EasyBlog

This is some blog description about this site

ठोकपाल

दुष्काळ निर्मूलनाचा मंत्र

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1195
  • 0 Comment

महाराष्ट्रातला सर्वात भीषण दुष्काळ होता 1972 सालचा. तेव्हा मी कॉलेजात होतो आणि पुण्यासारख्या शहरात ग्रामीण भागातून लोंढे येत होते. आताही तसे लोंढे येऊ लागले आहेत. त्यावेळी देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण नव्हता. लोकांच्या हाताला काम आणि पोटाला अन्न नव्हतं. परंतु प्यायला पाणी होतं. आज परिस्थिती अशी आहे की, पाऊसच न पडल्यानं प्यायला पाणी नाही. खायला अन्न आहे; पण जनावरांना चारा नाही. आणि पंधरा-पंधरा दिवसांनी एकदा पाणी येतं. उन्हाळ्यात तर पाण्याअभावी लोकांचे हाल हाल होणार आहेत.

 

दुष्काळाचं राजकारण होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. परंतु प्रत्येक पक्ष राजकारणच करत असतो. शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे प्रथम जालन्याला गेले. नंतर केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मराठवाड्याचा दौरा केला, तेव्हा त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड आणि अन्य नेते होते. त्यानंतर लगेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण गेले; पण त्यांनी राष्ट्रवादीच्या मंडळींना अर्थातच शक्यतो टाळलं आणि सरकारी अधिकाऱ्यांशीच चर्चा केली. सर्वसामान्य दुष्काळग्रस्त जनतेला भेटून त्यांचं दुःख जाणून घेतलं नाही. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना तर प्रश्न जाणून घेण्यापेक्षा ‘हा मूर्ख,’ ‘तो भंपक’ अशा फैरी झाडण्यातच समाधान वाटतं. एवढं करून वर हे सर्व लोक आम्ही दुष्काळाचं राजकारण करत नाही, असं म्हणतात!

नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी मुलाच्या विवाह सोहळ्यावर करोडो रुपयांचा खर्च केला. तेव्हा शरद पवारांनी त्यांचे कान उपटले. पण जलसिंचनमंत्री सुनील तटकरे यांच्या कुटुंबातील सोहळ्यावर करोडो खर्च झाले, त्याबद्दल त्यांनी ब्र काढला नव्हता. उलट तटकरेंनी भरवलेल्या चिपळूण साहित्य संमेलनास पवारांनी हजेरी लावून स्वागताध्यक्ष म्हणून भाषणही केलं. तटकरेंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तेव्हा पवारांनी त्यांच्या बाजूनं किल्ला लढवला. भास्कर जाधवांच्या सोहळ्याचा इश्यू व्हायलाच हवा होता; पण त्यामागं तटकरे यांचा हात असल्याचा आरोप केला जात आहे. पवारांना उधळपट्टी खटकते; परंतु तटकरे-भुजबळांचा कथित भ्रष्टाचार खटकत नाही. पूर्वी भुजबळांच्या मुलाचं लग्नही थाटामाटात झालं होतं. जाधवांच्या घरावर छापे पडले; मग इतर नेत्यांच्या घरावर का नाहीत? पवारांचा उधळपट्टीस विरोध आहे हे चांगलं. पण भल्याबुऱ्या मार्गानं पैसा करण्यास, करोडोंच्या जमिनी आणि देशविदेशात मालमत्ता बनवण्यासही त्यांचा आक्षेप असला पाहिजे. प्रत्यक्षात तसं दिसत नाही.

असो. मूळ मुद्दा दुष्काळाचा आहे. दुष्काळावर तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. परंतु दीर्घकालीन नियोजन न करता केला जाणारा खर्च वायाच जातो. अशा वेळी दुष्काळग्रस्त भागातील टँकरचा पाणीपुरवठा, चारा छावण्या यांचा कारभार स्वच्छ, पारदर्शी आणि कार्यक्षम पद्धतीनं व्हावा यासाठी बीडचे जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर झटत होते. परंतु राज्यकर्त्यांनी त्यांच्याच बदलीचा घाट घातला होता. सुदैवानं लोकांनी त्याविरुद्ध उठाव केला. ते असो. तिकडं धुळे जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त भागाच्या दृष्टीनं पथदर्शक ठरू शकेल असा उपक्रम नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आला. त्याची माहिती देणारं ‘मंत्र यशस्वी जलव्यवस्थापनाचा – नदीजोड प्रकल्प’ हे छोटेखानी पुस्तक पत्रकार संजय झेंडे (भ्रमणध्वनी - 9822751896) यांनी लिहिलं आहे.

धुळे जिल्ह्यातील चार तालुक्यांपैकी तीन तालुके अवर्षणग्रस्त आहेत. अशा या जिल्ह्यात दर तीन वर्षांनी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. 2005 मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली, तेव्हा नागरिक, शेतकरी यांच्याकडून पिण्यासाठी, शेतीसाठी पाणीपुरवठ्याची मागणी केली जाऊ लागली. परिस्थिती बिकट होऊ लागली, त्यावेळी तत्कालीन जिल्हाधिकारी भास्करराव मुंढे यांनी जनतेला दिलासा देणारे काही मार्ग शोधता येतील काय, याचा विचार सुरू केला. त्यांनी गावोगावी ग्रामसभा घेतल्या. अशाच एका शिरूड या छोट्याशा गावी घेतलेल्या ग्रामसभेत उपस्थित शेतकऱ्यांनी केलेल्या सूचनेतून या नदीजोड प्रकल्पाची कल्पना त्यांना सुचली. त्या शेतकऱ्यांची सूचना तत्काळ विचारात घेऊन, त्यावर नदीजोड प्रकल्पाची पूर्ण योजना तयार करण्याचं कार्य त्यांनी केलं.

गिरणा प्रकल्पात त्यावेळी पाणी ओसंडून वाहत होतं. ते अतिरिक्त पाणी पांझण कालव्याच्या माध्यमातून धुळे तालुक्याच्या सीमेला स्पर्श करून पुढं निघून जात होतं. हे पाणी उपयोगात आणण्यासाठी पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्यांची मदत घेऊन त्यांनी हा प्रकल्प आखला. या प्रकल्पाची निकड तेव्हाचे जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्याकडे विशद केली. त्यांनी संमती दिली. गिरणेचं पाणी पांझण कालवा फोडून बोरी नदीत सोडण्यात आलं. त्याचा अनेक गावांना फायदा झाला. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर हरणबारी धरणातील अतिरिक्त पाणी कनोली सिंचन प्रकल्पात पोचवण्यात आलं. पांझरा नदीचं पाणी नकाले तलावात पोचवण्यात आलं. हे सारे प्रकल्प लोकसहभागाद्वारे पूर्ण केले गेले. भास्कररावांनी केलेल्या या कामास तोड नाही.

एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, पाच-सहा दशकांत सिंचनाचा एकही मोठा प्रकल्प धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्याच्या क्षेत्रात उभारणं राज्यकर्त्यांना शक्य झालं नाही. गुजरातला विनासायास प्राप्त होत असलेल्या पाण्यामुळं संपूर्ण देशात गुजरात समृद्ध राज्य म्हणून पुढं आलंय. नर्मदा, तापी आणि अन्य नद्यांचं पाणी 21 नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून संपूर्ण गुजरातमध्ये खेळवण्यात आलं. त्यामुळं शेतीचं उत्पन्न 9000 कोटींवरून 40 हजार कोटी रुपयांवर गेलं. गटारगंगा झालेल्या गुजरातमधील अनेक नद्या बारमाही झाल्या आहेत. या समृद्धीतून कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दारी मोटारी आल्या. महाराष्ट्रानं मात्र आपल्या हिश्श्याचं पाणी अडवलं नाही. त्यामुळं निसर्गावर पूर्णतः अवलंबून असलेला शेतकरी कर्जबाजारी होऊन शेवटी गळफास जवळ करू लागला आहे. म्हणजे दोन राज्यांतील चित्र परस्परविरोधी आहे.
 
आपल्याकडं राष्ट्रीय स्तरावर नदीजोड प्रकल्पाची चर्चा रालोआच्या काळात सुरू झाली. तेव्हाचे पर्यावरणमंत्री सुरेश प्रभू यांनी ती रेटली. त्यांचं मंत्रिपद गेल्यानंतरही त्यांनी या प्रश्नाचा अभ्यास चालू ठेवला. या प्रकल्पासाठी निधी प्रचंड लागेल. शिवाय पर्यावरणाची संभाव्य हानी सोसावी लागेल. परंतु देशपातळीवर हा प्रकल्प व्हायचा तेव्हा होईल; मात्र खानदेशातील नदीजोड प्रकल्पाचं एक प्रात्यक्षिक आपल्याला बघायला मिळालं आहे. त्यातून इतरांनाही प्रेरणा मिळावी या हेतूनं श्री. झेंडे यांनी हे माहितीपूर्ण आणि मौलिक लेखन केलं आहे. हे पुस्तक महाराष्ट्रातील जलव्यवस्थापन क्षेत्रातील लोकांनी वाचायला पाहिजे. त्यापासून त्यांना नक्की प्रेरणा मिळेल.

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

व्यासंगी आणि अष्टपैलू पत्रकार. राजकीय विश्लेषक, अर्थतज्ज्ञ. बाबू मोशाय या नावानं लिहिणारे चित्रपट समीक्षक. इतिहासकार आणि कादंबरीकार. पत्रकारितेचे लोकप्रिय अध्यापक आणि टीव्ही वाहिन्यांवरील राजकीय भाष्यकार. सारथी, कंगालांचे अर्थशास्त्र, भोवळ, सुहाना सफर आणि डावपेच वगैरे गाजलेल्या पुस्तकांचे लेखक.