संपणाऱ्या वर्षात, म्हणजे 2012-13 मध्ये वित्तीय तूट 5.3टक्के (जीडीपीच्या तुलनेत) असेल, असं भाकीत होतं. प्रत्यक्षात ती 5.2टक्के आहे. म्हणजे सहा महिन्यांच्या आपल्या कार्यकाळात खर्चाला त्यांनी किंचित लगाम घातला आहे. 2013-14 मध्ये तूट 4.8टक्के असेल. बजेट मांडल्यानंतर स्टँडर्ड अॅण्ड पूअरनं भारताचा पतदर्जा कायम ठेवला असून, मध्यम अवधीत तूट नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न झाला असल्याची प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. साम्राज्यवादी देशातल्या पतमापन संस्थांना एवढी किंमत कशाला द्यायची, असं जळजळीत मत लालभाई व्यक्त करणारच. पण जगाच्या बाजारात ज्याच्या मताला किंमत आहे, त्याचंच मत विचारात घ्यावं लागतं! पत खालावली, तर भारताला जादा व्याजदरानं कर्जं घ्यायला लागली असती, हे या मंडळींना कोण समजावून सांगणार...

शिस्त न आणल्यास व्याजदर घटवणार नाही, हा रिझर्व्ह बँकेचा पवित्रा होता. आता रिझर्व्ह बँक व्याजदरात उल्लेखनीय कपात करील, परिणामी व्यापारी आणि उद्योजकांना कर्जाची अधिक उचल करता येईल, तसंच गुंतवणुकीचं चक्र गतिमान होईल.

पी.सीं.नी योजना खर्चात 12टक्क्यांची वाढ केली आहे. 2012-13 मध्ये योजना खर्चाचा अंदाज अतिशय जास्त आणि योजनेतर खर्चाचं भाकीत पार कमी होतं, असं पी.सीं.नी आपल्या भाषणात म्हटलं आहे. प्रणव मुखर्जी यांच्याकडून सूत्रं हाती घेतल्यावर पी.सीं.नी प्रत्येक खात्याच्या खर्चात कपात केली. त्यात आपल्या सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळं बऱ्याच प्रकल्पांची मंजुरी अडकून पडते. त्याचा अप्रत्यक्ष ‘फायदा’ म्हणजे त्यामुळं खर्चही कमी होतो! शिवाय नियोजन आयोगाचे सदस्य बी. के. चतुर्वेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीनं केंद्र पुरस्कृत योजनांची संख्या 170वरून 77वर आणण्याची शिफारस केली आहे. ती अर्थखात्यानं मान्य केली आहे. त्यामुळं खर्च आटोक्यात येणार आहे. अनुदानं, व्याज, पगार वगैरेंचा खर्च योजनेतर खर्चात मोडतो. पुढील वर्षात त्यात फार कमी वाढ होणार आहे. त्यातही अन्नधान्यावरील अनुदानासाठी यंदा 85 हजार कोटी रु. खर्च झाले, तर 2013-14 मध्ये हा आकडा 90 हजार कोटींवर जाणार आहे. म्हणजे अन्नसुरक्षा विधेयक अमलात आलं, तरी त्यामुळं सारं काही अस्ताव्यस्त होणार आहे, असं नव्हे. खत अनुदानास तर त्यांनी तीन कोटी रुपयांची कात्रीच लावली आहे. परंतु पेट्रोलियमवरील 65 हजार कोटींच्या तरतुदीत प्रत्यक्षात वाढ होऊ शकते. कारण चालू वर्षात त्यावर तरतुदीपेक्षा दुप्पट खर्च झाला आहे. ती रक्कम 43 हजार कोटींवरून 96 हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे.
 
संरक्षण तरतुदीत 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त भर पडणार असली, तरी 2012-13 मध्ये तरतुदीपेक्षा खर्च कमी झाला होता. तसंच आंतरराष्ट्रीय क्षेपणास्त्रांबाबत चीनशी स्पर्धा करून वाट्टेल तसा खर्च करण्यात अर्थ नाही. संरक्षणाबाबत तडजोड नको; पण अविवेकी वागणंही गैर आहे आणि ते आपल्याला परवडणारं नाही. त्यापेक्षा तो पैसा विकासासाठी ओतणं फायद्याचं ठरेल.
 
पी.सीं.नी सर्वाधिक तरतूदवाढ केली आहे ती ग्रामीण मंत्रालयावर. सुमारे 74 हजार कोटींच्या निधीपैकी 33 हजार कोटी रोजगार हमी योजनेकरता राखून ठेवण्यात आले आहेत. 2012-13 मध्ये ग्रामीण मंत्रालयास 52 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. रोजगार हमी योजनेमुळं खेड्यापाड्यात परिवर्तन आलं आहे. दरडोई सरासरी ग्रामीण उत्पन्न 950-1000 रुपयांवर गेलं आहे. खेड्यापाडयात धान्यापेक्षा शिक्षण, मनोरंजनादी बाबींवरचा खर्च वाढला आहे. साबण, शाम्पू, प्रक्रियायुक्त ब्रॅण्डेड उत्पादनांच्या कंपन्यांनी ग्रामीण बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. ‘भारत गरीब आणि उजाड आहे’ ही टेप वर्षानुवर्षं वाजवणाऱ्यांनी बदलतं वास्तव लक्षात घेतलं पाहिजे. पण हे सर्व जरी खरं असलं, तरी रोजगार हमीतून त्या प्रमाणात विकासात्मक कामं उभी राहत नाहीत. हजारो हातांना काम मिळत आहे; पण त्यामधून नवा भारत निर्माण झाल्याचं दिसत नाही. महाराष्ट्रात मात्र रोहयोमुळं ग्रामीण क्रांती घडून आली होती.
 
कृषी संशोधन आणि जलसंधारणावर त्यांनी भर दिला असून, शेतीच्या पतपुरवठ्यात प्रचंड वाढ केली आहे. थोडक्यात, यूपीएच्या सर्वसमावेशकतेच्या मूळ चौकटीला धक्का न लावता खर्च मर्यादेत ठेवण्याची कसरत केली आहे. कॅश ट्रान्सफर योजनेमुळंही खर्च काबूत राहण्यास मदत होणार आहे. मागास भागांचे निकष योग्यरीत्या बदलण्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.
 
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगधंद्यांना तंत्रज्ञानासाठी मदत करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. देशात सात नव्या स्मार्ट उद्यमनगरी विकसित केल्या जाणार आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील शेंद्रा बिडकीनचाही समावेश आहे. ‘स्मार्ट’ इमारती आणि शहरांना रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन चिप्स आणि स्थानाधारित ओळखनिश्चितीसाठी चिन्हं, मागोवा घेणं वगैरे तंत्रज्ञान लागतं. दोन वर्षांपूर्वी लवासा, सिस्को आणि विप्रोमध्ये करार झाला. लवासा-विप्रोनं मायसिटी टेक्नॉलॉजिज लि.ची स्थापना केली आहे. लवासा नगरीत माहिती आणि संपर्क यंत्रणा पुरवण्याचा हा करार होता. या प्रकारे स्मार्ट सिटीजमुळं आयटी कंपन्यांना चालना मिळणार हे स्पष्ट आहे.

शिक्षण संस्थांच्या आवारात तंत्रज्ञान प्रायोगिक केंद्रं असतात. त्यांच्या खर्चास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचा  दर्जा (सीएसआर) देण्यात आला आहे. त्यामुळं धडपडणाऱ्या तंत्रज्ञ - उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

स्वस्त घरबांधणीवर अर्थसंकल्पाचा भर आहे. 25 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या घरखरेदीवर अडीच लाख रुपयांची कर्जावर वजावट आहे. गृहखरेदी कर्जावरील व्याजाची सवलत; मग कर्ज कितीही रकमेचं असो; एक लाख रुपये असेल. त्यामुळं बजेट हाऊसिंगला, तसंच पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांना मदत होईल. बांधकाम उद्योगातील रोजगार वाढेल.

अर्थसंकल्प कल्पनाशून्य नाही. छोट्या-छोट्या चांगल्या आयडिया दिसतात. भारतात गुंतवणूक करण्यापासून विदेशी कंपन्या परावृत्त व्हाव्यात असं कृत्य (जसं ‘गार’द्वारे प्रणवबाबूंनी केलं) त्यांनी केलेलं नाही. मग, तरीही शेअर बाजार का कोसळला? – कारण त्यांनी परकीय संस्थात्मक आणि अर्थ गुंतवणूकदारांवर काही प्रमाणात कर बसवला आहे. मॉरिशसमार्गे येणाऱ्या गुंतवणुकीच्या करात्मक दर्जावर अनिश्चिततेची सावली आणली आहे. शेअर बाजारात तिथला पैसा मुबलक येतो. तेव्हा काळा पैसेवाल्यांना नख लावलं की ते छाती पिटून घ्यायला सुरुवात करतात... त्यात एक कोटी रुपयांवर ज्यांचं उत्पन्न आहे, त्यांच्यावर कराचा बडगा (फक्त एक वर्षासाठी) उगारला गेला आहे. पण 20 लाख ते 1 कोटी रुपयांवरच्या लोकांकडूनसुद्धा जादा कर वसूल करावयास काय हरकत होती? शिवाय भारतात अपेक्षित महसुलाच्या एक तृतियांश कर महसूलच जमा होतो. म्हणजे 67 टक्के कर बुडवला जातो. तो वसूल व्हावा यासाठी कल्पकतेनं आणि कार्यक्षमतेनं काम करावं लागेल. त्यातून जास्त फायदा होईल आणि विकासाची नवनवीन कामं घेता येतील. त्याऐवजी ‘बघा आम्ही श्रीमंतांवर करवत चालवली ना’ असं दाखवण्याचं नाटक करणं सोयीचं ठरतं. इथल्या गलेलठ्ठ उद्योगपती, दलाल, फिक्सर्स आणि राजकारणी यांचे हितसंबंध सारखेच आहेत. जमिनीत, कंपन्यांत, स्विस खात्यांत आणि मीडिया कंपन्यांतही त्यांची भागीदारी आहे. त्यामुळं सत्ताधारी वर्ग त्यांना थोड्याशा चापट्या मारील इतकंच!
 
पी. सी. चिदंबरम यांनी सार्वजनिक खर्चास कात्री लावली आहे. पण आगामी वर्षात खर्च आणि तुटीत भर पडू शकते. त्यांनी मध्यमवर्गीयांना थोडंफार दिलं आहे; पण महागाईत पोळलेल्यांना तेवढं मुळीच पुरेसं नाही. मात्र त्यांच्या जागी दुसरा अर्थमंत्री असता, तर त्यानं बजेटच्या माध्यमातून बेबंद खर्चशाही आणली असती. या बजेटमध्ये पी.सीं.ची पूर्वीची चमक दिसली नाही. पण त्यांनी चिंताजनक असलेल्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर तरी ठेवलं आहे. म्हणूनच,
प्रेमम् वेक अपम्
क्रिटिकल कंडिशनम्
असं म्हणत ‘अय्यो! चिदंबरम!’ एवढेच उद्‌गार काढावेसे वाटतात...