EasyBlog

This is some blog description about this site

इतिस्त्री

स्त्रीजीवनाची ‘अर्थ’पूर्णता!

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1252
  • 1 Comment

येत्या 28 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या आगामी बजेटमध्ये स्त्री-सुरक्षेसाठी विशेष तरतूद होण्याची अपेक्षा आहे. कदाचित टॅक्समध्ये अधिक सवलत आणि महिलांसाठी व्यावसायिक कर्जं मंजूर करण्याची प्रक्रिय सुलभ होणं, अशा बाबी यात असतील. दिल्लीतील सेंटर फॉर बजेट अॅण्ड गव्हर्नन्स अकाऊंटॅबिलिटी (सीबीजीए) हा गट सरकारी खर्चाच्या स्वरूपाचा पाठपुरावा करत असतो. त्यांना जेंडर बजेटिंग संदर्भात अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत.

नेहमीच्या बजेटच्या बरोबरीनं सरकार जेंडर बजेट स्टेटमेंटही प्रसिद्ध करत असतं. त्यात एका वित्त वर्षात स्त्रियांसाठी म्हणून ठेवलेल्या साधनांचं प्रमाण किती, याचा उल्लेख असतो. त्याचे  ए आणि बी असे दोन भाग असतात. पहिल्यात स्त्रियांसाठी 100 टक्के राखीव निधींचा आणि दुसऱ्यात, स्त्रिया आणि मुलींसाठी वापरावयाच्या किमान 30 टक्के निधीचा समावेश असतो. मात्र प्रत्यक्षात महिलांसाठी वापरावयाच्या निधीसंबंधीची नेमकी मार्गदर्शक तत्त्वं अस्तित्वात नसल्यामुळं, अनेक मंत्रालयं आणि विभाग जेंडर बजेटच्या तपशिलात चलाखी दाखवतात, असे सीबीजीए गटास आढळलं आहे. स्त्रियांबाबत होणाऱ्या हिंसेला आळा घालण्यासाठी म्हणून पाच मंत्रालयांमधून खर्चाची विभागणी करण्यात आली आहे. सरकार याखाली, मुलीच्या पुनर्वसनासाठी, आसऱ्यासाठी बांधलेल्या सुविधांसाठी आणि केंद्रीय पोलीस दलास महिलांबद्दल जागरूक आणि संवेदनशील बनवण्यावर केवळ 210.65 कोटी रुपयांचा खर्च करते. सीबीजे गटानं शिफारस केली आहे की, जेंडर बजेटिंग हे सर्व खात्यांमध्ये सक्तीचं केलं जावं. त्यातील योजनांचा तपशील, त्याची मार्गदर्शक तत्त्वं आणि नियम प्रत्येक मंत्रालयानं निर्धारित करावेत. 
आगामी बजेटमध्ये, महिलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी अधिक निधी मिळणार आहे.

मुस्लिम मुलींना शिक्षण, लग्न यासाठी आर्थिक मदत करणाऱ्या योजना, तसंच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील मुलींच्या विवाहासाठी मदत अशा अनेक बाबी यात मोडतात. अर्थशास्त्रात फेमिनिस्ट इकॉनॉमिक्स म्हणजेच स्त्रीवादी अर्थशास्त्र ही संकल्पना रुजू लागली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघानंही दखल घेतल्यामुळं, एकूण विकासात स्त्रियांचा असलेला सहभाग हा आता एक महत्त्वाचा विषय बनत चालला आहे. विकासप्रक्रियेतील स्त्रियांच्या भूमिकेचं सर्वेक्षण करणारा युनोचा अहवाल प्रथम १९८६ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. तो समोर आल्यानंतर स्त्रीपुरुषांमधील विषमतेकडं जगभरातील अभ्यासकांचं लक्ष वेधलं जाऊ लागलं. जेंडरच्या सामाजिक-सांस्कृतिक परिणामांबरोबरच त्याच्या आर्थिक परिणामांचं महत्त्वही जाणवू लागलं.

अर्थसंकल्प किंवा बजेटमध्ये स्त्रियांचा वेगळा विचार अलीकडं आपल्याकडंही होऊ लागला आहे. जेंडर बजेटिंगची संकल्पना स्वीकारत बजेटमधील तरतुदींकडं लक्ष पुरवलं जात आहे. अर्थसंकल्प म्हणजे आकडेवारी, जमाखर्चाचा ताळेबंद. त्यात स्त्रियांचा किंवा पुरुषांचा थेट उल्लेख नसतोच मुळी... तेव्हा त्यात जेंडर किंवा लिंगभावाची संकल्पना कुठे बसू शकते, असं काहींना वाटेलही. पण बजेट फक्त आकडेमोडीचा खेळ नव्हे हे लक्षात घेणं जरुरीचं आहे. समाजात ज्या स्त्रीपुरुषविषयक धारणा असतात त्यांचं प्रतिबिंब वर्षानुवर्षं बजेटमध्ये आणि विशेषतः त्याच्या अंमलबजावणीत पडत आलं. मुख्य म्हणजे, बजेटमधील तरतुदीचा खर्च होताना त्याचा लाभ स्त्रियांना अनेकदा मिळत नाही, त्यामागं इतर सामाजिक गोष्टी कारणीभूत असतात, याकडं दुर्लक्ष केलं गेलं. उदाहरणच द्यायचं तर शालेय शिक्षणावर खर्च करताना तरतूद मुलामुलींसाठी असली तरी मुलींचं शाळांमधील गळतीचं प्रमाण जास्त असल्यानं हा खर्च आपोआपच मुलांवर अधिक होतो. म्हणूनच, बजेटसारख्या आकडेवारीच्या माध्यमातूनही लिंगभावाचा म्हणजेच जेंडरचा विचार जाणीवपूर्वक सहानुभूतीनं व्हायला हवा.

स्त्रियांचा अर्थव्यवस्थेतला सहभाग लक्षात न घेता बजेट बनवलं जातं, असा आक्षेप पूर्वीपासून घेण्यात येत होता. महिला कल्याणाच्या संकल्पनेभोवती महिला विकासाची भूमिका फिरत होती. या महिला कल्याणाच्या भाषेपेक्षा आजची महिला सक्षमीकरणाची भाषा अधिक कालानुरूप आहे, समाजातील बदलांचं सूचन करणारी आहे हे मान्य करायला हरकत नाही. जेंडर बजेटिंगकडं वाटचाल करताना या भूमिकेचा नक्कीच उपयोग होणार आहे. जेंडर बजेटिंगमध्ये महिलांबद्दलची वेगवेगळी आकडेवारी उपलब्ध असणं गरजेचं, पण अशी आकडेवारीच हाताशी नसते हेसुद्धा सत्यच. असंघटित आणि स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रातल्या स्त्रियांची नोंद कुठे होत नाही ही तक्रार तर अनेक वर्षं होती. अलीकडं पार पडलेल्या जनगणनेच्या माध्यमातून अशा नोंदी करण्याची सूचना देण्यात आली होती. नवीन जनगणनेत तिचं प्रतिबिंब प्रत्यक्षात पडलेलं दिसेल, अशी आशा करूया.

पण स्त्रिया स्वतः आर्थिक बाबींमध्ये किती लक्ष घालतात हेही पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. स्त्रिया आणि आर्थिक व्यवहार या जणू दोन ध्रुवांवरच्या गोष्टी आहेत, असा एक समज लोकांमध्ये आजही दिसतो. अगदी बायकाही आपल्याला आर्थिक बाबतीत काहीच कसं कळत नाही, हे सहजपणं कबूल करून मोकळ्या होतात. शहरांमध्ये, बँका किंवा कंपन्यांमधून बऱ्यापैकी वरच्या पदावर काम करणाऱ्या महिलाही अनेकदा स्वतःचे आर्थिक व्यवहार स्वतः हाताळत नाहीत असं आढळतं हे काही फार आश्वासक चित्र नाही. तर दुसरीकडं, अर्थकारणात स्त्रिया किती रस घेतात, त्या या क्षेत्रात किती वरच्या पदावरच्या जबाबदाऱ्या समर्थपणं सांभाळतात हे पाहिलं की स्त्रियांच्या अंगी आर्थिक गोष्टी हाताळण्याची क्षमता नक्कीच आहे, असंही ठामपणं म्हणावंसं वाटतं.

तशी महाराष्ट्रात स्त्रियांच्या शिक्षणाची आणि अर्थार्जनाची परंपरा तशी जुनीच आहे. आज तर वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये महिला कर्तृत्व गाजवताना दिसतात. तरीही अर्थक्षेत्र आणि स्त्रिया ही सांगड काही अजून बऱ्याच लोकांच्या पचनी पडलेली दिसत नाही. महाराष्ट्रात सहकारी क्षेत्राचा बोलबाला पूर्वीपासून आहे. सहकारी क्षेत्रानं इथं मोठी क्रांती घडवली असं म्हटलं जातं आणि ते खरंही आहे. पण एक आहे, सहकाराच्या क्षेत्रात महिलांनी मोठी कामगिरी केल्याचं फारसं दिसत नाही. सहकार क्षेत्रावर पुरुषांचंच वर्चस्व राहिलं आहे. एखादा भगिनी निवेदिता बँकेसारखा अपवाद सांगता येईल एवढंच. पण आज बचत गटांच्या माध्यमातून मात्र स्त्रियांना मोठा वाव मिळाला आहे. बचत गटांनी छोटेमोठे उद्योग उभारण्यातही सहभाग घेऊन महिलांना प्रेरणा दिली आहे. आपल्याकडं आधी तमिळनाडूत बचत गटांची सुरुवात झाली. आता महाराष्ट्रातही बचत गटांची चांगली साखळी निर्माण झाली आहे. त्यामुळं ग्रामीण भागांमध्ये महिलांना नवीन संधी उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत, कुटुंबातही यामुळं स्त्रीची प्रतिष्ठा वाढली आहे. पंचायत राज्यामधील आरक्षण आणि बचत गटांची चळवळ परस्परपूरक ठरल्या आहेत, असं म्हटलं तरी चालेल. रूढ शिक्षण नसलेल्या महिलाही बचत गटांचे व्यवहार आणि हिशेब हाताळू शकतात हेही यामुळं सिद्ध झालं आणि लहानमोठा उद्योग आपण करू शकतो याचा आत्मविश्वास ग्रामीण भागातल्या महिलांना आला.

आज मोठ्या उद्योगांमध्ये स्त्रिया तशा कमीच आहेत. जी औद्योगिक घराणी आहेत, तिथल्या स्त्रियांना-मुलींना घरच्या उद्योगात संधी मिळते, पण जर मुलगा आणि मुलगी दोघंही असले तर मुलाला अग्रक्रम दिला जातो हेही सत्यच. असं दिसतं त्यामागं अर्थातच आपल्या समाजाची मानसिकता कारणीभूत आहे. त्यामुळं मुलीची जडणघडणच विशिष्ट प्रकारे केली जाते. तिला आयुष्यात जे करायचं आहे, त्यात आर्थिक क्षेत्राचा समावेश हवा हा विचारच केला जात नाही. म्हणूनच स्त्रियांचं आर्थिक समावेशन पुढच्या टप्प्यांवरही बाजूलाच पडत जातं.     

स्त्रियांच्या संदर्भात असे अनेक मुद्दे मांडता येतील. अनेक ठिकाणी नवऱ्यासोबत बायकोचं बँकेत जॉइंट खातं असतं, पण ती या खात्याचे व्यवहार बहुतेकदा हाताळतच नाही ही तर नेहमी आढळणारी बाब. दुर्दैवानं असा स्त्रीचा नवरा जर गेला तर तिची अनेकदा पंचाईत होते आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी इतरांवर तिला अवलंबून राहावं लागतं. संबंधित व्यक्ती विश्वासू नसली तर फसवणूकही होऊ शकते. मुळात बँकांमध्ये महिलांची खाती किती प्रमाणात आहेत, त्या स्वतः या खात्यांचे व्यवहार कितपत हाताळतात अशा गोष्टींचं सर्वेक्षण करायला हवं. एटीएम मशीनवरचे व्यवहार हाताळणं, नेट बँकिंग, शेअर बाजारातील व्यवहार अशा गोष्टींमधला स्त्रियांचा सहभाग वाढला असला तरी त्याबद्दलही सर्वेक्षण करायला हवं. त्यातून आर्थिक व्यवहारातील महिलांच्या सहभागाबद्दल नेमकं चित्र उभं राहू शकेल.

जीवनाच्या इतर अनेक क्षेत्रांप्रमाणं आर्थिक क्षेत्रातली स्त्रियांची पीछेहाट हा आपल्या सामाजिक दृष्टिकोनाचाही परिपाक आहेच. स्त्रीचा आर्थिकतेशी येणारा संबंध दुर्लक्षितच राहतो. मिळवतीचं अर्थार्जन हे नेहमीच दुय्यम धरलं जातं. खरी कमाई पुरुषाची, आणि स्त्रीची मिळकत हा नुसता हातभार असा समज बाळगला जातो. हा समज बदलण्याची गरज आहे. मग तिच्या घरातील कष्टांचं मोल पैशात होत नसल्यानं ते उपेक्षित राहणार यात नवीन काहीच नाही. कारण ज्या कामाचं रूपांतर पैशात होत नाही, अशी अनेक कामं स्त्रिया करत असतात. यात घरकाम, मुलांचं संगोपन यापासून समाज घडवण्याच्या कामापर्यंत अनेक गोष्टी मोडतात. याप्रकारे, पुरुषाचं काम उत्पादक आणि स्त्रीचं काम अनुत्पादक अशी सरळ विभागणी होते. जे व्यक्तिगत पातळीवर तेच सार्वजनिक स्तरावर. म्हणजे प्रश्न आहे तो मानसिकतेचा. ती बदलली की खूप वेगळं चित्र दिसेल.

बहिणाबाईनं सांगितलेलं -आधी हाताले चटके, मंघ मियते भाकर- हे सार्वकालिक सत्य स्त्रिया रोजच अनुभवत असतात. पण त्यांच्या हातून भाकरीप्रमाणंच गोल असलेल्या रुपयाची निर्मिती होत असते, याकडं दुर्लक्ष करून कसं बरं चालेल?

People in this conversation

Comments (1)

  • मला वाटत,आम्हा बायकांचं प्रथम पासूनच घरातील प्रमुख पुरुषावर संपूर्ण विश्वास टाकून त्यांच्या खांद्यावर जबादारी टाकून मोकळ होणे हेच अर्थ निरक्षर राहण्याला कारणीभूत आहे.तसेच प्रथमपासून बायकांना काय समजतंय हि पुरुषांची भूमिका.ह्यामुळे सुद्धा आर्थिक क्षेत्रातील पिछेहात होत आहे.स्त्रीची मिळकत म्हणजे जेवणातला डावी बाजू.हे सर्व चित्र खरच बदलल पाहिजे.तरी एक समाधानाची गोष्ट आहे नवीन पिढी मात्र प्याकेज,इन्वेस्तमेंत,ह्याकडे अधिक लक्ष घालीत आहे हे पाहून समाधान मिळते.आमच्या चुका झाल्या त्या तुम्ही नका होऊ देवू.

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

मराठीतील आघाडीच्या लेखिका. विविध सामाजिक विषयांवर विपुल लिखाण. महिला हा यांचा अभ्यासाचा विशेष विषय आहे. विविध व्यासपीठांवरून महिलांविषयीचे प्रश्न या पोटतिडकीनं मांडतात. 'कोरा कागद निळी शाई' या पुस्तकात भारतीय भाषांतील लेखिका, त्यांचं साहित्य आणि त्यांची साहित्य निर्मितीप्रक्रिया यांचा रसास्वादात्मक परिचय करून दिलाय. यामुळं भारतीय स्त्रीच्या जाणिवांचा १०० वर्षांचा पट उलगडतो.