EasyBlog

This is some blog description about this site

गणराज्य

घरपोच भाजी : हिताचा उपक्रम

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1879
  • 0 Comment

शेतकर्‍यांची भाजी थेट ग्राहकांच्या हाती देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राज्य सरकारनं राबवली आहे. स्टेट अॅग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डानं हा उपक्रम हाती घेतला असून, अशी योजना राबवणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य ठरलंय. त्यानिमित्तानं...

ग्राहकांना थेट जाऊन माल विकण्यासाठी शेतकर्‍यांकडं पुरेशी यंत्रणा नसल्यानं त्यांना कायमच दलालांवर अवलंबून राहावं लागतं. परिणामी, शेतकर्‍यांनी पाच रुपये किलोनं विकलेला मटार दलालांच्या साखळीतून ग्राहकांना २५ रुपये दरानं मिळतो. या व्यवहारात दिनरात्र मेहनत घेणार्‍या शेतकर्‍यांची पिळवणूक होऊन त्यांना आर्थिक नुकसान सोसावं लागतं. सध्या मळ्यातील भाजी बाजारात आणल्यानंतर तिचा लिलाव होतो. ठोक व्यापारी आणि दलाल भाजी खरेदी करून किरकोळ व्यापार्‍यांना विकतात. या साखळीमुळं मूळ भावाच्या चार ते पाच पटींनी मालाची किंमत वाढते. परंतु यावर तोडगा म्हणून स्टेट अॅग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डानं राबवलेल्या नव्या योजनेनुसार स्वत:ची भाजी थेट ग्राहकांना विकण्याची संधी शेतकर्‍यांना उपलब्ध होणार आहे. या योजनेला अल्पावधीतच उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत असून शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उन्नतीच्या दिशेनं घेतलेला हा स्वागतार्ह निर्णय आहे.

या योजनेची यशस्वीरीत्या अंमलबजावणी झाली तर ग्राहक आणि शेतकरी यांच्यात थेट करार होऊन १० ते २० टक्क्यांनी भाज्यांच्या किमती कमी होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ही योजना दुहेरी फायद्याची असून ग्राहक आणि शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीनं विचार केल्यास, त्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य भाव ठरवता येईल. त्यांच्या हातात रोख पैसा उपलब्ध होईल. जास्तीत जास्त माल विकला जाण्याची हमीही या योजनेमुळं शेतकर्‍यांना मिळणार असून शिल्लक माल बाजार समितीत विकण्याची मुभा शेतकर्‍यांना उपलब्ध होईल. ग्राहकांच्या दृष्टीनं विचार केल्यास, ग्राहकांना घरबसल्या रास्त दरात ताजा भाजीपाला मिळेल. दलालांची साखळी तुटल्यानं भाववाढीवर नियंत्रण येईल. वजनात काट्याच्या माध्यमातून होणारी लूट थांबून ग्राहकांची फसवणूक टळेल.

शेतकर्‍यांसाठी सरकारमार्फत अनेक उपाययोजना राबवल्या जातात. परंतु त्या योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी यंत्रणा अपुरी पडत असल्यानं अशा योजना प्रभावीपणं राबवताना अडचणी येतात अथवा काही वेळेस शेतकर्‍यांकडूनही पुरेसं सहकार्य प्राप्त न झाल्यानं अनेक विधायक योजनांची ठोसपणं अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. या बाबींचा सखोल अभ्यास स्टेट अॅग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डानं केल्याचा दिसून येतो. शेतमालाची थेट विक्री या प्रभावी योजनेच्या रूपानं शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हक्काचं व्यासपीठ त्यांनी दिलं आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी घराघरात जाऊन थेट भाजी विकू शकतील, जेणेकरून भाज्यांच्या किमतीवर दलालांचं नियंत्रण राहणार नाही; शेतकर्‍यांनाही त्यांच्या मालाचा योग्य भाव मिळेल. तसंच शहरातील स्टॉलसाठी सोसायट्यांना प्राधान्य देण्यात आलंय. या उपक्रमामुळं लोकांना स्वस्त चांगली भाजी मिळेल यात शंका नाही. या स्टॉलधारकांकडून कोणत्याही प्रकारचं शुल्क आकारलं जाणार नसल्यानं याचा लाभ अधिकाधिक लोकांनी घेणं अपेक्षित आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे या प्रमुख शहरांत या उपक्रमाला नुकतीच सुरुवात झाली असून ग्राहक आणि शेतकर्‍यांकडून या उपक्रमास भरभरून प्रतिसाद लाभत आहे. शेतकर्‍यांना चांगला दर आणि ग्राहकांना वाजवी दरात शेतमाल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशानं हाती घेतलेली ही योजना समर्थपणे राबवली गेल्यास शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होईल. यामुळं शेतकर्‍यांच्या मालाला सोनेरी दिवस येतील यात शंका नाही.

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे  नेते म्हणून महाराष्ट्राला परिचित. ऊर्जा, उच्च व तंत्रशिक्षण आणि अर्थमंत्री म्हणून काम पाहिलं. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव मतदारसंघाचं नेतृत्व करतात.