EasyBlog

This is some blog description about this site

ग्लोबल व्हिलेज

भारतावर जगानं टाकलेली नजर

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 999
  • 0 Comment

वॉलस्ट्रीट जर्नल (wallstreet journal) हे जगातील एक मोठं आणि विश्वासार्ह, तसंच प्रतिष्ठित वर्तमानपत्र मानलं जातं. २००८ मध्ये त्यांच्या काही स्टोरीजवर मी काम करत होतो. एरिक बेलमन या वार्ताहरासोबत मी दुभाष्याचं काम केलं. लोणार सरोवराजवळच्या गांधारी नावाच्या छोट्या गावात जायचं आहे, असं बेलमननं सांगितलं तेव्हा मी चकित झालो. कारण वॉलस्ट्रीट जर्नल हे प्रामुख्यानं उद्योग जगतावर आणि क्वचित राजकारणावर स्टोरी करत असे. इतक्या छोट्या खेड्यात त्यांच्यासाठी कोणती स्टोरी असणार? पण गांधारीतील १४ गावकरी मुंबईजवळ भिंत बांधताना ती कोसळून झालेल्या अपघातात मरण पावले. ही घटना २००६ मध्ये घडली होती. त्याला दोन वर्षं झाल्यानिमित वॉलस्ट्रीट ती स्टोरी करत होते. त्यात म्हटलं होतं की, भारताच्या प्रगतीचा वेग वाढत असताना भारतातील अपघातांचं प्रमाणही वाढत आहे. मरण पावलेली बरीच मंडळी एकाच कुटुंबातील होती. या अपघातात ५० जण जखमी झाले. त्यांना काहीही नुकसानभरपाई मिळाली नाही. १४ मृतांच्या नातेवाईकांना एक लाख रुपये मिळाले. ही सारी माहिती देऊन वॉलस्ट्रीटनं म्हटलं की, भारताच्या विकासवाढीचा वेग नऊ टक्के असताना देशभर रस्ते, इमारती, खाणी, धरण, बांधकाम यावर होणाऱ्या अपघातांचं प्रमाणही वाढलं आहे. बांधकाम करणाऱ्या मजुरांची सुरक्षा नसल्यामुळं अपघातांचा धोका वाढतो आहे. अशा मजुरांना कोणतंही प्रशिक्षण आणि सुरक्षा साधनं दिली जात नाहीत. २००६मध्ये १० मोठे अपघात घडले. २००७ मध्ये १४, तर मार्च २००८पर्यंत ३१.



इकॉनॉमिस्ट आणि वॉलस्ट्रीट जर्नल ही उद्योगविषयक बातमीपत्र प्रामुख्यानं देतात. इकॉनॉमिस्ट दरमहा एखादा देश किंवा विषय घेऊन त्यावर १४ ते २० पानांचा पाहणी लेख सादर करतो. जगभर तो वाचला जात असल्यानं त्याला महत्त्व आहे. २०१२ - २९ सप्टेंबरच्या अंकात, तसंच ऑक्टोबर २०११च्या अंकात इकॉनॉमिस्टनं असे सर्व्हे प्रसिद्ध केले आहेत. २०११च्या सर्व्हेमधील पहिला मुद्दा हा आहे की, जागतिक स्तरावर कंपन्यांना ज्या निकषांवर अजमावलं जातं त्या निकषांना भारतीय कंपन्या न्याय देणाऱ्या आहेत.
या निकषांवर एकच भारतीय कंपनी उतरते असं लिहिलं आहे, आणि ती आहे इन्फोसिस. तिनं एकाच उद्योगावर लक्ष केंद्रित केलं आहे आणि तो उद्योग म्हणजे कॉम्प्युटर सर्विस आणि तीही श्रीमंत देशांना. या कंपनीची मालकी इन्स्टिट्यूशनल शेअर होल्डर्सकडे आहे. कामकाज आणि हिशेब याबाबतीत ती ज्याला कार्पोरेट गोल्ड स्टॅण्डर्ड म्हणता येईल असे निकष वापरते.

१९४७ नंतर प्रामुख्यानं समाजवादी पद्धतीनं सरकार चाललं आणि १९९१मध्ये भारतानं आर्थिक सुधारणा स्वीकारल्या. या साऱ्यातून पश्चिमी पद्धतीच्या संघटित भांडवलशाहीकडे जाण्याचा प्रयत्न होता, पण तो यशस्वी झाला नाही. भारतातले १०० आघाडीचे उद्योग घेतले तरी त्यातून इन्फोसिससारखी दुसरी कंपनी आढळत नाही. फ्रीडमन यांनी म्हटलं आहे, सॉफ्टवेअर, मेंदूची क्षमता, ज्ञानक्षेत्रीय कामगार, कॉल सेंटर्स, ट्रान्समिशन प्रोटोकॉल आणि ऑप्टिकल इंजिनीयरिंगमधील नवे शोध हे नवे संपत्तीचे स्रोत आहेत. अनेक उद्योगपतींनी रस्ते, खाण, ऊर्जा आणि मालमत्ता यातून पैसे कमावले. थोडक्यात, भारतानं कोणाचं अनुकरण केलं नाही. तो स्वतःच्या मार्गानं गेला.

२००७ मध्ये सरकारनंच दोन लाख कंपन्यांची पाहणी केली. त्यात लक्षात आलं की ०.२ कंपन्या जवळपास ४० टक्के उत्पादन करत आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून जवळपास ५० टक्के उत्पन्न होतं.

शेअर बाजारातील पहिल्या १०० कंपन्या पाहिल्या तर असं दिसतं की, गेल्या काही वर्षात भांडवलावरील परतावा घटला आहे, पण त्या अगोदरच्या काळात वाढ झाल्यानं भारतीय कंपन्या इतर आशियाई कंपन्यांपेक्षा अधिक नफा मिळवत आहेत. त्यामुळं २००१पासून नफा सहापट वाढून ६४०० कोटी डॉलर ($) इतका झाला. तरीही भारतीय उद्योगाचा आकार पुरेसा मोठा नाही. वरील संपत्ती जागतिक स्टॉक मार्केटच्या मानानं केवळ तीन टक्के आहे. जे उद्योग भारतात मोठे वाटतात ते जागतिक मानानं मध्यम आकाराचे आहेत. इकॉनॉमिस्टनं पहिल्या वीस कंपन्यांची विभागणी - १) मूलभूत उत्पादन, सेवा साधनं २) अर्थविषयक सेवा ३) ग्राहकोपयोगी आणि आरोग्य ४) उद्योग ५) तंत्र आणि टेलिकॉम या भागात केली आहे. अशा त्या वीस कंपन्या आहेत.

१) मूलभूत उत्पादन, सेवा साधनं - रिलायन्स इंडट्रीज, कोल इंडिया, ऑईल अॅण्ड नॅचरल गॅस, एन.टी.पी.सी., जिंदाल स्टील अॅण्ड पॉवर
२) अर्थविषयक सेवा - स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी, आय.सी.आय.सी.आय., हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अॅण्ड फायनान्स
३) ग्राहकोपयोगी आणि आरोग्य – आय.टी.सी., हिंदुस्थान युनिलिव्हर, सन फार्मास्युटिकल
४) उद्योग - लार्सन अॅण्ड टुब्रो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा, टाटा मोटर्स
५) तंत्र आणि टेलिकॉम - टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस, भारती एअरटेल, इन्फोसिस, विप्रो
या विभागणीनुसार भारतीय उद्योग जागतिक उद्योगांप्रमाणंच विखुरलेला आहे.

भारतीय उद्योगांचं मोठं वैशिष्ट्य हे होतं, की ते कुटुंबानं चालवलेले उद्योग आहेत. ४१ टक्के नफा आजही कौटुंबिक किवा संस्थापकानं नियंत्रित केलेल्या उद्योगात आहे. मात्र याच काळात गौतम अदानी आणि दिलीप संघवी यांच्यासारख्यांनी खाण आणि औषध उद्योगात हजार कोटींची उलाढाल केली. भारतीय अर्थकारण हे जगातील एक वेगवान आणि वेगळ्या स्वरूपाचं अर्थकारण आहे.

इकॉनॉमिस्टच्या जोडीनं 'टाइम' साप्ताहिकानं चार लेख असलेला reinventing इंडिया हा विशेषांक प्रसिद्ध केला. यात आकाश कपूर आपल्या लेखात म्हणतात की, भारताच्या प्रगतीचा आढावा घेताना अनेक गोष्टी खटकतात. दक्षिण भारतातील माझ्या घरी जेव्हा मी जातो तेव्हा प्लास्टिक बॅग्ज, रबर टायर, बिअर कॅन्स, मिनरल वॉटरच्या बाटल्यांचा ढीगच पडलेला दिसतो. चौकशी करताना माझ्या लक्षात आलं की, महानगरपालिका ४० टक्के कचरा उचलतच नाही. ग्रामीण भागात तर यापेक्षा वाईट स्थिती आहे. कधी कधी वाटतं हा पूर्ण देशच डम्पिंग यार्ड आहे की काय? नव्या आर्थिक सुधारणांबरोबर ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा खप वाढला, पण त्याबरोबर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी वाढली आणि ती कोणी घेत नाही.

२९ ऑक्टोबर २०१२चा हा अंक आहे. त्या सुमारास झालेल्या पाहणीत केवळ ३८ टक्के लोक आतापर्यंतच्या प्रगतीबद्दल समाधानी आहेत असं प्यू ग्लोबल अॅटिट्यूड्स (pew global attitudes)च्या पाहणीत दिसून आलं. एक वर्षापूर्वी हे प्रमाण ५१ टक्के होतं. मधल्या काळातील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आणि परसदारात सुरू असलेल्या कामांना नागरिकांचे असलेले आक्षेप याचा उल्लेख आकाश कपूर करतात आणि विचारतात – भारताला कशा पद्धतीचा देश व्हायचं आहे? सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय परिणाम लक्षात न घेता त्याला निव्वळ प्रगतीचा रस्ता गाठायचा आहे का? या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यानंतर एक विशिष्ट भारत उभा करण्याचं नेत्यांचं उद्दिष्ठ होतं. आज एका वेगळ्या भारताचं कलम त्यावर होत आहे. देश एक नवी ओळख शोधतो आहे आणि इतर देशही त्याकडे आशेनं पाहत आहेत.

याच अंकात मायकेल शुमन यानं एफ.डी.आय.च्या निमित्तानं एक लेख लिहिला आहे. तेही म्हणतात की, भारताचा गेल्या वीस वर्षांतील विकास हे मोठं यश आहे. यामध्ये अनेक मोठ्या उद्योगांच्या दडपलेल्या प्रतिभेला वाव मिळाला आणि अनेक शतकांनंतर देशानं जागतिक अर्थकारणात स्थान पटकावलं. जरी मध्यम वर्ग वाढत असला तरीही ४.४४ कोटी लोक म्हणजे जवळपास एक तृतियांश लोक गरिबीत आहेत. गोदरेजसारख्या कंपन्यांना आजही लालफितीचा सामना करावा लागतो आहे.

सुधारणा जरी झाल्या असल्या तरी त्या पुरेशा झालेल्या नाहीत. लायसन्स राज चालूच आहे. नोकरशाही देशविदेशातील सगळ्याच उद्योगांना खूप त्रासदायक ठरते. २०११मध्ये चीनमध्ये १२४ बिलियन टक्के गुंतवणूक झाली, तर भारतात ३२ बिलियन डॉलर्सची हा फरक लक्षात घेण्यासारखा आहे. याच अंकात क्रिस्ता माहार यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेवर लिहिलं आहे. या योजनेतून १०० दिवस कामाची हमी देशभरातील कुटुंबांना दिली जाते. २०११ मध्ये पाच कोटी घरांना यातून रोजगार मिळाला. ७ लाख ४० हजार प्रकल्पांवर त्यांनी काम केलं, याचा अर्थ भारत सरकार हे जगातील सर्वात मोठं रोजगार देणारं सरकार आहे. पण खेड्यात शहरातल्यासारखी लोकशाही नसते आणि लोकांना अधिकाराची जाणीवच नसते, परिणामी रोजगाराचा अधिकार हा एक अधिकार आहे हेही त्यांना माहीत नसतं. यातली समस्या दाखवताना क्रिस्ता सांगतात, ’रामकली ही मजुरी करणारी बाई सांगते, मला दहा दिवस काम मिळतं आणि आठ दिवस पैसे मिळवण्यासाठी हेलपाटे घालण्यात जातात.' पैसे इलेक्ट्रॉनिक बँकिंगनं दिले जातात. यामुळं भ्रष्टाचार होत नाही, पण ही यंत्रणा हळू चालते. सर्वत्र याबद्दल तक्रार आहे. शिवाय काही जातीतले लोक दुसऱ्या जातींना कामच मिळू देत नाहीत. मनरेगा (MNREGA) या नावानं ही योजना ओळखली जाते.

२०१२च्या इकॉनॉमिक्सनं परत भारतीय प्रगतीचा आढावा घेताना प्रगतीचा वेग मंदावलाय यावर भर दिला आहे. मात्र प्रगतीचा आढावाही घेतला आहे. ४२०० किलोमीटर रेल्वेनं प्रवास करताना एकदाही आमच्या प्रतिनिधीच्या मोबाईलची रेंज गेली नाही असं तो सांगतो. दशकापूर्वी केवळ ९ टक्के लोकांकडे मोबाईल फोन होते. आता ६३ टक्के घरांमध्ये फोन आहेत. देशातील चोवीस कोटी घरांपैकी आज दोन तृतियांश घरांमध्ये वीज आहे आणि त्यापैकी अर्ध्यांमध्ये टीव्ही आहेत. २०१०मध्ये सत्तेचाळीस कोटी घरांचं वार्षिक उत्पन्न एर हजार ते चार हजार डॉलर्स इतकं, म्हणजे पन्नास हजार ते दोन लाख रुपये होतं. पण तरीही भारत पायाभूत सुविधांमध्ये मागे आहे, ज्याचा परिणाम वाहतुकीसारख्या गोष्टीत दिसतो. देशात चाळीस लाख सिव्हिल इंजिनीअर्सची गरज असताना केवळ पाच लाख आहेत. तीन लाख ६६ हजार आर्किटेक्ट्सची गरज असताना प्रत्यक्षात पंचेचाळीस हजारच आहेत. सर्व क्षेत्रात कुशल कामगारांची वानवा आहे. मासिकाचा संपादकही सांगतो की, माणसं मिळत नाहीत, कारण स्थानिक शिक्षणाचा दर्जाही सुमार आहे.

हे सारं वाचताना प्रश्न पडतो तो भारतानं गेल्या वीस वर्षांत जरी आर्थिक प्रगती केली, तरी मानवी प्रगतीसाठी आवश्यक इतर गोष्टींचं काय? मनाच्या मशागतीचं काय? अमेरिकेत मंदी असतानाही इथले उद्योग प्रगती करत होते खरे, पण सर्व क्षेत्रांत दर्जा खालावतो आहे आणि आता तर आर्थिक प्रगतीचा वेगही मंदावला आहे. एकूण या परदेशी पाहुण्यांचा सूर चांगला नाही, पर्यायानं भारताचं जगात उभं राहणारं चित्रही संमिश्रच आहे.

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

२२ वर्षं पत्रकारितेत असून चित्रकला, चित्रपट, साहित्यावर सातत्यानं लिखाण. महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, सकाळ, चित्रलेखा यातून लेखन. वॉल स्ट्रीट जर्नल, फ्रान्स 24, टाइम साप्ताहिक या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांसाठी काम केलंय. दुर्मिळ पुस्तकांच्या व्यवसायाच्या माध्यमातून केलेल्या ग्रंथप्रसाराबद्दल पुरस्कार मिळालाय. स्वतःची दोन एकल चित्रप्रदर्शनं भरवली आहेत. दीपलक्ष्मी दिवाळी अंकाचं, तसंच औदुंबर, पुस्तकांच्या सहवासात, जनसंघ ते भाजप अशा पुस्तकांचं संपादन केलंय. लोकेशन NCPA मधून चालणाऱ्या साप्ताहिक काव्यवाचन गटाचं सहसंचालकपद भूषवलंय.