेळी पावलं उचलण्‍यात आली. मोठया उद्योगाच्‍या तुलनेत छोटे उद्योग टिकाव धरू शकत नाहीत अशी एक भीती असते. लघु उद्योगाला मर्यादा पडत असल्‍यानं उद्योजक आपला उद्योग तग धरेल की नाही या भीतीपोटी समोर येत नाही. परंतु जिद्द आणि आत्‍मविश्‍वास असणाऱ्या युवकांना लघु उद्योग उभारणीसाठी प्रोत्‍साहित करण्‍यासाठी शासनानं आपल्‍या लघु उद्योगविषयक धोरणात काही बदलही घडवून आणले. हे बदल करताना लघु उद्योगांशी संबंधित अशा अनेक क्षेत्रांमध्‍ये जशी गुंतवणूक मर्यादा, व्‍यवस्‍थापन, बिलाची वसुली, बीज भांडवल इत्‍यादींचा अपरिहार्यतेनं विचार केला आहे.

महाराष्‍ट्रामध्‍ये रेशीम मंडळ, अखिल भारतीय हातमाग मंडळ, खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ, काथ्‍थ्‍या मंडळ आणि अखिल भारतीय हस्‍तकला मंडळ यांच्‍या माध्‍यमातून लघु उद्योगाला त्‍यांच्‍या उद्योग उभारणीसाठी कर्जपुरवठा करण्‍यात येतो. उद्योजकांना लघु उद्योग सुरू करण्‍यासाठी पूर्वीची असलेली बंधनं शिथिल करण्‍यात आली असून नव्‍या धोरणानुसार त्‍यांचं परिवर्तन करण्‍यात आलं आहे. राज्‍य शासन आणि संबंधित वित्‍तीय संस्था यांचं मोठ्या प्रमाणावर सहाय्य घेऊन ग्रामीण आणि मागास भागात एकात्मिक पायाभूत विकास होईल तसंच शेती आणि उद्योग उभयतांना उत्‍तेजन मिळेल. त्‍याची एक साखळी तयार होईल, असे प्रयत्‍न करण्‍यात येत आहेत. ‘एकच खिडकी’ या योजनेद्वारे यापूर्वी लघु उद्योगाला मिळणारी कर्जं आता बँकेकडूनही देण्‍यात येणार आहेत.

विकासाचा विदर्भ पॅटर्न तयार व्‍हावा
लघु उद्योगाच्‍या माध्‍यमातून निर्माण होणाऱ्या वस्‍तूंना बाजारपेठ उपलब्‍ध व्‍हावी यासाठी लघु उद्योजकांना नि‍रनिराळ्या सुविधा वेळोवेळी पुरवण्‍यात येतात, त्‍यामुळं उद्योजक आपल्‍या वस्‍तूंना चांगली बाजारपेठ मिळवून घेण्‍यास यशस्‍वी होऊ शकतो. कुठल्‍याही देशाची प्रगती ही त्‍या देशाच्‍या औद्योगिक प्रगतीवरून ठरत असते हे आज स्‍पष्‍ट झालं आहे.

विदर्भातील जिल्‍ह्यांमध्‍ये बुलडाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्‍ह्यांचा समावेश आहे. अॅडव्‍हांटेज विदर्भ या महत्त्‍वाकांक्षी संकल्‍पनेला मूर्त रूप देण्‍यासाठी विदर्भातील अनेक प्रकल्‍पांना गती देण्‍याची गरज आहे. मिहान प्रकल्‍प, रेल्‍वे मार्ग, पर्यटन, निम्‍न वर्धा प्रकल्‍प, विमानतळ प्रकल्‍प, सुपर स्‍पेशालिटीचा दर्जा, टेक्‍सटाईल पार्क, मेट्रो रेल्‍वे, वनपर्यटन क्षेत्र विकसित करणं आदी मुद्द्यांचा समावेश आहे. नागपुरात मिहान प्रकल्‍प येऊन एक दशक लोटलं, परंतु पाहिजे तसे उद्योग कार्यान्वित झाले नाहीत. रोजगारासाठी विदर्भातील बेरोजगारांच्‍या नजरा या प्रकल्‍पावर आहेत. विकासाचा विदर्भ पॅटर्न यानिमित्‍तानं तयार व्‍हावा.

उत्‍पादनाला हवी तंत्रज्ञानाची जोड
खनिज साधन संपत्‍ती, शेती आणि नैसर्गिक संसाधनं यांच्‍या उपलब्‍धतेच्‍या दृष्‍टीनं विदर्भाची गणना एक संपन्‍न प्रदेश म्‍हणून होते. खेदाची बाब अशी की उपलब्‍ध नैसर्गिक साधन संपत्‍ती विपुल असूनही तिच्या उपयोगासाठी आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा योग्‍य वापर न झाल्‍यानं या प्रदेशातील शेती, शेतकरी आणि आदिवासी बहुल परिसर मागासलेलाच राहिला आहे. औद्योगिक विकास हाच प्रगतीचा निकष असतो. ही उक्‍ती विदर्भ विकासाबाबत लक्षात घेतली तर येथील औद्योगिक विकास नैसर्गिक संसाधनांच्‍या उपलब्‍धतेच्‍या तुलनेत झालेला नाही हे लक्षात येतं. महाराष्‍ट्रात विदर्भ कुठं? यावर नजर टाकली तर असं वास्‍तव दिसतं की, महाराष्‍ट्रात उपलब्‍ध असलेल्‍या 61239 चौरस किलोमीटरच्‍या जंगलापैकी अर्ध्‍याहून अधिक म्‍हणजे 52 टक्‍के जंगल विदर्भात आहे. म्‍हणजे एकूण जमिनीपैकी 28.6 टक्‍के जमिनीवर जंगल विस्‍तारलेलं आहे. विदर्भात वर्धा आणि यवतमाळ हे दोन महत्त्‍वाचे जिल्‍हे कापूस उत्‍पादनाकरता ओळखले जातात. एकट्या यवतमाळ जिल्‍ह्यात साडेचार लाख शेतकरी आहेत. यवतमाळात टेक्‍सटाईल पार्क उभारण्‍याची मागणी आहे. वर्धा जिल्‍ह्यातील पुलगाव या ठिकाणी 1892 मध्‍ये केवळ पाच लाखांच्‍या भांडवली गुंतवणुकीतून कापड गिरणी सुरू करण्‍यात आली होती. या जिल्‍ह्यांमधील मोठ्या प्रमाणात होणारं कापूस उत्‍पादन या हेतूनंच ती सुरू करण्‍यात आलेली असावी. प्रदेशातील मालाला जागतिक बाजारपेठ कशी उपलब्‍ध करवून देता येईल, यासोबतच मोठमोठे उद्योग कसे स्‍थापित होतील. रोजगारासाठी मोठ्या शहरांकडं जाणारा बेरोजगारांचा प्रवाह तिथंच थांबवण्‍यासाठी हे आवश्‍यक आहे, या दृष्‍टीनं अॅडव्‍हांटेज विदर्भात विचार व्‍हायला हवा. साधन संपत्‍तीमधून वीजनिर्मिती, औषधनिर्मिती आणि इतर स्‍थानिक उद्योगांना चालना देता येऊ शकते. जी उत्‍पादनं आपल्‍याकडं सहजपणं होतात त्‍याला तंत्रज्ञानाची मदत देणं गरजेचं आहे. पंजाबमध्‍ये किन्‍नो या संत्रावर्गीय फळासाठी पंजाब सरकारनं सिट्रस इस्‍टेट नावाच्‍या मार्गदर्शक प्रकल्‍पांची उभारणी केली आहे. यानुसार कलम लावण्‍यापासून तर विक्री व्‍यवस्‍थापनापर्यंत उत्‍पादकांना मार्गदर्शन आणि मदत केली जाते. यातून उत्‍पादन तर वाढलंच, शिवाय उत्‍पादकांना बाजारपेठाही सहजपणं उपलब्‍ध झाल्‍या. आहे त्‍याचं सोनं कसं करायचं याचं हे उत्‍तम उदाहरण होय. ग्रीन हाऊस, पडीक जमीन विकास कार्यक्रम आणि कृषी यांत्रिकीकरण हे शेतकऱ्यांपर्यत कसं जाईल हा दूरगामी दृष्‍टिकोन विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची सांगड घालून साधला गेला तर शेतकरीही उद्योजक होऊ शकतो. पारंपरिकतेला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड दिल्‍याशिवाय उत्‍पन्‍नात सातत्‍य राहून ते वाढू शकत नाही. प्रक्रिया करणारे उद्योग ही त्‍यावर एक मोठी संजीवनी ठरू शकते. नागपुरात संत्र्यावर, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्‍ह्यात लाकडावर, वर्धा आणि यवतमाळ जिल्‍ह्यात कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहिले तर अॅडव्‍हांटेजचे फलित होईल. इतर मोठे उद्योग येतील किंवा नाही हा भाग तात्‍पुरता बाजूला ठेवला तरी जिथं जे पिकत त्‍यासाठी एवढं केलं तरी ‘उद्योगी लागलो’ असं म्‍हणता येईल. गेल्‍या 10-15 वर्षांपासून विदर्भात सोयाबीनचा पेरा आणि उत्‍पादनही वाढत आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन अशा पिकांपासूनही उद्योग वाढवता येतील. सोयाबीनला मोठी विदेशी बाजारपेठ आहे हे इथं स्‍पष्‍ट केलं पाहिजे.

अर्थवाहिन्‍या निर्माण व्‍हाव्‍या
विदर्भाच्‍या प्रत्‍येक जिल्‍ह्यात काही ना काही पोटेंशियल आहे. मग ते कापूस, संत्रा, मोसंबी, सोयाबीन, बांबू, खनिज संपत्‍ती असो वा जंगली लाकडांपासून होणारे उत्‍पादन असो, त्‍यांना अर्थवाहिन्‍यांच्‍या रूपात परिवर्तित केलं पाहिजे. आयुर्वेदिक औषधांच्‍या निर्मितीसाठी अत्‍याधुनिक आणि शास्‍त्रोक्‍त पद्धतीचा अवलंब जसा केरळमध्‍ये होतो तसा तो इथंही होऊ शकतो. एका माहितीनुसार कापसाच्‍या एका झाडापासून जवळपास 25 प्रकारचे उपपदार्थ तयार होतात. हे उपपदार्थ तयार करण्‍यासाठी तंत्रज्ञान आवश्‍यक ठरतं. मग वारणाच्‍या विकासासाठी जे तात्‍यासाहेब कोरे यांनी केलं, कोल्‍हापूर जिल्‍ह्यातील गोकुळ या दूध उत्‍पादक संघानं केलं ते आपणही करू शकतो, असा विश्‍वास निर्माण होईल. मॉडेल विदर्भ तयार करण्‍यासाठी अशा उदाहरणांचं अनुकरण केलंच पाहिजे.

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

1998 मध्ये नवी दिल्लीच्या इंडियन इन्फर्मेशन सर्व्हिसमधून सुरुवात. एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या प्रकाशन विभागात आठ वर्षं सर्व्हिस. 2007 पासून एमजीएएचव्ही, वर्धा इथं जनसंपर्क अधिकारी म्हणून कार्यरत. यापूर्वी विविध वर्तमानपत्रांत काम केलंय. आजपर्यंत वर्तमानपत्रात अनेक लेख प्रकाशित. याशिवाय ऑल इंडिया रेडिओवरही कार्यक्रम केलेत.