आज जागतिक महिला दिन. राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात महिलांनी मिळवलेल्या यशाचं कौतुक करण्यासाठी जगभर विविध देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा केला जातो.

यापूर्वी १९७५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष साजरं करण्यात आलं त्या वर्षी ८ मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करण्यास संयुक्त राष्ट्रांनी (युनायटेड नेशन्स– पूर्वीची युनो) सुरुवात केली. त्यानंतर १९७७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेनं असा ठराव केला की, संघटनेच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांनी युनायटेड नेशस्न डे फॉर विमेन्स राईट्स अॅण्ड इंटरनॅशनल पीस आपापल्या ऐतिहासिक परंपरेनुसार साजरा करावा.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिका आणि युरोपमध्ये झालेल्या कामगारांच्या आंदोलनांमधून महिला दिन साजरा करण्याची पार्श्वभूमी तयार झाली. अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमध्ये १९०८ मध्ये कापड उद्योगातील महिला कामगारांनी त्यांच्या हक्कांसाठी संप पुकारला होता. त्याच्या सन्मानार्थ १९०९ मध्ये २८ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय महिला दिवस साजरा करावा, असा निर्णय द सोशालिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका या पक्षानं घेतला होता. त्यानंतर १९१० मध्ये द सोशालिस्ट इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय संघटनेनं महिलांच्या हक्कांसाठी, महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी चालू असलेल्या चळवळीला पाठबळ देण्यासाठी महिला दिनाचा निर्णय कोपनहेगन येथील परिषदेत घेतला.

महिलांच्या हक्कांसाठी महिला दिनाचं निमित्त ठरण्याची परंपरा पुढे चालूच राहिली. युरोप आणि रशियात जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं पहिल्या महायुद्धाच्या विरोधात आणि शांततेच्या मागणीसाठी निदर्शनं करण्यात आली. एकंदरीत तेव्हापासून जगभर महिला दिन हे महिलांच्या हक्कांचं समर्थन करण्याचं आणि त्यांच्या यशाचं कौतुक करण्याचं महत्त्वाचं निमित्त ठरलं आहे.

जगभरातील महिलांच्या सबलीकरणाची वाटचाल तेवढी सोपी नव्हती. अमेरिकेला १७७६ मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं आणि त्या देशात लोकशाही राजवट स्वीकारण्यात आली. तथापि, अमेरिकेमध्ये महिलांना मतदानाचा हक्क तब्बल १४४ वर्षांनी १९२० मध्ये मिळाला. अमेरिकेमध्ये १९व्या शतकाच्या सुरुवातीलाच महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी चळवळ सुरू झाली. संघटित होणं, अर्ज विनंत्या करणं आणि निदर्शनं करणं या मार्गानं आंदोलकांनी त्या देशात महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी धडपड चालू ठेवली होती. अखेरीस १८७८ मध्ये अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्याची घटनादुरुस्ती मांडण्यात आली. दरम्यान, उपोषण आणि मूकमोर्चासह विविध मार्गांनी आंदोलनं चालूच होती. ही घटनादुरुस्ती १९२० मध्ये मान्य झाली.

अमेरिकेत महिलांना मतदानाचा हक्क मिळण्यासाठी झालेल्या प्रदीर्घ लढ्याचा इतिहास पाहिला म्हणजे आपल्या देशात, विशेषतः आपल्या राज्यात महिलांच्या सबलीकरणाची प्रक्रिया किती वेगानं आणि निर्धारानं चालू आहे, याचं विशेष वाटतं.

आधुनिक महाराष्ट्रात महिलांना राजकीय प्रक्रियेत मानाचं स्थान मिळवून देण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोलाची कामगिरी केली आहे. राज्याच्या पुरोगामी परंपरेला अनुसरून त्यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा ठेवणं आणि महिलांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी महिला धोरण तयार करणं ही महत्त्वाची पावलं उचलण्यात आली.

२०११ मध्ये झालेल्या बदलामुळं आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के वाटा मिळालेला आहे. गावागावांत स्वतःच्या हिमतीनं, सारासार विचार करून लोकहिताचा निर्णय घेणाऱ्या महिला लोकप्रतिनिधी आहेत. सुरुवातीस काहीशा बुजलेल्या स्थितीत असलेल्या या महिला आज स्वतःच्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवीत आहेत.

आपण सर्वांगीण विकासावर बोलतो तेव्हा विकासाच्या प्रक्रियेत महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीनं सन्मानाचं स्थान मिळण्याला खूप महत्त्व आहे.

गेल्या दशकात ग्रामीण महिलांचं अर्थकारण संपूर्णपणं बदलून टाकणारी चळवळ म्हणून बचत गटांच्या चळवळीकडं पाहिलं जातं. आर्थिक स्वावलंबनाच्या उद्देशानं सुरू झालेली ही चळवळ आज लोकचळवळ बनली आहे.

महिलांना सन्मान-प्रतिष्ठा, शिक्षण-सुरक्षा, आरक्षण-संरक्षण देणाऱ्या राज्याच्या तिसऱ्या महिला धोरणाचा मसुदा महिला दिनाच्या मुहूर्तावर जाहीर होत आहे.

आपल्या घराचा कारभार समर्थपणं पेलणारी गृहिणीही यशस्वी व्यक्ती आहे. यातून समृद्ध आणि सक्षम महिला नेतृत्व असलेलं समृद्ध राष्ट्र घडेल, अशी आशा बाळगूया.

जागतिक महिला दिनानिमित्त त्यांना सलाम!