EasyBlog

This is some blog description about this site

मराठवाडी तडका

बाबाच्या राज्यात बनवेगिरीला ऊत

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1430
  • 0 Comment

संतांची भूमी म्हणून परिचित असलेल्या महाराष्ट्रामध्येच संतांच्या नावानं बनवेगिरीला ऊत आणला जातोय; यापेक्षा त्या संतांचं दुर्भाग्य काय असणार? संत गाडगे महाराजांच्या नावानं मागं सुरू केलेलं स्वच्छता अभियान आणि त्यामध्ये झालेली बहुतांश ठिकाणची बनवेगिरी आता हळूहळू उघड होऊ लागलीय. अनेक ग्रामपंचायतींना यानिमित्तानं कोट्यवधी रुपये वाटण्यात आले. पण हे वाटण्यात आलेले पैसे आणि त्याची योग्य पद्धतीनं विल्हेवाट झाली काय? आणि आता स्वच्छ झालेल्या गावांची अवस्था काय आहे, यासह अनेक प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत.

गावपातळीवर स्वच्छतेचा प्रश्न सुटावा यासाठी शासनानं २००१ पासून संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान राबवण्यास सुरुवात केली. लोकसहभाग आणि शासनाच्या मदतीनं या ग्राम स्वच्छतेचं वारं गावागावात भिनलं गेलं. अनेकांना बक्षिसं मिळाली, अनेकांनी हा स्वच्छतेचा वसा कायमस्वरूपी ठेवू अशा आणाभाकाही घेतल्या; पण केवळ पुरस्कार घेण्यापुरतं आणि प्रसिद्धी मिळवण्याच्या हेतूनं बहुतांश ठिकाणी भंपकगिरीतून कामं झाली हे आता उघड झालंय. शुद्ध आणि सुरक्षित पाणी, घरांची स्वच्छता, अन्न आणि काळजी, सांडपाण्याचं नियोजन, परिसर स्वच्छता, घन कचर्‍याचं व्यवस्थापन, मानवी मलमूत्राची विल्हेवाट अशा अनेक योजनांच्या माध्यमातून ही ग्राम स्वच्छतेची चळवळ गावागावात राबवली जाऊ लागली.

२००१ला संत गाडगे महाराज ग्राम स्वच्छता अभियानात ११५५ ग्रामपंचायतींना ७१९.२४ लाख रोख रक्कम आणि ग्राम स्वच्छता अभियान पुरस्कार देण्यात आला. २००२मध्ये ११५६ ग्रामपंचायतींना
७९७.७० लाख, २००३ला ११६० ग्रामपंचायतींना ९०० लाख, २००४ला ११६७ ग्रामपंचायतींना ९७५ लाख, २००५ला ११६२ ग्रामपंचायतींना ९७५ लाख, २००६ला ११५९ ग्रामपंचायतींना ९७५ लाख, २००७ला ११७९ ग्रामपंचायतींना १००० लाख, २००८ला ११७७ ग्रामपंचायतींना १०९९ लाख रुपये निधी आणि पुरस्कार देण्यात आले.

आतापर्यंत एकूण ९ हजार ३१५ गावांना संत गाडगे महाराज ग्राम स्वच्छता पुरस्कार आणि ७४४०.९४ लाख रुपये रक्कम देण्यात आली. हे झालं गाडगे महाराज ग्राम स्वच्छता पुरस्काराविषयी. याच आधारावर सरकारनं राज्यामध्ये निर्मल ग्राम पुरस्कार योजनाही सुरू केली होती. याच्या अमलबजावणीत राज्य देशात पहिलं ठरलं. राज्यात ३३ जिल्ह्यांत या योजनेची अमलबजावणी सुरू झाली. निर्मल महाराष्ट्र निर्धार ज्योत, युवा स्वच्छता शिबिर, आंतरराष्ट्रीय हात धुवा दिन, गतिमान रथयात्रा, स्वच्छता उद्यानं असे अनेक उपक्रम या निर्मल ग्राम योजनेच्या नावाखाली हाती घेण्यात आले. २००५ला महाराष्ट्रात १३ ग्रामपंचायत, २००६ला ३८०, २००७ला १९७४, २००८ला ४३०१, २००९ला १७२० आणि २०१०ला ६९४ अशा ९०८२ ग्रामपंचायतींनी आणि नऊ पंचायत समितींनी हा पुरस्कार महाराष्ट्रामध्ये पटकावला आहे. याच योजनेंतर्गत स्वच्छता राहावी याच हेतूनं शासनानं- घटक वैयक्तिक शौचालयं (बीपीएल) मंजूर ३५,१८,४७५, साध्य २१८०,२५४, साध्य टक्केवारी ६२. वैयक्तिक शौचालयं (बीपीएल) मंजूर ६३,६९,३८०, साध्य ३९,०३,९५४, साध्य टक्केवारी ६२. वैयक्तिक शौचालयं (बीपीएल) मंजूर ९८,८७,८५५, साध्य ६०,८४,२०८, साध्य टक्केवारी ६२. अंगणवाडी शौचालयं, मंजूर ५६,०८२, साध्य ५६,६१०, टक्केवारी १०१ (मागणी आधारित). शालेय शौचालयं, मंजूर ८७,४५२, साध्य ८४,१८४, साध्य टक्केवारी ९७. सार्वजनिक शौचालये, मंजूर ८,२१०, साध्य ४,१२२, साध्य टक्केवारी ५१.

ही सगळी आकडेवारी संत गाडगे महाराज ग्राम स्वच्छता अभियान आणि निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना या दोन्ही उपक्रमांत सरकारनं सुरू केलेल्या योजनांमधील आतापर्यंतची आकडेवारी आहे. अनेकांना धक्का बसेल अशीच ही आकडेवारी आहे. पुरस्कार मिळाला, पुरस्काराची रक्कमही मिळाली. पण ज्या गोष्टीसाठी हा पुरस्कार मिळाला ती गोष्ट, स्वच्छतेची बाब पुरस्कार घेणार्‍यांनी टिकवून ठेवली नाही हे अनेक भागांतलं वास्तव आहे. ग्रामीण भागात ९० टक्के ठिकाणी ही परिस्थिती बघायला मिळते. या परिस्थिती संदर्भात कधीही जिल्हा परिषद असो की, पंचायत समिती, यांनी आढावा घेतला नाही. जी रक्कम या गावांना मिळाली त्या रकमेचं पुढे काय झालंय याचीही माहिती प्रशासनाकडं नाही. गाजावाजा झाला आणि तिथंच सगळ्या गोष्टी थांबल्या. ज्या उद्देशानं शासनानं ही चळवळ राबवली होती तो उद्देश, उद्देशच राहिला असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये.

ग्रामस्तरावर अशा प्रकारच्या योजना राबवताना शासनानं अगोदर गावाला विश्वासात घ्यायला हवं होतं. गावात गटतट नाहीत ना, याची काळजी घ्यायला हवी होती, पण तसं अजिबात केलेलं दिसत नाही. स्वच्छतेची चळवळ फक्त कागदावर दिसते, पण प्रत्यक्षात दिसत नाही. गाडगे महाराजांनी जो उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवला होता, तो उद्देश पायदळी तुडवण्यात जशी ग्रामीण भागातील ९० टक्के पुरस्कारप्राप्त गावं कारणीभूत आहेत तशी ही योजना राबवणारी यंत्रणाही कारणीभूत आहे.

जोपर्यंत मुळापासून एखादी योजना राबवताना ती यशस्वी कशी होईल यासाठी प्रयत्न होणार नाहीत तोपर्यंत कुठल्याही बाबाच्या नावावर सुरू केलेली योजना, योजनाच राहील यात शंका नाही.

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

मराठवाड्यातल्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडणारा तरुण तडफदार पत्रकार म्हणून ओळख. गेल्या 10 वर्षांपासून संदीप पत्रकारितेत. शिक्षण, राजकारण आणि ग्रामीण विकास हे आवडीचे विषय. 'सर्व शिक्षा अभियानातील घोटाळा', 'बोगस विद्यार्थी संख्या' हे विषय महाराष्ट्राच्या समोर आणले. त्याबद्दल यंदाचा बाबा दळवी पुरस्कार.