EasyBlog

This is some blog description about this site

मराठवाडी तडका

आरक्षण नावाची काठी?

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1091
  • 0 Comment

१९८९ पासून प्रलंबित असलेला महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणून ‘मराठा आरक्षण’ या विषयाकडं बघितलं जातं. २२ मार्चला याच संदर्भात मराठा समाजातील १५ पेक्षा अधिक संघटना एकत्रित येऊन एक मोठा मोर्चा काढणार आहेत. या मोर्चाचं नेतृत्व खुद्द शिवाजी महाराजांचे वंशज छत्रपती संभाजीराजे भोसले करणार आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण असावं का? असावं तर का असावं? असू नये तर का असू नये? राजकीय आरक्षण असावं की नसावं? आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं का? हे आणि या अनुषंगानं असे कितीतरी प्रश्न गेल्या २२ वर्षांपासून अनुत्तरित आहेत, ज्याचं उत्तर कुणालाही सापडत नाही.

बहुजन समाजाला माणूस म्हणून जगता यावं, यासाठी राजर्षी शाहू महाराजांपासून चालू असलेला बहुजन समाजासाठीचा लढा आजपर्यंत सुरूच आहे. मग तो बहुजन कुठल्याही जातिधर्माचा असो! अण्णासाहेब पाटील या मुंबईच्या एका सामाजिक कार्यकर्त्यानं बहुजनांना न्याय मिळावा, यासाठी बलिदान दिलं आहे. तेव्हापासून मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला वेगळी धार प्राप्त झाली. महाराष्ट्रात ३८ टक्के मराठा समाज शहरासह ग्रामीण भागात वसलेला. मूळ व्यवसाय शेती; पण शेतीचे तुकडे झाले. हे तुकडे इतके वाढत गेले की, आज फक्त आमच्या पूर्वजांकडे १०० एकर शेती होती आणि आमच्याकडं आता फक्त अर्धा एकर शेती आहे, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे.

व्यापाराशी संबंध नाही आणि शिक्षणाचा गंधही नाही. अशा परिस्थितीत राजकारणाची कास धरलेला हा समाज गावा-गावांमध्ये आपल्या भावाचाच वैरी बनला, आणि ते वैरपण खालच्या पातळीपासून ते वरच्या पातळीपर्यंत म्हणजे एखाद्या मंत्र्यांपर्यंत आजही कायम आहे. गावातील मूठभर नेतृत्व करणार्‍या मराठा नेत्यांमुळं इतर हजारो जणांच्या आयुष्याचं वाटोळं होत आहे. ही परिस्थिती तालुका पातळीपासून ते मोठमोठ्या शहरांपर्यंत सारखीच आहे. या समाजातील मुलं शिकली पाहिजेत, ती मोठी झाली पाहिजेत, त्यांनी वेगवेगळ्या उपक्रमांत आपला सहभाग नोंदवला पाहिजे, यासाठीचा सूर शाहू महाराजांपासूनच निघाला होता, ज्याला इ.स. २००० मध्ये बर्‍यापैकी गती मिळाली. ही गती आणखी सुधारावी, यासाठी आरक्षण हा विषय पुढं आला आणि तिथूनच आरक्षणासाठीचा लढा उभारला गेला. आरक्षण कशासाठी पाहिजे तर शिक्षणासाठी, ही भूमिका सर्वात अगोदर पुढं आली. दलितांना आरक्षण मिळालं. त्यामुळं दलितांमध्ये शिक्षण घेणार्‍यांची संख्या अधिक वाढली. दलित समाज आज मराठा समाजापेक्षा अधिक सुशिक्षित वर्गामध्ये मोडला जातो, हेही नव्यानं सांगण्याची गरज नाही. हे सगळं झालं शैक्षणिक आरक्षणामुळं.

त्याच पावलांवर पाऊल ठेवत मराठ्यांना आरक्षण मिळावं, अशी आरक्षणामागची भूमिका होती. यामध्ये हेही सत्य आहे की, एखाद्याला आरक्षण मिळतं, त्यांना मिळतं म्हणून आम्हालाही मिळावं, या भूमिकेतून अनेकांच्या पोटात दुखण्यास सुरुवात झाली. अनेक लोकांची भूमिका सरळ आणि साधी होती; पण सरकारचं नेतृत्व करणार्‍या अनेक लोकांनी या भूमिकेला सातत्यानं वेगवेगळं रूप देण्यास सुरुवात केली. त्यांचा उद्देश एकच होता आणि तो म्हणजे आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा. विनायक मेटेंसारख्या अनेक आमदारांनी याच आरक्षणावर आपल्या पोळ्या भाजून घेतल्या. वेळप्रसंगी आरक्षणाचा लढा आणि नंतर संधी आली तिथं वेगवेगळी पदं उपभोगली ती या आरक्षणाच्या नावाखाली! पुढे राजकीय आरक्षण मिळावं, नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण मिळावं, असाही सूर आला, ज्यामुळं वेगवेगळ्या समाजातील लोकांच्या, नेत्यांच्या भुवया उंचावणं अगदी साहजिक होतं. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण मिळत असेल किंबहुना ते ओबीसी असेल तर ते असू नये. त्याला आमचा कडक विरोध असेल, अशी भूमिका ओबीसींचे नेते समजले जाणारे छगन भुजबळ यांनी घेतली; पण भुजबळांचं दुसरं एक म्हणणं होतं, ते म्हणजे मराठा समाजाला ‘स्पेशल कोटा’ करून त्यांना वेगळं राजकीय आरक्षण देण्यात यावं. गोपीनाथ मुंडे, रामदास आठवले या सगळ्या लोकांनी मराठा आरक्षणाची पाठराखण केली. त्यामागं जातीय आणि राजकीय समीकरणं वेगवेगळी आहेत.

महाराष्ट्रात ७५ टक्के मंत्रिमंडळ, ४८ खासदारांपैकी ३२ खासदार, मराठा समाजाच्या आमदारांची संख्या ७० टक्क्यांच्या वर, असं असताना मराठा समाजाला आरक्षण का मिळत नाही? असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडणं अगदी स्वाभाविक आहे. मुळात नेतृत्व करणार्‍या याच लोकांना आरक्षण नको आहे. आरक्षणाच्या नावाखाली यांची राजकीय पोळी भाजून घेण्याची पद्धत गेल्या २२ वर्षांपासून सुरू आहे.

आरक्षणाच्या माध्यमातून आपल्या समाजातील एखाद्या गरिबाचं लेकरू शिकावं, हे या मराठा समाजातील नेतृत्व करणार्‍यांना कधीच पटलेलं नाही. यानिमित्तानं आणखी एक प्रश्न सातत्यानं भेडसावतो. तो म्हणजे ज्यांच्याकडं १०० एकर शेती होती आणि ४०-४० गावांच्या पाटीलकी होत्या त्यांनी एवढं ऐश्वर्य असताना कधी शिक्षणाची कास धरण्याचा छंद जोपासला नाही. त्यांचे असणारे वेगवेगळे छंद जे रात्री-बेरात्री जोपासले जायचे, ज्यामुळं पिढ्यान् पिढ्या बरबाद झाल्या. त्यांच्या पिढ्या भविष्यात आरक्षण आल्यावरही शिक्षणाची कास धरतील हे कशावरून? शरद पवार ओबीसीच्या बाजूचे, एवढंच नाही तर पश्चिम महाराष्ट्र ओबीसीमय, विदर्भ ओबीसीमय, मराठवाड्यात मात्र असलेला मराठा समाज ओबीसीऐवजी मराठा या फॅक्टरखाली जगतो आहे, जो फॅक्टर कित्येक वर्षांपासून शिक्षण आणि नोकरीसारखे वेगवेगळे हक्क हिरावून घेताना दिसत आहे.

पश्चिम महाराष्ट्राकडं नेहमी राजकीय नेतृत्व आहे. त्यामुळं पुन्हा पश्चिम महाराष्ट्राची मराठवाड्यावर असलेली वक्र दृष्टी आरक्षणाच्या निमित्तानं प्रकर्षानं जाणवते.

पूर्वीपासूनच मराठवाड्यातील मराठ्यांना आरक्षण मिळावं, या भूमिकेचे शरद पवार नाहीयेत. औरंगाबाद विद्यापीठाचा नामांतराचा लढा १९ वर्षं लढला गेला; पण त्या लढ्याला पूर्णत्व मिळालं ते शरद पवारांच्या इच्छेनं. तसं आरक्षणाच्या बाबतीतही आहे. आरक्षण दिलं तर राष्ट्रवादीनं श्रेय घ्यायचं की काँग्रेसनं यावरूनही वादावादी सुरू आहे. आरक्षणाबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाकडे २००० मध्ये पाठवण्यात आला होता, जो फेटाळण्यात आला. पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव शासनानं पाठवला आहे. राज्यानंसुद्धा आरक्षणाचं स्वरूप ठरवण्यासाठी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. आता ही समिती काय अहवाल देते, याकडंही सर्वांचं लक्ष लागलंय. मराठा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांनी सरकारच्या धोरणाविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. आरक्षण मिळण्याच्या अनुषंगानं आता सर्व संघटनांनी छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली मूठ आवळली आहे. अण्णासाहेब पाटील यांचे चिरंजीव आमदार नरेंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा निघत आहे. सरसकट आरक्षण मिळून मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करावा, ही भूमिका घेऊन आरक्षणाबद्दलचं हे आंदोलन सुरू आहे. राजकारणामध्ये आरक्षण नको, ही भूमिका कायम ठेवून हे आरक्षण मिळालं तर निश्चितच त्याचा फायदा गरिबांच्या मुलांना झाल्याशिवाय राहणार नाही.
.......

 

१९०२ मध्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी मराठा समाजासह बहुजन समाजाला आरक्षण मिळावं, अशी मागणी केली होती. तीच मागणी आज २०१३ मध्येही कायम आहे. कुठलंही सरकार, कुठलंही प्रशासन या बहुजनांच्या प्रश्नांकडं लक्ष देत नाही. मध्यंतरी या लढ्यामध्ये वेगवेगळे गट-तट वेगवेगळ्या संघटनांच्या माध्यमातून दिसू लागले होते; पण आता तसं राहिलं नाही. आरक्षण मिळालंच पाहिजे, या भूमिकेसाठी मराठा समाजाच्या सर्व संघटना, गट-तट एकत्रित आले आहेत आणि त्यांचा लढा एकदिलानं सुरू झाला. माझी इच्छा आहे की, प्रत्येक व्यक्तीनं, प्रत्येक संघटनेनं आता हा लढा असाच गतीनं पुढं सुरू ठेवला पाहिजे. केवळ एक मराठा समाज नाही तर पीडित असलेल्या प्रत्येकच बहुजन समाजाला आज आरक्षणाची गरज आहे.
- छत्रपती संभाजीराजे भोसले महाराज, शिवाजी महाराजांचे तेरावे वंशज
.......

 

प्रत्येक जातीनं स्वतःचा उद्धार करण्याचा प्रयत्न करायचा आणि अशा प्रकारे सर्व जातींचा उद्धार म्हणजेच समाजाचा उद्धार होय, असं मानायचं, अशी आजची वास्तव स्थिती आहे. जातिव्यवस्था नष्ट व्हायची तर प्रत्येकानं लगेच स्वतःची जात मानणं सोडून देऊन ते होणार नाही, तर आपल्यापुढं असलेल्या जातींच्या समपातळीवर आपली जात नेण्याचा प्रयत्न करून सामाजिक समता प्रस्थापित झाल्यावरच ती नष्ट होईल, अशा प्रकारचा विचार आज मान्यता पावला आहे. परिणामतः हिंदू समाजातील हजारो जाती आपापली उन्नती करून घेण्याच्या मार्गास लागल्या आहेत. यासाठी प्रत्येकानं आपापली जाती संघटनाही स्थापन केलेली आहे. ब्राह्मण समाजही यापासून मुक्त राहिलेला नाही. अशा स्थितीत मराठा समाजही हा मार्ग अवलंबणार, हे उघड आहे. इतरांचा व्देष न करता, अन्याय न करता कायद्याच्या चौकटीत राहून स्वतःची प्रगती करून घेण्याचा हक्क लोकशाहीत प्रत्येकाला आहे. यानुसार मराठा समाजालाही तो हक्क पोहोचतो. यामुळं वरील प्रश्नाचा विचार करणं चूक ठरत नाही.
- प्रा. शेषराव मोरे, 
‘मराठा समाज: वास्तव आणि अपेक्षा’मधून साभार

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

मराठवाड्यातल्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडणारा तरुण तडफदार पत्रकार म्हणून ओळख. गेल्या 10 वर्षांपासून संदीप पत्रकारितेत. शिक्षण, राजकारण आणि ग्रामीण विकास हे आवडीचे विषय. 'सर्व शिक्षा अभियानातील घोटाळा', 'बोगस विद्यार्थी संख्या' हे विषय महाराष्ट्राच्या समोर आणले. त्याबद्दल यंदाचा बाबा दळवी पुरस्कार.