EasyBlog

This is some blog description about this site

ठोकपाल

वेक अपम चिदंबरम

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 871
  • 1 Comment

“It is our duty to put the foundations on which the young can build their castles.”

केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2006-07 चा अर्थसंकल्प सादर करताना काढलेले हे उद्‌गार आहेत. संयुक्त आघाडी सरकारतर्फे त्यांनी ‘ड्रीम बजेट’ मांडलं होतं. त्यामध्ये कम्युनिस्टांचा सहभाग होता. तरीसुद्धा चिदंबरम यांनी करांचे दर लक्षणीयरीत्या कमी केले होते आणि तेव्हा मुख्यत्वे उद्योगपतींनी बजेटचं कौतुक केलं. त्यावेळी डावे अस्वस्थ झाले किंवा नाहीत याची कल्पना नाही! परंतु 2004-05मध्ये यूपीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडताना त्यांनी अनुदानांच्या खैरातीवर घाव घातला. तेव्हा सरकारला डाव्यांचा बाहेरून पाठिंबा होता. 2005-06 मध्ये चिदंबरम यांनी डाव्यांच्या रास्त आग्रहास्तव राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कार्यक्रम घोषित केला; परंतु फ्रिंज बेनिफिट टॅक्स आणि बँकिंग कॅश ट्रँक्झॅक्शन टॅक्स लागू केला, तसंच पेन्शन विधेयकाचा प्रस्तावही  मांडला. मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्राचा दर्जा दिला.

 

2006-07 मध्ये त्यांनी देशाचा विकासदर विक्रमी अशा 9.5 टक्केवर नेला आणि त्यामुळं कर महसुलाचा खजिनाही वाढला. 2007-08 मध्ये खेड्यापाड्यात शिक्षणगंगा पोचवण्यासाठी शिक्षण अधिभार लावला. सरकारी कर्जाच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कर्ज व्यवस्थापन यंत्रणा स्थापन केली. 2008-09च्या लोकसभा निवडणुका समोर ठेवून आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी 70 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली, तेव्हा लगोलग श्रेय उपटण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांचं अभिनंदन करणारी पोस्टर्स गावोगावी लावली! मंदीचा मुकाबला करण्यासाठी चिदंबरम यांनी अबकारी करात सरसकट 2 टक्के कपात केली. असं हे पी. सी. यूपीएच्या दुसऱ्या टर्मचा अर्थसंकल्प मांडताना जादुगिरी करतील, की हाराकिरी करतील याबद्दलचं कुतूहल होतं. त्यांनी काहीही केलं, तरी काँग्रेसप्रणीत सरकार जनतेचं वाटोळंच करणार आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपनं ठरवूनच टाकली होती! म्हणूनच, ‘बजेटमुळं उद्योगांची आणि मार्केटची निराशा झाली आहे’, अशी प्रतिक्रिया भापचे तोंडाळ प्रवक्ते बलबीर पुंज यांनी दिली. तर पी.सी. यांनी बाजीगरी केल्याचं मत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी प्रकट केलं. जणू काही आपल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी हा मार्ग चोखाळलाच नव्हता...

 

टूजी भ्रष्टाचार, नवी दिल्लीतील बलात्कार प्रकरण आणि हेलिकॉप्टर खरेदीतील गैरव्यवहार यामुळं यूपीएची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली आहे. गुजरातमधील फेरविजयानंतर नरेंद्र मोदी यांची रथयात्रा नवी दिल्लीच्या दिशेनं सुरू झाली आहे. अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल यांचं सध्या शांतिपर्व सुरू असलं, तरी ते कधीही उठून उपोषणाचं जंतरमंतर करू शकतात आणि प्रसारमाध्यमांना चघळायला काही न मिळाल्यास, ते त्यांना चोवीस तासांचं व्यासपीठ पुरवू शकतात. यूपीएमधील राष्ट्रवादीसारखा घटक पक्ष 2014 जवळ येत असल्यानं गुरगुरायला लागलाच आहे. भांडवलदारांचे हितसंबंध जपणारी मुलायमसिंग यादव यांची समाजवादी पक्ष आणि राजकीय मॅच फिक्सिंगचं तत्त्वज्ञान बनवणाऱ्या बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. पुढल्या वर्षी पुन्हा सत्ता मिळवायची असेल, तर पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ करू नका, हे सांगण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांचं एक शिष्टमंडळ पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधींना जाऊन भेटलं होतं.

 

पी.सी. हे टेक्नोक्रॅट असले, तरी ते राजीव गांधींबरोबरच जी. के. मोपनार यांच्या तालमीत तयार झाले आहेत. त्यामुळं अर्थकारणाचं राजकारण कसं करायचं हे ते जाणतात. म्हणूनच त्यांच्या या बजेटचं वर्णन ‘वेक अप चिद्’ या शब्दात मी करीन. झोपी गेलेल्या सरकारला आणि स्वतःलाही जागं करण्याचं काम त्यांनी केलं असून, राजकारण करतानाच त्यांनी चुकीचं अर्थकारणही केलेलं नाही. त्यांनी फार काही दिलेलं नाही वा काढूनही घेतलेलं नाही; पण हा अर्थसंकल्प कोणत्याही अर्थानं भन्नाटही नाही.

 

मला अनेक जण दरवर्षी एकच प्रश्न विचारतात – ‘बजेट कसं आहे हो?’ मी प्रतिप्रश्न करतो – ‘कोणाच्या दृष्टीनं हे विचारत आहात?’ कारण गरीब, कनिष्ठ आणि मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय तसंच श्रीमंत यांचे हितसंबंध अलग अलग असतात. दलितांसाठी काही तरतूद जाहीर झाली की, टीव्हीसमोर बसलेले उच्चवर्णीय लोक नाकं मुरडतात. मुसलमानांना काही दिलं की, बहुसंख्य लोक ‘यांचे फार लाड चालले आहेत’ असं तोंड वाकडं करून पुटपुटतात. त्यामुळं बजेटबद्दलचं मत सापेक्षच असतं.

 

अर्थमंत्र्यांसमोरचं आव्हान दुहेरी होतं. देशाची व्यापारी तूट वाढल्यामुळं आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्था देशाचा पतदर्जा खाली नेण्याची भीती होती. दुसरीकडं विकासदरानं दहा वर्षांतील नीचांक गाठला असून, महागाईचा कळस झाला आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2012च्या तिमाहीतील आकडा 27 फेब्रुवारीला घोषित झाला. त्या काळातील विकासदर अवघा साडेचार टक्के आहे, हे कटू आर्थिक वास्तव आणि काँग्रेसची घसरती लोकप्रियता ध्यानात घेऊन पीसींनी संतुलित अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

People in this conversation

Comments (1)

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

व्यासंगी आणि अष्टपैलू पत्रकार. राजकीय विश्लेषक, अर्थतज्ज्ञ. बाबू मोशाय या नावानं लिहिणारे चित्रपट समीक्षक. इतिहासकार आणि कादंबरीकार. पत्रकारितेचे लोकप्रिय अध्यापक आणि टीव्ही वाहिन्यांवरील राजकीय भाष्यकार. सारथी, कंगालांचे अर्थशास्त्र, भोवळ, सुहाना सफर आणि डावपेच वगैरे गाजलेल्या पुस्तकांचे लेखक.