EasyBlog

This is some blog description about this site

ठोकपाल

दुष्काळाच्या पापाचे वाटेकरी

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1339
  • 1 Comment

गेल्या काही दिवसांत पश्चिम महाराष्ट्रात फिरत असताना ठिकठिकाणी हॉटेलांत श्रीमंत लोक आयपीएल बघत भोजनानंद घेताना दिसले. दुसरीकडे जालना आणि संपूर्ण मराठवाड्यातील जनतेला 24X7 पाण्याचाच विचार करत तृषार्त अवस्थेत जगायला लागत आहे... तर तिकडे कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यात यंदा शंभर दिवस तरी ऊस गळीताचा हंगाम चालेल की नाही, याची शंका होती. शेतकरी संघटनेनं जोरदार आंदोलन केल्यावर, मग कर्नाटकानं ऊस पळवू नये म्हणून साखर कारखानदारांनी धडपड केली. नेटानं गाळप सुरू ठेवत कारखान्यांनी अपेक्षित उद्दिष्ट गाठलं. गंमत म्हणजे साखरेच्या उताऱ्यात सहकारी साखर कारखान्यांनी नव्हे, तर खासगी कारखान्यांनी बाजी मारली.


 
पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वत्र विंधन विहिरी घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. कारण विहीर खोदाईमुळं खर्च फुगतो आणि पाण्याची निश्चित हमी मिळत नाही. पाण्याची पातळी खोल जात असताना विंधन विहीर घेण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. विशिष्ट फुटांनंतर आणखी खोल जाण्यासाठी जादा खर्च करणं भाग असतं. पण शेतकऱ्यांच्या हतबलतेचा फायदा व्यावसायिक एजंट आणि पानाडी उठवतात. ते शेतकऱ्यांना याबद्दलचा सल्ला देऊन खिसे भरतात. शेतकऱ्याला मात्र पाणी मिळेलच याची शाश्वती नसते. कॉम्प्रेसरनं आडवे बोअर घेणारी यंत्रं बाजारात उपलब्ध आहेत. त्याकरिता दामदुप्पट भाव मोजण्याची तयारी दर्शवूनही शेतकरी विंधन विहिरीच घेतात. कोणी नारळाचा आधार घेऊन तर काही जण लोखंडी गजाच्या मदतीनं जमिनीतील पाण्याबद्दलच भाकीत करतात. काही ‘तज्ज्ञ’ शेतात एकदा फेरफटका मारतात आणि एके ठिकाणी स्तब्ध उभे राहून ‘तिथंच’ पाणी असल्याचा दावा करतात आणि शेतकऱ्यांना टोपी घालतात.

दुष्काळी पट्ट्यातील शेतमजुरांना रोजगार हमी योजनेतून दिलासा मिळतो. असंख्य छोटे शेतकरीही मजुरी करतात. परंतु केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतल्या ३० हजार कोटींपैकी निम्म्या रकमेचा अपहार होतो, असा निष्कर्ष कॅगनं काढला आहे. लाभार्थींची बोगस नावं योजनेत घुसडणं, ज्या कामांसाठी ही योजना नाही अशा कामांसाठी खर्च करणं, लाभार्थींना केलेल्या कामाचे कमी पैसे देणं, अशा मार्गांनी हा भ्रष्टाचार होत असतो. मग या योजनेचा उपयोग काय?
 
यंदा पावसाळा वेळेवर सुरू होईल, असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवला आहे. सध्या मात्र महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. गेल्या वर्षी पाऊस अत्यल्प पडल्यानं फेब्रुवारीपासूनच टंचाई जाणवू लागली. जनावरांचे आणि माणसांचे हाल सुरू झाले. यंदा पाऊस समाधानकारक पडेल, असा होरा व्यक्त झाला असला, तरी सरकारी यंत्रणेनं निश्चिंत राहण्याची चूक करू नये. कारण हवामान खात्याचा अंदाज साफ चुकण्याची आपल्याकडची समृद्ध परंपरा आहे. धरणांमध्ये पुरेसा साठा असला, तरी एका धरणातील पाणी दुसऱ्यात सोडण्यासाठी न्यायालयास मध्यस्थी करावी लागते वा प्रभाकर देशमुखांसारख्या कार्यकर्त्याला उपोषणास बसावं लागतं. नद्या प्रदूषित आहेत, काहींमध्ये गाळ भरला आहे. पाण्याचा बिझिनेस करणाऱ्या कंपन्यांना विहिरी खोदण्यासाठी घाऊक प्रमाणात परवानगी दिली जाते. चारा छावण्या, टँकर पुरवठा यात माफिया शिरला आहे. वाळू माफियानं नद्यांची वाट लावली आहे. राज्य सरकारनं हे प्रकार थांबवले नाहीत, तर सामान्य लोक उद्या कायदा हातात घेण्याचा धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागातील सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता भाऊसाहेब नेवरेकर यांनी (मोबाईल क्र. ९४२२३२२३१६) ‘दुष्काळाचे गुन्हेगार - पापनिवारण’ ही पुस्तिका लिहिली असून, (प्रकाशक नवीन इंदलकर, मोबाईल क्र. ९३२६८८८१८७) ती मननीय आहे. ते ‘यशदा’मधील अतिथी वक्ते असून, या क्षेत्रातील त्यांचा अधिकार मोठा आहे.

जलसंपदा विभागाकडील ८५ लक्ष सिंचन क्षमता निर्मिती आणि मनरेगाच्या माध्यमातून १८ लक्ष जलसंधारणाची कामं जेव्हा होतील, तेव्हा होतील; पण सध्या जे जिरायत भागामध्ये बोअर घेऊन उसासारखं बकासुरी पाणी पिणारं पीक घेतलं जातं आणि त्याचं समर्थन केलं जातं, धरणातील पाण्याच्या मूलवृद्धीसाठी शेतीऐवजी औद्योगिकीकरणास पाणी देण्याचा आग्रह केला जातो, हे आश्चर्यकारक आहे. सध्या गरज आहे ती तहसील कार्यालयाकडे दरवर्षी पीकरचना ठरवण्याची आणि मंजुरीची. त्यासाठी पिकास पाणी उपलब्ध असल्याचे दाखले जलसंपदा विभाग, भूजल विभाग आणि शेता अधिकारी यांच्याकडून घ्यावेत असा शासन कायदा झाल्यास अनेक प्रश्न सुटू शकतील, असं त्यांचं मत आहे. अनियमित पाऊस तथा बदलते ऋतुचक्र, जलसंपदा विभागाचं अपयश, लाभक्षेत्रातील शेतीच्या पाण्यावरील औद्योगिक आक्रमणं, उसासारखी बकासुरी सिंचनाची पिकं, अतिरेकी भूजल उपसा, जिरायत बागांतील रोहयो पाणलोट विकास कार्यक्रमांचं अपयश आणि पाण्याच्या वापरातील शास्त्रीय दूरदृष्टीचा अभाव हे घटक दुष्काळाच्या पापातील वाटेकरी असल्याचं त्यांचं प्रतिपादन आहे. नेवरेकर म्हणतात की, जलसंपदा विभागानं मागील दहा वर्षांत पूर्वअंदाजित २८ हजार ३७ कोटींऐवजी ७० हजार कोटी रुपये खर्च करून नगण्य सिंचनक्षमता निर्माण केली आणि त्यामध्ये सुमारे ३५ हजार कोटींचा घोटाळा झाला, असा इरिगेशन स्कॅम सध्या देशभर गाजतो आहे. जलसंपदा विभागाकडून २००३-०४ नंतर पूर्ण करावयाचे प्रकल्प आणि नियोजित निर्माण सिंचनक्षमता याचा अंदाज मार्च २००५च्या दोन्ही अहवालांत घेतला होता, त्यापेक्षा 2012चं चित्र वेगळं आणि भयानक दिसतंय. जून २००३ पर्यंत पाटबंधारे विभागानं जी सिंचनक्षमता निर्माण केली आहे, ते क्षेत्र आहे ३८.६३ लक्ष हेक्टर. ज्याची लागवडयोग्य एकूण क्षेत्राशी टक्केवारी केवळ १७.१६ आहे. त्यापैकीही केवळ १२.३५ हेक्टर क्षेत्राचं प्रत्यक्षात सिंचन होतं. त्याची निर्माण केलेल्या सिंचनक्षेत्राशी टक्केवारी आहे केवळ ३१ टक्के आणि एकूण जलसिंचन लागवडयोग्य क्षेत्राशी टक्केवारी आहे १४.५२ टक्के. भारताची एकंदर सिंचनक्षमता आहे ३८ टक्के. याचा अर्थ महाराष्ट्राची सिंचनक्षमतानिर्मिती देशपातळीवर निम्म्याइतकीच आहे. नेवरेकरांनी आपल्या पुस्तिकेत एक घडलेली घटनाही नमूद केली आहे. सन २००३ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थितीची पाहणी करण्यासाठी महाराष्ट्राचे राज्यपाल महंमद फजल यांनी हेलिकॉप्टरमधून दौरा केला. तेव्हा बरोबर अर्थमंत्री जयंत पाटील होते. हेलिकॉप्टरचं उड्डाणक्षेत्र ऊसक्षेत्र वा साखर कारखाने टाळून करण्याची दक्षता दाखवली गेली! धरणामध्ये पाणी आहे, पण कालवे नाहीत, या मागणीनुसार राज्यपालांनी २०० कोटींचा स्वतंत्र निधी कृष्णा खोरे विकास महामंडळास दिला होता. या कामाच्या नियंत्रणासाठी टाटा कन्सल्टन्सीची नेमणूक झाली होती. पण एवढे पैसे खर्च होऊनही सांगोला, आटपाडी, माण तालुक्यात आजही सिंचन होत नाही. या कामाची एसआयटी चौकशी होणार काय? ‘टाटा’च्या अहवालावर राज्यपालांनी काय कारवाई केली असे सवाल पुस्तिकेत उपस्थित केले आहेत.


गाववार जललेखा तयार करावा, सिंचन क्षेत्र निर्मिती आणि प्रत्यक्ष होणारे सिंचित क्षेत्र यातील तफावत कमी करावी, मृद्संधारण विभाग करावा, सिंचन प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चात लाभधारकांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशा महत्त्वाच्या सूचना नेवरेकरांनी केल्या आहेत. महाराष्ट्रात असे जाणकार आणि तळमळीचे कार्यकर्ते बरेच आहेत. पण शासनाला आपले हितसंबंध सोडवत नाहीत, हा खरा प्रॉब्लेम आहे!



People in this conversation

Comments (1)

  • Thanks , हेमंत देसाई आणि भरत४इन्दिअ ,आपण माझे विचारांना जी प्रसिध्धी दिली त्याबद्दल आभारी आहे,हा इछत आणखी पुढे न्यावयाचा आहे .

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

व्यासंगी आणि अष्टपैलू पत्रकार. राजकीय विश्लेषक, अर्थतज्ज्ञ. बाबू मोशाय या नावानं लिहिणारे चित्रपट समीक्षक. इतिहासकार आणि कादंबरीकार. पत्रकारितेचे लोकप्रिय अध्यापक आणि टीव्ही वाहिन्यांवरील राजकीय भाष्यकार. सारथी, कंगालांचे अर्थशास्त्र, भोवळ, सुहाना सफर आणि डावपेच वगैरे गाजलेल्या पुस्तकांचे लेखक.