EasyBlog

This is some blog description about this site

ठोकपाल

संपुआ संपणार?

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1006
  • 0 Comment

राजधानी दिल्लीतला गुलाबी थंडीचा मोसम संपून उन्हाळ्याची धग जाणवू लागली आहे. मार्च महिन्यातही उन्हाचा कडाका लागला असून, त्याच मुहूर्तावर द्रविड मुन्नेत्र कळघमनं संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकारच्या विरुद्ध दिशेला तोंड करून मार्च सुरू केला आहे... श्रीलंकेतील तमिळी नागरिकांशी सहानुभूती दर्शवण्यासाठी द्रमुकच्या 18 खासदारांनी संपुआचा पाठिंबा काढून घेताच, आधीच अल्पमतात असलेलं डॉ. मनमोहन सिंग सरकार आणखीनच अडचणीत आलं. परंतु सरकार चालवण्याच्या शास्त्रात पीएच. डी. मिळवलेले काँग्रेस नेते सत्ता सहजासहजी हातची जाऊ देणार नाहीत. द्रमुकनं ब्लॅकमेलिंग करताच द्रमुक अध्यक्ष करुणानिधी यांचे चिरंजीव स्टालिन यांच्या निवासस्थानी सीबीआयनं छापे टाकून ‘या चिमण्यांनो परत फिरा रे’ असा आवाहनवजा इशारा दिला आहे!

 

द्रमुकनं समर्थन काढून घेतल्यानं 539 सदस्यांच्या लोकसभेत संपुआपाशी 230 सदस्यांचंच संख्याबळ उरलं आहे. मात्र बाहेरून पाठिंबा देत असलेले समाजवादी पक्षाचे आणि बहुजन समाज पक्षाचे 21 खासदार सरकारला प्रसंगी पाठिंबा देऊ शकतात. यापूर्वी तसा त्यांनी तो दिलाही आहे. भाजपला सत्तेवर येऊ न देण्यासाठी, म्हणजेच ‘धर्मनिरपेक्षता टिकावी म्हणून’ डाव्या आघाडीचे 24 खासदार गरज पडल्यास सरकारमागे उभं राहू शकतात. याखेरीज लालूप्रसाद यादव यांचे चार, देवेगौडांच्या जनता दल (धर्मनिरपेक्ष)चे तीन खासदार संपुआला मदत करतील. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार यांच्या सरकारमध्ये भाजप आहे. त्यांचा जनता दल (संयुक्त) राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आहे. परंतु अलीकडे त्यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची प्रशंसा केली आहे. तसंच बिहारला खास दर्जा देणाऱ्या पक्षाबरोबर आपण राहू, असे संकेतही दिले आहेत. रालोआ आघाडीत राहून नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानकीला पाठिंबा देण्याची त्यांची बिलकुल इच्छा नाही. त्यामुळं बिहारमधील सरकार डावावर लावून ते आज ना उद्या संपुआकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

मुळात जिनिव्हात होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत श्रीलंकेतील कथित मानवाधिकार उल्लंघनाविषयी अमेरिका पुरस्कृत प्रस्ताव मांडला जाणार होता. या प्रस्तावात द्रमुकनं काही दुरुस्त्या सुचवल्या. अशा दुरुस्त्यांचा समावेश करता येणं शक्य नसल्याचं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं. या मुद्द्यांचा समावेश करण्याची मागणी भारत सरकारनं डावलली असली, तरी ताज्या वृत्तानुसार भारतानं संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत श्रीलंकेविरुद्ध मतदानही केलं आहे. आता द्रमुक संपुआत परत येणार काय?

मूळ मुद्दा असा आहे की, अफझल गुरूला फाशी दिल्यावर पाकिस्तानच्या संसदेत ठराव झाला. तेव्हा आपल्या लोकसभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्याचा निषेध केला. पाकनं आमच्या अंतर्गत कारभारात नाक खुपसू नये, अशी आपली भूमिका होती. जम्मू-काश्मीरमधील अतिरेक्यांना पाकची फूस असते, म्हणून भारत टीका करतो. अशा वेळी द्रमुकच्या मागणीनुसार श्रीलंकेतील सिंहली-तमिळ संघर्षाबाबत लोकसभेत ठराव करणं, याचा अर्थ त्या देशाच्या अंतर्गत बाबीत लुडबूडच होय. ‘भारतातील मुसलमानांचा छळ होत असून, म्हणून आम्ही त्यांना मदत करतो,’ अशी भूमिका काही कट्टर इस्लामी देशांनी घेतल्यास, ती आपण खपवून घेऊ का? शिवाय इथं मुस्लिमांचा बिलकुल छळ होत नाही, तो होत आहे काही कट्टरपंथी इस्लामी देशांत. तालिबानी राजवटीत तर हातपाय तोडले जायचे...

श्रीलंकेत जेव्हा एलटीटीईविरुद्ध लष्करी मोहीम सुरू होती, तेव्हा द्रमुक संपुआतच होता. त्या काळात हजारो तमिळींची कत्तल झाली, त्यावेळी करुणानिधींनी सरकारबाहेर पडण्याची भाषा केली नव्हती. मग आताच का?

श्रीलंकेतील तमिळींच्या पुनर्वसनाचं आश्वासन राजपक्षे सरकारनं देऊनही त्याचं पालन केलेलं नाही, हे वास्तव आहे. अशा वेळी भारत सरकार गप्प असून, त्यात बसलेले द्रमुकचे मंत्री काय करत आहेत, अशी टीका तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता करत आहेत. त्यांचा सवाल रास्तच आहे. याचं कारण 2008-09 मध्ये तमिळनाडूत द्रमुक सरकार असलं, तरी काँग्रेसच्या 35 आमदारांच्या पाठिंब्यावर ते तगलेले होते. त्यामुळे एलटीटीईचा सफाया सुरू झाल्यावर करुणानिधींनी केंद्र सरकारला फक्त पोकळ इशारे द्यायचं काम केलं होतं. तेव्हा केंद्रीय मंत्री असलेल्या प्रणव मुखर्जींनी समजूत काढल्यावर, हे बाहेर पडण्याचं नाटक संपलं होतं!

त्यानंतर टूजी गैरव्यवहारात ए. राजा, कनिमोळी प्रभृतींना अटक झाली. तेव्हा काँग्रेसनं मदत न केल्याचा रोष प्रकट झाला. पण द्रमुक केंद्र सरकारबाहेर पडला नाही. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या भेटीसाठी स्टालिन दिल्लीत आले होते. पण त्यांना भेटीची वेळ मिळाली नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसपासून दूर जाणं फायद्याचं ठरेल, असं द्रमुकला वाटतं. अन्यथा श्रीलंका प्रश्नावरून तमिळनाडूत स्वपक्षाचा पराभव अटळ आहे, असंही त्यास वाटत आहे. पक्षातील एका गटास मात्र संपुआबाहेर जाऊन सत्तावंचित राहणं मान्य नाही.

द्रमुकचं धमक्यासत्र चालू झालं, तेव्हा ‘ही मंडळी ब्लॅकमेलर्स आहेत’, अशी टीका सपाचे सरचिटणीस रामगोपाल यादव यांनी केली. परंतु आजवर सपानं तरी दुसरं काय केलं आहे? केंद्रीय पोलादमंत्री वेणीप्रसाद वर्मा यांनी सपाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंग यादव यांचे दहशतवाद्यांशी संबंध आहेत, ते भ्रष्ट आहेत वगैरे आरोप केले. त्यामुळं खवळलेल्या मुलायमसिंग यादव यांनी लोकसभेत वर्मा यांच्यावर तुफानी हल्ला केला. ‘वर्मा यांना तत्काळ गचांडी द्या,’ अशी मागणी केल्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ यांना मुलायमसिंग यांची समजूत काढावी लागली... वर्मा पूर्वी सपात होते आणि तोंडाला येईल ते बोलण्याबद्दल त्यांची कीर्ती आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत राहुल गांधींनी त्यांना ‘प्रोजेक्ट’ केलं आणि परिणामी काँग्रेसची वाट लागली. आधीच गोते खात असणाऱ्या संपुआ सरकारला वर्मांसारखे नेते गोत्यात आणत असतात. अखेर सोनिया गांधींनी खरडपट्टी काढल्यावर वर्मांनी खेद प्रकट केला. पण त्यामुळं मुलायमसिंग यांचं समाधान झालेलं नाही. वर्मांच्या हकालपट्टीच्या मागणीवर ते ठाम आहेत.

लगोलग मुलायमसिंगांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांची भेट घेतली. रामगोपाल यादव यांनीही पवारांची प्रशंसा केली आणि ‘अहंकारी’ काँग्रेसवर तोंडसुख घेतलं. म्हणजे काळवेळ पाहून सप, काँग्रेसला कधीही खड्ड्यात लोटू शकेल. यांचा कसलाच भरवसा नाही. शिवाय एकेकाळी उत्तर प्रदेशचा नेता देशाचा पंतप्रधान बनत असे. 2014 नंतर या पदावर बसण्याची मुलायमसिंग यांची आकांक्षा आहेच. आणि पवार त्या पदावर बसावेत, असं प्रफुल्ल पटेलांपासून ठाकरेंपर्यंत अनेकांना वाटत असतं!

गंमत म्हणजे, परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भात आम्ही केंद्र सरकारच्या बरोबर आहोत, असा पवित्रा तृणमूल काँग्रेसनं घेतला आहे. विशेष हे की, 2011 मध्ये बांगलादेशबरोबरच्या तिस्ता पाणीवाटप करारास अचानक विरोध करून प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची पंचाईत केली होती. यावेळी मात्र तृणमूलनं केंद्रीय अर्थसंकल्पावरही कठोर टीका करण्याचं टाळलं आहे. संपुआमधून तृणमूल बाहेर पडल्यावर सोनिया गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांनी परस्परांवर टीका करण्याचं टाळलं आहे. सप आणि बसप कधी टांग मारतील हे सांगता येत नाही. त्यामुळं संकटसमयी कोणाचीही गरज लागू शकते, हा काँग्रेसचा हिशेब आहे. तर राष्ट्रीय राजकारणात आपण ‘आयसोलेट’ झालो आहोत, अशी तृणमूलची भावना झाली आहे. खरं म्हणजे अणुकराराच्या प्रश्नावरून संपुआचं समर्थन मागं घेण्याची चूक डाव्यांना भोवली, तशीच रिटेल इ. प्रश्नांवरून संपुआचा त्याग करण्यात तृणमूलची चूक झाली आहे, असं या पक्षातील एका गटाचं मत झालंय.

परंतु तिस्ताचा प्रश्न हा परराष्ट्र संबंधविषयक होता, त्यावेळी ममता दीदींच्या मुजोरीपुढे सरकार झुकलं. ‘तुम्ही त्यात नाक खुपसू नका,’ असं वेळीच बजावलं असतं, तर आज करुणानिधींनी अशी गडबड केली नसती. आघाडी सरकार चालवताना संवादाची आणि सामंजस्याची गरज असते. पण याचा अर्थ लोटांगण घालणं असं नव्हे. श्रीलंकेबद्दलचा ठराव लोकसभेत मांडणार नाही, असं काँग्रेसनं थेटपणं सांगायला हवं होतं. शिवाय एखाद्या ‘देशविशिष्ट’ ठरावास भाजप, डावे, सप वगैरेचा विरोध आहे.

गेल्या सहा महिन्यांत तृणमूलपाठोपाठ द्रमुक संपुआबाहेर पडला. मध्यंतरी राष्ट्रवादी काँग्रेस रुसून बसली होती. परंतु तेव्हा त्यांचा राग दूर करण्यात आला. या रुसव्यामुळं राष्ट्रवादीच्या पदरात काहीएक पडलं नाही.

द्रमुक आणि काँग्रेस 2004 मध्ये एकत्र आले. त्यापूर्वी इंदिरा गांधींच्या अल्पमतातील सरकारला करुणानिधींनी पाठिंबा दिला होता. तृणमूल संपुआमध्ये आली ती 2009च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी. या पार्श्वभूमीवर ‘एकेक घटक पक्ष गळावया’ अशी स्थिती झाल्यास संपुआचं भवितव्य काय?

संपुआ-2ची शेवटाकडे चाललेली ही सुरुवात आहे काय? कारण दोन प्रमुख पक्ष गेल्यामुळं संपुआच्या वैधानिकतेला आणि विश्वासार्हतेस तडा गेला आहे. भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, महागाई यामुळं काँग्रेसची लोकप्रियता लयास गेली आहे. त्यामुळं त्याच्याबरोबर राहण्यात फायदा नाही, असं त्यांना वाटत असेल.

1988 मध्ये काँग्रेसची भूमिका ‘एकला चलो रे’ची होती. पण रालोआचा यशस्वी प्रयोग पाहून काँग्रेसनंही संपुआची स्थापना केली आणि आघाडी सरकार चालवलं. 2009 पर्यंत हा प्रयत्न यशस्वी ठरला. त्याआधी डाव्यांनी काँग्रेसशी पंगा घेतला. पण आता मात्र आघाडीबाहेरच्याच पक्षांवर सरकार विसंबून आहे!

हे पक्ष या पाठिंब्याची किंमत पुरेपूर वसूल करणार. मुलायमसिंग, मायावती यांच्याविरुद्धच्या चौकशा थांबणार, उत्तर प्रदेशला पॅकेज द्यावं लागणार. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीच्या सिंचन घोटाळ्याकडे बघत बसण्याखेरीज काँग्रेसला दुसरं काही करता येणार नाही. आघाडी सरकारला पर्याय नाही; पण हा पर्याय देशाच्या दृष्टीनं महागडा मात्र अवश्य आहे!

सरकार लंगडत चालणार, त्यामुळे विमादुरुस्ती विधेयक, निर्गुंतवणूक कार्यक्रम, प्रत्यक्ष करसंहिता, जीएसटी या आर्थिक सुधारणा मागं पडण्याची भीती आहे.

काँग्रेस संकटात असल्याचा भाजपला लाभ आहे काय? तर तसंही दिसत नाही. रालोआच्या कळपात हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच घटक पक्ष आहेत. जनता दल (संयुक्त) आणि शिवसेना 2014नंतर काय करतील, ते पाहावं लागेल. भाजपच्या अंतर्गत संघर्ष आहे. मोदींना फक्त अडवाणींचाच नव्हे, तर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचाही सुप्त विरोध आहे. तर शिवसेनेच्या मते सुषमा स्वराज पंतप्रधानपदासाठी सर्वात लायक आहेत.

डाव्यांना वाटतं की बिगर काँग्रेस, बिगर भाजप अशी तिसरी आघाडी सत्तेवर यावी. ‘भाजप आणि काँग्रेसची आर्थिक धोरणं समान असून, त्यास आमचा विरोध आहे,’ असं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी म्हटलं आहे. पण केरळ आणि प. बंगालमधून डावे उखडले गेले आहेत. डाव्यांमध्ये पवारांचे मित्र आहेत आणि मुलायमसिंगांचेही. काहींना वाटतं की, नीतीशकुमार हे तिसऱ्या आघाडीचे ‘चावेझ’ बनू शकतील. परंतु तिसऱ्या आघाडीचे तीनतेरा अल्पावधीतच वाजतील, याबद्दल सार्वत्रिक एकमत आहे. पुन्हा सरकार सहा महिने-वर्षापेक्षा जास्त टिकलं, तर ही मंडळीच अस्वस्थ होतात... एकूण देशासमोर चांगला राजकीय पर्यायच नाही. यापुढचं वर्षभर संपुआ सरकार रखडत रखडत कारभार करणार. जनहिताचे निर्णय लांबणीवर पडणार. सुधारणा खोळंबल्यामुळं शेअर बाजारवाल्यांचे बीपी वाढणार. 2014नंतर यापेक्षाही अधिक वाईट आणि अनिश्चित स्थिती येऊ नये, अशी प्रार्थना. त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आल्यास, ‘आता वाजले की बारा’ म्हणत बसण्यावाचून इलाज नाही.

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

व्यासंगी आणि अष्टपैलू पत्रकार. राजकीय विश्लेषक, अर्थतज्ज्ञ. बाबू मोशाय या नावानं लिहिणारे चित्रपट समीक्षक. इतिहासकार आणि कादंबरीकार. पत्रकारितेचे लोकप्रिय अध्यापक आणि टीव्ही वाहिन्यांवरील राजकीय भाष्यकार. सारथी, कंगालांचे अर्थशास्त्र, भोवळ, सुहाना सफर आणि डावपेच वगैरे गाजलेल्या पुस्तकांचे लेखक.