EasyBlog

This is some blog description about this site

मराठवाडी तडका

कळीचा मुद्दा

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1490
  • 0 Comment

मराठवाड्याचं मागासलेपण आजही कायम आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तरी आमचा मराठवाडा मागासलेलाच. आज मराठवाड्यामध्ये काय नाही; असं असताना कुठेतरी एकमेकांविरुद्ध विनाकारण द्वेष वाढत चालला आहे आणि त्यामुळं मराठवाड्याला त्याचं नुकसानही सहन करावं लागतं. नांदेड-लातूर वाद हाही गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. कुठल्या राजकीय पक्षानं लावलेला हा वाद नाही किंवा कुठल्या स्वार्थासाठी चिघळला गेलेला हा एखादा प्रश्न नाही, तर गैरसमजातून निर्माण झालेला या दोन्ही जिल्ह्यांचा वाद विकोपाला गेला आहे, ज्याचे परिणाम या दोन्ही जिल्ह्यांच्या विकासासह मराठवाड्याच्या विकासावरही होत आहेत, हे तेवढंच खरं आहे.



मराठवाड्यामध्ये औरंगाबादपाठोपाठ नांदेड आणि लातूर हे दोन महत्त्वाचे जिल्हे मानले जातात. एमआयडीसी आणि वाढत्या पर्यटनामुळं औरंगाबादचा विकास झपाट्यानं झाला. औरंगाबादला विकासासाठी जशी एमआयडीसी आणि पर्यटन ही दोन मुख्य कारणं आहेत तशीच कारणं लातूर आणि नांदेड या दोन जिल्ह्यांसाठीसुद्धा आहेत. लातूरचा विकास झाला नेत्यांमुळं; मग दिवंगत विलासराव देशमुख असतील नाहीतर शिवराज पाटील चाकूरकर. १३ वेळा राज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांसह वेगवेगळं मंत्रिपद उपभोगणारे विलासराव मराठवाड्यात एकमेव असतील. केवळ राज्यामध्येच नाही तर केंद्रामध्ये वेगवेगळ्या चार खात्यांचे मंत्री विलासराव राहिलेले होते. तसंच नांदेड जिल्ह्याविषयी आहे. शंकररावजी चव्हाण आणि त्यांचे सुपुत्र अशोक चव्हाण यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये जिल्ह्याचा मोठ्या प्रमाणात विकास केला, हा एक भाग तर दुसरा भाग गुरू-ता-गद्दी या सोहळ्याच्या माध्यमातून नांदेडला मिळालेले दोन हजार कोटी रुपये. गुरू-ता-गद्दीच्या सोहळ्यामुळं नांदेड शहर विकासामध्ये दहा वर्षं पुढं गेलं. शहराचा कायापालट झाला आणि त्याचं श्रेय अर्थातच काँग्रेसला मिळालं. लातूर आणि नांदेड यांचं ‘बंधुप्रेम’ कायमस्वरूपीच राहिलेलं आहे.



दिवंगत शंकरराव चव्हाण यांचे शिष्य म्हणून विलासराव देशमुख राजकारणात ओळखले जातात. शंकरराव चव्हाण यांनी अनेक वेळा विलासरावांना राजकारणामध्ये संधी दिली आणि त्या संधीचं सोनं विलासरावांनीही केलं, तर दुसरीकडं विलासराव यांनी आपल्या गुरूंची परतफेड म्हणून अशोक चव्हाण यांनाही अनेक वेळा मदत केली. विलासराव देशमुख यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातही अशोक चव्हाणांना स्थान दिलं होतं. पुढे कालांतरानं या दोन नेत्यांमध्ये काही अंशी राजकीय वैमनस्य निर्माण झालं, असंही चित्र बघायला मिळालं. त्याचं एक कारण होतं कंधार-लोह्याचे माजी आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर आणि दुसरं कारण होतं विभागीय आयुक्तालयाचा मुद्दा. अशोक चव्हाणांना विरोध करणारी कट्टर व्यक्ती म्हणून प्रताप पाटील चिखलीकर हे नाव महाराष्ट्रभर पसरलेलं. चिखलीकर यांच्या पाठीवर विलासरावांचा हात होता आणि त्यांच्याच बळावर ते आपल्याला विरोध करतायत, हा समज अशोक चव्हाणांना झाला होता किंबहुना तो खराही असेल. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी विभागीय आयुक्तालयाची घोषणा केली होती आणि हे आयुक्तालय लातूरमध्ये असेल, अशी त्यांची भूमिका होती; मात्र जेव्हा अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी लातूरऐवजी विलासरावांनी घोषित केलेलं विभागीय आयुक्तालय नांदेडला असावं, अशी भूमिका घेतली. यावरून विलासराव प्रचंड चिडले होते. त्यांनी त्याच दिवशी मीडियाला सांगितलं होतं की, अशी घोषणा जर अशोक चव्हाणांनी केली असेल तर तो निर्णय चुकीचा आहे; पण अशोक चव्हाण मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम होते. दुर्दैवानं विलासरावांचं निधन झालं आणि लातूरकरांच्या भविष्यातील विकासमय भरार्‍या जागेवरच थांबल्या. चिखलीकर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले आणि विभागीय आयुक्तालयाचा मुद्दाही आता संपुष्टात येत आहे.

अशोकरावसुद्धा लातूरला विभागीय आयुक्तालय व्हावं आणि नांदेडलाही व्हावं, हा सकारात्मक विचार घेऊन आज चालू लागले आहेत. लातूरला तीन जिल्हे मिळून एक विभागीय आयुक्तालय, नांदेडला तीन जिल्हे मिळून एक विभागीय आयुक्तालय आणि औरंगाबादला स्वतंत्र असं विभागीय आयुक्तालय. असे एकूण तीन विभागीय आयुक्तालय असावीत यावर जवळजवळ शिक्कामोर्तब झाले आहे. लातूरकर-नांदेडकर यांच्यातील दोन्ही कळीचे मुद्दे संपुष्टात आले. आज तिसराच एक ‘कळीचा मुद्दा’ उपस्थित झाला आहे, ज्यामुळं लातूरकर-नांदेडकरांमध्ये तू-तू मैं-मैं अशी परिस्थिती निर्माण झाली. रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात मराठवाड्याच्या तोंडाला अक्षरशः पानं पुसण्यात आली. कुठलाही महत्त्वाचा विषय मराठवाड्याच्या वाट्याला आला नाही; मात्र मराठवाड्याच्या जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये भांडण लावून देण्याची भूमिका या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केली गेली.

लातूर-मुंबई-लातूर ही एक्सप्रेस व्हाया नांदेड असणार, अशी भूमिका घेण्यात आली, ज्या भूमिकेमुळं लातूरकर प्रचंड नाराज झाले. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना आणि शिवराज पाटील चाकूरकर केंद्रात मंत्री असताना मोठ्या परिश्रमातून ब्रॉडगेज करण्यात आलं. त्याला वेगळ्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आणि लातूरसाठी पहिली रेल्वे धावली. आज याच रेल्वेमध्ये लातूरकरांना पुरेशी जागा मिळत नाही तर ती गाडी नांदेडहून आली तर लातूरकरांचे मग काय हाल होतील, अशी भीती लातूरकरांना भेडसावत आहे. नांदेडकर म्हणतात की, आम्हाला रेल्वेची आवश्यकता आहे आणि जी रेल्वे दिली गेली आहे ती असू द्यावी. दोघांमध्ये हा हो-नाहीचा वाद प्रचंड रंगला आहे. लातूर आणि नांदेडमध्ये रोज याच वादामुळं आंदोलनं होत आहेत.

नांदेडमध्ये तर शिवसेनेनं लातूरला जाणार्‍या गाड्याही काही दिवस बंद केल्या होत्या. तीच परिस्थिती लातूरची होती. या वादामध्ये अधिकची भर टाकली ती लातूरचे खासदार जयवंतराव आवळे आणि नांदेडचे खासदार भास्करराव पाटील खतगांवकर यांनी. दोघांची भूमिका आपापल्या जागी रास्त होती; पण जाहीरपणं भांडण करण्यापेक्षा एकत्रित बसून हे दोन्ही खासदार जर बोलले असते तर तिढा तातडीनं निश्चितच सुटला असता; पण एखाद्या गोष्टीचा बाऊ करून जनमानसात कीर्ती कशी मिळवायची, हे या दोन्ही खासदारांकडून शिकलं पाहिजे आणि त्यांनी ते तसं केलंही. नांदेडला खासदार खतगांवकरांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी खासदार आवळे यांनी लातूरला पत्रकार परिषद घेतली. दोघांची मागणी एकमेकांच्या अगदी विरुद्ध होती. याचं शास्त्रीय कारण काय आहे आणि हा प्रश्न कसा सुटला जाऊ शकतो? याचं भान ठेवून कुणीही पुढाकार घेतला नाही. विशेष म्हणजे हे दोन्हीही खासदार एकाच पक्षाचे. एकूणच काय तर दोन्ही जिल्ह्यांत विनाकारण वाद निर्माण झाला आणि हा तसा ठरवून लावलेला शासकीय वाद होता. या वादाला कुठलंही राजकीय वळण नाही किंवा कुठलाही राजकीय स्वार्थ नाही; पण काही राजकीय मंडळी हा वाद स्वार्थापोटी उचलण्याच्या भूमिकेत मात्र निश्चित आहेत. लातूरकरांना स्वतंत्र गाडी पाहिजे, हे तेवढंच खरं आणि नांदेडकरांनाही अधिकच्या गाड्या पाहिजेत, हेही तेवढंच खरं! नांदेडून व्हाया लातूर अशी पुण्याला जाणारी गाडीही आवश्यक आहे. त्यामुळं विनाकारण वाद घालून काहीतरी चुकीतून कळीचा मुद्दा बनवण्यापेक्षा सकारात्मक दृष्टिकोनातून पावलं उचलली तर वाद अजिबात वाढणार नाही.

मराठवाड्यातील तीन महापालिका सध्या अत्यंत अडचणीत आहेत. त्यामध्ये दोन भांडत असलेल्या लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांचाही समावेश आहे. आज कर्मचार्‍यांचे पगार कसे करायचे? असा प्रश्न या महापालिकांसमोर आहे. याला नागरिकच कसे कारणीभूत आहेत? नागरिकांनी कराच्या माध्यमातून असलेली रक्कम जर तातडीनं भरली तर हा प्रश्न निर्माण होणार नाही. चुकीच्या मार्गानं कुठली तरी आंदोलनं होतात आणि त्या आंदोलनाला नागरिकांचाही पाठिंबा असतो. त्यातून होतं काय की, चार दिवस कुणाची तरी करमणूक होते आणि पाचवा दिवस तोच तो अडचणींचा.

अशाच काहीशा अडचणी विनाकारण ओढवल्या गेल्या त्या लातूर-नांदेडकरांच्या प्रेमामध्ये! मराठवाड्यातील उर्वरित पाच जिल्हे आजही विकासासाठी आसुसलेले आहेत. काही जिल्ह्यांना मोठं राजकीय पाठबळ असूनसुद्धा त्यांचा विकास होत नाही. परभणी आणि बीडसारखे अनेक जिल्हे असे आहेत की, जिथं मोठी राजकीय मंडळी आहेत; पण विकास काय असतो हे लोकांना आजही माहीत नाही.

मागासलेपणा आणि निजामाच्या तावडीतून सुटून आम्ही आमचं एक वेगळं विश्व निर्माण केलं आहे. त्याचा प्रवासही अगदी खडतर आहे. विनाकारण जर वाद निर्माण करून जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये तंटे निर्माण करण्यापेक्षा जर विकासाची सकारात्मक कास धरता आली तर कुठल्या तरी वादामुळं कुणाचं नुकसान होणं आणि कुणाला तरी आसुरी आनंद मिळणं, हे निश्चितच बंद होईल.
...................................



तत्त्वांच्या आणि समाजाच्या प्रश्नांसाठी जर कुणी भांडत असेल तर ते योग्य आहे; मात्र समाजाचं नाव घेऊन जर कुणी स्वतःच्या दुकानदारीसाठी भांडत असेल तर ते मात्र चुकीचं आहे. मला वाटतं की, लातूर आणि नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून उद्भवलेला वाद हा समाजाचं नाव घेऊन स्वतःचं भांडवल वाढावं, यासाठी केला गेलेला वाद आहे. बरं, गंमत अशी की, लोकांना हे कळत कसं नाही? आपल्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे आणि काय महत्त्वाचं नाही इतपत न समजण्याइतके लोकही वेडे नाहीत. विनाकारण एखाद्या गोष्टीसाठीचं भांडण जर राजकीय मंडळी करीत असतील तर त्याला प्रतिसाद द्यायचा कसा? आज या दोन्ही जिल्ह्यांनी आपसातील वाद दूर करून एकत्रित येण्याची गरज आहे, असं मला वाटतं.

- सुभाष निंबाळकर, ज्येष्ठ समाजसेवक, लातूर
...................................



वादातून हाती येतं काय; तर निराशा आणि द्वेष! एखाद्या गोष्टीचा सकारात्मकरीत्या अभ्यास करून त्याची व्यवस्थितपणं मांडणी केली तर मला वाटतं तो प्रश्न प्रश्न राहत नाही. नांदेड आणि लातूरमधील वादसुद्धा असेच काहीसे आहेत. कुणीतरी हे वाद घडवून आणतं आणि ते कुणासाठी तरी केले जाऊ लागले आहेत, हे सगळ्यांना ठाऊक असतं. काळही त्यावर व्यवस्थितपणं पडदा टाकतो आणि उरतात त्या फक्त चुकीनं घडवून आणल्या गेलेल्या आठवणी.

- डॉ. व्यंकटेश काब्दे, माजी खासदार तथा ज्येष्ठ समाजसेवक, नांदेड
................................

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

मराठवाड्यातल्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडणारा तरुण तडफदार पत्रकार म्हणून ओळख. गेल्या 10 वर्षांपासून संदीप पत्रकारितेत. शिक्षण, राजकारण आणि ग्रामीण विकास हे आवडीचे विषय. 'सर्व शिक्षा अभियानातील घोटाळा', 'बोगस विद्यार्थी संख्या' हे विषय महाराष्ट्राच्या समोर आणले. त्याबद्दल यंदाचा बाबा दळवी पुरस्कार.