EasyBlog

This is some blog description about this site

ताड की फाड

देवा तुझी जात कोणती?

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1219
  • 1 Comment

८६वं अखिल भारतीय साहित्य संमेलन चिपळूणमध्ये साजरं झालं. अनेक विद्वानांनी हे साहित्य संमेलन की जत्रा, असा सवाल करणारे लेख लिहून नाकं मुरडली. या संमेलनाला न भूतो न भविष्यति अशी रसिकांची गर्दी झाली होती. खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स होते. करमणुकीचे कार्यक्रम भरपूर होते. नागरिकांनी तुफान मजा केली. पण या महान विचारवंतांना परिसंवाद आणि कविता दर्जेदार नव्हत्या म्हणून बद्धकोष्ठ झालं. दर्जा म्हणजे त्यांची काय कल्पना असावी?

श्रोत्यांनी ऐकताना गाढ झोपावं, त्यांना सणसणीत जांभया याव्यात, झक मारली आणि डोक्याला ताप करून घेतला, असा पश्चात्ताप व्हावा असा परिसंवाद असता तर तो दर्जेदार झाला असं वाटलं असतं काय? तेव्हा कसली टीका करतात आणि आपल्या विद्वत्तेचं प्रदर्शन करतात पाहा! साहित्यिक किती विद्वान आहेत ते दाखवण्यासाठी साहित्य संमेलन नसतं. तिथं रसिकानी-कलावंतांनी समोरासमोर येऊन संवाद करावा, मनोरंजन आणि प्रबोधन अशा दोन्ही प्रक्रिया व्हाव्यात, अशी अपेक्षा असते. सामान्य माणसाला त्यात आनंद मिळवायचा असतो. या संदर्भात एक श्लोक आहे...

कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतं
बांधवोऽकुलमिच्छंति मिष्टान्नंईतरेजनः

मुलगी वराचं रूप कसं आहे ते पाहते, माता त्याच्याजवळचा पैसा पाहते, पिता त्याची कर्तबगारी आणि कीर्ती पाहतो. बांधव त्याचं खानदान पाहतात, तर बाकीची मंडळी जेवणात काय पदार्थ आहेत याची चौकशी करतात. त्याच धर्तीवर म्हणता येईल की, साहित्यिक, रसिक कोण आणि किती आहेत ते पाहतो, संयोजक कोण कोण साहित्यिक येतील आणि निधी कसा मिळेल ते पाहतात, समीक्षक खुसपटं काढतात, राजकीय नेते त्यात आपला कार्यभाग साधतात तर सामान्य माणूस गंमत काय करता येईल ते पाहतो. तेव्हा फारच गंभीर चर्चा वगैरे खास साहित्यिकांच्या सभेत करायची की, हजारो लोकांना आनंद कसा मिळेल याची चिंता प्रथम करायची; तरच आलेल्या रसिकांना खरा आनंद मिळतो. चिपळूणच्या साहित्य संमेलनातच नव्हे तर कोणत्याही साहित्य संमेलनात अव्वल दर्जाचे परिसंवाद, काथ्याकूट भेजा आऊट व्हा! इतकी गंभीर चर्चा करण्याच्या मनस्थितीत कोणी नसतं; तसंच श्रोतेही अशी पिळवणूक सहन करण्याच्या तयारीत नसतात. तेव्हा रसिकांना भरभरून आनंद मिळाला यात सारं आलं. चिपळूण आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात सध्या कोणतीही मनोरंजनाची सोय नाही. चिपळूणमध्ये थिएटर नाही की नाट्यगृह नाही. मराठी बाणासारखे कार्यक्रम सादर करण्यासाठी लागणारा फार मोठा रंगमंच नाही. तेव्हा असे कार्यक्रम पाहावयास मिळाले याचा आनंद रसिकांनी घेतला. रसिक खूश झाले. मग आणखी काय हवं? त्याचसाठी तर एवढा अट्टहास केला. असो. तर आपला मुद्दा वेगळाच आहे.

या साहित्य संमेलनाच्या निमित्तानं समाजातील अनेक विघ्नसंतोषी मंडळींचे जे नमुने पाहावयास मिळाले ते मात्र कधी विसरता येणार नाहीत. त्यात जो जातीयवाद दिसला तो मात्र फारच संतापजनक आहे. कोणीही उठून जातीच्या नावावर झुंडशाही करू लागला आहे. भगवान परशुराम हे ब्राह्मण होते याची जाणीव तर याच संमेलनामुळं झाली. आजवर कोणी परशुरामाची जात विचारली नव्हती. देवाला जात असते हे तर प्रथमच कळलं. यामुळं आता प्रभु रामचंद्र आमच्या जातीचे, भगवान श्रीकृष्ण आमच्या जातीचे, असं सांगणारे महाभाग निर्माण होतील. भगवान शंकर आमच्या जातीचे, मारुती कोणत्या जातीचे? श्री गणराय कोणत्या जातीचे? असा सवाल विचारणारेही पुढे येतील. आता देवांनाही जातींच्या खुराड्यात कोंडलं जातंय. भगवान परशुरामाची आराधना करणार्‍या कष्टकरी बहुजन समाजानं आजवर कधीही या देवाची जात पाहिली नाही. कोळी, आगरी, कुणबी अशा अनेक जातींच्या श्रमजीवींनी या देवाची आराधना आजवर शतकानुशतकं केली. घाटावरून कोकणात मध्ययुगात बैलांच्या पाठीवरून माल वाहून आणणारे सार्थवाह म्हणजे वंजारी आणि लमाण जे होते त्यांनीही भगवान परशुरामाची आराधना केली. त्यांना या देवाची जात कधी विचारावीशी वाटली नाही.

वीस वर्षांपूर्वी झालेल्या चिपळूणच्या साहित्य संमेलनात भगवान परशुरामाचं छायाचित्र, पुतळा असं सारं होतं. तेव्हा कोणी कसलाही आक्षेप घेतला नाही. चिपळूणच्या अनेक संमेलनांमध्ये, कार्यक्रमांमध्ये भगवान परशुरामांना वंदन करणारे सार्‍या जातिधर्माचे नागरिक असतात. तेव्हा त्यांनी  कधी हा ब्राह्मणांचा देव, असा कधी विचार केला नाही. देवांचीसुद्धा जर आपण जातींमध्ये वाटणी करायला लागलो तर समाजात, धर्मात,  जातीजातीत दुही माजणार आहे. समाजात फूट पाडण्याची ही वृत्ती आहे. देवाच्या नावावर समाज एकत्र आणणार की, त्यात दुफळी माजवणार? संभाजी ब्रिगेड नावाच्या संघटनेनं किंवा मराठा महासंघानं सध्या जो धुमाकूळ चालवला आहे तो समाजाच्या हितांच्या दृष्टीनं कितीसा उपकारक आहे? या संघटनांनी आजवर कोणतं विधायक कार्य केलं आहे?केवळ जातीजातीत विव्देष पसरवून कोणतं समाजकल्याण करणार आहेत? भगवान परशुराम हे आजवर सर्व सामाजिक घटकांकडून उपासना केली जाणारे देव आहेत.

देव मानणं, न मानणं हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न आहे. देव मानला काय आणि नाही मानला काय, आयुष्यात जे घडायचं ते काही टळत नसतं. पण देवाच्या नावावर इतरांचं भलं होईल, असं काम केलं तर मनाला मिळणारं समाधान हा ईश्वराचा साक्षात्कार मानावा. भगवान परशुरामांनी कोकण भूमी वसवली हा पुराणांनी सांगितलेल्या कथेचा भाग आहे. कोकणातच नव्हे तर केरळमध्येही परशुरामाची आराधना याचसाठी केली जाते. कोणत्याही देवाचा तो अमक्या जातीचा देव असा उल्लेख करणं हे अत्यंत हीन आहे. सूर्य प्रकाश पाडताना सर्वांना सारखाच प्रकाश देतो. झोपडीवाल्याकडं कमी आणि बंगलेवाल्याला जास्त असं कधी करीत नाही. कारण त्यानं जाती निर्माण केल्या नाहीत. तेव्हा देवांना जातीच्या खुराडयात अडकवून समाजात ते विष पसरवू नका. आपल्या जातीयवादी राजकारणासाठी देवांना वेठीला धरू नका.

राजकारणी किती मतलबी असतात ते पाहा- साहित्य संमेलनात शरदराव पवार अनेक विषयांवर बोलले. बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव व्यासपीठाला दिलं म्हणून झालेली टीका चूक हे त्यांनी मांडलं. त्याचबरोबर त्यांनी राजकारणी साहित्य संमेलनात नकोत, या टीकेचाही समाचार घेतला. साहित्यिक हमीद दलवाई यांच्या घरापासून दिंडी काढायला झालेल्या विरोधाचा समाचार घेऊन तो विरोध चुकीचा होता असं ते म्हणाले. पण त्यांनी भगवान परशुरामावर संभाजी ब्रिगेडनं केलेली टीका जी होती तिचा साधा उल्लेखही केला नाही. कारण ते त्यांना अडचणीचं होते. शरद पवारांचा हा ढोंगीपणा पाहा. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव व्यासपीठाला दिलं म्हणून पुष्पा भावे यांनी टीका केली. त्यांना बाळासाहेब साहित्यिकांना बैल म्हणाले याचा राग आला होता. किती प्रकारचा बाष्कळपणा करून अनेकांनी प्रसिद्धी मिळवली. पण या सर्व टीकेला जातीयवादाचा वास होता. राज्यात अनेक घटक नकारात्मक पद्धतीनं विचार करतात. जातीयवादाची विषवल्ली त्यांच्या बोलण्या, वागण्यातून सार्‍या राज्यात पसरत आहे. मात्र त्यातून सांस्कृतिक क्षेत्रातही वातावरण प्रदूषित होत आहे. विद्रोही साहित्य संमेलन सध्या सुरू आहे. त्यात चिपळूणच्या साहित्य संमेलनाचा उल्लेख ब्राह्मणी जेवणावळ असा करण्यात आला. हा आचरटपणा आहे. राज्यभरातून आलेल्या रसिकांना जेवण देऊ नये काय? प्रत्येक बाबतीत जर असा जातीयवाद उफाळून यावा असं बोलणं वागणं सुरू झालं तर महाराष्ट्रात जी काही सांस्कृतिक प्रगती फुले-आंबेडकर, शाहू महाराजांच्या चळवळीनं आणि कर्तृत्वातून झाली ती रसातळाला नेण्याचा उद्योग चालला आहे. तेव्हा देवांना तुमच्या जातींच्या दलदलीत आणू नका आणि साहित्यात जात आणू नका. जातीच्या चष्म्यातून साहित्य पाहू नका. जात विसरा. जात नको. भारतीय, मराठी समाजाच्या हिताचा विचार करा.

भारतीय समाजात जातियुद्धाची तयारी
मंडल आयोगानं १९८० मध्ये इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के राखीव जागा देण्याची शिफारस असलेला एक अहवाल सादर केला होता. त्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा जेव्हा संयुक्त मोर्चाचं सरकार केंद्रात सत्तेवर होतं तेव्हा पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी केली. तेव्हा या निर्णयामुळं देशात एवढा मोठा भडका उडाला की, ते एक प्रकारे जातियुद्धच होतं. या निर्णयाच्या विरोधात सवर्ण उभे राहिले आणि दंगली पेटल्या. शेकडो युवकांनी स्वतःला जाळून घेतलं. भाजप, संघ परिवारानं तेव्हा अयोध्येत बाबरी मशिदीच्या जागी राममंदिर बांधावं, या मागणीसाठी आंदोलन सुरू करून देशभर हिंदुत्वाची लाट निर्माण केली होती. त्याला शह देण्यासाठी व्ही. पी. सिंग यांनी ही मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. तेव्हा मंडल आणि कमंडल यातच सारं राजकारण गुरफटलं आहे, असं सार्थ वर्णन केलं जात होतं. अखेर सर्वच राज्यांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू केली.

गेल्या बावीस वर्षात देशभरात सर्व राज्यांनी ओबीसींना राखीव जागा दिल्या आहेत. महाराष्ट्रात तर ही तरतूद तेव्हाच केली होती. पण आता ओबीसींच्या राजकारणाचा तिढा अधिक गुंतागुंतीचा करणारे डावपेच सुरू झाले आहेत. त्यात हिंदू धर्माचा त्याग करून ओबीसींनी बौद्ध धर्म स्वीकारावा अशी मागणी घेऊन चळवळ सुरू केली आहे. राज्यात ओबीसींनी बौद्ध धर्म स्वीकारला तर त्यांच्या कल्याणाचा मार्ग अधिक सुकर होईल. त्यांना राखीव जागा मिळून आणि अन्य सवलती मिळून त्यांचा विकास झपाटयानं होईल, असा दावा या धर्मांतर चळवळ आंदोलनाचे नेते करीत आहेत. राज्याच्या राजकारणात प्रक्षोभ निर्माण करणारा हा विषय आहे. असं जातीजातीचं राजकारण जर बेबंदपणं सुरू झालं तर या समाजात जातींचे कप्पे तयार होतील. संपूर्ण समाजाच्या आताच जातीच्या आधारावर अदृश्य भिंती निर्माण झाल्या आहेत. त्या अधिक ठळक होणार आहेत. त्याच बरोबर राजकारण, धर्म, समाजकारण आणि संस्कृती अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये जातीजातींचे कप्पे निर्माण होतील.

एकीकडं जाती नाहीशा करण्याचं आंदोलन राजा राममोहन रॉय, महात्मा फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, डॉ. आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी आणि त्यांच्या असंख्य अनुयायांनी चालवलं. त्यातून जो जाती निर्मूलनाचा लढा उभा राहिला तोच संपुष्टात येणार आहे. सध्याच्या राजकीय पक्षांनी तर जातीच्या आधारे राजकारण चालवलं आहे. एकीकडं शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या नावाचा गजर करायचा आणि दुसरीकडं जातीयवादी राजकारणाला खतपाणी घालायचं, साहित्य संमेलनापासून तर थेट शिक्षण क्षेत्रापर्यंत सर्वच ठिकाणी ही जातीयवादाची विषवल्ली पेरायची, असं हे सारं जातींचा राजकीय फायदा उठवण्यासाठी चाललेले राजकीय डावपेच आहेत. जागोजागी जातीयवादी संघटना उभ्या राहत आहेत. जातींचा अभिनिवेश वाढतो आहे.

सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक अशा सर्वच क्षेत्रात हे जातीयवादी संघटनांचं थैमान सुरू झालंय. सरकारची धोरणं जाती निर्मूलनाची नाहीत, तर ती जातींना खतपाणी घालण्याची आहेत. मागासवर्गीयांना, इतर मागास वर्गीयांना दिल्या जाणार्‍या सवलतींना विरोध नाही. पण अशा जातींच्या आधारे सवलती देण्याऐवजी जर आर्थिकदृष्टया मागासांना त्या दिल्या तर समाजातील सर्वच मागासांना त्याचा लाभ मिळेल. आर्थिक मागासलेपणाचा स्तर हा दर पाच वर्षांनी किंवा अशा सुयोग्य काळानंतर सुधारण्यात यावा, म्हणजे महागाईच्या प्रमाणात हा बदल होऊन तो सुसंगत राहील, अशीही सूचना मांडली जाते. असं धोरण व्यवहार्य पद्धतीनं अमलात जर आणले तर मात्र निश्चितच जातींचं जे प्रस्थ निर्माण केलं जातंय ते टळेल. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा करण्यात आली तेव्हाच काँग्रेसचे नेते, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आर्थिक मागासलेपणाचा पुरस्कार केला होता. तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही सातत्यानं याच भूमिकेचा पाठपुरावा केला आहे. जातींच्या भिंती जोपासणारं राजकारण जे करू पाहात आहेत ते समाजाला पुन्हा मध्ययुगीन काळात नेत आहेत. त्यांचे हे प्रतिगामी डावपेच रोखण्यासाठी समाजातील सर्वच घटकांनी ठामपणं उभं राहिलं पाहिजे.

आता ओबीसींच्या धर्मांतराची जी लाट येत आहे ती याच डावपेचांचा भाग आहे. ओबीसींच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी दिलेल्या सवलतींचा लाभ त्या समाजाला मिळत असल्याचे अनेक पुरावे सापडतात. उदाहरणार्थ, शालांत आणि बारावीच्या परीक्षेत महाराष्ट्रात बोर्डात येणार्‍या आणि ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण संपादन करणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांचा समावेश मोठ्या प्रमाणावर आहे. आर्थिक उत्पन्नाचा स्तर वाढलेली ओबीसी वर्गातील संख्याही जास्त आहे. तेव्हा राखीव जागांचा, तसेच आर्थिक, सामाजिक प्रगतीचा लाभ या समाजाला मिळत नाही असं नाही. आता राखीव जागा पुरेशा प्रमाणात भरल्या जात नाहीत याला काही हिंदू धर्म कारण नाही, तर सरकारची धोरणं जबाबदार आहेत. मागासवर्गीयांसाठी ज्या राखीव जागा आहेत त्यादेखील पुरेशा प्रमाणात भरल्या जात नाहीत. कारणं अनेक आहेत. हजारो राखीव जागा रिकाम्या आहेत. तेव्हा राखीव जागा मिळाल्या की विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असं मानणं हा तर एक प्रकारे भ्रमच आहे. ओबीसींना शैक्षणिक सवलती मिळत आहेत. त्यांना आर्थिक विकासासाठी अनेक योजना आखण्यात आल्या आहेत. त्या सर्वांचा सुयोग्य लाभ मिळावा म्हणून त्या समाजानं सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. जर अशा काही सवलती मिळत नसतील तर त्या मिळाव्या, तशा योजना अमलात याव्या यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तसं न करता धर्मांतराच्या धमक्या देणं हा केवळ स्टंट आहे. कारण धर्म बदलून जर न्याय मिळाला असता आणि आर्थिक, सामाजिक विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असता तर या देशात उत्तर भारतात सर्वाधिक धर्मांतरं होऊन मुस्लिम झालेल्या ओबीसी जातींमधील नागरिकांना नक्कीच विकासाची संधी मिळायला हवी होती. पण शेकडो वर्षं हा विकास त्याच्या दारी गेलाच नाही. बौद्ध धर्मातील नागरिकांचा धर्मांतरामुळं विकास झाला, असं मानता येणार नाही. मात्र त्यांच्या नशिबातील अस्पृश्यता मात्र संपली.

ओबीसींना अस्पृश्यता संपावी म्हणून धर्मांतरं करण्याची गरज नाही. धर्मांतर करून सामाजिक आणि आर्थिक विकास होईल हा भ्रम आहे. ओबीसी हे बलुतेदार आहेत. हजारो वर्षं जी ग्रामरचना होती त्यात बलुतेदारांकडे कारागिरी आणि शेतमालावर प्रक्रिया करणं, गावाच्या प्रशासनातील कामं अशा जबाबदार्‍या होत्या. कुंभार, लोहार, सुतार, साळी, तेली, शिंपी, महार, चर्मकार आदी बारा बलुतेदार होते. यंत्रयुगानंतर भांडी, कपडे, तेल या सार्‍यांची निर्मिती यंत्रावर सुरू झाली. त्याचा परिणाम म्हणून या वर्गाचा पारंपरिक व्यवसायच संपला. रोजगार गेला. बलुतेदारीवर आधारित ग्रामरचना उद्ध्वस्त झाली. त्याचा परिणाम म्हणून या वर्गाच्या वाट्याला जे विस्थापन आलं आहे, त्याची भरपाई करण्यासाठी त्यांना रोजगाराची पर्यायी साधनं, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी सवलती देणं अत्यावश्यकच आहे. तशा त्या सवलती दिल्या आहेत. पण त्याचा पुरेसा लाभ मिळत नाही हा सरकारचा दोष आहे. त्यातून मार्ग काढायचा झाला तर सरकारला हलवलं पाहिजे. प्रशासन सुधारलं पाहिजे. त्या समाजाला उत्तम शिक्षण आणि विकासाच्या संधी मोठ्या प्रमाणात मिळाव्या म्हणून समाजाच्या नेत्यांनी पाठपुरावा केला पाहिजे. ते झालं तरच सवलती आणि सुधारणा जनतेपर्यंत जातील. ते होतच नाही. यात हिंदू धर्माचा काय दोष? डॉ. आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला. कारण हिंदू धर्मात अस्पृश्यांच्या माथ्यावरचा डाग पुसला जाणं आणि त्यांची सामाजिक प्रगती होणं अशक्य होतं. पण आता तसा काळ नाही. धर्म बदलाचा प्रक्षोभक स्टंट खळबळ माजवील, नेत्यांना प्रसिद्धी जबर मिळवून देईल. पण समाजाला भेडसावणारे जे मूळ प्रश्न आहेत ते मात्र सुटणार नाहीत. समाजात सध्या नाना संघटना जातीयवादी कारवाया करीतच आहेत. त्यात आणखी भर पडेल. हे जे सारे डावपेच चालले आहेत ते जातियुद्धाच्या तयारीचे आहेत.

People in this conversation

Comments (1)

  • या लेखकाला भारतीय समाजाचा खूप अभ्यास आहे, असा गैरसमज आहे. असो.

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

गेली ३० वर्षं पत्रकारितेत. शेती, पर्यावरण, विज्ञान, राजकारण या विषयांचे अभ्यासक. 'दै. सागर'मध्ये वरिष्ठ सहसंपादक पदावर कार्यरत. 'एनरॉनची अंधारयात्रा' हे एनरॉन प्रकल्पाविषयी परखड विश्लेषण करणारं पुस्तक प्रसिद्ध. मुलांसाठी वैज्ञानिक विषयावरची; तसंच इतर एकूण सात पुस्तकं प्रसिद्ध.