EasyBlog

This is some blog description about this site

ठोकपाल

शंकरराव आणि यशवंतराव

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1082
  • 0 Comment

केंद्रातील यूपीए सरकार अल्पमतात आल्यानंतर, मुदतपूर्व निवडणुका कधीही होऊ शकतात, असं भाकीत वर्तवताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सरकारच्या कारभाराबद्दलची आपली नाराजी लपवली नाही. त्यानंतर दहा दिवसांपूर्वी स्टार वाहिनी आणि नेल्सननं केलेल्या सर्वेक्षणात राज्यातील लोकशाही आघाडी सरकारचा आगामी विधानसभा निवडणुकांत पार खुर्दा होईल, असा अंदाज व्यक्त झाला. भ्रष्टाचारामुळं सरकारची प्रतिमा डागाळल्याचं मत सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फौजिया खान यांनीच व्यक्त केलं. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वेक्षणाचा विचार झाला आणि अनेक मंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली. सरकारची प्रतिमा कशी सुधारायची, यावर बराच खल झाला. आता लोकशाही आघाडीच्या भवितव्यावर खुद्द शरद पवार कोणतं प्रकट चिंतन करतात ते बघायचं!


 
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पालकत्वाखाली राज्यात नवीन धोरण संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. पण मंत्रिमंडळाला सल्ला देणारी समांतर व्यवस्था कशासाठी, असा सवाल उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, छगन भुजबळ, नारायण राणे प्रभृतींनी केल्यानं, हा प्रस्ताव गुंडाळावा लागल्याची बातमी आहे.

राज्यात अनेक कल्याणकारी योजना आणि कार्यक्रम राबवले जातात. दलित, निराधार, बेरोजगार यांच्यासाठी करोडोंच्या योजना आहेत. परंतु त्यात गैरव्यवहार होतात वा त्यातून अपेक्षित उद्दिष्टं साधली जात नाहीत. नियोजन आणि राबवणूक यात त्रुटी आहेत. जगातील अनेक देशांत सार्वजनिक धोरणाचा शास्त्रशुद्ध विचार करणाऱ्या संस्था आहेत. तेव्हा अशी संस्था स्थापणं मुळीच गैर नाही. सरकार खासगीकरणातून सिंचन, रस्ते, बंदरं, विमानतळ या क्षेत्रांत कामं देतं. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि सिंचनात आब्जावधींचे ठेके दिले जातात. तिथं खासगीकरण वा खासगी ठेके चालतात; परंतु कल्याणकारी योजनांमध्ये स्वतंत्र संस्था नको, हा युक्तिवाद बोगस आहे. ज्यांना आपली दुकानं बंद होतील, याची काळजी वाटते, तेच याबद्दल ओरड करत आहेत. खरं तर कल्याणकारी कार्यक्रमांचं प्रभावी नियोजन आणि अंमलबजावणी झाली, तर सरकारचीच प्रतिमा सुधारेल. परंतु सरकारची प्रतिमा कलंकित झाल्याची टीका करणाऱ्यांना संजय गांधी निराधार योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप असलेले वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांना क्लीन चिट द्यावीशी वाटते. सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांचे स्वीय साहाय्यक शैलेश चांगले यांचं मासिक उत्पन्न 9000 रुपये असतानाही त्यांची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती जमा केली आहे. म्हणूनच त्यांची चौकशी करण्याची मागणी भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी राज्यपालांकडे केली आहे, हे इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. नाशिकमधील कार्यकारी अभियंता चिखलीकरचं प्रकरणही ताजंच आहे.

शरद पवार यांनी नुकताच मुंब्रा ते कळवा असा लोकल प्रवास केला, तेव्हा त्यांच्यासमवेत राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाडही होते. ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांचं आव्हाड यांनी जे समर्थन केलं ते धक्कादायक होतं. पवारांनी त्या भूमिकेस अप्रत्यक्ष पाठिंबाच दिला. भुजबळ-तटकरेंवर आरोप करणाऱ्या सोमय्या यांची पवारांनी जाहीरपणं खिल्ली उडवली. फिक्सिंगला प्रतिबंध घालण्यासाठी बीसीसीआयनं प्रयत्न करायला हवेत, असा सल्ला शरद पवार आज देत आहेत. परंतु ते बीसीसीआय आणि आयसीसीआयचे अध्यक्ष असताना त्यांनी याबाबत काय केलं, हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. एलबीटीवरून सरकार विरुद्ध व्यापारी असा संघर्ष निर्माण झाला. तेव्हा पवारांनी मध्यस्थी केली आणि मगच हा गुंता सुटला, असं चित्र निर्माण केलं जात आहे. खरं तर नोंदणी, वसुली आणि तपासणीची पद्धत अशा काही मुद्द्यांवरील नियम बदलून घेण्यात व्यापारी यशस्वी झाले असले, तरी एलबीटी लावणारच या भूमिकेवर पृथ्वीराज चव्हाण रास्तपणं ठाम राहिले. नागरी सुविधा देण्यासाठी पालिकांकडे कराचा नवा स्रोत असलाच पाहिजे. जकात नको आणि एलबीटी नको आणि पुन्हा सुविधा मात्र हव्यात, ही भूमिका आडमुठी आणि सुधारणाविरोधी आहे, हेच मुख्यमंत्र्यांनी सार्थपणं अधोरेखित केलं. मात्र सरकारच्या चांगल्या निर्णयांना विरोध केला जातो आणि निर्णय झाला की श्रेयासाठी राष्ट्रवादीवालेच पुढे असतात. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयास फाटे कोणी फोडले आणि निर्णय झाल्यावर ‘क्रेडिट’ लाटण्यासाठी पवारांची पोस्टर्स जागोजागी कशी लागली, हे सर्वांना ठाऊक आहे. अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अमलबजावणीवेळी हेच घडणार आहे. पृथ्वीराज ऊर्फ बाबा यांचा कारभार स्वच्छ आहे; परंतु त्यांना काँग्रेस पक्षाची पुरेशी साथ नाही आणि राष्ट्रवादीवाले त्यांच्या मार्गात जागोजागी काटे पेरत आहेत.

मात्र बाबांनी भूतपूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचा काही प्रमाणात आदर्श समोर ठेवण्यास हरकत नाही. 1975 मध्ये शंकरराव प्रथम मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा आणीबाणीचा फायदा घेऊन (अर्थात, आणीबाणी चुकीचीच होती) काही लोकोपयोगी निर्णय घेतले. एकाच वेळी सुरू होणाऱ्या आणि संपणाऱ्या कार्यालयांमुळं मुंबईतील रेल्वेला होणारी प्रचंड गर्दी रोखता यावी म्हणून त्यांनी कार्यालयांच्या वेळा बदलल्या. रस्त्यावर थांबून वाहतुकीत अडथळा आणणाऱ्या गाड्यांवर बंदी यावी, त्यासाठी खासगी स्वरूपात गॅरेजेस यावीत यासाठी प्रयत्न केला. जॉइंट स्टॉक कंपन्यांना कमाल जमीन धारणेचा कायदा लागू नव्हता. एकीकडे शेतकऱ्यांना हा कायदा लागू असताना कंपन्यांना मात्र सूट द्यायची हे गैर होतं. ग्रामीण भागात सावकारीमुळं शेतकऱ्यांच्या जमिनी, घरं, दागिने गहाण पडलेले असत. शंकररावांनी ही गहाणखतं मोडून टाकली. आणीबाणीनंतर देशभरात काँग्रेसचा पराभव झाला; परंतु त्याची कारणं वेगळी होती. तो लोकशाहीचा विजय होता.

1985मध्ये शंकरराव पुन्हा मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी उसाला आठमाही पाणी द्यायचा निर्णय लावून धरला. दुष्काळग्रस्त भागासाठी म्हणून धरणं बांधायची आणि फायदा मात्र ऊसवाल्यांनी घ्यायचा हा प्रयत्न त्यांनी हाणून पाडला.

आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीतील पराजयानंतर शंकरराव चव्हाणांनी यशवंतराव चव्हाणांची भेट घेतली आणि मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली. पण ‘तुम्ही तसं करू नका’, असं यशवंतरावांनी सांगितलं आणि दुसरीकडे वसंतदादा पाटील यांना सरकार पाडण्याच्या कामी लावून दिलं, असा आरोप तेव्हा शंकररावांनीच केला होता. मुख्यमंत्री असताना शंकरराव दिल्लीला गेले की, इंदिरा गांधींना भेटण्याआधी आपला सल्ला घ्यावा आणि इंदिराजींना भेटून आल्यावर येऊन चर्चेचा वृत्तांत सांगावा, अशी यशवंतरावांची अपेक्षा असे. पण त्यामुळं आपल्याला स्वतंत्रपणं काम करता येणार नाही, असं सांगून शंकररावांनी त्यांचं म्हणणं अमान्य केलं.

वसंतदादा आणि शंकरराव यांचं कळमवाडी धरणाच्या पाणीवाटपावरून वाजलं. दादांना हे पाणी फक्त सांगली जिल्ह्याला मिळावं, असं वाटत होतं. शंकररावांनी त्यांना कोल्हापुरात हा निर्णय जाहीर करायचा म्हणून आपल्यासोबत नेलं. दादा पाटबंधारेमंत्री होतेच. पण दादा परस्पर सांगलीला निघून गेले. दादांच्या दंडेलीस न डरता, दुसऱ्याच दिवशी शंकररावांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकलं. यशवंतरावांच्या मार्फत दादा इंदिराजींपर्यंत गेले, पण शंकरराव मागे हटले नाहीत. सामूहिक जबाबदारीचं तत्त्व नाकारल्यामुळंच मला हे करावं लागलं, हे शंकररावांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं.

शंकररावांनी आपली पहिली निवडणूक 250 रुपयांत लढवली, यावर आज कोणी विश्वासही ठेवणार नाही. नंतर लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी परिस्थिती बदलल्याचं त्यांच्या ध्यानात आलं. शंकररावांनी जमवाजमव केलेली 50 हजार रुपयांची रक्कम संपल्यावर कार्यकर्ते पैसे मागू लागले. तेव्हा ‘तुम्ही आता खर्च करा. निवडणूक संपल्यावर मी तुमचे पैसे परत देतो,’ असं त्यांनी सांगितलं.

निवडणुका धनदांडग्यांच्या हाती गेल्या, हे शंकररावांना मान्य नव्हतं. सर्व प्रकारच्या अप्रत्यक्ष निवडणुकांमध्ये खुलं मतदान करावं, अशी सूचना त्यांनी केली आणि केंद्रीय गृहमंत्री असताना तसा प्रयत्नही केला. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणामुळंच पप्पू कलानी, हितेंद्र ठाकूरसारखी माणसं तयार होतात. म्हणून या दोघांच्याही नावांना त्यांनी काँग्रेस संसदीय मंडळाच्या बैठकीत खणखणीत विरोध केला. पण त्यांच्याशिवाय या जागा जिंकताच येणार नाहीत, असं मत तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी मांडलं. खरं तर त्यांनीच ही यादी मंजूर करून आणली होती. नंतर मात्र हा संसदीय मंडळाचा आणि पक्षाचा निर्णय होता, असा संभावित पवित्रा पवारांनी घेतला.

आपला सचिव अमूकच असावा, असा आग्रह शंकररावांनी कधीही धरला नाही. कारण आपले निर्णय ते स्वतःच घ्यायचे, त्यांचा सचिव नव्हे. ‘माझी भूमिका चुकीची वाटत असल्यास सचिवांनी तसं स्पष्टपणं सांगावं. त्यांचं पटलं नाही, तर मी तसा लेखी आदेश देईन. निर्णयाची जबाबदारी पूर्णतः माझीच असेल,’ असं शंकरराव सांगत. फाईल वाचल्याखेरीज ते सही करत नसत. चर्चा करून निर्णय घ्या, निर्णय घेतल्यावर मात्र चर्चा करू नका, अशी त्यांची भूमिका होती.

सत्तेवर असताना आमिष दाखवण्याचा, एखादं काम न केल्यास पद सोडायला भाग पाडण्याचा प्रयत्न झाला. पण शंकरराव डगमगले नाहीत. माणूस स्वच्छ असला की अडचण येत नाही, असं ते म्हणत.

पृथ्वीराज चव्हाण प्रामाणिक आणि सचोटीचे नेते आहेत. त्यांच्याकडे काँग्रेसचा घराणेदत्त वारसा असल्यामुळं त्यांची दृष्टी आधुनिक आणि पुरोगामी आहे. तेही फाईल वाचल्याविना सही करत नाहीत. त्यांना कसलाच लोभ नाही. बाबांची प्रतिमाच काँग्रेसला आणि आघाडी सरकारला मतं मिळवून देऊ शकते. परंतु शंकररावांनी जसा वसंतदादांशी तात्त्विक संघर्ष केला, तसा बाबांनी पवारवाद्यांशी जरूर करावा. सरकारमध्ये शिरजोर झालेल्या चिखलीकर संप्रदायाच्या मुळावर घाव घातल्याविना लोकशाही आघाडी सरकारची प्रतिमा उजळणार नाही.

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

व्यासंगी आणि अष्टपैलू पत्रकार. राजकीय विश्लेषक, अर्थतज्ज्ञ. बाबू मोशाय या नावानं लिहिणारे चित्रपट समीक्षक. इतिहासकार आणि कादंबरीकार. पत्रकारितेचे लोकप्रिय अध्यापक आणि टीव्ही वाहिन्यांवरील राजकीय भाष्यकार. सारथी, कंगालांचे अर्थशास्त्र, भोवळ, सुहाना सफर आणि डावपेच वगैरे गाजलेल्या पुस्तकांचे लेखक.