EasyBlog

This is some blog description about this site

प्रतिध्वनी

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 3010
  • 0 Comment

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक आणि आर्थिकदृ्ष्ट्या मागासलेल्या लोकांना पुढारलेल्या '' लोकांच्या समकक्षेत आणण्यासाठी काही विशेष सवलतींची तरतूद केली होती. शिक्षण आणि नोकरीविषयक विशेष सवलती देताना आर्थिक स्तराचा विचार करण्यात आला नव्हता. तर शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राईब (अनुसूचित जाती, जमाती) यांच्या सामाजिक मागासलेपणाला महत्त्व देण्यात आलं होतं. याचाच अर्थ या सवलती जातीनिहाय आहेत. जी जात नाही ती जात म्हटल्यानं जाती कायम राहणं म्हणजे जातीय निकषावरील विशेष सवलती कायम राहणं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे समाज वैज्ञानिक असल्यामुळं जातींचं उच्चाटन अन् त्यायोगे सवलतींचं उच्चाटन त्यांना अभिप्रेत होतं. यासाठीच त्यांनी 'जाती निर्मूलन'(Annihilation of caste) हे पुस्तक लिहिलं. या क्रांतिकारक ग्रंथाला 75 वर्षं पूर्ण होत आहेत. अन् तरीही जातींचं निर्मूलन होण्याऐवजी जातींचं सबलीकरण होत आहे, आणि ही चिंतेची बाब आहे.

 

भारतातील लोक जात्याभिमानी असल्यामुळं प्रत्येक जाती-पोटजातीत हा अभिमान अस्तित्वात आहे. वर्चस्ववाद हे त्याचं मूलतत्त्व आहे आणि इतरांवर वर्चस्व गाजवणं हा मनुष्यस्वभाव असल्यामुळं वर्चस्ववादी मंडळी जातीच्या निर्मूलनाला महत्त्व देणार नाही. उलट जात हेच त्यांचं भांडवल ठरतं. अशा वेळी किमान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांचं तर हे परम कर्तव्य आहे की, त्यांनी जाती निर्मूलनासाठी म्हणजेच बाबासाहेबांच्या विचारांसाठी कार्यरत राहणं. 1950 साली संविधानाच्या 17व्या कलमान्वये जातीयता नष्ट झाल्याचं घोषित झालं. परंतु ही जात गेली सहा दशकं सावलीसारखी चिकटलेली आहे. भारतातील सर्व क्रिया-प्रतिक्रिया या जातींशी निगडित असल्यामुळं जातविरहित समाज निर्माण झाल्याशिवाय निकोप लोकशाही अस्तित्वात येणार नाही. जातीची ही क्रूरता नष्ट व्हावी म्हणून अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी गेल्या आठवड्यात प्रामुख्यानं दोन मागण्या केल्या. त्या म्हणजे शाळांच्या दाखल्यांवरून जातीची हद्दपारी आणि राजकीय सवलतींची समाप्ती. या दोन्ही मागण्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याच आहेत. त्या मागण्यांची पूर्तता झाली नाही आणि म्हणूनच अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी त्या मागण्यांचा पुनर्विचार व्हावा, असं म्हटल्यावर महाराष्ट्रभर वैचारिक वादळ घोंघावू लागलं आहे. मागणीचा विपर्यास करून गोंधळ माजवला जात आहे. आणि विशेष म्हणजे स्वतःला आंबेडकरी विचारांचं म्हणणारेच गोंधळी आहेत. हा विपर्यास करताना आपल्या राजकीय उद्दिष्टासाठी ते केवळ बाळासाहेब आंबेडकर यांच्याच विरोधात नाही तर ते बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही विरोध करत आहेत. त्यांचं राजकीय अस्तित्व संपुष्टात येणार असल्यामुळं त्यांनी बाबासाहेबांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे. राजकीय भवितव्य निकाली निघू शकतं या भीतीपोटी हा अपप्रचार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना १९५२ आणि १९५४ मध्ये कटू अनुभव आला. तेव्हा त्यांनी राजकीय आरक्षण गुलामी संवर्धनाचं साधन असल्याचं मान्य करून दिनांक २१ ऑक्टोबर १९५५ रोजी या राजकीय आरक्षणाच्या समाप्तीची मागणी केली.

भारतातील प्रजासत्ताकोतर पहिल्या निवडणुकीत म्हणजे १९५२ मध्ये नारायण काजरोळकरसारख्या सामान्य माणसाकडून बाबासाहेब लोकसभेत पराभूत झाले होते. १९५४ मध्ये याच पराभवाची पुनरावृत्ती भंडारा पोटनिवडणुकीत झाली. या दोन्ही निवडणुकींच्या दरम्यान गुलामीचं पीक तरारून आलं होतं. गुलामीविरुध्द लढणाऱ्या बाबासाहेबांनी गुलामांची पैदास करणाऱ्या राजकीय आरक्षणाला विरोध केला. त्यांचं महापरिनिर्वाण १९५६ला झालं नसतं, तर दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधी म्हणजे मार्च १९५७पर्यंत या मागणीसाठी जनलढा उभारला असता. बाबासाहेबांचे अनुयायी राखीव जागांसाठी भुकेले होते. त्यांनी बाबासाहेबांच्या विचारांना विस्मरून १९५७ मध्ये राखीव जागांवर निवडणुका लढवल्या. या राखीव जागांवर निवडणूक लढण्यास नकार दिला, तो बाळासाहेबांचे वडील भय्यासाहेब आंबेडकर यांनीच. या मागणीसाठी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन या बाबासाहेबांच्या राजकीय पक्षानं विशेष उचल खाल्ली नाही. परंतु रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं ७, ८ आणि ९ नोव्हेंबर १९५९ ला झालेल्या बैठकीत राजकीय आरक्षणाविरुध्द ठराव संमत झाला होता. भारतीय संविधानाच्या कलम ३३० अन्वये या राखीव जागांची तरतूद जरी करण्यात आली आहे, तरी दर दहा वर्षांनी त्याचं पुनर्विश्लेषण व्हावं आणि आवश्यकता वाटल्यास त्या संपुष्टात आणाव्यात, अशी संविधानिक तरतूद असताना आणि कोणाचीही मागणी नसताना दर दशकाअंती या राजकीय आरक्षणाला मुदत वाढवून दिली जाते. स्वाभिमानी सदस्यापेक्षा आपल्या आदेशाप्रमाणं वागणाऱ्या गुलामांची आवश्यकता सर्वच राजकीय पक्षांना आवश्यक असल्यानं या एकमेव मागणीचं गेली सहा दशके नूतनीकरण होत आहे. काँग्रेस पक्षाला तर होयबांचीच आवश्यकता असते. इतर पक्षीयांनासुध्दा पक्षशिस्तीचा बडगा दाखवता येतो आणि म्हणूनच हे बिनबोभाट चालू आहे.

विरोधासाठी विरोध हा भारतीय राजकारणाचा पाया आहे. हा विरोध करताना आपण बाबासाहेबांनाही मोडीत काढत आहोत याचं भान या विरोधकांना नाही. दलित पॅन्थर-भारतीय दलित पॅन्थर-रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया असा प्रवास करणारे नेते विसरले की, या राजकीय आरक्षणाची समाप्ती व्हावी म्हणून २५ डिसेंबर १९७४ रोजी ज्या अहमदाबादमध्ये राजकीय आरक्षणविरोधी ठराव संमत करण्यात आला होता, त्याच अहमदाबादमध्ये आरक्षणाची प्रतीकात्मक होळी करण्यात आली होती. त्या होळीचे संयोजक रमेशचंद्र परमार आजही त्यांच्याच पक्षात आहेत. याचं त्यांना का विस्मरण व्हावं? राजकीय गुलाम म्हणूनच ऐऱ्यागैऱ्यांना इतर राजकीय पक्षात जागा मिळतात. परंतु तिथं ते स्वाभिमानाचं एखादं तरी प्रत्यंतर देतात का? गुलामांना कसला आला आहे स्वाभिमान? ज्या बाबासाहेबांनी आपल्या जनतेला स्वाभिमान शिकवला तो राजकीय आरक्षणाच्या पेढीवर गहाण पडत असेल तर तो संपुष्टात आणण्याची उक्ती केली त्या अॅड. बाळासाहेबांची पाठराखण करण्याऐवजी त्यांना दूषणं देण्याची चढाओढ लागली. हा प्रकार आंबेडकरव्देषी आहे, असं म्हटलं तर त्यात वावगं ते काय?

जातीयतेचे जे बळी आहेत त्यांनी ही प्रथा लवकरात लवकर कशी नष्ट होईल हे पाहिलं पाहिजे. जात हाच समाजव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था यांचा पाया आहे. ही व्यवस्था बदलायची असेल तर जातीयतेचं उच्चाटन महत्त्वाचं नाही का? जी जात हजारो वर्षं आपली अधिसत्ता गाजवत आली आहे तिचं उच्चाटन सहजासहजी होणार नाही हे मान्य. परंतु त्या दृष्टीनं पावलं टाकली तर ती समर्थनीय का ठरू नये? शाळेच्या दाखल्यावरून जात हद्दपार झाली तर राजकीय आरक्षण आपोआप संपुष्टात येईल. आंबेडकरी समाजात आज अनेक लोक आहेत ज्यांनी स्वत:साठी आरक्षणाचा लाभ घेतला. परंतु ते आता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्यामुळं मुलाबाळांसाठी आरक्षणाचा फायदा घेत नाहीत. उलट एखादा गर्भश्रीमंत दलित नेता शैक्षणिक आरक्षण लाटून दुसऱ्या एखाद्या विद्यार्थ्यावर अन्याय करतो, तर राजकीय आरक्षण मागून गुलामांची संख्या वाढवतो.

भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी प्रस्तावित केलेल्या आंबेडकरी मागण्यांचा साकल्यानं विचार व्हावा, चर्चा व्हाव्यात, वैचारिक घुसळण व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. परंतु या चर्चा गटाभिमुख होता कामा नयेत. स्वार्थ, लालसेपोटी होऊ नयेत. सामाजिक परिवर्तनासाठी टाकलेलं एक दमदार पाऊल या अनुषंगानं व्हाव्यात. म्हणजे सरकारला २०१४च्या निवडणुकांआधी राजकीय आरक्षणाचा पुनर्विचार करता येईल.

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

आंबेडकरी चळवळीतले ज्येष्ठ कार्यकर्ते. 'दलित पँथर' आणि 'सम्यक क्रांती' या संघटनांचे प्रवर्तक. चळवळीसंबंधी विविध वृत्तपत्रं, नियतकालिकांमध्ये लेखन. 'विद्रोही' आणि 'धम्मलिपी' नियतकालिकांचं संपादन. 'प्रबुद्ध भारत'चे कार्यकारी संपादक. चौदा पुस्तकं प्रकाशित. नामांतर, रिडल्स, एनरॉन, आरक्षण आदी सामाजिक चळवळींमध्ये सक्रिय सहभाग. इंडियन रिपब्लिकन पार्टीचे मुंबई झोनचे अध्यक्ष.