EasyBlog

This is some blog description about this site

ठोकपाल

आबा, तुम्हारा चुक्याच...

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1520
  • 0 Comment

'ती व्यक्ती कितीही मोठी असली तरी तिची गय केली जाणार नाही.'

'कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. कायद्याची बूज राखली जाईल.'

'सरकार कोणत्याही संकटाचा मुकाबला करण्यास समर्थ आहे.'

ही वक्तव्यं कोणाची? अर्थातच महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील उपाख्य आबांची. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिंताजनक आहे. मुंबईतील गुन्ह्यांची संख्या वाढल्याची कबुली खुद्द पोलीस आयुक्तांनी दिली आहे. गेल्या आठवड्यात वांद्रे रेल्वे स्थानकावर एका तरुणीवर अॅसिड हल्ला झाला. स्त्रियांच्या छेडछाडीचे आणि बलात्काराचे प्रकार वाढले आहेत. आमदारच पोलिसांना तुडवतात आणि लालबागच्या पुलावर वाहतूक पोलिसाला काही मोटरसायकलस्वार पिटून काढतात. अनधिकृत बांधकामाचं समर्थन करताना डोंबिवलीचे भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण एका पत्रकाराला जाहीरपणे धमक्या देतात.

 

कायदा सुव्यवस्था बिघडत असताना आबा स्थितप्रज्ञाच्या पवित्र्यात असतात. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार कराडच्या प्रीतिसंगमावर उपोषणाला बसतात. त्यांच्या मांडीला मांडी लावून गंभीर मुद्रेनिशी आबा तिथे जाऊन बसले.

 

अशा या आबांनी सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात आक्रमक भूमिका घेऊन महाराष्ट्र एकीकरण समितीस पाठिंबा दिला. सीमालढ्यासाठी प्रसंगी तुरुंगात जावं लागलं तरी बेहत्तर असा पवित्रा घेतला, त्याचं स्वागतच केलं पाहिजे. परंतु वर्षभरापूर्वी त्यांनी गृहखात्याकडे बदल्यांचे जादा अधिकार घेतले, तर आता पोलीस उपनिरीक्षकापासूनच कर्मचार्‍यांच्या बढतीचे अधिकार गृहखात्यानं आपल्याकडे घेतले आहेत. साहजिकच त्यामुळं राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी नाराज झाले आहेत. पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी या प्रसंगी संबंधितांची भेटही घेतली, पण त्यांना दिलासा मिळाला नाही. या स्थितीत मुख्य सचिवांनीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन हा निर्णय रद्द करून घ्यावा, असं आवाहन मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी केलं आहे. गेल्या वर्षी गृहखातं काँग्रेसकडे असायला हवं होतं, असं विधान मुख्यमंत्र्यांनी केलं होतं. गृहखातं त्यांच्याकडे नसल्यामुळं त्यांना फारसं काही करता येत नाही. परंतु शेवटी मुख्यमंत्र्यांचा म्हणून काही अधिकार असतो आणि तो त्यांनी जरूर वापरावा. 

 

राज्यांनी पोलीस सुधारणा अमलात आणाव्यात, असं आवाहन केंद्रीय गृहमंत्रीपदी असताना पी. चिदंबरम यांनी केलं होतं. बदल्या- बढत्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करू नका, असंही त्यांनी सांगितलं होतं. परंतु कोणत्याच राज्यानं त्यास प्रतिसाद दिला नाही, अगदी महाराष्ट्रानंही! आता आबांनी पोलीस दलावरील राजकीय प्रभाव वाढवायचं ठरवलं आहे. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यामुळं राष्ट्रवादीनं कंबर कसली आहे. परत नंबर वन बनण्यासाठी हरतर्‍हेचे प्रयत्न सुरू असल्याचं दिसतं. 

 

पोलिसांमधील नेहमीच्या प्रश्नात सत्ताधार्‍यांनी नाक खुपसल्यास त्यातून अकार्यक्षमतेस प्रोत्साहन मिळतं. कारण गुणवत्तेला रजा मिळते आणि वशिलेबाजी फोफावते. छगन भुजबळ गृहमंत्री असताना बदल्या- बढत्यांमधील राजकीय हस्तक्षेप वाढला होता. भुजबळांचं आर्थिक साम्राज्य विस्तारण्यास तेव्हाच सुरुवात झाली आणि आज ते सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना त्यांच्याच खात्यातील लाचखोर अधिकार्‍यांना रंगेहाथ पकडलं जात आहे. प्रसारमाध्यमांनी 'भुजबळ ब्रिगेड' याबद्दल 'ब्र' देखील काढला नाही, हा भाग वेगळा.

 

माजी मुख्य सचिव द. म. सुकथनकर, माजी पोलीस आयुक्त सतीश सहानी आणि रिबेरो यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन गृहखात्याच्या अतिरेकी हस्तक्षेपाबद्दल त्यांच्याकडे तक्रारही केली आहे. साध्या उपनिरीक्षकाची बदली करण्याचे अधिकारही पोलीस महासंचालक वा आयुक्तांना नसतील, तर त्यांना विचारणार कोण?  माजी पोलीस महासंचालक अरविंद इनामदार याविषयी सतत बोलत असतात. त्यांनी भुजबळांशी पंगाही घेतला होता.

 

पोलीस कर्मचारी आपल्या प्रमुखास उत्तरदायी असले पाहिजेत. या प्रमुखाचीच किंमत कमी केल्यास पोलीस प्रशासनावर त्याचे विपरीत परिणाम होतील. कोणत्या ठाण्यात कोणत्या पदावर कोणती नेमणूक करायची, हा निर्णय व्यावसायिक तत्त्वावर घेतला जाणं जरुरीचं आहे. परंतु आमदार- खासदार- मंत्र्यांच्या इच्छेनुसार या गोष्टी झाल्यास अनर्थ होईल. पोलीस दलाची शिस्त मोडीत निघेल. शिवाय सर्व निर्णय गृहमंत्री वा गृह सचिवांना द्यायचे असतील तर मग डीजीपी वगैरे हवेतच कशाला? सामान्य पोलीस उपनिरीक्षक त्याला महत्त्व कशाला देईल?  जिल्ह्यातील नेमणूक जिल्हा पोलीस प्रमुख करणार, रेंजमधील डीआयजींनी आणि इंटररेंजमधील नेमणुका डीजीपी करणार ही आजवरची पद्धत. कारण प्रत्येक पोलीस कर्मचार्‍यांचे गुणदोष त्यांना ठाऊक असतात. केस डायरी, कामगिरीचे अहवाल अभ्यासून त्याबद्दलचा निर्णय होत असतो. ही पद्धत बाद झाल्यास वशिलेबाजीनं, फक्त पैसे खाऊन अपात्र लोकांना वाव मिळण्याचा धोका होता.

 

आज केंद्रीय कायदेमंत्री अश्‍विनीकुमार यांनी सीबीआयच्या कामात ढवळाढवळ केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं नापसंती व्यक्त केली आहे. अशा वेळी ज्यांनी डान्सबारवर बंदी आणली, ग्रामस्वच्छता अभियान, तंटामुक्तीची चळवळ आणली त्या आबांनी पोलीस दलात राजकीय हस्तक्षेपास वाव येणारा निर्णय मुळात घेतलाच कसा? गोपीनाथ मुंडे, पद्मसिंह पाटील, भुजबळ प्रभृती हेच करणार हे गृहीत आहे. पण आबा, तुम्हीसुद्धा?

 

गृहमंत्र्यांनी थेट डीएसपीला फोन करून सूचना देणंही गैर आहे, कारण हायरारकी नावाची काही गोष्ट आहे की नाही? छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवर निघालेल्या मोर्चानंतर पोलिसांना झालेली मारहाण; खास करून महिला पोलिसांचा झालेला विनयभंग, गेल्या काही महिन्यात ठिकठिकाणी पोलिसांवर झालेले हल्ले यामुळं पोलिसांच्या मनोधैर्यावर परिणाम झाला आहे. कारण पोलिसांमध्ये अंतर्गत धुसपूस आणि गटबाजी चालतेच. मराठी तसंच अमराठी अधिकारी अशा लॉब्या झाल्याचीही चर्चा होती. अशा वेळी डीजीपीचे पंख छाटल्यामुळं दलात अनेक सत्ताकेंद्र निर्माण होऊन कोणीच कोणाला जुमानणार नाही. राजकर्त्यांना खूश ठेवून त्यांची मर्जी संपादन करण्याचे प्रकार पोलीस दलातून केले जातील. त्यामुळं कायदेपालनाचं काम बाजूला पडून राजकारण्यांचा कायदा अस्तित्वात येईल. उदाहरणार्थ, जागोजागी प्रताप सरनाईक वा जितेंद्र आव्हाडांसारखे अनधिकृत बांधकाम सम्राट निर्माण होतील. पण उद्या त्यांच्या मर्जीतला पोलीस अधिकारी त्यांच्यावर काही कारवाईच करणार नाही, उलट त्यांना मदतच करेल! पोलीस अधिकार्‍यांच्या नेमणुका करण्याचे अधिकार डीजीपीला असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं प्रकाशसिंग प्रकरणात स्पष्ट केलं आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारनं महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस रेग्युलेशन ऑफ ट्रान्सफर अॅण्ड प्रिव्हेंशन ऑफ डिलेज इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्युटीज अॅक्ट, २००५ लागू केला आहे. आबा उपमुख्यमंत्री असताना हा कायदा झाला. अधिकार्‍यांच्या बदल्या- बढत्यांचं नियमन करण्याच्या सद्हेतूनं हा कायदा झाला, पण प्रत्यक्षात काय घडतंय? मुंबई पोलीस कायद्याअंतर्गत बदल्या- बढत्यांचं नियंत्रण व्हावं अशी मागणी अनेक डीजीपींनी केली होती.

 

पोलीस दलाचं नियंत्रण करणं हे फायद्याचं असतं. तो अधिकार गमावण्यास सत्ताधारी तयार नाहीत. नैतिकतेची टकळी वाजवणारे नेतेही हेच करतात. त्यामुळं पोलीस सुधारणा होण्याऐवजी पोलीस दलात अधिकाधिक बिघाड होत आहे. सुदैवानं अखेर उपरती होऊन बढत्या- बदल्यांचे डीजीपीचे अधिकार कायम राहतील, अशी घोषणा आबांनी केली आहे. चूक सुधारल्याबद्दल आबांना धन्यवाद! 

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

व्यासंगी आणि अष्टपैलू पत्रकार. राजकीय विश्लेषक, अर्थतज्ज्ञ. बाबू मोशाय या नावानं लिहिणारे चित्रपट समीक्षक. इतिहासकार आणि कादंबरीकार. पत्रकारितेचे लोकप्रिय अध्यापक आणि टीव्ही वाहिन्यांवरील राजकीय भाष्यकार. सारथी, कंगालांचे अर्थशास्त्र, भोवळ, सुहाना सफर आणि डावपेच वगैरे गाजलेल्या पुस्तकांचे लेखक.