महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारतर्फे वेगवेगळे उपाय योजले जातात. त्यात इतर अनेक गोष्टींबरोबर महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा विचारही केला जातो. गेल्या आर्थिक वर्षात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देशात महिलांसाठी स्वतंत्र बँक स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रियाही व्यक्त झाल्या आहेत. ही नियोजित बँक महिलांनी महिलांसाठी चालवलेली बँक असेल, असंही चिदंबरम यांनी स्पष्ट केलं होतं. हाही मुद्दा वादाचा ठरू शकतो. महिलांची दखल घेण्यासाठी वेगळी संस्था उभी करावी लागते, याला कारण आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या संस्था महिलांची दखल घेऊन त्यांच्या प्रश्नांचा आणि मागण्यांचा पुरेसा विचार करत नाहीत याची कबुलीच एक प्रकारे यातून अधोरेखित होते...

हे तर खरंच आहे की, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी स्त्रियांना स्वतःचा छोटामोठा उद्योग सुरू करण्याकरता ठोस मदत मिळणं आवश्यक असतं. केवळ आर्थिक साह्यच नव्हे तर उद्योगासाठी लागणाऱ्या वेगवेगळ्या मंजुऱ्या आणि परवानग्या, तसंच उत्पादनाच्या विक्रीसंदर्भातील मार्गदर्शन अशा अनेक गोष्टींबाबतचा सल्ला त्यांना हवा असतो. महिला बँक हे सर्व करील आणि महिलांना या बँकेचा उपयोग होईल अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात ही बँक अस्तित्वात येईल तेव्हा तिचं नेमकं स्वरूप आणि उद्दिष्टं समोर येतील. भारतात अतिदूरच्या सोडाच, पण दुर्गम नसलेल्या ग्रामीण भागातही मुळात बँकिंग सेवा पोचण्याचं स्वप्न अजून अपुरं आहे. सर्वसामान्य माणसापर्यंत बँकेची सेवा धडपणे पोचलेली नाही. त्यामुळं महिला बँकेचं काय होतं ते भविष्यातच काय ते स्पष्ट होईल. या निमित्तानं महिलांना आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्रात किती आणि कशा अडचणी सामोऱ्या येतात त्याचा विचार झाला पाहिजे.

महिलांपुरती असलेली बँक हे महिला सक्षमीकरणावरचं एकमेव उत्तर असेलच असं नाही. कारण एक तर त्यात पुरुषांचा थेट सहभाग असणार नाही. महिलांचं खरं सक्षमीकरण व्हायचं असेल, तर त्यात पुरुषवर्गाचा सहभाग आणि मनापासूनचा पाठिंबा आवश्यक ठरतो. शहरी भागातील सुशिक्षित महिलांनाही स्वतःसाठी बँकेचं अर्थसाह्य हवं असल्यास बऱ्याच अडचणी येतात. महिलांसाठी स्वतंत्र योजना असूनही, त्यांचा लाभ सहजासहजी त्यांना मिळत नाही. बँकेचे अधिकारी त्यांच्यावर विश्वास टाकायला तयार नसतात, असा अनुभव येतो. आर्थिक व्यवहारांची माहिती, उद्योगधंद्यासाठी आर्थिक साह्य दिलं जातं त्या योजनांचा तपशील, अशा बाबी जाणून घेण्याची इच्छा महिलांना असते. यासंबंधीच्या कार्यशाळा केवळ महिलांसाठी घेतल्या गेल्या तर ते त्यांना हवं असतं. कारण मग त्यांना मनमोकळेपणानं शंका विचारता येतात. पारंपरिक पठडीच्या कुटुंबात जन्मलेल्या स्त्रियांना पुरुषांसमोर व्यवसाय-उद्योगाच्या गोष्टी करणं जड जातं. त्यांची जडणघडणच अशी झालेली असते की, त्यांना आपल्या मनातल्या शंका जाहीरपणं पुरुषांसमोर विचारतानाही संकोच वाटतो.

पण यावर महिलांसाठी स्वतंत्र बँक असावी हा उपाय ठरू शकतो का, असा प्रश्न मनात येतो. महिलांना राजकारणात आणण्यासाठी त्यांना आहे त्या पंचायतींत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण दिलं आहे. महिलांसाठी वेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था काढल्या नाहीत. तसंच याही बाबतीत व्हायला हवं. खरं तर महिलांना आवश्यक त्या बँकिंग सेवा आणि साह्य देण्यासाठी विद्यमान बँकांनीच पाऊल उचललं पाहिजे. स्त्रियांमध्ये बँकिंग सेवांबाबतची माहिती आणि जागरूकता असावी यासाठी सतत या विषयावर भर देणाऱ्या मोहिमा काढणं, महिलांची बँक खाती वाढावीत यासाठी प्रयत्न करणं, महिलांना बँकिंग यंत्रणेकडून कशा तऱ्हेची मदत मिळू शकते आणि त्यासाठी त्यांनी काय केलं पाहिजे याची माहिती सतत प्रस्तुत करणं, असे अनेक उपाय करता येतील. काहीही झालं तरी राष्ट्रीयीकृत बँका आणि स्टेट बँकेच्या शाखांचं देशभरात जाळं आहे. त्या मोठ्या भागात पसरल्या आहेत. त्यांच्यामार्फत महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाची मोहीम राबवणं हे अधिक सोयीचं आणि योग्य ठरेल. बँकेच्या प्रत्येक शाखेत महिलांसाठी एखादा कक्ष असावा. महिलांच्या शंका दूर करण्यासाठी आठवडयातून किंवा अगदी महिन्यातून एखाद्या दिवशी बँक अधिकाऱ्यानं वेळ द्यावा. सरकारी योजना आणि बँकिंग यांची सांगड घालून महिलांसाठीच्या योजना राबवल्या जाव्यात. या तऱ्हेचे अनेक उपाय करता येऊ शकतील.

तसं पाहिलं तर बँकांमधून मोठ्या प्रमाणात स्त्रीवर्ग काम करताना दिसतो. आणि स्त्रिया बँकेच्या सर्वोच्च पदावरही गेलेल्या दिसतात. बँकिंगमध्ये स्त्रिया आहेत, पण तरीही स्त्रियांपर्यंत बँका गेलेल्या नाहीत, हे वास्तव आहे. त्यात सुधारणा सहज होऊ शकते. गरज आहे ती संवेदनशीलतेनं या प्रश्नाकडे बघण्याची. बँकेच्या शाखांमध्ये महिला खातेदार वा कर्जदार किती आहेत इथपासून अनेक बाबींची आकडेवारी उपलब्ध नसते. सरकारी योजनांचा फायदा अनेकदा महिलांचं नाव पुढं करून पुरुषच घेताना दिसतात. पंचायत राज्यातही महिलांच्या राखीव जागा अपरिहार्य बनल्यानंतर महिलांच्या आडून सूत्रं चालवण्याचं काम करणारे पुरुष आजही कमी नाहीत. उलट हा आपला हक्कच आहे, असं ते मानतात. अर्थातच महिला आरक्षणानं ग्रामीण आणि निमशहरी राजकारणाचा पटच बदलून टाकला आहे हेही तितकंच खरं; कारण स्वतःला मिळालेल्या संधीतून वर येण्याची आणि स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्याची ऊर्मी महिलांमध्ये जागी झाली आणि त्यांना प्रेरित करू लागली...

बँकिंग सेवांमध्ये महिलांचा वावर वाढायला हवा, त्यांना त्यातून एक ताकद नक्कीच मिळते. बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांच्या समूहांनी जे यश संपादन केलं आहे, त्यावरून त्यांच्या अंगची कुवत सिद्धच झाली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आर्थिक पाठबळ जितकं महत्त्वाचं तितकंच संधी देणं, वाव देणं, प्रोत्साहन देणं आणि महिलेला काम करण्यास आडकाठी न करणं हेही महत्त्वाचं ठरतं. आजही आपल्या समाजात स्त्रीला बाहेर पडून काम करण्यास, विशेषतः स्वतंत्र व्यवसाय, विरोध करणारा नवरा दिसतो. बायकोनं काम केलं तर तिचा पुरुषांशी संबंध येता कामा नये, तिनं काम घरूनच करावं, तिचं घराकडं जराही दुर्लक्ष होऊ नये अशा आणि इतरही अपेक्षा नवऱ्याकडून बाळगल्या जातात. मध्यमवर्गातही हे वास्तव आढळतं. बरेचदा अल्प उत्पन्न गटातल्या महिला आपल्या अर्थार्जनाबाबत अधिक जागरूक असतात आणि त्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टींची माहिती करून घेण्यासाठी धडपडताना दिसतात. ही निकड मध्यम उत्पन्न गटात दिसत नाही. कधी कधी स्त्रियांना वाटतं की, आपल्या नवऱ्याला आपल्या कामाचा आर्थिक तपशील कळूच नये, कारण मग तो त्यात ढवळाढवळ करील किंवा आपल्याकडून त्याला पैशाची अपेक्षा राहील.

अशा अनेक गोष्टींमुळं महिला वर्ग आर्थिक उलाढालींपासून मागं राहतो. हे ग्रामीण भागातच असतं असं नाही. अगदी मुंबईसारख्या शहरातही स्वतःचं बँक खातं स्वतः न हाताळणाऱ्या खूप महिला (सुशिक्षितही) आढळतील. म्हणूनच महिलांमध्ये आर्थिक आणि बँकिंगमधली साक्षरता वाढवण्याची गरज आहे. एक स्त्री अर्थसाक्षर झाली तर संपूर्ण कुटुंबच बदलून जाईल, असं या संदर्भात म्हणावंसं वाटतं. त्यासाठी अर्थातच सामाजाचं आणि बँकिंग क्षेत्राचंही उद्‌बोधन होणं गरजेचं आहे. केवळ महिलांची वेगळी बँक स्थापन होणं पुरेसं नाही. विद्यमान बँकिंग यंत्रणेनं स्त्रीसंबंधीची स्वसाक्षरता वाढवली पाहिजे. ते अधिक योग्य ठरेल.