EasyBlog

This is some blog description about this site

ठोकपाल

महाराष्ट्रातील अनर्थ

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1120
  • 0 Comment

दुष्काळग्रस्तांसाठी २५ टक्के निधी राखून ठेवणारा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी थोड्याच दिवसांत दुष्काळग्रस्तांचीच कुचेष्टा करणारं वक्तव्य करून सगळ्यावर पाणी ओतलं... सध्या देशातच नव्हे, तर महाराष्ट्रातही सत्ताधारी आघाडीविरुद्धचा असंतोष कमालीचा वाढतो आहे. मी राज्यात आणि राज्याबाहेरही ठिकठिकाणी फिरत असतो. तेव्हा लोकांशी बोलताना जाणवतं की, त्यांना आता बदल हवा आहे. ते सरकारच्या कारभाराला आणि बेबंद वर्तनास विटले आहेत. पण ठोस पर्याय मिळत नसल्यानं त्यांची कुचंबणा होत आहे. ही कुचंबणा फक्त राजकीय नाही. या राज्याची आर्थिक कुचंबणाही होत आहे...

 

राज्याचा विकास एकांगी आणि विकृत पद्धतीचा आहे. १९७२ मध्ये महाराष्ट्राचं उसाचं क्षेत्र दोन लाख हेक्टर होतं. आज ते जवळपास १२ लाख हेक्टर आहे. राज्यात एकूण ६० लाख शेतकरी आहेत, त्यातले १० लाख ऊसवाले आहेत. परंतु ७० टक्के पाणी ऊसवाले खातात आणि दुष्काळग्रस्त भागात यंदाही नवनवे साखर कारखाने निघत आहेत! या उसामुळं इतर पिकं आणि लोक पाण्यावाचून तडफडत असल्याचं स्पष्ट दिसत असूनही, यशवंतरावांचे शिष्योत्तम केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि कराडच्या प्रीतिसंगमावर अण्णागिरी करणारे अजितदादा पवार त्याविषयी एक शब्द बोलत नाहीत.


दुसरीकडे ठाणे जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयास द्यावे लागले. त्याच वेळी सामान्यजनांच्या घराचं स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी असलेल्या म्हाडाच्या मे महिन्यात काढण्यात येणाऱ्या मुंबईतील १२५९ घरांच्या सोडतीमधील केवळ २५१ घरंच बांधून तयार आहेत. शासनानं गरिबांना निवारा देण्याचं कर्तव्य पार पाडायचं नाही आणि याचा फायदा घेत विविध पक्षांच्या नेत्यांनी अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन द्यायचं, बिल्डर्सशी छुपी भागीदारी करायची, हे सर्व काय आहे? सार्वजनिक गृहबांधणीची जबाबदारी सरकारनं जवळपास सोडून दिली आहे. बिल्डर्सच्या टोळ्या आणि गावोगावचे जितेंद्र आणि प्रताप जनहितावर वरवंटा फिरवून आपापल्या आकांक्षांचे टॉवर्स उभारत आहेत.


राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणी कारभारावर आसूड ओढणारे ‘कॅग’चे अहवाल विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सादर करण्यात आले. चर्चा/आरोप होऊच नयेत म्हणून केलेली ही युक्ती. मागच्या पाच वर्षांत ‘कॅग’नं लेखा परीक्षणात उपस्थित केलेल्या १५ हजार आक्षेपांची राज्य सरकारकडून पुरेशी गंभीरपणं दखलच घेतली गेलेली नाही. वास्तविक या आक्षेपांवर योग्य ती कारवाई करून झालेलं नुकसान किंवा चुका दुरुस्त केल्या पाहिजेत. झालेली हानी वसूल करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या सचिवांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही सरकारची भूमिका नकारात्मक राहिल्याचं निरीक्षण ‘कॅग’नं नोंदवलं आहे. शालेय शिक्षण, महसूल, उच्च आणि तंत्रशिक्षण, गृह ही खाती आक्षेपांची दखलही न घेण्यात आघाडीवर आहेत. आपल्याच सरकारमधील मंत्री नालायक आहेत, अशा आशयाचा सूर लक्ष्मण ढोबळे यांनी लावला होता. पण त्यांच्या खात्यानंही ५८३ आक्षेपांना प्रतिसाद दिलेला नाही. मग ढोबळेंनाच पाणी पाजायची वेळ आली आहे, असं आता मानायचं का? सिडकोच्या अंदाधुंद कारभाराचा पंचनामाही ‘कॅग’नं केला आहे. संचालक मंडळाला पत्ताच लागू न देता, तर कधी त्यांच्या निर्णयाचा सोयीस्कर अर्थ लावून प्रशासनानं मुंबईतील बिल्डर्स आणि राजकारण्यांची धन केली असल्याचा ठपका ‘कॅग’नं उदाहरणासहित ठेवला आहे. म्हाडा आणि सिडकोची चौकशी करण्यासाठी खरं तर एसआयटीच नेमली पाहिजे. तसं झाल्यास अनेक काळे कारनामे उजेडात येतील. एकटा श्रीमान स्वच्छ मुख्यमंत्री हातात झाडू घेऊन किती साफसफाई करणार! कारण कोपऱ्या-कोपऱ्यात, गल्ली-गल्लीत घाणीचं साम्राज्य आहे.


देशाच्या एकूण उत्पन्नात १५ टक्के इतका सर्वाधिक हिस्सा महाराष्ट्र राज्याचा आहे. परंतु राज्याच्या सहा प्रशासकीय विभागांच्या आणि जिल्ह्यांच्या उत्पन्नातील तफावत लक्षणीय आहे. उदाहरणार्थ कोकण – दरडोई उत्पन्न एक लक्ष २५ हजार रुपये, नाशिक – ७२ हजार, पुणे – ९३ हजार, औरंगाबाद – ६० हजार, अमरावती – ५७ हजार आणि नागपूर – ७३ हजार रुपये. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर आणि नाशिक जिल्ह्यांच्या एकत्रित उत्पन्नाचा राज्यातील उत्पन्नातील वाटा ५७ टक्के आहे. तर उर्वरित २९ जिल्ह्यांचा वाटा अवघा ४३ टक्के!


२००७-०८ या वर्षी शासनानं २८१७ कोटी रुपयांचं राजकोषीय आधिक्य दाखवलं. त्याआधीच्या वर्षात ११,५५३ कोटी रुपयांची राजकोषीय तूट होती. परंतु काही राखीव निधी रद्द करून ते एकत्रित निधीत वर्ग केल्यामुळं हे दिसलं. ही ‘बुक एंट्री’ होती. प्रत्यक्षात हा निधी शासनाकडे नव्हताच. २०११-१२ मध्ये २०५९ कोटींची महसुली आणि २०,६७६ कोटी रुपयांची राजकोषीय तूट होती, तर २०१२-१३ सालात केवळ १५२ कोटी रुपयांचे महसुली आधिक्य आहे. उलट राजकोषीय तूट मात्र वाढून २,०६६ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. २००९-१० मध्ये सर्वाधिक तूट होती; कारण विधानसभा निवडणुका डोळ्यांवर होत्या. यंदा याच परिस्थितीची पुनरावृत्ती होण्याची भीती आहे.


तसंच लोकशाही आघाडी सरकारनं पंचवार्षिक योजनेची संकल्पना निकालात काढली आहे. २००७-१२ या कालावधीतील ११वी पंचवार्षिक योजना विधिमंडळात सादरच करण्यात आली नाही. तसंच अद्याप १२वी पंचवार्षिक योजनाही मांडण्यात आलेली नाही. विकासाची क्षेत्रवार उद्दिष्टं कोणती आहेत आणि त्या तुलनेत सरकारनं काय साध्य केलं, हे तपासण्यासाठी केवळ आर्थिक आकडेवारी खेरीज दुसरं कोणतंही साधन उपलब्ध नसावं, हे दुर्दैवी आहे. डिसेंबर २०१२ पर्यंत योजनेचा ७५ टक्के कालावधी लोटल्यानंतरही वार्षिक योजनेपैकी ४० टक्के रक्कमच खर्च झाली. कृषी, ग्रामीण विकास, पाटबंधारे आणि पूर नियंत्रण ही क्षेत्रं वगळता, एकाही क्षेत्रावर ५० टक्के अधिक खर्च झाला नाही. शेवटच्या तीन महिन्यांत धावपळ करून, खर्च करून कामं उरकण्याकडे सरकारचा कल असतो. त्यामुळं खर्च होतो; पण कामांची गुणवत्ता राहत नाही.


‘स्पार्क’ या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय संशोधन केंद्रानं ‘लेखाजोखा २०१३’ हा अहवाल नुकताच तयार केला आहे. त्यात म्हटलं आहे की, ज्या खर्चामुळं आर्थिक विकास आणि समाजकल्याण यात भर पडते, अशा खर्चाची गणना विकास खर्चात केली जाते. २००६-१० दरम्यान एकूण खर्चातील विकासेतर खर्चाचं प्रमाण त्यापूर्वीच्या काही वर्षांपेक्षा कमी झालं होतं. २०१०-११ पासून मात्र ते पुन्हा वाढलं आहे. महसुली आणि भांडवली खर्चातील विकासेतर खर्चातही असाच कल दिसून येतो. २००८-०९ पर्यंत भांडवली खर्चातील विकासेतर खर्चाचं प्रमाण १६ टक्के एवढं कमी करण्यात शासनानं यश मिळवलं होतं. पण त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी ते वाढताना दिसत आहे. गोवा, हरियाणा, कर्नाटक आणि छत्तीसगढ या राज्यांचं विकासखर्चाचं प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे.


अर्थसंकल्प तयार करताना ज्याचा अंदाज करता आला नाही, अशा खर्चाचा प्रस्ताव पुरवणी मागण्यांद्वारे विधिमंडळास सादर होणं अपेक्षित असतं. प्रत्यक्षात मात्र या नियमाचं सर्रास उल्लंघन केलं जातं. अनेकदा अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर तीन महिन्यांतच तरतुदी अपुऱ्या आढळल्यानं पुरवणी मागणी केली जाते. तर कधी थकीत देयकांची तरतूद या मागण्यांद्वारे केली जाते. अर्थसंकल्पात मोठी तूट दिसू नये, यासाठी सर्व अपेक्षित खर्च मूळ अर्थसंकल्पात अंतर्भूत केले जात नसावेत. पुरवणी मागण्यांच्या मागच्या दरवाजानं कालांतरानं या खर्चास वाट करून दिली जाते. मूळ अर्थसंकल्प अधिक वर्षभरातील तीन पुरवणी मागण्या मिळून जी एकूण मागणी तयार होते, त्यापेक्षा प्रत्यक्षात होणारा खर्च हा कमी आढळून आला आहे. म्हणजेच अर्थसंकल्प सादर करताना ज्या बाबींवरील खर्चास विधिमंडळाची मान्यता लागते, तो अनेकदा देखावा असतो. प्रत्यक्षात मनमानी खर्च करून पुरवणी मागण्यांद्वारे तो नियमित करून घेतला जातो.


२००९-१० ते २०११-१२ या तीन वर्षांत एकूण मागणी आणि प्रत्यक्ष खर्च यांच्यातील तफावत अनुक्रमे ४९,६१८ कोटी, २१,७१७ कोटी आणि १५,६३३ कोटी रुपये इतकी होती.
अर्थसंकल्प आणि अर्थव्यवहारातील ही अंदाधुंदी म्हणायची की दादागिरी?

 

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

व्यासंगी आणि अष्टपैलू पत्रकार. राजकीय विश्लेषक, अर्थतज्ज्ञ. बाबू मोशाय या नावानं लिहिणारे चित्रपट समीक्षक. इतिहासकार आणि कादंबरीकार. पत्रकारितेचे लोकप्रिय अध्यापक आणि टीव्ही वाहिन्यांवरील राजकीय भाष्यकार. सारथी, कंगालांचे अर्थशास्त्र, भोवळ, सुहाना सफर आणि डावपेच वगैरे गाजलेल्या पुस्तकांचे लेखक.