खूपदा वाटते, मातीलाच पुसावी
आपली आणि पावसाची व्यंजक नाती;
खूपदा उत्तरे वाहून नेतो पाऊस,
फक्त प्रश्न ठेवतो आपल्या हाती

यशवंत मनोहर यांच्या ‘पाऊस सांगेल कदाचित’ या कवितेतील या ओळी आहेत. महाराष्ट्राचे उद्याचे कदाचित मुख्यमंत्री आणि आजचे उपमुख्यमंत्री-कम-अर्थमंत्री असलेल्या अजितदादा पवार यांनी 2013-14चा राज्य अर्थसंकल्प मांडताना मराठवाड्याच्या हातात फक्त प्रश्नच ठेवले आहेत...

आपल्या निखालस गद्य शैलीत जुन्या-नव्या कवींचं पद्य उद्‌धृत करणाऱ्या दादांनी अर्थसंकल्पात दुष्काळासाठी 25 टक्के तरतूद केली असली, तरी याचं निम्मं तरी श्रेय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना द्यावं लागेल. ते नसतं, तर बारामती ते माढा म्हणजेच महाराष्ट्र असा समज असणाऱ्यांचं फावलं असतं! आज मराठवाड्यातील जायकवाडीचा उपयुक्त जलसाठाही संपत आला आहे. कित्येक लघु आणि मध्यम प्रकल्पांत पाणी नाही. अशा वेळी मराठवाड्याला दिलासा देण्यासाठी एखादी नवी योजना अर्थसंकल्पात घोषित व्हावी, अशी अपेक्षा होती. राज्यपालांनी मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाला 1315 कोटी रुपये वर्ग करण्याचे आदेश दिले. त्याखेरीज मराठवाड्याला काय मिळालं आहे?
 

‘जाणता राजा’ आणि त्यांचे पट्टशिष्य उठता-बसता ज्या यशवंतराव चव्हाण यांचं नाव घेतात, त्यांनी मराठवाडा विद्यापीठ उभारलंच; पण औरंगाबाद विभागासाठी एक विकास मंडळ स्थापलं आणि त्या काळात मराठवाडा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या बाबासाहेब सावनेकरांना त्याच्या अध्यक्षपदी नेमलं. दहा वर्षांत होणार नाहीत एवढी कामं यशवंतरावांनी एका वर्षात केली. त्यानंतरच्या पन्नास वर्षांचा इतिहास उपेक्षेचाच असल्यानं मराठवाड्याचं नामांतर ‘अन्यायवाडा’ असं करण्यास हरकत नसावी...

यावेळी अजितदादांनी सिंचनासाठी एकूण 7,249 कोटी रुपये निधी दिला आहे. पण त्यात मराठवाड्याच्या वाट्यास किती येणार, हे गुलदस्त्यातच आहे. राज्यभरातील 140 अपूर्ण पाटबंधारे योजनांकरिता 249 कोटी रुपये खर्च केले जातील. परंतु या प्रकल्पांचा तपशील नाही. त्यातले मराठवाड्याच्या वाट्यास किती येणार आणि किती रक्कम नेहमीप्रमाणे पळवली वा वळवली जाणार, ते बघावं लागेल.

वास्तविक या विभागातील अपूर्ण धरणं पूर्ण करण्यासाठी आवश्यकता आहे ती 14-15 हजार कोटी रुपयांची. गंमत म्हणजे मराठवाड्यात 18-19टक्के सिंचित क्षेत्र आहे, तर उर्वरित महाराष्ट्रात 30 टक्के. याचा अर्थ मराठवाड्यात जवळपास पाच लक्ष हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होण्याची गरज आहे. त्याकरता मोठा निधी लागणार आहे. आज जालन्यासारख्या जिल्ह्यातील स्थिती इतकी गंभीर आहे की, तिथं पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा खाली आहे. गतवर्षी सरासरी 250 मि.मी.च पाऊस झाला. जिल्ह्यात सात मध्यम आणि 57 लघु प्रकल्प आहेत. त्यातले 40 प्रकल्प कोरडे आहेत. 19 हजार हेक्टर क्षेत्र नापेर आहे. 12 हजार मजूर रोहयोच्या कामावर आहेत आणि आता ही संख्या वाढणार आहे. तेव्हा जालन्याला गरज आहे शिरपूर पॅटर्नसारख्या उत्तम नियोजनाची, जलसंधारणाच्या कार्यक्रमाची.

सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात मार्चमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र सिंचन परिषदेत अवर्षणग्रस्त भागात सिंचनाचं कसं नियोजन करावं याविषयी चर्चा झाली. तिथं डॉ. दि. मा. मोरे, विजय बोराडे प्रभृतींनी दुष्काळी परिस्थितीवर मूलगामी उपाय सुचवले. स्थानिक भूविज्ञान समजून घेऊन जलसंधारणाची कामं हाती घेतली पाहिजेत. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’बरोबरच ‘माती अडवा, पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हे सूत्र लक्षात घ्यावं लागेल. माती आणि कुरण हे जमिनीचं आच्छादन असून, त्याचं गावोगावी संरक्षण करणं जरुरीचं आहे. राज्यात 2005-06 मध्ये 13 हजार खेड्यांत 444 कोटी खर्च करून 26,679 पाणलोटाची कामं हाती घेतली आहेत. 2010-11मध्ये 15 हजार खेड्यांत 662 कोटी खर्चून 26,985 कामं घेण्यात आली. म्हणजे खर्च वाढूनही कामांच्या संख्येत फारशी वाढ नाही. सरकारनं जलसंधारणाची ही उपेक्षा थांबवायला हवी.

2013-14मध्ये मराठवाड्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांसाठी 973 कोटी बाजूला ठेवण्यात आले आहेत. आठ जिल्ह्यांतील प्रत्येकी दोन मेगा पाणलोट क्षेत्रांचा येत्या पाच वर्षांत विकास केला जाणार आहे. पण लहान योजनांचं काय? वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेत नांदूर-मधमेश्वर प्रकल्प - 2चा अंतर्भाव आहे. पण 2006-07 ते 2011-12 मध्ये वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमांची संख्या 24 वरून 12वर (मोठे) आणि 96वरून 6वर (लघु) आली, हे कशाचं लक्षण आहे?
 

मराठवाड्यात सिंचनाची टक्केवारी कागदोपत्री काहीही असली, तरी वास्तवात 5टक्के पाणीच अडवलेलं आहे. विलासराव देशमुखांनी कृष्णा खोऱ्यातील पाणी मराठवाड्याला देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीची पर्वा न करता घेतला. पण त्याची कामं धीम्या गतीनं चालू आहेत. त्यांना वेग द्यायला हवा. कृष्णा खोरे पाणीवाटप लवादानं मराठवाड्यास 25 टीएमसी पाणी देण्याचा आदेश दिला. प्रत्यक्षात 21 टीएमसीच मिळतं. मागच्या अर्थसंकल्पात दादांनी कोरडवाहू शेतीचं धोरण जाहीर केलं. त्याचा मराठवाड्यास फायदा झाला असता. यावेळच्या भाषणात या धोरणाचा उल्लेखच नाही!
 

मुळात पैनटाकळी, खडपूर्णा आणि गोदावरीच्या ऊर्ध्व भागात नियम धाब्यावर बसवून, वाट्टेल तशी धरणं बांधण्यात आली आणि मराठवाड्यास तृषार्त ठेवण्यात आलं. जायकवाडीचं हक्काचं पुरेसं पाणी सोडलं जात नाही. हा अन्याय दूर करायचा, तर मराठवाड्यातील राजकारण्यांनी आपापले अहंभाव सोडून एकत्र आलं पाहिजे. फक्त औरंगाबादमध्ये बसून आणि चॅनेलवाल्यांसमोर उभं राहून डरकाळ्या न फोडता, पुण्या-मुंबईत जाऊन पाणी परिषदा घ्याव्यात आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी कशी दादागिरी चालवली आहे, हे तिथल्या सामान्य लोकांना समजावून सांगावं. तसंच सत्ताधाऱ्यांना ठोकळेबाज विरोध करून वामकुक्षी घेऊन न पहुडता, तलाव आणि धरणातील गाळ काढणं, शेततळी, विहीर खोदकाम, जलसंधारणाची कामं लोकसहभागानं सुरू व्हावीत यासाठी धडपडावं.

अनुशेष आहेच आणि त्यासाठी विजय केळकर समितीकडं ३६ हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. पण काँग्रेसवाल्यांनी उपाध्यक्ष राहुल गांधींचा दौरा आयोजित करावा. बुंदेलखंडासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात पॅकेज मिळवणाऱ्या राहुलजींनी मराठवाड्यालाही ठोस काही मिळवून द्यावं. या विभागांतर्गत तीव्र विषमता आहे. म्हणून औरंगाबादचं सरासरी वार्षिक दरडोई उत्पन्न ९१ हजार रुपये आहे, तर जालना – ५५ हजार, लातूर – ५९ हजार, उस्मानाबाद – ५४ हजार, नांदेड – ५२ हजार, परभणी – ५८ हजार आणि हिंगोली – ४६ हजार रु. असं दरडोई उत्पन्न आहे.

दुष्काळामुळं प्रचंड स्थलांतर होऊन लोक नगर, पुणे, मुंबईकडे येत आहेत. पोटापाण्यासाठी काही दुर्दैवी स्त्रियांना नाही नाही ती कामं करावी लागत आहेत. १९७२च्या दुष्काळात मराठवाड्यात अनेक कुटुंबांना बरबडा गवताचं बी भाकरीत मिसळून खायची पाळी आली. त्यावेळी स्थलांतरण होऊन मुंबई, पुण्यात झोपडपटट्या वाढल्या. पिंपरी-चिंचवड शहर तर दुष्काळात स्थलांतरित झालेल्या माणसांनीच वसवलं आहे.
या पार्श्वभूमीवर आपल्याला दुष्काळाचे व्यापक सामाजिक परिणाम ध्यानात घेऊन आखणी करावी लागेल. पश्चिम महाराष्ट्राला त्याग करावा लागेल आणि मराठवाड्यास सत्ताधाऱ्यांशी लढताना स्वतःही झपाटून काम करावं लागेल.

हात चोळत बसण्याने काहीही होत नाही.
कात सांभाळत बसण्याने काहीही होत नाही
हे यशवंत मनोहरांचे ‘उन्मळलो तर’ कवितेतील शब्द सर्वांनीच लक्षात ठेवावेत.