अखेर सरकारला आपण करत असलेल्या चुकीची जाणीव होऊन संमती वयाची मर्यादा सोळावर न आणता हे वय अठराच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याबद्दल अनेकांनी सुस्कारा सोडला असेल. सरकार सज्ञान असल्याचं निदान या निर्णयात तरी दिसून आलं आहे. कोणत्याही गोष्टीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार देताना, ज्यास हा अधिकार द्यायचा, त्या व्यक्तीला त्या विषयाचं यथायोग्य ज्ञान आहे की नाही हे बघितलं जातं. पण सोळाव्या वर्षी मुलीला लैंगिक संबंधांची कितपत जाण असते याबद्दल शंका वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. कारण या विषयाचं शास्त्रीय आणि वास्तविक ज्ञान अशा वयातील मुलामुलींना देण्याचा कोणताच मार्ग सध्या तरी या देशात उपलब्ध नाही.

शालेय वयात लैंगिक शिक्षण देण्याला तथाकथित संस्कृतिरक्षकांचा कायमच विरोध राहत आला आहे. अशा परिस्थितीत सोळाव्या वर्षी लैंगिक संबंधांना संमती देण्याची समज प्रत्येक मुलीला असेलच, असं गृहीत धरता येत नाही. (खरं तर, प्रौढ व्यक्तींमध्येही या ज्ञानाचा अभाव असल्याचं दिसून येतं आणि या अज्ञानामुळं बरेचदा विवाह मोडण्याच्या स्तरापर्यंत जातात.) केवळ याच कारणासाठी नव्हे, तर इतर अनेक कारणांसाठी संमतीचं वय अठराच राहणं हे योग्य ठरतं.

केवळ शरीरशास्त्राचं ज्ञान ही गोष्ट लैंगिक संबंधांसाठी पुरेशी नाही. त्याचे शारीरिक – मानसिक - सामाजिक परिणाम काय संभवू शकतात हे समजण्याची आणि त्यांना सामोरं जाण्याची तयारी असावी लागते. त्यातील जबाबदारी आणि संयम याचीही कल्पना असणं हे आवश्यक आहे. शिवाय सोळा वर्षांच्या मुलीवर दडपण आणून तिची संमती होती असं कबूल करायला लावून, ज्यानं हे संबंध प्रस्थापित केले त्याला सुटकेचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता वाढते. असा पुरुष जर धनिक किंवा सत्तेच्या जवळ असेल तर काहीही अशक्य नाही. आधीच स्त्रियांचा गैरफायदा घेण्याचं प्रमाण या समाजात कमी नाही. जोडीदार निवडताना चूक झाल्यामुळं आयुष्यभर पस्तावण्याची पाळी तरुणींवर बरेचदा येताना दिसते. लिव्ह इन रिलेशनशिपला कायद्यानं मान्यता दिली आहे, पण याबाबतीतही फसवणूक होण्याची शक्यता असतेच. तशी उदाहरणंही दिसतात. मग जगाचा म्हणून काही अनुभव नसलेल्या कोवळ्या मुली कशाच्या बळावर स्वतःच्या लैंगिक संबंधांबद्दल निर्णय घेणार? इथं हेही स्पष्ट केलं पाहिजे की, सरकारनं संमती वय सोळावर आणण्याचा विचार करताना, विवाहाचं वय मात्र अठराच ठेवलं होतं. भारतासारख्या देशात या तऱ्हेचा निर्णय धोरणपातळीवर घेणं हा शुद्ध मूर्खपणाच होता. तो प्रत्यक्षात उतरला नाही ही एक चांगलीच गोष्ट झाली.
 
बलात्कारविरोधी कायद्यात सुधारणा करतेवेळी संमतीचं वय सोळावर आणण्याचा घाट घातला जात होता. त्यामुळं या निर्णयाबाबत अधिकच संभ्रम निर्माण झाला होता. अशा निर्णयाचा लाभ मुलींना कितपत आणि कसा होणार, या प्रश्नाचं उत्तर कोणाकडेच नव्हतं. याउलट, असे संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषाला मात्र यामुळं एक प्रकारची सवलत मिळू पाहत होती. हा अन्याय आता उरलेला नाही. महिला आणि बालविकास खात्याच्या मंत्री कृष्णा तीर्थ यांनी सरकारला विरोध करत संमती वय अठराच ठेवण्याचा आग्रह चालू ठेवला आणि विरोधकांचाही दबाव असल्यानं सरकारला अखेर नमावं लागलं.
 
ज्या प्रकारे देशात अनेक ठिकाणी बाललैंगिक शोषण आणि अत्याचाराच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत, ते पाहता सोळाव्या वर्षी लैंगिक संमती देण्याचा अधिकार मुलींना मिळणं किती धोक्याचं ठरू शकतं ते स्पष्ट व्हावं. आधीच मुलींना योग्य तो आहार, शिक्षण, सन्मान, प्रेम मिळण्याची मारामार या देशात आहे. त्यांना वाढत्या वयात मानसिक-शारीरिक विकासासाठी ज्या गोष्टींची गरज आहे त्या प्रथम त्यांना मिळाल्या पाहिजेत. त्यांचं लैंगिक संबंधांबद्दलचं अज्ञानही राहता कामा नये. म्हणूनच शालेय वयातच मुलामुलींना जबाबदार लैंगिक शिक्षण देण्याचा निर्णय यापुढे लवकरात लवकर होणं महत्त्वाचं आहे.
 
बलात्कारविरोधी कायद्यासही लोकसभेनं मंजुरी दिली आहे. 20 वर्षं ते जन्मठेप अशी कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची आणि याआधी बलात्काराच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या आरोपींना देहदंड देण्याची तरतूद यात आहे. तसंच पाठलाग करून त्रास देणं अथवा वाईट नजरेनं सतत बघत राहून स्त्रीची कुचंबणा करणं अशा गोष्टी दुसऱ्यांदा करणाऱ्या व्यक्तीवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणं असे स्वागतार्ह बदल यात आहेत. गेल्या वर्षभरात देशात बलात्काराच्या अनेक भीषण घटना घडल्या आहेत. या कायद्याला या घटनांमुळं रेटा मिळाला. पण तरीही सर्व काही आलबेल असेल असं नाहीच, कारण कायदा काहीही असो, अत्याचारी आणि निर्ढावलेला माणूस आपल्याला हवं ते करत असतो. बलात्काराच्या घटनांना जातीय रंग देऊ नये, पण बरेचदा जातीय आकसाच्या आणि वर्चस्वाच्या भावनेतून बलात्कार होताना दिसतात. महाराष्ट्रात खैरलांजी प्रकरण घडलं आणि अलीकडच्या अमरावती प्रकरणापर्यंत अशी इतरही उदाहरणं दिसली आहेत. माणूसपणाला काळिमा लावणाऱ्या या घटना थांबायला हव्यात. तरच स्त्रीला इथे न्याय मिळतो, असं खऱ्या अर्थानं म्हणता येईल...