EasyBlog

This is some blog description about this site

मराठवाडी तडका

सीमा, मनामनातल्या...!

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1172
  • 0 Comment

सीमावर्ती भागात असणार्‍या एक-दोन नव्हे तर साडेतीन हजार खेड्यांचं भवितव्य आज स्वातंत्र्याची ६५ वर्षं उलटली तरी अधांतरीच दिसू लागलं आहे. सरकारचं याकडं लक्ष नाही, असं अजिबात नाही. सरकारचं काम अगदी ‘प्रॉम्प्ट’ आहे; पण कागदोपत्री! आजही साडेतीन हजार खेड्यांतील सरासरी सात लाखांपेक्षा अधिक नागरिक सरकारकडून आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सीमावर्ती भागात असणार्‍या अनेकांच्या पिढ्या आपल्याला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क मिळावा यासाठी खर्ची झाल्यात; मात्र वंचितांसाठी आणखीही विकासाच्या दृष्टीनं कुठलंही पाऊल पूर्णपणं उचललं गेलं नाही हे विशेष!


महाराष्ट्राच्या अवतीभवती असलेल्या सीमेवर असणार्‍या गावांच्या अडचणी किती धक्कादायक आहेत, याचा प्रत्यक्ष अनेक वेळा अनुभव घेण्यात आला आहे. अनेक वेळा एका भागाचं दोन समान वाटप करताना एका गटावर नकळत अन्याय होतो आणि दुसरा गट फायद्यामध्ये राहतो. अन्याय झालेला गट नेहमी ओरडून सांगत असतो की, माझ्यावर अन्याय झाला आहे, यातून काहीतरी मार्ग काढा. मार्ग काढणारेही काहीतरी मार्ग काढल्यासारखं करतात; मात्र त्यातून थोडाही फायदा अन्याय झालेल्या गटाला होत नाही आणि मग समस्या आणि अडचणी घेऊन हा गट तसाच उभा राहतो, वर्षानुवर्षं झगडत असतो. सीमावर्ती भागातल्या साडेतीन हजार गावांचीसुद्धा हीच अवस्था आहे.

महाराष्ट्रातील एक-दोन नव्हे तर तब्बल २१ जिल्हे असे आहेत की, या २१ जिल्ह्यांच्या सीमेवर असलेल्या साडेतीन हजार गावांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. या एकूण २१ जिल्ह्यांपैकी १८ जिल्ह्यांचा सीमावर्ती पीडित भाग तर नोंद घेण्यासारखाच आहे. उर्वरित तीन जिल्हे हे विकासाभिमुख असल्यामुळं त्यांच्या अवतीभवती सीमावर्ती भागावर अडचणींचा विळखा फारसा जाणवत नाही. आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि गोवा या महाराष्ट्राच्या सीमेवर असणार्‍या वेगवेगळ्या राज्यांच्या सीमा आणि या भागात असणारी वेगवेगळी गावं, जिथं कुणाच्या भाषेविषयक अडचणी आहेत, कुणाला सध्या असलेल्या राज्यात राहावयाचं नाहीये, तर कुणाला काळजी वाटते ती मुलांच्या उद्याच्या भविष्याची. रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य हे प्रश्न विचारायलाच नको!

तलासरी हे गाव ठाणे जिल्ह्यातलं. गुजरातच्या बॉर्डरवर असलेलं. असं असताना गुजरातच्या लगत असलेल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुविधेसाठी एक हाक मारली की, लगेच मदत मिळते. त्यामुळं तलासरीसारख्या कितीतरी गावांना आज गुजरातमध्ये राहिलं तर फायद्याचं राहील, असं वारंवार वाटू लागतं. महाराष्ट्रात असूनसुद्धा त्यांना त्या सुविधा मिळत नाहीत. ठाण्याप्रमाणंच नाशिक, नंदूरबार, जळगाव, अमरावती, नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नांदेड, लातूर, सोलापूर, सांगलीचा काही भाग, सिंधुदुर्ग, गोंदिया अशा अनेक जिल्ह्यांतील सीमावर्ती भागात असणार्‍या गावांना आजही असुरक्षित वाटतं, त्याचं कारण त्यांच्याकडं शासकीय यंत्रणा आणि सरकारचं असलेलं दुर्लक्ष. सरकारवर या लोकांची अजिबात श्रद्धा नाही. अंधश्रद्धेमध्ये गुरफटलेली ही सीमावर्ती गावं केवळ मतदानावरही विश्वास ठेवत नाहीत. त्यामुळं सरकारवर त्यांची असलेली अवकृपा अधिकच जाणवू लागते.

महाराष्ट्रात पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग सोडला आणि कोकणाचा काही भाग सोडला तर बहुतांशी सीमावर्ती भागावर असलेली समस्यांची मोठी गैरसोय सारखीच आहे. शिक्षणाचा प्रश्न कायम आहे. आर्थिक योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या जात नाहीत. सामाजिक समस्या आहेतच आहेत.
सीमावर्ती भागावर शासनाचा वेगळा असलेला निधी कुठं आणि कसा खर्च केला जातो? याचा प्रश्न अभ्यास करणार्‍या अनेकांना पडल्याशिवाय राहत नाही.

सीमावर्ती भागाचा गेल्या चार वर्षांपासून सतत अभ्यास करणारे पत्रकार किशोर दळवी सांगत होते की, आम्ही जिथं जिथं फिरलो तिथं तिथं सरकारबाबत असलेली उदासीनता सातत्यानं जाणवत होती. सीमावर्ती भागात एक गोष्ट प्रामुख्यानं जाणवली आणि ती म्हणजे या लोकांमध्ये प्रचंड आत्मविश्वास आहे. इथली जातपंचायत आपल्या मुखियावर असलेला विश्वास आणि काबाडकष्टातून उभारलेलं सारं काही अगदी वेगळं आहे. ही गावं आणि इतर छोट्यामोठ्या विकसित झालेल्या खेड्यांच्या कितीतरी पलीकडं जाऊन त्यांची रुजलेली ही वृत्ती नोंद घेण्यासारखीच आहे. आम्ही अनेक गावांत गेलो, जिथं शाळा नाहीत, जिथं विज्ञान काय आहे हे माहीत नाही. आदिवासींमध्ये आजही ती झाडपाल्यांची संस्कृती कायम आहे. डॉक्टरकीऐवजी बुवाबाजी श्रेष्ठ मानली जाते. अशा अनेक वेगळ्या संस्कृतींच्या गावात आम्ही फिरलो, जिथलं सगळं काही बघून डोकं सुन्न झाल्याशिवाय राहत नाही.

किनवटसारख्या महाराष्ट्र-आंध्र सीमेवर असलेल्या भागात काम करणारे पोलीस उपअधीक्षक चंद्रकांत गवळी सांगत होते की, त्यांची संस्कृती आजही जुन्या चालीरीतींवर आधारलेली आहे. त्याचं कारण विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा संबंध इथं फारसा येतो कुठं? रस्ता नाही, त्यामुळं गावात कुठलंही दळणवळणाचं साधन नाही. आजही आपल्याकडील ‘जाणते’ लोक गरीब असलेल्या आदिवासींना किंवा ज्यांना कसल्याही प्रकारचं ज्ञान नाही अशा वेगवेगळ्या जाती-समुदायातील लोकांना ‘आपले’ मानण्यास तयार नाहीत. त्यामुळंच कित्येक वर्षांपासून विकासापासून खितपत पडलेले हे लोक आजही आपला कुणीतरी वाली येईल आणि आपला विकास करील, याची वाट पाहत आहेत.

महाराष्ट्र आणि आंध्र सीमेवर कार्यरत असलेली एकूण १४ पोलीस स्टेशन आहेत. या पोलीस स्टेशनांना कायम काळजी वाटत असते की, नैराश्यातून बळावलेली नक्षलवृत्ती आपल्यावर कधी अॅटॅक करेल याची. ही नक्षल संस्कृती वाढली कशी आणि याची कारणं कोणती? हे जर एका वाक्यात सांगायचं झालं तर सीमावर्ती भागात असलेल्या एका मोठ्या वर्गावर नेहमीच अत्याचार होत गेले आहेत.

या अत्याचारांना वाचा फोडणारा वाली कुणी आता येणार नाही आणि हे अत्याचार आता वाढतीलच, या भावनेतून काही जणांनी एक आपलं वेगळं विश्व निर्माण केलं, कायदा हातात घेतला आणि जिथं कुठं वाटलं की, अन्याय होत आहे तिथं स्वतःच प्रतिकार करण्यास सुरुवात केली.

विदर्भाचा काही भाग असेल, मराठवाड्याचा काही भाग असेल, या भागांमध्ये या नक्षली कारवाया वाढत आहेत. त्याचं कारण सरकार वेगळंच सांगतं आणि सीमान्त भागात काम करणारे लोक वेगळं सांगतात. खरं कारण नैराश्यातून उत्पन्न झालेली परिस्थिती हेच आहे; पण यावर सरकार
ठामपणं विश्वास ठेवण्यास तयार नाही. नांदेडपासून जवळच असलेल्या महाराष्ट्र-आंध्र सीमेवर असलेल्या गावांची संख्या साधारणतः १५०च्या घरात जाईल. घोगरवाडीसारखी अनेक गावं आजही अशा अवस्थेत आहेत, जिथं २०-२० कि.मी. पायी चालण्यासाठी रस्ताही उपलब्ध नाही.

दुसरी सीमा असलेला कर्नाटक-महाराष्ट्र हा भाग जिथं २२० गावं आजही सरकारच्या बेफिकिरीमुळं अडचणीत सापडली आहेत. या गावांचे मुख्य प्रश्न प्राथमिक सुविधा आहेतच आहेत. पण त्यापलीकडं जाऊन मराठी भाषेवर असलेलं प्रेम अधिकच दिसू लागतं. बेळगाव आणि त्या परिसरातील अनेक गावं ज्यांच्यावर कन्नडीचा शिक्का मारण्यात आला; पण त्यांचं प्रेम मराठीवर आहे. कर्नाटकातील मोठ्या प्रमाणात असलेल्या मराठी शाळांत मराठी शिकणार्‍यांची संख्या कमी नाही. कर्नाटक भागातील सीमावर्ती गावांचे प्रश्न सुटावेत, यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती कार्यरत आहे. बापूसाहेब पाटील या समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांचं निधन झालं आणि या समितीच्या माध्यमातून चाललेली मराठी चळवळ कमी झाली. आता ही चळवळ व्यापक करून या भागात असलेल्या मराठी लोकांचे प्रश्न आणि त्यांना भाषेव्यतिरिक्त भेडसावणार्‍या वेगवेगळ्या समस्यांविषयी लढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.


या भागात काम करणारे पत्रकार अनिल कदम सांगत होते की, सीमावर्ती भागातील लोकांना प्राथमिक सोयी-सुविधा देण्यात शासन कमी पडलं. गाव आणि त्या गावाच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी इथं वेळ आहे कुणाला? या लोकांची आठवण फक्त मतदानापुरतीच मर्यादित राहिली आहे. देगलूरपासून जवळ असलेल्या अनेक सीमावर्ती भागांतील लोकांना आजही सावत्रपणाची वागणूक मिळते. त्याचं कारण ही गावं ना इकडची राहिली आहेत ना तिकडची. भाषा येते, पण ती अमलात आणता येत नाही. दैनंदिन व्यवहारासाठी कुठलं तरी एखादं शहर जवळ असतं; पण ते आपल्या भागात मोडत नाही किंवा आपण त्या भागाचे नाहीत, ही भावना कुठंतरी मनात साचलेली असते. इकडं गेलो तर आड आणि तिकडं गेलो तर विहीर अशी या लोकांची अवस्था आहे.

सीमावर्ती भागातल्या लाखो लोकांविषयी एक सकारात्मक भावना ठेवून शासनानं त्यांचे प्राथमिक प्रश्न तरी सुरुवातीला सोडवले पाहिजेत. जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी या भागासाठी योजना राबवल्या पाहिजेत. यंत्रणेलाही सर्वात अगोदर या विकासापासून दूर असलेल्या गावांची
काळजी असली पाहिजे, तरच अनेक वर्षांपासून खितपत पडलेल्या सीमावर्ती भागांना सुरक्षित वाटू लागेल; अन्यथा असुरक्षिततेच्या भावनेनं आणखी नक्षलसारखी वृत्ती घेऊन समाजात तयार होणारे नव्यानं वाढतच जातील, हेही तेवढंच खरं आहे.
...........

'सीमावर्ती भागातल्या बहुतांशी गावांमध्ये फिरल्यावर एक गोष्ट लक्षात आली आणि ती म्हणजे या लोकांना स्वीकारणारं कुणी नेतृत्वच उरलं नाही. सरकारला दोष देणं किंवा यंत्रणेला दोष देणं, एवढंच कारण या लोकांच्या अविकासाविषयी मुळीच नाही. यापलीकडं जाऊन आपण स्वतः अविकसित भागाविषयी कारणीभूत आहोत. ही धारणा कुठंतरी प्रत्येक माणसामध्ये बाळगली पाहिजे. प्राथमिक प्रश्न तर आहेतच आहेत; पण वेगवेगळ्या यंत्रणेची मानसिकता या भागाविषयी बदलली तर निश्चितच इथल्या अडचणी सोडवण्याविषयी मदत होईल. अधिकार्‍याला वाटतं की, आपण इथं या भागात आलो म्हणजे शिक्षाच आहे. अशा धारणा संपुष्टात आल्या पाहिजेत.'
- सुनील कर्णिक
ज्येष्ठ पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते, मुंबई

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

मराठवाड्यातल्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडणारा तरुण तडफदार पत्रकार म्हणून ओळख. गेल्या 10 वर्षांपासून संदीप पत्रकारितेत. शिक्षण, राजकारण आणि ग्रामीण विकास हे आवडीचे विषय. 'सर्व शिक्षा अभियानातील घोटाळा', 'बोगस विद्यार्थी संख्या' हे विषय महाराष्ट्राच्या समोर आणले. त्याबद्दल यंदाचा बाबा दळवी पुरस्कार.