EasyBlog

This is some blog description about this site

मराठवाडी तडका

मोठ्या पडद्यावर महासंकट

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1026
  • 0 Comment

मोठ्या पडद्यावरचा सिनेमा कायमस्वरूपी अडगळीत टाकला जातो की काय? असं स्पष्ट चित्र निर्माण झालं आहे. दहा वर्षांपूर्वी चित्रपटगृहांमध्ये रांगा लागायच्या; पण या रांगा ‘डिजिटल केबल’नं खाऊन टाकल्या आहेत. यामागं सरकारची अवकृपा निश्चितच आहे. आता सरकारनं आणखी एक बेजबाबदारीचं पाऊल उचललं आहे, ते म्हणजे ही चित्रपटगृहं कायमस्वरूपी बंद करायची. एकीकडं चित्रपटगृहांना पूर्णपणं करमाफीचं परिपत्रक सरकारनं काढलं, तर दुसरीकडे याच परिपत्रकावर कुठल्याही थिएटरवाल्याला झेपणार नाही असे धक्कादायक नियमही लावलेत.

 

सरकारच्या या नव्या परिपत्रकामुळं थोड्या अंशी चालू असलेल्या थिएटरवरही महासंकट ओढवलं आहे. दहा वर्षांपूर्वी २०० थिएटर असलेला मराठवाडा विभाग ९६ थिएटर्सवर आला आहे. झपाट्यानं वाढणारं आधुनिकीकरण याला निश्चितच कारणीभूत आहे. एकट्या नांदेड आणि लातूरमध्ये पाच वर्षांपूर्वी केबलधारकांची संख्या ४० हजार होती, ती आज ४ लाखांवर येऊन ठेपली आहे.

या आणि अशा स्वरूपातील अनेक कारणं थिएटरवर ‘संक्रांत’ आणण्यासाठी कारणीभूत आहेत. दर दहा वर्षांनी सरकार काहीतरी नवीन नियम काढतं आणि त्या नियमाचा फटका थिएटर विश्वाला बसतो. मग या थिएटरमध्ये पर्यायी उपाय म्हणून एक तर नव्यानं बिल्डर लॉबीच्या माध्यमातून बांधकामं केली जातात, नाहीतर मॉलसारखी आधुनिक दुकानं थाटण्याचं कामही सुरू असतं. मराठवाड्यात जशी अवस्था आहे तशी सबंध महाराष्ट्रात आहे.

मल्टिप्लेक्सच्या नावाखाली जे चित्रपट बनवले गेले त्या चित्रपटांसाठी थिएटर शुक्रवार, शनिवार, रविवारपुरतेच मर्यादित राहिले. रविवारी खचाखच गर्दी असलेल्या थिएटरमध्ये सोमवारपासून पुढे शुक्रवारपर्यंत बोटावर मोजण्याइतके प्रेक्षक बघायला मिळतात. त्यापेक्षा वाईट अवस्था जुन्या चित्रपटगृहांची आहे. नांदेडमध्ये लक्ष्मी टॉकीजचं काय झालं? रामकृष्ण टॉकीजचं काय झालं आणि हबीब टॉकीजचं काय झालं? असे प्रश्न पडतात. औरंगाबादमध्ये रिगल, सत्यम आणि रॉक्सीला अत्यंत वाईटपणाची झालर का लागली? हे सगळे प्रश्न चित्रपटाशी संबंधित असलेल्या अनेक प्रेक्षकांचे आहेत. एकेकाळी थिएटर मालकांनी आणि प्रशासनानं बनावटगिरीच्या माध्यमातून प्रचंड पैसा कमावला. सरकारची खूप मोठी फसवणूक केली; पण पुढे पुढे सरकारच्या जसजसं हे लक्षात आलं तसतसं या बनावट यंत्रणेच्या मुसक्या आवळण्यास सरकारनं सुरुवात केली. सुट्टीच्या दिवशी चित्रपट बघायला जाणं, हा एक पांढरपेशी वर्गाचा नियोजित कार्यक्रम असायचा; पण या कार्यक्रमाला ब्रेक दिला तो केबलनं.

थिएटरवर चालू असलेले चित्रपट घरी छोट्या पडद्यावर सहजरीत्या बघायला मिळतात, तर मग पैसे खर्च करून थिएटरला जाणार तरी कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला. तरीही हौशी असलेले अनेक जण थिएटरकडे वळतातच; पण अलीकडे या छंदीफंदी प्रेक्षकांची संख्याही कमी होत आहे. असं म्हटलं जातं की, संस्कृती रुजवण्याचं काम चित्रपटासारखं माध्यम प्रभावीपणे करू शकतं आणि हा चित्रपट जर चित्रपटगृहात पाहिला गेला तर तो अधिक भावला जातो. अलीकडे हीच चित्रपटगृहं सरकारच्या नियमापुढे आणि आधुनिकीकरणापुढे कोलमडून पडतात की काय? अशी भीती वाटत आहे. शहरी भागासाठी २८ टक्के कर, ग्रामीण भागासाठी २२ टक्के कर आणि फिरत्या चित्रपटगृहांसाठी १ हजार रुपये प्रतिदिवस या स्वरूपानं सरकार चित्रपटगृहांकडून कर घेतं. यामध्ये मधल्या वाटा शोधणारे अनेक असतात. ईडीआय (चित्रपटगृहांचे करवसुली करणारे निरीक्षक) यांनी अनेक थिएटर मालकांना पकडून मागच्या दहा वर्षांत खोर्यावनं पैसा ओढला आहे.

औरंगाबादमध्ये जेव्हा हे सगळं प्रकरण मागे उघडकीस आलं होतं, तेव्हा अनेक थिएटर मालकांना बेड्या ठोकण्यात आल्या. कित्येक थिएटर्सना सील लागलं. त्यापुढे जाऊन सरकारनं थिएटरबाबतच्या अटी अधिक कडक करीत आता नवीन परिपत्रक काढून एकीकडे गोंजारणं, तर दुसरीकडे लाथा-बुक्क्यांचा मार असा प्रकार केल्याचं बघायला मिळतं. महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम १९२३ मध्ये आणखी सुधारणा करून सरकारनं याबाबत नवीन अटी लावल्या आहेत. यामध्ये प्रत्येकाला आश्चर्य करून सोडणारी बाब म्हणजे ग्रामपंचायत आणि अ, ब, क वर्ग नगरपालिका क्षेत्रातील एक पडदा असणार्या  चित्रपटगृहांना करमणूक शुल्क अजिबात आकारलं जाणार नाही; पण त्यासाठी दुसर्याय इतर जाचक अटीसुद्धा सरकारनं लागू केल्या आहेत. विशेष म्हणजे सर्वच मोठ्या शहरांतील थिएटर्सनाही या जाचक अटी लागू असतील.

ग्रामपंचायत क्षेत्रामधील थिएटरमध्ये सरकारकडे ५० हजार रुपये अनामत रक्कम ठेवावी लागेल. अ वर्ग नगरपालिकेसाठी ४ लाख रुपये, ब वर्ग नगरपालिकेसाठी ३ लाख रुपये, क वर्ग नगरपालिकेसाठी २ लाख रुपये यासोबत सरकारसमवेत वेगवेगळे करार या चित्रपटगृहांच्या मालकांना करावे लागतील. त्यामध्ये डिजिटलायझेशन हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असेल. त्यासोबत जागतिकीकरणाचे बॅनर ज्या वितरकांसोबत आहेत त्याच वितरकांसोबत थिएटर मालकांना टायअप (करार) करावं लागेल. यासारख्या वेगवेगळ्या एक-दोन नव्हे तर तब्बल २४ अटी या नव्या परिपत्रकामध्ये लावण्यात आल्या आहेत. शासन निर्णय क्र. टीएनटी २०१३/प्र.क्र..३३/३/१ यानं अक्षरशः थिएटर मालकांची झोप उडवून टाकली आहे.

यासोबतच छोट्या थिएटर्सनाही काही कडक नियम या अध्यादेशाद्वारे लावण्यात आलेले आहेत. मल्टिप्लेक्स, सिंगल पडदा, टुरिंग टॉकीज या सगळ्यांसाठी सरकारचा हा नवीन नियम धक्का देणारा आहे. मराठवाड्यामध्ये तीन पीव्हीआर, १७ सिंगल पडदे, १८ फिरते असे एकूण ९६ थिएटर उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये नांदेड १५, औरंगाबाद ३२, जालना ७, लातूर ११, परभणी १९, हिंगोली २, बीड ७, उस्मानाबाद ३ अशा चित्रपटगृहांचा समावेश आहे.

चित्रपटगृहं अधिक चांगली व्हावीत, यासाठी पीव्हीआरसारख्या कंपन्यांना अनेक थिएटर मालकांनी आमंत्रित केलं आहे. जशा या पीव्हीआर कंपन्या आल्या तशा सरकारनं करामध्ये लावलेले सगळे बदललेले नियम थिएटर चालवणार्यात अनेकांच्या जिव्हारी लागले आहेत. त्यामध्ये अनेक सातत्यानं धक्कादायक असलेले नियम लादले जातात, ज्यामुळं चित्रपटासारखी सर्वांना भावणारी गोष्ट लुप्त पावण्याची भीती निर्माण होत आहे.
..............................


अशा प्रकारची चुकीची पद्धत एखाद्या परिपत्रकाच्या माध्यमातून थिएटर मालकांवर लादणं, ही सरकारची कृती बरोबर नाही. एकीकडे तुम्ही मल्टिप्लेक्सला वेगवेगळ्या पद्धतीच्या सूट देता. त्यांना जे नियम घालून देता ते योग्यरीत्या पाळले जातात का, याचीसुद्धा शहानिशा केली जात नाही, तर दुसरीकडे अत्यंत कडक नियमावली इतर चित्रपटगृहांसाठी आहे, जी आता अधिक कडक केली जात आहे. अहो चित्रपट चालतोच तीन दिवसांचा!
त्यामध्ये जर अशा आडकाठ्या घातल्या जात असतील तर अर्थ काय? मी १९५० पासून पाहतो की, थिएटर मालक आणि ईडीआय अक्षरशः करोडपती झाले. त्यामध्ये जे प्रामाणिक राहिले ते मारले गेले, उद्ध्वस्त झाले. त्यांच्या थिएटरला कुलूप लागलं, हेही तेवढंच खरं आहे.

- अशोक उजळंबकर, प्रसिद्ध चित्रपट समीक्षक, औरंगाबाद
................................
 


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

मराठवाड्यातल्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडणारा तरुण तडफदार पत्रकार म्हणून ओळख. गेल्या 10 वर्षांपासून संदीप पत्रकारितेत. शिक्षण, राजकारण आणि ग्रामीण विकास हे आवडीचे विषय. 'सर्व शिक्षा अभियानातील घोटाळा', 'बोगस विद्यार्थी संख्या' हे विषय महाराष्ट्राच्या समोर आणले. त्याबद्दल यंदाचा बाबा दळवी पुरस्कार.