EasyBlog

This is some blog description about this site

शिवार

पखालीला इंजेक्शन

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1068
  • 0 Comment

''डॉक्टर लोक भयंकर पिळवणूक करू लागलेत,'' त्यांनी काळजीच्या सुरात तक्रार व्यक्त केली. मी होकारार्थी मान डोलावताच त्यांचा उत्साह वाढला. म्हणाले, ''हे तुमचं जागतिकीकरण आल्यापासून माणसाला धड जगताही येत नाही अन् मरताही येत नाही.''



कोणत्याही दुखण्याला एल.पी.जी. (लिबरेलायझेशन, प्रायव्हटायझेशन, ग्लोबलायझेशन) जबाबदार ठरवून हल्ली सगळे मोकळे होतात. मराठीत खा.उ.जा. म्हणतात. खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण. १९९४ला भारत गॅटचा सभासद झाला. त्यापूर्वी जणू सगळं आलबेल होतं. जे काही बिघडलं ते ९४ नंतर, असा यांचा आविर्भाव असतो.

आरोग्य सेवांचंच पाहा. ९०च्या आधी आमच्या तालुक्यातील डोंगराळ भागात पहिल्या बाळंतपणात मरणाऱ्यांची संख्या शेकडोंनी होती, पहिलटकरीण गावात असेल तर तिचं काय होईल काही सांगता येत नसे. दवाखान्याला पोहोचणं दुरापास्त होतं. ९० नंतर खेडोपाडी खाजगी वाहतूक सुरू झाली. तिला किमान दवाखाना तरी गाठता येऊ लागला. कॅन्सर झाला तर माणूस धास्तीनंच मरायचा. आता किमान चार ठिकाणी उपचाराची सोय झाली. कर्ज काढून का होईना उपचाराची व्यवस्था झाली. ९० पूर्वी उपचाराचं तंत्रज्ञान भारतात आलेलं नव्हतं. त्यामुळं ज्यांच्याकडे गडगंज पैसा होता, ते लोक विदेशात जाऊन उपचार करून घ्यायचे. आता तेवढा मोठा अडथळा राहिलेला नाही. आज सगळे आलबेल झालं आहे, असं मला म्हणायचं नाही, परंतु ९० नंतर झालेल्या बदलांकडे डोळेझाक करता येत नाही, एवढंच मला लक्षात आणून द्यायचं आहे.

इंग्रज येण्यापूर्वी पेशव्यांनी अनन्वित छळ माजवला होता. इंग्रज आल्यानंतर पेशवाईतील लाभार्थी इंग्रजांविरुध्द हाकाटी करू लागले. जणू इंग्रज येण्यापूर्वी सगळं आलबेल होतं. महात्मा फुलेंना पेशवाईचा अर्थ बरोब्बर ओळखला. ते म्हणाले, ''शूद्रांचा छळ करणाऱ्या पेशवाईची इंग्रजांनी चांगली जिरवली.'' ९०पूर्वी ज्यांनी लाभ उकळले तेच आज विलाप करीत आहेत. तथाकथित 'खाऊजा'नं त्यांची कळ दाबली आहे. यापुढे चंगळ करता येणार नाही, हीच शेवटची संधी आहे, असं मानल्यामुळंच मोठ्या प्रमाणात घोटाळे होत आहेत.

आपल्या देशात आरोग्य सेवांची अवस्था वाईट आहे. याविषयी भरपूर बोललं गेलं, भरपूर लिहिलं गेलं, आकडेवारी दिली गेली. ''भारतातील एकूण राष्ट्रीय सरासरी उत्पन्नाच्या (जी.डी.पी.च्या ) 0.९ टक्के इतका खर्च आरोग्यावर होत असे. तो गेल्या वर्षी (२००९) वाढवून १.१ टक्के करण्यात आला. भारतात दर लाख माणसांच्या मागे फक्त ८६० खाटा आहेत. शहरी भागात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे १७९ खाटा आणि ३.६ रुग्णालयं आहेत. तर ग्रामीण भागात अनुक्रमे हा दर १० खाटा आणि ०.३६ रुग्णालय असा आहे. जागतिक सरासरीच्या हे प्रमाण केवळ २५ टक्के आहे. डॉक्टरांचं आणि नर्सेसचं प्रमाणही असंच अल्प आहे. आरोग्यावर होणारा एकूण खर्च – खाजगी आणि सार्वजनिक मिऴून एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या  (जीडीपीच्या ) ४.८ टक्के आहे. त्यात खाजगी क्षेत्रात ३.६ टक्के खर्च तर फक्त १.२ टक्के खर्च हा सार्वजनिक क्षेत्रात केला जातो. त्यातही सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण खर्चातील ३ रुपये हे श्रीमंतावर तर फक्त १ रुपया गरिबातील गरीब अशा २० टक्के लोकांवर खर्च होतो. यातही प्रशासकीय खर्चाचा वाटा मोठा आहे,” वगैरे वगैरे.

ही परिस्थिती आहे. मान्य. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी काय केलं पाहिजे? याची उत्तरं खालील दोन प्रकारे दिली जातात. पहिलं उत्तर – सरकारनं अर्थसंकल्पातील तरतूद वाढवावी. सरकारनं वैद्यकीय सेवेवरील नियंत्रण वाढवावं. दुसरं उत्तर – डॉक्टरांनी सामाजिक जाणीव ठेवून व्यवसाय करावा. हे दोन्ही उपाय म्हणजे "रोग म्हशीला आणि इंजेक्शन पखालीला'' अशा प्रकारचे आहेत.

सर्व आकडेवारी पाहिली आणि आपला अनुभव तपासला तर एक गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे डॉक्टरांचा तुटवडा ही मध्यवर्ती समस्या आहे. मुबलक प्रमाणात डॉक्टर निर्माण झाले तर आरोग्य सेवेतील अनेक प्रश्न सोडवता येतील. नेमकं या मुद्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. लोढणं अडकवलेल्या बैलाकडून धावण्याची स्पर्धा जिंकण्याची अपेक्षा करण्यासारखा हा प्रकार आहे. महाराष्ट्राचंच घ्या. संपूर्ण महाराष्ट्राची लोकसंख्या १० ते १२ कोटी. राज्यात ३६ मेडिकल कॉलेज. दरवर्षी एमबीबीएसची पदवी घेणारे सुमारे ४०००. याचा अर्थ जवळपास ३० हजार लोकसंख्येसाठी एक एमबीबीएस डॉक्टर तयार होतो. भारतात २००० लोकांच्या मागे एक डॉक्टर आहे, असं प्रमाण सांगितलं आहे, तर युरोपमध्ये दोनशे लोकांच्या मागे एक डॉक्टर आहे, असं प्रमाण सांगितलं जातं, तर युरोपमध्ये 200 लोकांच्या मागे एक डॉक्टर आहे. आम्ही अजूनही तीस हजार लोकसंख्येच्या मागे एक डॉक्टर तयार करत आहोत. डॉक्टर निर्माण होण्याचा हा वेग मुख्यत: सर्व आरोग्य सेवांना बाधित करत आहे.

डॉक्टर तयार करण्याचा वेग मुद्दाम मंद ठेवण्यात आला आहे, अशी शंका यायला मोठा वाव आहे. मेडिकल कॉलेजही दुभती गाय आहे. सोन्याचं अंडे देणारी कोंबडी. जेवढ्या कमी संधी राहतील तेवढी मागणी जास्त. जेवढी मागणी जास्त तेवढी त्या सेवेची किंमत जास्त. महाराष्ट्रात मेडिकल सीईटीला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दीड लाख. प्रवेश मिळणार अवघ्या साडेतीन ते चार हजार विद्यार्थ्यांना. डॉक्टरांची कमतरता राहिली तर ते जास्त पैसा कमवू शकतात. जास्त पैसा कमवून देणाऱ्या शिक्षणाच्या जागा कमी राहिल्या तर शिक्षण संस्थांना जास्तीचा फायदा मिळणार, हे साधं गणित त्यामागं आहे.

वैद्यकीय शिक्षण परवाना पध्दतीत अडकलेलं आहे. सरकार आणि सरकारी यंत्रणा यांच्या अनेक परवानग्या घेतल्याशिवाय तुम्हाला मे़डिकल कॉलेज सुरू करता येत नाही. यासाठी तुम्ही स्वत: किंवा तुमचे हस्तक सरकारमध्ये असले पाहिजेत, तेच मेडिकल कॉलेज मिळवू शकतात, चालवू शकतात अशी रचना असल्याचा परिणाम काय होतो हे आपण नुकतंच पाहिलं आहे. तो कोण केतन देसाई. एमसीआयचा अध्यक्ष. मेडिकल कॉलेजला परवानगी देण्यासाठी लाच घेताना पकडला गेला. आयकर अधिकाऱ्यांनी त्याच्या घरावर धाड टाकली तर तिथं त्यांना दीड टन सोनं सापडलं. दीड टन सोनं !!! कोट्यवधी रुपयांची रोकड. एखाद्या ठिकाणी पाणी साचलं की, तिथं जसे बेडके तयार होतात. तसंच एखादं क्षेत्र सरकारी परवाना पध्दतीत अडकलं असेल तर तिथं केतन देसाईसारखी बेडकं पैदा होणारच. एक तर वैद्यकीय महाविद्यालयं कमी, त्यात त्यांच्या गुणवत्तेचीही बोंबाबोंब असा सारा प्रकार आहे. आरोग्याच्या चिंतेपेक्षा जो तो आपलं उखळ पांढरं करण्यात व्यस्त आहे.

वैद्यकीय शिक्षणाचं क्षेत्र जोपर्यंत सरकारच्या परवाना पध्दतीतून मुक्त होत नाही, तोपर्यंत खरे तळमळीचे
लोक वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात येणार नाहीत. जोपर्यंत साठमारी करणाऱ्या सरकार आणि राजकारण्यांच्या हातात वैद्यकीय शिक्षण केंद्रित राहील तोपर्यंत डॉक्टरांचा कायम तुटवडा ठेवतील. डॉक्टरांचा तुटवडा राहिला की, सरकारी दवाखान्यात काम करणारे डॉक्टर खाजगी प्रॅक्टिस करणारे अव्वाच्या सव्वा फी आकारणार. औषधी कंपन्या त्यांच्याशी हात मिळवणी करणार.

आरोग्य समस्येच्या केंद्रस्थानी असलेला हा प्रश्न राजकारणाशी पंगा घेतल्याशिवाय सुटणार नाही. त्यामुळं कपड्यांची इस्त्री जपणारे, तथाकथित शहाणे लोक आजच्या डॉक्टरांवर वैताग करून मोकळे होतात. परिस्थिती बदलण्यासाठी चार हात करण्याची त्यांची तय़ारी नसते. ते समाजसेवेचे प्रकल्प उभारून, शहामृगासारखे वाळूत तोंड खूपसून वादळ थांबण्याची वाट पाहत राहतात. आरोग्य सेवा जीवघेण्या होत आहेत याला सरकारी नियंत्रण जबाबदार आहे हे कळूनही त्याविरुद्द ब्र काढायची त्यांची तयारी नसते.



Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

लेखक, पत्रकार, प्रकाशक. 'परिसर प्रकाशन'च्या माध्यमातून विविध सामाजिक विषयांवर दर्जेदार पुस्तकं प्रकाशित. धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या चळवळीत काम. साहित्यविषयक विविध कार्यक्रमांचं आयोजन.