पाण्यासारख्या निर्मळ विषयावर राजकारण करण्याचा पायंडा गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून आंध्रनं पाडला होता. महाराष्ट्र आणि आंध्रच्या सीमेवर असलेल्या बाभळी बंधार्‍याच्या माध्यमातून हे राजकारण सुरू होतं. महाराष्ट्राचं हक्काचं पाणी असताना त्या पाण्यावर विनाकारण आंध्र आणि आंध्रमधील स्वार्थासाठी राजकारण करणारे अनेक जण ‘टोकून’ बसले होते. या सगळ्यांना कोर्टानं वारंवार फटकारलं; पण ‘जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही’ असं म्हणतात ना तसंच आंध्रचं झालंय. आंध्रच्या पायात बाभळीचा ‘काटा’ असा रुतला की, पुन्हा आंध्र कधीही महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्याकडं वाकड्या नजरेनं बघणार नाही.

चंद्राबाबू नायडू यांनी बाभळी बंधार्‍यावर वारंवार केलेल्या राजकारणामुळं चंद्राबाबूंना ‘बाभळीचे काटे’ असं म्हणून संबोधलं जात होतं. माध्यम असो की, या भागातील माणसं; या बाभळीच्या काट्यामुळं पार वैतागून गेली होती. आजघडीला बाभळी बंधार्‍याचं काम पूर्ण झालंय आणि आता कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्याचा फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे. खालच्या पातळीवर जाऊन राजकारण करायचं असेल तर त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे चंद्राबाबू नायडू, असं मत चंद्राबाबूंनी बाभळी बंधार्‍याभोवती केलेलं आंदोलन पाहणार्‍यांनी व्यक्त केलं होतं. माजी केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी आपल्या उदात्त कल्पनेतून बाभळी बंधार्‍याबाबतची संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यात यावी, यासाठी पुढाकार घेतला होता. या पुढाकारानंतर आंध्रपासून अगदी जवळ बाभळी बंधार्‍याच्या कामाला सुरुवात झाली. ६०-७० टक्के अशा स्वरूपात कामं झाल्यावर आंध्रनं या बंधार्‍याबद्दल नाराजीचा सूर काढण्यास सुरुवात केली. 

आंध्रात असलेलं पोचमपाड धरण ज्याला ‘श्रीरामसागर’ असंही म्हटलं जातं; जे गोदावरी नदीवर उभारण्यात आलं आहे. या धरणाची क्षमता ११२ टीएमसी एवढी आहे. या धरणावर २० लाख एकर जमीन भिजली जाते. शिवाय निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद अशा एकूण पाच जिल्ह्यांचा पाणी प्रश्न या पोचमपाड धरणामुळं सुटला आहे. आंध्र सरकारनं या धरणाला अडचण होऊ शकते. इथली पाण्याची पातळी कमी होऊ शकते, म्हणून महाराष्ट्रातील पैठणपासून ते बाभळीपर्यंत एकूण ११ बंधार्‍यांना विरोध केलाय; किंबहुना गेल्या ३० वर्षांपासून हा विरोध कायम आहे. 

पोचमपाडची क्षमता ११२ टीएमसी एवढी आहे, तर त्या तुलनेत बाभळी बंधार्‍याची क्षमता २.७४ एवढी कमी आहे. असं असताना बाभळीला आंध्र विरोध करत होतं, हा अनेकांच्या संशोधनाचा विषय होऊन बसला. एकूण १२ दरवाजे असलेला हा बंधारा ९० गावांची तहान भागवणार आहे. आसपासच्या नायगाव, बिलोली, धर्माबाद, उमरी, मुदखेड, लोहा, नांदेडचा काही भाग अशा एकूण सात तालुक्यांचा पाणी प्रश्न या निमित्तानं सुटणार आहे; शिवाय २० हजार एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचं काम सुरू झालं तेव्हा ३२ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प होता. त्यानंतर या प्रकल्पाचा खर्च ९० कोटींवर गेला. पुढं हेच बजेट १५० कोटींवर गेलं आणि २०० कोटी रुपयांवर या बंधार्‍याचं १०० टक्के काम पूर्ण झालं. या बंधार्‍यामुळं एमआयडीसी कृष्णूर, प्रत्येक सहा तालुक्यांत नियोजित असलेल्या नवीन एमआयडीसीज, उमरीचा वाघलवाडा सहकारी साखर कारखाना, कुंटूरचा जय अंबिका सहकारी साखर कारखाना यांचाही पाणी प्रश्न सुटणार आहे. 

राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या या बंधार्‍याचं काम गेल्या ३० वर्षांपासून सुरू आहे. या ३० वर्षांत राम गोटे, विश्वनाथ आणि कुरुंदकर या तीन इंजिनीयर्सना महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून बाभळीबाबतचा महाराष्ट्र आणि आंध्रचा वाद सुरू आहे. आंध्रचं म्हणणं आहे की, बाभळीच्या वर औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठणपर्यंत असणार्‍या छोट्यामोठ्या ११ बंधार्‍यांचे दरवाजे काढून टाकण्यात यावेत. यामध्ये नव्यानं असणार्‍या बाभळी बंधार्‍यालासुद्धा दरवाजे बसवण्यात येऊ नयेत, या मागणीसाठी आंध्र प्रदेश राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय तेलगू देसम पक्षाचे माजी खासदार मधु यासिकी गौड यांनीसुद्धा स्वतः सुप्रीम कोर्टात बाभळी बंधार्‍याच्या माध्यमातून आंध्रात येणारं पाणी अडवू नये, याबाबत याचिका दाखल केली आहे; याउलट महाराष्ट्र सरकारनं महाराष्ट्रातलं पाणी महाराष्ट्रातच अडवलं जावं; किंबहुना ते महाराष्ट्रालाच मिळावं. ते महाराष्ट्राच्या हक्काचं पाणी आहे, असं म्हणत महाराष्ट्राच्या वतीनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती; याशिवाय बाभळी बंधारा परिसरात असलेल्या अनेक तालुक्यांतील सेवाभावी आणि राजकारणाशी संबंधित असलेल्या काही लोकांनी एकत्रित येऊन बाभळी बंधारा कृती समितीची स्थापना केली आहे. या बाभळी बंधारा कृती समितीनंही या भागातील लोकांना आपल्या हक्काच पाणी मिळावं, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे, ज्यावर अंतिम सुनावणी झाली आहे. 

बाभळीच्या या धरणामुळं आंध्र आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर गेल्या कित्येक दिवसांपासून निर्माण झालेला पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी सुटलेला आहे. एवढंच नाही, तर हे महाराष्ट्राच्या हक्काचं पाणी आहे. ते हक्काचं पाणी महाराष्ट्रालाच मिळालं आहे. नांदेडच्या विष्णुपुरी धरणापासून ते महाराष्ट्र आणि आंध्र सीमेलगत असलेल्या बाभळी बंधार्‍यापर्यंतचं अंतर ९७ कि.मी. आहे. हा ९७ कि.मी.चा भाग नेहमी पाण्याअभावी उपेक्षित आणि सातत्यानं पाण्याविना हाल होत असलेला होता. दरम्यानच्या काळात ‘बाभळी’ला मोठा बंधारा व्हावा आणि या लोकांचं होणारे हाल थांबावेत, यासाठी लोकांनी जोरदार लढा दिला. या लढ्यानंतर १९९५ला बाभळीबाबतची मान्यता मिळाली. 

विष्णुपुरी ते धर्माबाद या ९७ कि.मी. अंतरामध्ये एकही साठवण बंधारा नव्हता, म्हणून याला मान्यता मिळाली. नांदेड तालुक्यासह लोहा, कंधार, मुदखेड, उमरी, धर्माबाद, नायगाव, बिलोली अशा तालुक्यांसह एमआयडीसी कृष्णूरचा यामध्ये समावेश आहे. बाभळी बंधारा झाला तर पोचमपाड धरण कोरडं पडेल, अशी ओरड करीत २००५ला आंध्रनं याबाबत विरोध करण्यास सुरुवात केली. जाहीर विरोध केल्यावर दोन्ही राज्यं केंद्रीय जल आयोगाकडं तक्रार घेऊन गेली.

तिथंही त्यांचं समाधान झालं नाही. शेवटी जून २००६ला मधु याचिकेगौड या तत्कालीन आंध्रच्या खासदारानं खंडपीठात महाराष्ट्राच्या विरोधात याचिका दाखल केली. त्यानंतर जुलै २००६ला आंध्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात बाभळी बंधारा होऊ दिला जाणार नाही, यासाठी धाव घेतली. कोर्टात प्रकरण गेल्यानंतर काही दिवस बांधकाम बंद होतं. २००६ ते २००७ पर्यंत झालेल्या सुनावणीत तब्बल पाच वेळा बाभळी बंधार्‍याचं बांधकाम बंद पाडावं, यासाठी आंध्रनं मागणी केली होती, ती मागणी कोर्टानं फेटाळून लावली. २६ एप्रिल २००७ रोजी बाभळी बंधार्‍याचं काम सुरू ठेवावं, अशी मंजुरी कोर्टानं दिली. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रानं २००६ ला आंध्र प्रदेशला लेखी दिलं होतं की, आम्ही तुम्हाला ७ टीएमसी पाणी देऊ. तेसुध्दा आंध्रला मान्य नव्हतं. बाभळी बंधारा एकूण २.७४ टीएमसीचा आहे, ज्यासाठी आंध्रचं भांडण चाललं आहे ते पोचमपाड ११२ टीएमसीचं आहे, जो बाभळीमुळं कोरडा पडण्याची भीती आंध्रला वाटते. बाभळी बंधार्‍यावर १३ दरवाजे असून त्यांची उंची ११ मीटर आहे आणि बाभळी पाण्याचा प्रसार ५८ कि.मी. एवढा आहे.

कोर्टाचे आदेश धुडकावून २०१० मध्येच १५ ते १९ जुलै या दरम्यान बाभळी बंधार्‍यावर आंध्रचे चंद्राबाबू नायडू यांनी आपल्या शेकडो समर्थकांसह बेकायदा महाराष्ट्रात प्रवेश केला. चंद्राबाबूंच्या या कृत्यामुळं संतापलेल्या महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच राजकीय पक्ष एकत्रित आले आणि त्यांनी १८ जुलै २०१०ला चंद्राबाबूंच्या विरोधात पहिल्यांदाच अधिवेशनात सर्वपक्षीय ठराव मांडला. २००६ पासून ते आजपर्यंत ‘तारीख पे तारीख’ होत हा निकाल अंतिम सुनावणीपर्यंत येऊन पोहोचला होता. शेवटचे १८ महिने यावर विशेष सुनावणी झाली. यावर कोर्टानं महाराष्ट्राच्या बाजूनं निर्णय दिल्यामुळं नांदेड जिल्ह्यातील २० हजार एकर सिंचनाचा प्रश्न सुटला आहे, तर ५० गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. आजच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळं नांदेडमध्ये दिवाळी साजरी केली जात आहे.

राज्य सरकारनं १९७५ पूर्वी बांधून पूर्ण केलेल्या १३ उपसा जलसिंचन योजना याच बंधार्‍याच्या लाभक्षेत्रात आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून पाणी नसल्यामुळं या सगळ्या योजना बंद आहेत. हा लढा जिंकण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं १९९५ च्या गोदावरी पाणीवाटप लवादाच्या तरतुदींच्या अधीन राहून आपलं मत मांडलं. जी.डब्ल्यू.टी.डी.च्या जोडपत्र २ मधील कलम २, उपकलम १ नुसार गोदावरी नदीच्या पात्रातील पैठण धरणाखाली पूर्णा नदीवरील सिद्धेश्वर धरणाच्या खाली, मांजरा नदीवरील निजामसागर धरणाच्या खाली आणि गोदावरी नदीवरील आंध्रातील पोचमपाड प्रकल्प स्थळापर्यंत महाराष्ट्र ६० टी.एम.सी. पाणी नवीन प्रकल्पासाठी वापरू शकतो. एकूणच काय तर केवळ अर्धा टक्का पाण्यासाठी आंध्र सरकारनं तब्बल १० ते १२ वर्षं पाण्यासाठी रान पेटवलं. वेळोवेळी राजकारणासाठी या बाभळी बंधार्‍याचा प्रश्न चर्चेला आणला गेला. ३२ कोटींचा बंधारा २५० कोटींवर गेला. तरीही लोकांना हक्काचं पाणी मिळत नव्हतं. आता हे हक्काचं पाणी मिळणार आहे कोर्टाच्या या निर्णयानंतर. बाभळीबाबत तशी आंध्रची सपशेलपणं हार झाली आहे. मैत्रीपोटी औत्सुक्य टिकवण्यात आंध्रला रस नव्हता आणि तो नाहीही, हे या प्रकरणावरून पुढं आलं.

''गेल्या अनेक दिवसांपासून बाभळीबाबतचा वाद सुरू होता. हा वाद आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळं संपुष्टात आला आहे. या वादामुळं दोन्हीही राज्यांत एक प्रकारची तेढ निर्माण झाली होती; पण न्यायालयानं दोन भावांमधील दुरावा जसा दूर केला जातो तसा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र तर समाधानी आहेच आहे; आंध्रही समाधानी असणं साहजिक आहे. आता बाभळी परिसरात असलेले अनेक तालुके पाण्याप्रती समाधान व्यक्त करतील, एवढं मात्र नक्की!''

- अशोकराव चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य