EasyBlog

This is some blog description about this site

मराठवाडी तडका

गुरुजींचा संताप संपता संपेना...

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1126
  • 1 Comment

संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सध्या प्राध्यापकांनी आंदोलनाचं हत्यार उगारलं आहे. आपल्या प्रमुख १४ मागण्यांसह प्राध्यापक संघटनांनी रान पेटवलं आहे. यामुळं युजीसीसह महाराष्ट्रातील आठ विद्यापीठांचं प्रशासन अक्षरशः हतबल झालं आहे. गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेलं आंदोलन दिवसेंदिवस चिघळतच आहे. शासनाकडून यावर काहीतरी तोडगा काढण्यासाठी कुठलंही सकारात्मक पाऊल उचललं जात नाही. या आंदोलनामुळं गुरुजींचा प्रश्न मार्गी लागेल का नाही, हा भाग वेगळा; पण याचा शिक्षण प्रणालीवर प्रचंड परिणाम होऊ लागला आहे, हेही तेवढंच खरं आहे.


महाराष्ट्रात एकूण आठ विद्यापीठं. मुंबई, नागपूर, पुणे, अमरावती, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि नांदेड या आठ विद्यापीठांतील एकूण ४५ हजार प्राध्यापक सध्या नाराज होऊन आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. या प्राध्यापकांच्या एकूण १४ मागण्या आहेत. या १४ मागण्यांपैकी दोन मागण्या मुख्य आहेत. एक म्हणजे १९९१ ते २००० पर्यंत सेट-नेट न झालेले; पण सध्या सेवेत रुजू असलेले असे प्राध्यापक. या प्राध्यापकांना पूर्ण वेळ म्हणून सेवेत घेण्यात यावं आणि त्यांना कॅशचे सगळे फायदे देण्यात यावेत, आणि दुसरी महत्त्वाची मागणी आहे ती म्हणजे सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यावर १/१/२००६ ते २००९ या काळामध्ये प्राध्यापकांची थकीत असलेली १५०० कोटींची थकबाकी त्यांना तातडीनं देण्यात यावी, अशी ही मागणी आहे. या थकबाकीतील रक्कम ८० टक्के केंद्र सरकार आणि २० टक्के राज्य सरकार देणार आहे. या दोन प्रमुख मागण्यांसह इतर १० मागण्या या प्राध्यापक संघटनेच्या आहेत.

प्राध्यापकांच्या या मागण्यांबाबत सरकारची उदासीनता गेल्या १० वर्षांपासून दिसू लागली आहे. २००६ पासून प्रत्येक अधिवेशनामध्ये या मागण्यांसाठी चर्चा होते खरी; मात्र अंतिम तोडगा निघत नाही. सरकारची मानसिकता झाली आहे की, आयएसआय, आयपीएस असलेल्या अधिकार्‍यांना किती पगार मिळतो आणि त्या तुलनेत पाच तास शिकवणार्‍या प्राध्यापकांना किती पगार मिळतो? यांना एवढा पगार कसा? ही मानसिकता निश्चितच या मागण्या मान्य करणं यामागं आहे. प्राध्यापकांच्या आंदोलनामुळं शिक्षणाच्या संपूर्ण कामाचा अक्षरशः बोजवारा उडाला आहे. युजीसीही यामुळं चांगलीच काळजीत पडली आहे. नागपूर, अमरावती आणि कोल्हापूर या तीन विद्यापीठांनी तर जोपर्यंत प्राध्यापकांचा संप मिटणार नाही तोपर्यंत परीक्षाच घेणार नाहीत, असा निर्णय घेतला आहे. मराठवाड्यात नांदेड आणि औरंगाबाद या दोन विद्यापीठांतील प्राध्यापकांनी आणि प्राध्यापक संघटनांनी दुष्काळामुळं आंदोलन न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परीक्षांवर या दोन्हीही विद्यापीठांत बहिष्कार नाही; मात्र परीक्षेनंतर जे काही पेपर तपासणीचं काम आहे त्यावर या दोन्हीही विद्यापीठांतील प्राध्यापकांनी बहिष्कार टाकला आहे.

प्राध्यापकांचे एवढे प्रश्न आणि त्यांनी घेतलेली टोकाची भूमिका का आहे? हा सध्या महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय आहे. यानिमित्तानं अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. केंद्र सरकारनं जर सहाव्या वेतन आयोगाची एकूण १५०० कोटी रुपयांतली एकूण ८० टक्के रक्कम तीन टप्प्यांत देण्यास मान्यता दर्शवली होती, तर मग राज्य शासनानं त्यावर गांभीर्यानं विचार का केला नाही? युजीसीच्या प्राध्यापकांच्या प्रश्नांबाबत याबाबत स्पष्ट आदेश असताना सरकार त्याकडं दुर्लक्ष का करतं आहे? प्राध्यापक संघटनांच्या एकूण १४ मागण्या आहेत. त्यापैकी केवळ एक किंवा जास्तीत जास्त दोन मागण्यांवरच सरकार विचार करू लागलं आहे. इतर मागण्यांवर सरकारकडे चर्चा करायलाही वेळ का नाही? विद्यापीठ अनुदान आयोगानं १९/९/१९९१ ते ३/४/२००० या कालावधीत नेट-सेट न झालेल्या प्राध्यापकांच्या वेतनश्रेणीबाबत आणि त्यांना स्थान निश्चित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल आणि त्याबाबतचे आदेश देण्यात येतील, असं सांगितलं होतं. यावर अपेक्षित एवढंच होतं की, शासनानं कारवाई करून सकारात्मक अहवाल पाठवणं गरजेचं होतं; पण ते झालं नाही. याच प्रश्नाविषयी २ एप्रिल २०१२ रोजी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न क्र. २५५८५ मध्ये उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी प्राध्यापकांच्या या प्रश्नाबाबत शासनाकडून अधिवेशन संपल्या संपल्या निर्णय घेण्यात येईल, असं सांगितलं होतं; पण पुढचं अधिवेश संपलं तरी याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. वेदप्रकाश यांनीही या प्राध्यापकांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मकता दर्शवली होती, राज्य सरकारला त्यांनी तशा सकारात्मक सूचनाही केल्या होत्या; पण तरीसुद्धा राज्य सरकारनं यावर कुठलंही गांभीर्य दाखवलं नाही असं का? असे अनेक प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत.

उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये बहुतांशी संस्था या राष्ट्रवादीशी संबंधित आहेत. असं असतानाही सरकार याकडे दुर्लक्ष का करत आहे? हा प्रश्नही या निमित्तानं पडल्याशिवाय राहत नाही. एकूण १४ प्रमुख मागण्यांपैकी दोन प्रमुख मागण्या आहेत आणि या दोन्हीही मागण्या सरकारच्या तिजोरीला भार देणार्‍या आहेत. एक मागणी, ती म्हणजे थकीत सहाव्या वेतन आयोगाची रक्कम देण्याबाबतची. या मागणीमध्ये १५०० कोटींची रक्कम ४५ प्राध्यापकांना अदा करावी लागणार आहे. त्यासाठी केंद्र ८० टक्के आणि राज्य २० टक्के असं नमूद केलं आहे. केंद्राचं राज्य सरकारला म्हणणं अगदी स्पष्ट आहे की, तुम्ही तुमच्या हिश्श्याची २० टक्के रक्कम जमा केली आहे, याचं प्रमाणपत्र द्या आणि आमच्याकडील रक्कम लगेच घेऊन टाका. ही रक्कम देण्यासाठी राज्य शासनाच्या तिजोरीमध्ये सध्या पैसा नाही, असं सरकारी सूत्रांकडून समजतं. हा झाला पहिल्या मागणीचा भाग, आता दुसर्‍या मागणीचा भाग आहे तो म्हणजे बिगर नेट-सेट प्राध्यापक असलेले कायमस्वरूपी करणं. यामुळंही शासनाच्या तिजोरीवर अधिकचा भार निश्चितच पडणार आहे. हा सगळा भार तिजोरीवर पडू नये आणि जितके दिवस लोटता येतील तितके दिवस लोटू द्यावेत, ही भावनाही दरदिवशी वाढीला जात आहे. सरकार आणि प्राध्यापकांच्या या साप-मुंगसाच्या खेळामध्ये नुकसान मात्र विद्यार्थ्यांचं होऊ लागलं आहे. जवळपास सर्वच विद्यापीठांत सेमिस्टर पद्धतीचा अवलंब केला गेला आहे. उन्हाळा लागला की, परीक्षेचे वेध लागतात. आता प्राध्यापकांच्या या आंदोलनामुळं परीक्षेच्या वेधाऐवजी विद्यार्थी काळजीमध्ये सापडले आहेत आणि ते म्हणजे परीक्षा कधी होणार? या परीक्षेविषयी सगळेच विद्यापीठ युजीसीकडे पत्रव्यवहार करून थकले आहेत; पण त्यांनाही सकारात्मक उत्तर कुणाकडूनही मिळत नाही.

राज्य सरकारनं प्राध्यापकांच्या या संपाकडे सकारात्मकरीत्या पाहिलं तर निश्चितच त्याचा फायदा प्राध्यापकांना होईल आणि विद्यार्थ्यांनाही होईल. कुणावर टीका करणं किंवा कुणाला दोषी धरणं, या मताचा मी नाही; पण भावी पिढी घडवणार्‍या प्राध्यापकांवर असा अन्याय करणं ठीक नाही. अनेक लोकांनी १०-१०, २०-२० वर्षं नोकर्‍या करूनसुद्धा त्यांना आजही आपल्या कायमस्वरूपी नोकरीची शाश्वती नाही, यापेक्षा आणखी वाईट काय असू शकतं? ही प्रतिक्रिया आहे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या कला शाखेचे डीन डॉ. अजय टेंगसे यांची. टेंगसे म्हणतात की, जे झालं ते आता बस झालं. प्रश्न सरकारकडे अडतोय आणि तो सोडवला पाहिजे.

महाराष्ट्रातील प्राध्यापक संघटनांनी पुकारलेल्या या आंदोलनामुळं शैक्षणिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालं आहे, यात शंका नाही; पण हे नुकसान थांबवलं जावं, हे हातात आहे सरकारच्या. सरकार जोपर्यंत याकडे सकारात्मकरीत्या पाहत नाही आणि जोपर्यंत योग्य असा पैसा प्राध्यापकांच्या पगारासाठी उपलब्ध करून देत नाही तोपर्यंत प्राध्यापकांच्या मनातली ही ‘धग’ कमी होणार नाही.

सरकार आजही सकारात्मकरीत्या पाऊल उचलण्यास तयार नाही. आम्ही अनेक वेळा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी चर्चा केली तेव्हा मुख्यमंत्री मागच्याच प्रश्नावर आणि निर्णयावर ठाम होते. नवे प्रश्न आणि नव्या मागण्यांवर ते काहीही बोलण्यास तयार नाहीत. जोपर्यंत सरकार यावर काही तोडगा काढणार नाही तोपर्यंत आमचा हा आंदोलनाचा लढा असाच सुरू राहील. या अगोदर आम्ही एक-दोन वेळा नाही तर अनेक
वेळा आंदोलनं करून आश्वासनावर माघार घ्यावी लागली; पण आता माघार घेणार नाही.
- प्रा. डॉ. शिवाजीराव पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ

People in this conversation

Comments (1)

  • Dear sandip your this article is far from reality and does not contain any legal sources. Being a blazing journalist you shall not commit such grave mistakes. Your article is based on heard sources. Plz call me on detail explanation. I hope positive.

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

मराठवाड्यातल्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडणारा तरुण तडफदार पत्रकार म्हणून ओळख. गेल्या 10 वर्षांपासून संदीप पत्रकारितेत. शिक्षण, राजकारण आणि ग्रामीण विकास हे आवडीचे विषय. 'सर्व शिक्षा अभियानातील घोटाळा', 'बोगस विद्यार्थी संख्या' हे विषय महाराष्ट्राच्या समोर आणले. त्याबद्दल यंदाचा बाबा दळवी पुरस्कार.